कंपनी एकत्रीकरण आणि विभाजन

#कंपनी_एकत्रीकरण_आणि_विभाजन शेअरबाजारात नोंदण्यात आलेल्या कंपन्यांच्या बाबतीत आपण एकत्रीकरण आणि विभाजन (Merger and Demerger) हे शब्दप्रयोग नेहमी ऐकतो एचडीएफसी लिमिटेड ही कंपनी एचडीएफसी बँकमध्ये लवकरच विलीन होणार आहे एचडीएफसीच्या शेअरधारकांचे शेअर रद्द होऊन त्यांच्याकडे असलेल्या 25 शेअर्सच्या बदल्यात एचडीएफसी बँकेचे 42 शेअर्स मिळतील. यासाठी आवश्यक कारवाई जून 2023 अखेर पूर्ण होईल. अलीकडेच बिईएमएल ह्या कंपनीकडे असलेली बंगलोर आणि मैसूर येथे असलेली स्थावर मालमत्ता वेगळ्या कंपनीकडे हस्तांतरीत झाली. शेअरहोल्डरना त्याच्या बिईएमएल कंपनीच्या संख्येएवढेच नवीन कंपनीचे शेअर्स मिळून त्याचे शेअरबाजारात खरेदी विक्री व्यवहर चालू झाले आहेत. या दोन्ही तशा सर्वसाधारण घटना असून यापूर्वी आणि नंतरही अशा घटना घडतील. याविषयी थोडी अधिक माहिती जाणून घेऊयात. कंपनी कायद्यात विलीनीकरण अथवा विभाजन याचा स्पष्ट उल्लेख नाही. तर त्यातील खंड पाच विभाग सहामध्ये 390 ते 396 ए मध्ये तडजोड, व्यवस्था आणि पुनर्बांधणी यासंबंधी तरतुदी आहेत. त्यामुळे सोप्या भाषेत एकत्रीकरण अथवा विलीनीकरण ही एक कायदेशीर तडजोड असून त्याद्वारे दोन किंवा अधिक कंपन्या एकत्रित येऊन वेगळी कंपनी स्थापन होईल किंवा एक किंवा अधिक कंपन्या अन्य कंपनीचा एखादा विभाग आपल्यात सामावून घेतील. विलीन झालेल्या कंपनी अथवा विभागाचे अस्तीत्व राहणार नाही तर ते नवीन कंपनीचे भागधारक बनतील तर विभाजन झाल्यास दोन वा अधिक कंपन्यांचे प्रमाणशीर भागधारक बनतील. एकत्रीकरण आणि विभाजन या परस्परविरोधी क्रिया आहेत. यातील विभाजन होण्याचे मुख्य कारण कंपनीची पुनर्बांधणी किंवा कौटुंबिक व्यवसायाची वारसात विभागणी करण्याची गरज ही कारणे असू शकतात. व्यवसायाचा जमाखर्च आणि आर्थिक अहवाल तयार करण्याच्या मान्य पद्धतीनुसार मालमत्ता आणि देणी, प्राप्ती आणि खर्च, रोखता प्रवाह म्हणजेच पैशांची आवकजावक, गुंतवणूक यांची मोजणी एका विशिष्ठ पद्धतीनेच करावी लागते कंपनी कायदा 2013 च्या कलम 133 मध्ये यासंबंधी विविध तरतुदी आहेत ते पाळावे लागतात. यातील 14 व्या तरतुदीनुसार एकत्रीकरण 2 प्रकारचे आहे यातील पहिल्या प्रकारात एक कंपनी दुसऱ्या कंपनीत विलीन होते तर दुसऱ्या प्रकारात एका कंपनीची अथवा विभागाची खरेदी (अधिग्रहण) दुसरी कंपनी करते. जेव्हा एक कंपनी दुसऱ्या कंपनीत विलीन होईल तेव्हा खालील गोष्टींची पूर्तता करावी लागते- *एक कंपनी दुसऱ्या कंपनीत विलीन झाली तर तर तिची मालमत्ता आणि देणी ही विलीन झालेल्या कंपनीत मिळवली जातील. *विलीन झालेल्या कंपनीचे भागधारक हे विलीनीकरण झालेल्या कंपनीचे विशिष्ट मान्य पद्धतीने आपोआपच भागधारक होतील. *विलीनीकरण प्रक्रियेत एक शेअरपेक्षा कमी शेअर द्यावा लागत असल्यास त्याची भरपाई पैशात केली जाईल. *विलीन झालेल्या कंपनीचा व्यवसाय हा विलीनीकरण झालेल्या कंपनीचा व्यवसाय असेल. *कंपनीचे मूल्यांकन करताना मालमत्ता आणि देणी यांत कोणताही फेरफार केला जाणार नाही. एकाच पद्धतीने दोन्ही कंपन्यांच्या मालमत्तेची मोजणी करण्यात येईल. जेव्हा विलीनीकरण अधिग्रहण करण्यामुळे होईल तेव्हाही मूल्यांकन वरील पद्धतीनेच होईल. फक्त यातील एक दोन गोष्टी कदाचित वगळाव्या लागतील. आयकर कायद्यानुसार विलीनीकरण हे एक अथवा अधिक कंपन्या विलीन होऊन एक किंवा अधिक नवीन कंपन्या निर्माण होऊन होते त्यामुळे- *विलीन झालेल्या कंपनीची मालमत्ता ही विलीनीकरण झालेल्या कंपनीची मालमत्ता होईल. *विलीन झालेल्या कंपनीची देणी ही विलीनीकरण झालेल्या कंपनीची देणी होतील. *विलीन झालेल्या कंपनीचे भागधारक हे विलीनीकरण झालेल्या कंपनीचे मान्य पद्धतीने आपोआपच भागधारक होतील. आयकर कायद्यानुसार कंपनी विभाजन ही कंपनी कायद्यातील पुनर्रचना योजना असून विभाजित झालेल्या एक वा अधिक कंपनीत विभाजित होईल त्याप्रमाणे- *विभाजित कंपनीकडे विभाजन होण्यापूर्वी असलेली सर्व मालमत्ता हस्तांतरीत होईल. *विभाजित कंपनीकडे विभाजन होण्यापूर्वीची सर्व देणी हस्तांतरित होतील. *मालमत्ता आणि देणी याचे मूल्यांकन विभाजित होण्यापूर्वी हिशोबात जे धरले तेच धरण्यात येईल. *विभाजित झालेल्या कंपनीचे समभाग पूर्वीच्या भागधारकांना प्रमाणशीर पद्धतीने मिळतील. *विभाजित एक अथवा अनेक कंपन्या निर्माण होऊन जर मूळ कंपनी तशीच राहणार असेल तर त्यास व्यावसायिक विभागणी पुनर्रचना समजली जाईल तर मूळ कंपनी अस्तित्वात राहणार नसल्यास कंपनी बंद न करता झालेली विभागणी समजण्यात येईल. ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक 'मुंबई ग्राहक पंचायत' या आशियातील सर्वात मोठ्या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारणीचे सदस्य असून लेखातील मते वैयक्तीक समजावीत.) अर्थसाक्षर डॉट कॉम येथे 28 एप्रिल 2023 रोजी पूर्वप्रकाशीत. #विलीनीकरण #एकत्रीकरण #विभाजन #कंपनी_कायदा #आयकर #पुनर्बांधणी #merger #demerger #reconstruction

Taxpayer AIS आता मोबाईल अँपवर

#Taxpayer_AIS_आता_मोबाईल_अँपवर आयकर विभागाने अलीकडेच 22 मार्च 2023 रोजी सर्व करदात्यांना वार्षिक माहिती पत्रक (AIS) या नावाचे अँप उपलब्ध करून दिले आहे. यातील वार्षिक माहितीपत्रक म्हणजे काय ते समजून घेण्यासाठी गेल्यावर्षी त्यावर लिहिलेल्या लेखातील तपशील आणि अँपची माहिती या लेखातून सविस्तर देत आहे. आयकर विवरणपत्र भरणे बिनचूक व सोपे व्हावे यासाठी गेल्या वर्षांपासून आयकर विभागाकडून फॉर्म 26 AS बरोबरच वार्षिक माहिती पत्रक (AIS) देण्यास सुरुवात झाली. आपल्या सर्व उत्पन्नाची अचूक मोजणी व्हावी हा त्यामागील उद्देश आहे. आयकर विभागाच्या म्हणण्यानुसार या महितीपत्रकात आवश्यकता असलेले वर्षभरातील आर्थिक व्यवहार एकाच ठिकाणी आयतेच दिसत असल्याने ते तपासून काही चुक असल्यास दुरूस्ती करण्यासाठी, खात्याच्या लक्षात आणून देणे सोपे पडेल. मागील दोन वर्षी ही यंत्रणा पूर्णपणे कार्यान्वित झाली नाही. यावर्षी यात अनेक बारीकसारीक गोष्टींचा समावेश केला आहे. जरी हे करदात्यांच्या सोयीसाठी केले असले तरी यामुळे त्यामुळे करदात्यांची त्यामुळे खरच सोय होते की गैरसोय? याबद्दल आताच निश्चित अस सांगता येणार नाही. फॉर्म 26 AS जाऊन त्याऐवजी भविष्यात AIS त्याची जागा घेईल, की त्यापेक्षा ते वेगळे आहे. सध्या फॉर्म 26 AS मध्ये असणारी माहिती आणि AIS यामधून AIS हे फॉर्म 26 AS ला पूरक असून ते त्याचे विस्तारित रूप आहे असे थोडक्यात म्हणता येईल. यासाठी आपण वार्षिक माहिती पत्रक म्हणजे काय ते समजून घेऊया. वार्षिक माहिती पत्रक (AIS) आयकर खात्याच्या पोर्टलवर करदात्या संबधित ही माहिती असून ती फॉर्म 26 AS हून अधिक विस्तारित स्वरूपात आहे. त्यात सर्व आर्थिक व्यवहार आणि करकपात यासंबंधीची महिती आहे. या माहिती पत्रकात व्याज, शेरबाजारातील व्यवहार, म्युच्युअल फंडाच्या युनिटचे व्यवहार, मिळालेला डिव्हिडंड, परदेशातील व्यवहार करून मिळालेले पैसे इत्यादी गोष्टींचा समावेश होतो. जर यासंबंधात करदात्याची काही हरकत असेल जसे- *एकच व्यवहार दोनदा दाखवला आहे, *व्यवहार दर्शविलेल्या आर्थिक वर्षातील नाही, *चुकीचा व्यवहार आहे किंवा त्यात तफावत आहे तर करदाता आपले म्हणणे मांडू शकतो. अशा परिस्थितीत खात्याने काढलेली रक्कम आणि करदात्याने आपले म्हणणे मांडून काढलेली रक्कम यात तफावत असल्यास ती रक्कम पाहण्याची सोय आहे. वार्षिक माहिती पत्रक देण्यामागे यापूर्वी म्हटल्याप्रमाणे करदात्यांना त्याच्या वर्षभरातील सर्व व्यवहारांची एकत्रित मिळेल त्यामुळे त्यांना आपले विवरणपत्र भरण्यास मदत होईल. करदाते व आयकर विभाग यांच्यामधील किरकोळ वादग्रस्त मुद्दे कमी होतील असाच हेतू आहे. आयकर खात्याकडून करदात्यास आपले म्हणणे संकेतस्थळावर ऑनलाइन पद्धतीने कळवण्याची सोय उपलब्ध करून देण्यात आली असून वार्षिक विवरणपत्र pdf, json, csv प्रकारात डाऊनलोड करण्याची सोय देण्यात आली आहे. करदात्यांच्या सोयीसाठी वार्षिक माहिती पत्रक दोन भागात विभागले एकास TIS आणि दुसऱ्यास AIS असे म्हटले आहे. हे दोन्ही जवळपास सारखेच असून TIS मध्ये सर्व माहिती सारांश स्वरूपात जिचा उपयोग करदाता विवरणपत्र भरण्यास करू शकेल तर AIS मध्ये तीच माहिती विस्तृत स्वरूपात दिली आहे. यातील AIS ची पार्ट A आणि पार्ट B अशी विभागणी करण्यात आली असून त्यातील पार्ट A मध्ये करदात्याची वैयक्तिक माहिती जसे नाव, पत्ता, जन्मतारीख, पॅन आणि इतर माहिती असते. पार्ट B मध्ये आर्थिक व्यवहार तपशील, भरलेला कर, देशाबाहेर पाठवलेले पैसे, मुळातील झालेली/ केलेली करकपात , रिफंडवर मिळालेले व्याज यांचा समावेश असतो. AIS आणि 26 AS मधील फरक: फार्म 26AS मध्ये मोठे आर्थिक व्यवहार, मुळातील झालेली / केलेली करकपात, आगाऊ करभरणा, भाड्याने दिलेल्या मशीनरीचे मिळालेले भाडे, लॉटरी शब्दकोडे यावर मिळालेले बक्षीस, अश्वशर्यतीत मिळालेले बक्षीस, मिळालेला करपरतावा, मिळालेले व्याज, गुंतवणूक इत्यादींचा समावेश होतो. तर AIS मध्ये पगार, मिळालेले घरभाडे, मिळालेला लाभांश, सेव्हिंग खात्यावरील व्याज, मुदत ठेवींवरील व्याज, अन्य ठिकाणाहून मिळालेले व्याज, आयकर परताव्यावरील व्याज, विविध सरकारी रोखे, कर्जरोखे यावर मिळणारे व्याज, परदेशातील युनिट्सवर मिळणारा परतावा, ऑफशोअर फंडावर मिळालेला परतावा, विदेशी गुंतवणूकदारांकडून मिळालेले उत्पन्न, विविध व्यवसाय संबंधित मिळत असलेले कमिशन, विविध ठिकाणाहून मिळत असणारा करमुक्त आणि करपात्र लाभांश/ व्याज, भांडवली नफा, परदेशातून मिळालेले पैसे, नॅशनल सेव्हिंग स्कीम योजनेतून घेतलेला परतावा, कोणत्याही गोष्टींबद्धल मिळालेले कमिशन, जमीन/ घर विकून मिळालेले पैसे, खाजगीरित्या व्यवहार करून मिळालेली रक्कम, व्यावसायीक खर्च, दिलेले भाडे, परदेश प्रवासासाठी केलेला खर्च, खरेदी केलेली अचल मालमत्ता, वाहन खरेदी, क्रेडिट/ डेबिट कार्डाने केलेले व्यवहार, शेअर्स/ म्युच्युअल फंड युनिटचे व्यवहार, व्यावसायिक न्यासापासून मिळालेली रक्कम, गुंतवणूक फंडातून मिळालेली रक्कम यासारख्या अनेक गोष्टी ज्या आयकर विभागास माहिती आहेत, त्यांचा समावेश असतो. त्यामुळेच विवरणपत्र भरताना एखादा व्यवहार अनावधानाने वगळला गेल्यामुळे आयकर खात्याकडून वेगळी चौकशी नोटीस येण्याची शक्यता कमी होते. येथे अधिक तपशीलवार माहिती असल्याने विवरणपत्र भरण्याचे काम सोपे होते. यात काही तांत्रिक अडचणी आहेत, जोपर्यंत हे सर्व सुरळीत होत नाही तोपर्यंत फॉर्म 26AS आणि AIS दोन्ही मिळतं राहतील कालांतराने फार्म 26 AS मिळणे बंद होऊन फक्त AIS च मिळेल. थोडक्यात AIS ही आपली वैयक्तिक आर्थिक व्यवहारांची कुंडलीच आहे. असे असले तरी काही व्यवहार AIS मध्ये नसल्याचा वैयक्तिक अनुभव असल्याने येथे न नोंदणी झालेले अन्य व्यवहार असल्यास करदात्यांने ते स्वतः जाहीर करावेत म्हणजे निश्चिन्त राहता येईल.प्रत्येकानेच यापुढे आपले व्यवहार करताना, कुणाला काय कळतंय? या भ्रमात राहू नये. Taxpayer AIS App : *हे आयकर विभागाकडून देण्यात आलेले वरील नावाचे अँप प्ले स्टोअरवरून डाऊनलोड करा. *आपला पॅन व जन्मतारीख DD/MM/YYYY या पद्धतीने टाकून नियम अटी मान्य करा. *आपला मोबाईल क्रमांक आणि इमेल टाकून तो कन्फर्म करा त्यावर येणारे OTP टाकून नेक्स्ट वर क्लीक करा. *तुमच्या पसंतीचा 4 अंकी पिन सेट करून कन्फर्म करा. *आपले अँप ऍक्टिव्ह झाले आहे. आता लॉग इन करताना - *आपण सेट केलेला पिन टाका. *आता Taxpayers AIS चे होम पेज त्यावर आपले पॅन कार्ड दिसेल *त्याखाली Annual Information Statement (AIS) असे दिसेल. *त्यावर, या स्टेटमेंट मध्ये काही व्यवहार कदाचित दिसणार नाहीत तेव्हा करदात्यांनी ते तपासून मान्य करून आवश्यक असल्यास यथोचित दुरुस्ती करून आपले आयकर विवरणपत्र भरावे असा संदेश प्रत्येकवेळी येईल (पॉप अप मॅसेज) *असा संदेश वारंवार येऊ नये असे वाटत असल्यास दरवेळी हा संदेश पाठवू नये यावर क्लीक केल्यास नंतर असा संदेश येणार नाही *या AIS वर क्लीक केल्यास सन 2020-2021 ते 2022-2023 या तीन वर्षाचे Taxpayer Information Summery (TIS) आणि Annual Information Statement (AIS) दिसते *यातील TIS वर मिळालेला एकत्रित डिव्हिडंड, सेल केलेल्या शेअर/ म्युच्युअल फंड यांची मिळालेली निव्वळ किंमत समजेल आणि खरेदी केलेल्या शेअर्स/ युनिटची निव्वळ खरेदी किंमत समजेल. AIS वर क्लीक केल्यास- *B1 TDS/TCS information येथे मुळातून आपल्याकडून किंवा आपण कापून घेतलेल्या कराची माहिती मिळेल. *B2 SFT Information येथे विशेष आर्थिक व्यवहारांची माहिती मिळेल. *B3 Payment of Taxes येथे कर भरणा केलेल्या कराची, मागील थकबाकीची माहिती मिळेल. *B4 Demand & Refund येथे मागणी केलेला कर आणि दिलेला परतावा याबाबत माहिती आहे. *B5 Other Onformatin आयकर कायदा कलम 114/1(2) अंतर्गत आवश्यक माहिती मिळेल असे विविध पर्याय दिसतील, तेथे संबंधित वर्षांची त्या विषयाच्या संदर्भातली सर्व संबंधित माहिती मिळेल. *या माहितीबद्दल आपली काही तक्रार असेल तर त्याबद्दल आपला प्रतिसाद आपण इच्छिकरित्या इथे देऊ शकतो, त्यासाठी वेगळा बॉक्स खाली आहे. *येथे उपलब्ध असलेली पत्रके आणि आपला प्रतिसाद डाउनलोड करण्यासाठी उजव्याबाजूस वर खाली टोक असलेला बाण आहे त्यावर क्लीक करून आपणास हवी असलेली माहिती डाउनलोड करता येईल. *होम वर खाली डाव्या हाताला आपण येथे येऊन नेमकं काय केलं Activity History शेजारी असलेल्या चॅटवर क्लीक केल्यास ताबडतोब मिळवायची सोय आहे. याच पानावर (होम पेज) वरती डावीकडे असलेल्या एन्टरवर (आडव्या तीन रेषा) क्लीक केले की ऍपच्या अंतरंगात जाता येईल. तेथे एक Menu असून त्याखाली- *User Guide अँप कसे वापरावे याची माहिती असलेली फाईल दिसेल ती डाउनलोड करता येईल. *Frequently Asked Questions यात अँप संदर्भातील सर्वसाधारण प्रश्न आणि त्यांची उत्तरे असतील. *Terms & Conditions येथे नियम अटी आहेत. *Disclaimer येथे आयकर विभागाने केलेले खुलासे आहेत. *Contact Us 1800 103 4215 या टोल फ्री क्रमांकावर संपर्क साधून त्याचा संदर्भ क्रमांक (टिकेट नंबर) तयार करता येईल. *Share App येथून अँप विविध ठिकाणी शेअर करण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे. *Setting येथून आपला पिन बदलता येईल. त्याच पानावर खाली होम आणि ऍक्टिव्हिटी हिस्टरी येथे जाण्याची सोय आहे. Logout येथे क्लीक करून अँपमधून बाहेर पडता येईल. ही सर्व माहिती आपण www.incometax.gov.in या पोर्टलवरूनही मिळवू शकतो. तेथून हवी असलेली नेमकी माहिती मिळवणे नागरिकांना गुंतागुंतीचे वाटू शकते त्या तुलनेत अँप वापरून झटपट महिती मिळवता येईल. कोणतेही अँप हे त्याच्या वापरकर्त्यास उपयुक्त होईल अशा पद्धतीचा एक निश्चित लिहिलेला प्रोग्रॅम असतो. त्या दृष्टीने हे अँप करदात्यांच्या निश्चितच सोयीचे आहे. आपले विवरणपत्र दाखल करण्यासाठी जी आवश्यक माहिती लागते ती सर्व माहिती या अँपवर उपलब्ध असल्याने ती मिळवण्यासाठी करदात्यांना आता धावपळ करावी लागणार नाही ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेच्या कार्यकारी मंडळात असून लेखात व्यक्त केलेली मते पूर्णपणे वैयक्तिक समजावीत) अर्थसाक्षर डॉट कॉम येथे 21 एप्रिल 2023 रोजी पूर्वप्रकाशीत. Tags #AIS #TIS #26AS #Income_tax #Assessment #TDS/TCS #SFT #आयकर #विवरणपत्र #करकपात #करभरणा

आरोग्यविमा देणारी कंपनी बदलावी का?

#आरोग्यविमा_देणारी_कंपनी_बदलावी_का? कोविड 19 नंतर आरोग्यावरील खर्चात भरमसाठ वाढ झाली आहे. अशा वेळी आपण गेले अनेक वर्षे नूतनीकरण करून घेत असलेली आपली आरोग्यविमा पॉलिसी आपल्या सर्व गरजा कदाचित पूर्ण करू शकत नाही. आपल्या कडे असलेल्या योजनेत विमा रकमेच्या टक्केवारीशी निगडीत काही मर्यादा असेल तर बदललेल्या परिस्थितीत सदर योजना आपल्याला अपुरी पडू शकते. जर अशी पॉलिसी वापरण्याची गरज पडली तर त्यात उल्लेख केल्याप्रमाणेच आपला दावा निकालात काढला जाईल तेव्हा ही गोष्ट माहिती झाल्यास आपल्या अडचणीत भर पडू शकते. अनेक सेवा या तुम्ही कोणता क्लास स्वीकारता त्याच्याशी निगडित असतात. तेव्हा आपली पॉलिसी 8/10 वर्षांपूर्वी घेतली असेल तर त्यातील खर्च मर्यादा काय आहेत आणि सध्या किती खर्च होईल हे तपासून पहावे. आजही अनेक आजारावरील उपचाराचे प्रमाणीकरण झालेले नाही तरीही आपण ज्या भागात राहतो तेथिल वैद्यकीय खर्च साधारण किती येतो याचा अंदाज घ्यावा. जर चालू योजना आपल्याला पुरेशी वाटत नसेल तर पॉलिसी टॉप करणे,आपल्याच कंपनीच्या दुसऱ्या योजने समाविष्ट होणे, दुसऱ्या कंपनीची नवी योजना स्वीकारणे अथवा योजना पोर्ट करून अन्य कंपनीच्या योजनेत सहभागी होणे असे ग्राहक म्हणून आपल्याला पर्याय आहेत. आरोग्यविषयक खर्चात जशी वाढ झाली आहे तसेच याबाबत लोकही अधिक जागरूक झाले आहेत. विमा कंपन्यांमध्ये आपापसात स्पर्धा वाढीस लागल्याने याचा फायदा आपल्याला होऊ शकतो. अनेक आजारावर आता असे उपचार उपलब्ध आहेत त्यामुळे हॉस्पिटलमध्ये राहण्याचा कालावधी कमी झाला आहे. काही उपचार डे केअरमध्ये सुद्धा होऊ शकतात. त्याप्रमाणे लोकांच्या ओपीडी खर्चात वाढ झालेली असल्याने त्याची काही प्रमाणात भरपाई व्हावी अशी एक नवीनच गरज निर्माण झाली आहे. तेव्हा एक सुजाण ग्राहक या दृष्टीने आपल्या असलेल्या आरोग्यविम्याची तपासणी करावी आणि नव्या गरजा अधोरेखित कराव्यात. यानंतर आपल्याला मिळू शकणाऱ्या सवलतीशिवाय अधिक सुरक्षकवच आपल्या कंपनीकडून आपल्याला मिळू शकते का ते पाहावं हे समजले तर त्याच कंपनीची अन्य योजना घ्यावी की पूर्णपणे कंपनी बदलावी, याबाबत निश्चित निर्णय घेता येईल. कंपनी बदलात 2 प्रकार आहेत, पूर्णपणे नवीन कंपनीतील नवी योजना घेणे किंवा आपली पॉलिसी पोर्ट करून घेणे. जर आपण आपल्या विद्यमान कंपनीच्या सेवेबाबत समाधानी असाल आणि आपण स्वीकारलेली योजना अपुरी वाटत असेल तर आपल्या कंपनीची नवी योजना घेऊ शकता यात फारशी अडचण नाही. जर आपला आरोग्यविमा काढून 4 वर्ष होऊन गेली असतील तर आयआरडीएच्या सुधारित आरोग्यविमा मार्गदर्शन तत्वानुसार त्याच कंपनीची अन्य योजना घेताना तुमचे पूर्वीच्या योजना आणि नवीन योजना यातील पूर्वीच्या योजनेएवढे आपले किमान हक्क अबाधित रहातात हे ध्यानात ठेवावे. आपल्या कंपनीकडे अशी आपल्या गरजेनुसार योजना नसेल तर अन्य कंपनीच्या नव्या योजनांचा शोध घेणे हा एक पर्याय आहे. अशी योजना ही आपण नव्याने स्वीकारलेली योजना असल्याने त्यातील करारानुसारच आपले दावे मान्य होतील त्याचप्रमाणे आपला आजाराचा इतिहास (प्री एक्झिस्टिंग डिसीज) असेल तर त्याने निर्माण झालेले दावे करारातील अटींवर विशिष्ठ मुदतीनंतर (साधारणपणे 24 ते 48 महिने) मान्य होतील. याउलट पोर्टिंग करून आपण नवीन कंपनीकडील योजना स्वीकारत असाल तर आपणास कंपनीस मान्य सर्व आजारांवर सुरक्षा कवच लागू होईल त्यात प्री एक्झिस्टिंग डिसीजदेखील कव्हर होतील. पॉलिसी पोर्टिंग करण्याची खालील कारणे असू शकतात *किमान आवश्यक अशी ग्राहकसेवा कंपनीकडून न मिळणे उदा अयोग्य कारणाने क्लेम नाकारले जाणे क्लेम मध्ये काटछाट करणे सेटलमेंटसाठी अवास्तव विलंब लावणे *नूतनीकरण करण्याचा प्रीमियम खूप अधिक असणे *तेवढ्याच किंवा त्याहून कमी प्रीमियमध्ये जास्त रकमेचा आणि अधिक मर्यादा असणारा विमा उपलब्ध असणे यात सध्याच्या गरजेनुसार आवश्यक ओपीडी खर्चाची भरपाई मिळणे *अडचणीच्या वेळी योग्य मार्गदर्शन न मिळणे *क्लेम नसल्यास कव्हर वाढवून मिळणे अथवा प्रीमयममध्ये सवलत मिळणे. *वापरलेली रक्कम पुनर्स्थापित न होणे. *रूम भाड्यावर मर्यादा नसणे *प्री एक्झजिस्टिंग आजारावरील उपचार मान्य करण्याचा काळावधी कमी असणे. *कमी दराने कोपेमेंट सुविधा उपलब्ध असणे. पॉलिसी पोर्ट करून द्यायची की नाही हे सर्वस्वी विमा कंपनीच्या मर्जीवर अवलंबून आहे. पोर्ट करताना जुन्या कंपनीस कळवावे लागते. नव्या कंपनीस फॉर्म भरून देऊन सर्व माहिती द्यावी लागते हा अर्ज नवीन कंपनीकडे जुन्या पॉलिसीची मुदत संपण्यापूर्वी 45 ते 60 दिवसात द्यावी साधारण 15 दिवसात विनंती मान्य झाली की नाही ते समजते ही कार्यवाही आता ऑनलाइन उपलब्ध आहे. विनंती मान्य न झाल्यास गरज म्हणून तीच कंपनी चालू ठेवावी. काही आजार नसेल तर सहसा अडचण येत नाही. पण जास्त वय, आजराचा इतिहास, अलीकडे घेतलेला क्लेम या सर्वाचा, योजना पोर्ट करताना नव्या कंपनीकडून विचार केला जातो. नवीन कंपनीकडून आरोग्यविमा घेणे किंवा नवी योजना घेतल्याने होऊ शकणारे फायदे- *वाजवी दरात अधिक सुरक्षा कवच मिळते *आजारचा इतिहास असल्यास क्लेम मंजूर करण्याच्या मुदतीत सवलत मिळू शकते *काही संचयित फायदे आपण मागू शकतो *आपल्या आरोग्यविषयक गरजा पूर्ण होतात. *प्रीमियम वाजवी असू शकतो. तोटे- *याचा प्रीमियम कदाचित अधिकही असू शकतो *जुन्या योजनेतील सर्व सवलती मिळत नाहीत. *रिन्यूव्हलच्या वेळातच पोर्टिंग करता येते. या सर्व घडामोडीत- *नो क्लेम बोनस सोडून द्यावा लागतो *प्रत्येकवेळी केलेला करार नवीन समजला जातो. *एका प्रकारतील योजनेतून दुसरीकडे म्हणजे वैयक्तिक आरोग्यविमा कडून समहू आरोग्यविमा किंवा त्याच्या विरुद्ध असे जाता येत नाही. *पोर्टिंग साठी कोणतेही शुल्क द्यावे लागत नाही. सर्वच विमायोजना आता अधिकाधिक ग्राहकाभिमुख होत असल्या तरी नफा मिळवणे हे त्यांचे उद्दिष्ट आहे, सरकारी कंपन्यांच्या खालोखाल मोजक्याच 4/ 5 कंपन्यांकडे उरलेला व्यवसाय आहे. आणखी 20 कंपन्यांना लवकरच आयआरडीएकडून व्यवसायास परवानगी मिळण्याची शक्यता असल्याने काही प्रमाणात कंपन्यांच्या अवाजवी नफेखोरीवर लगाम बसण्याची शक्यता वाटते. यासंदर्भात निश्चित निर्णय घेण्यापूर्वी जाणकार व्यावसायिक विमा सल्लागारचे मार्गदर्शन घेऊनच अंतिम निर्णय घ्यावा. सरकारी आणि खाजगी बँकांमध्ये असे बोगस सल्लागार असून त्यांना आपली गरज काय याचे काहीही देणेघेणे नाही त्यांच्यावर विसंबून राहिल्यास पश्चाताप करण्याची वेळ येऊ शकते. ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारिणीचे सदस्य असून लेखातील मते ही पूर्णपणे वैयक्तिक समजावी) अर्थसाक्षर डॉट कॉम येथे 14 एप्रिल 2023 रोजी पूर्वप्रकाशीत.

नवे आर्थिकवर्षं आणि करनियोजन

#नवे_आर्थिक_वर्ष_आणि_करनियोजन नवे आर्थिक वर्ष 1 एप्रिल रोजी सुरू झाले. आयकरासंदर्भात महत्त्वाचे बदल या वर्षांपासून झाले असून ते लक्षात घेऊनच कर नियोजन करायला हवे. तीन वर्षांपूर्वी नवीन करप्रणाली ऐच्छिकरित्या लागू झाली ती आता आपली मुख्य करप्रणाली बनली असून जुनी करप्रणाली ऐच्छिक झाली आहे. जुन्या प्रणालीतील तरतुदी तशाच असल्या तरी त्यात कोणतीही वाढ करण्यात आलेली नाही. यातील बरेचसे बदल नवीन करप्रणालीच्या संदर्भात असून आता ती अधिक आकर्षित बनवली आहे. त्यामुळे अधिकाधिक करदाते तिच्याकडे आकृष्ट होतील. भविष्यात ती अधिक आकर्षित करून ज्यावेळी फार थोड्या करदात्यांच्या ती फायद्याची असेल, तेव्हा कदाचित ती बंद केली जाईल. यात गृहकर्जावरील व्याज, शैक्षणिक कर्जाचे व्याज, घरभाडे भत्ता, घरभाड्यास मिळणारी प्रमाणित वजावट अशा अनेक दुखऱ्या नसा असून त्यावर टप्याटप्याने मार्ग काढला जाईल. गेल्या आर्थिक वर्षापर्यंत ऐच्छिक रित्या अस्तीत्वात असलेली करप्रणाली, फारशी लाभदायक नसल्याने ती स्वीकारू नये असा सरसकट सल्ला देता येत होता. आता प्रत्यक्षात दोन्ही पद्धतीने करदेयता तपासून कोणती करप्रणाली आपल्याला योग्य होईल हे स्वतः अथवा जाणकार व्यक्तीची मदत घेऊन करदात्यास योग्य तो पर्याय निवडावा लागेल अन्यथा नवीन करप्रणाली त्यास मान्य आहे असे समजण्यात येईल. त्यामुळेच करदात्यांना अधिक सावध राहायला हवे. ज्यांचे निव्वळ उत्पन्न सात लाख पन्नास हजाराचे आत आहे. त्या सर्वांना नवीन करप्रणाली स्वीकारली तरी कोणतीही गुंतवणूक न करता किंवा जुन्या प्रणाली प्रमाणे 80 C प्रकारात खालील जास्तीत जास्त 2 लाख रुपये गुंतवून कोणताही कर द्यावा लागणार नाही हे यातील साम्य आहे. या उत्पन्न गटातील अनेक लोक कर कपात टाळण्यासाठी अशी गुंतवणूक करण्याचा प्रयत्न शेवटच्या क्षणांपर्यत करत असत. आता या लोकांना कोणतीही गुंतवणूक न करता कर द्यावा लागणार नाही. यामुळे या वर्गातील लोकांकडे खर्च करण्यासाठी अधिक रक्कम उपलब्ध असेल. त्यामुळे यातील काही लोकतरी गुंतवणूक टाळतील किंवा अधिक गुंतवणूक करण्याचा प्रयत्न करणार नाही. यांचे उत्पन्न सात लाख रुपयांहून अधिक असेल त्यांना ₹ पंचवीस हजार अधिक वाढीव उत्पन्नावरील 15% दराने कर द्यावा न लागता फक्त वाढलेल्या उत्पन्नाच्या एवढा किंवा प्रत्यक्षातील कर यातील किमान रक्कम कर म्हणून द्यावी लागेल याचा फायदा ज्यांचे करपात्र उत्पन्न ₹ सात लाख तीस हजाराच्या आसपास असेल त्या सर्व करदात्यांना होईल. खर तर अडचणीच्या काळातील आकस्मित खर्चाची पूर्तता या गुंतवणुकीतून केली जात होती. त्यामुळे आपल्याला करात सवलत मिळो अथवा न मिळो या पलीकडे जाऊन शक्यतो जास्तीत जास्त गुंतवणूक या वर्गातील लोकांनी करायला हवी. अन्यथा काही गंभीर प्रसंग ओढवला तर कुणाकडे हात पसरावे लागतील. ही समस्या जास्त उत्पन्न असलेल्या लोकांना नाही कारण त्यांच्या दृष्टीने अशी समस्याच नाही. तेव्हा जरी तुम्ही नवीन करप्रणाली स्वीकारली तरी भविष्याची गरज या एकमेव हेतूने जास्तीत जास्त गुंतवणूक करावी असे माझे मत आहे. जे लोक यावर्षी किंवा त्यानंतर सेवानिवृत्त होत आहेत त्यांना मिळणाऱ्या संचित रजेच्या प्रतिपूर्तीची करमुक्त रक्कम तीन लाखाहून पंचवीस लाखावर नेल्याने अशा लोकांची करदेयता मोठ्या प्रमाणात कमी होईल यासंदर्भात सरकारकडून लवकरच परिपत्रक निघेल अशी अपेक्षा आहे. याचा फायदा सर्व निवृत्त कर्मचाऱ्यांना होईल. दागिन्यांचे डिजिटल सोन्यात रूपांतर करताना किंवा डिजिटल सोन्याचे घातू रूपातील सोन्यात रूपांतर करताना होणाऱ्या भांडवली नफ्यावर अल्प अथवा दीर्घ मुदतीचा भांडवली नफा होतो. आजपर्यंत यातील मुदत पूर्ण झालेले सुवर्ण सार्वभौम रोखे (SGB) आजपर्यंत करमुक्त होते, आता कोणत्याही प्रकारची आदलाबदली पूर्णपणे करमुक्त झाल्याचा लाभ सर्वानाच होईल. ज्येष्ठ नागरिक बचत योजनेतील (SCSS- 2019) गुंतवणूक मर्यादा ₹ पंधरा लाखावरून ₹ तीस लाख पर्यत वाढवली असून यावर मिळणारा प्रचलित व्याजदर 8.2% प्रतिवर्षं केल्याने त्याचे जीवन थोडे सुसह्य होऊ शकते. पतिपत्नी प्रत्येकी तीस लाख रुपये या खात्यांमध्ये टाकू शकतील. याबाबत अर्थ मंत्रालयाकडून परिपत्रक निघाले असून सरकारच्याच पोस्ट खात्यास ते अजून मिळालेले नाही, लवकरच ते मिळेल अशी अपेक्षा आहे. गेली अनेक वर्षे यावरील मिळणारे व्याज खूपच कमी होते त्यामानाने चालू दर कालानुरूप वाटतात. कमी व्याजदाराचे पूर्वीचे खाते दंड भरून बंद करून वाढीव व्याजदाराचा फायदा यापूर्वीचे खातेदार घेऊ शकतात. येती पाच वर्षे चालू व्याजदराने व्याज मिळेल. यापूर्वी असलेली प्रधानमंत्री वयवंदना योजना (PMVVY) 31 मार्च 2023 रोजी बंद झाली. जर नवीन योजना आली (?) तर त्याचाही लाभ ज्येष्ठ नागरिकांना घेता येईल. याशिवाय पोष्टाची मासिक प्राप्ती योजना (MIS) यातील गुंतवणूक मर्यादा दुप्पट केली असल्याने (रुपये नऊ लाख प्रत्येकी) सर्वच वयोगटातील लोक त्याचा लाभ घेऊ शकतील. सर्व विमायोजनाचा एकत्रित हप्ता ₹ पाच लाखाहून अधिक असल्यास मिळणारे उत्पन्न आता करप्राप्त झाले असल्याने मोठ्या प्रीमियम च्या विमा योजनेतील गुंतवणूक कमी होईल. अर्थसंकल्पात नसलेली पण सरकारने आयत्या वेळेस मंजूर करून घेतलेली तरतूद म्हणजे डेट इन्कमफंडावरील नफा आता भांडवली नफा (Capital gain) न धरला जाता उत्पन्नात मिळवून त्यावर कर आकारणी केली जाणार आहे त्याचप्रमाणे त्यास मिळत असलेल्या निर्देशांक वाढीचा (Indexation) फायदा रद्द केला आहे. बहुसंख्य करदात्यांच्या दृष्टीने क्लेशदायक आहे याविषयी कोणीही आवाज उठवलेला वाचनात आला नाही किंबहुना अशी माहितीच लोकांपर्यंत पोहोचली नाही. याचा परिणाम यातील गुंतवणुकीवर होईल. विमा योजना आणि डेट म्युच्युअल फंड यात गुंतवणूक करणारा वर्ग हा प्रामुख्याने उच्च उत्पन्न गटातील वर्ग आहे. बाकी सर्व कर तरतुदी पूर्वीप्रमाणे आहेत त्यात कोणतेही बदल नाहीत. या सर्व गोष्टी लक्षात ठेवून करनियोजन करावे काही शंका असल्यास तज्ञ व्यक्तीचा सल्ला जरूर घ्यावा. ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेच्या कार्यकारी मंडळातील सदस्य असून लेखात व्यक्त केलेली मते पूर्णपणे वैयक्तिक आहेत.) अर्थसाक्षर डॉट कॉम येथे पूर्वप्रकाशीत.