नव्या कॅलेंडर वर्षातील महत्वाच्या तारखा

#नव्या_कॅलेंडर_वर्षातील_महत्वाच्या_तारखा(सन 2024) 1 जानेवारी 2024 ला नवे कॅलेंडर वर्ष सुरू होईल. सध्या चालू असलेल्या वर्षात कदाचित काही आर्थिक चुका अनवधानाने आपण केल्या असतील. आर्थिक चूक म्हणजे पर्यायाने आपले आर्थिक नुकसानच. मागे केलेल्या चुका हा इतिहास झाला. त्यांची पुनरावृत्ती आपण या वर्षात करणार नाही असा संकल्प करूया. या वर्षातील काही लक्ष ठेवण्यासारख्या तारखा किंवा कालावधी खालीलप्रमाणे- आपल्याला सहज हाताशी येईल अशा ठिकाणी ही माहिती जपून ठेवा. यात एखादी अंतिम तारीख दिली असली तरी त्यासंबंधित गोष्टीची पूर्तता मुदतीपूर्वीच करावी म्हणजे गोंधळ उडणार नाही, दंड पडणार नाही, आपले आर्थिक नुकसान होणार नाही. 31 जानेवारी 2024 /15 फेब्रुवारी 2024/29 फेब्रुवारी 2024 ★आर्थिक वर्ष 2023-2024 येत्या काही दिवसात संपेल. हीच वेळ आहे आपल्या अंदाजित उत्पन्नचा आढावा घेऊन पुरेशी गुंतवणूक करण्याची. आपण कर मोजण्याची जुनी पद्धत स्वीकारली असेल तर काही गुंतवणूक /खर्च याची वजावट घेतल्याने आपला आयकर कमी होऊ शकतो पगार पत्रकाव्यतिरिक्त आपण काही गुंतवणूक/ खर्च केले असल्यास त्याची विहित नमुन्यात सूचना द्यावी लागते. आपल्या अस्थापनेकडून अशा सूचना देण्यासाठी वरील तीन पैकी कोणतीही अथवा एक वेगळीच अंतिम तारीख असू शकते. ती माहीती करून घेऊन आपली पगाराव्यतिरिक्त वैयक्तिक गुंतवणूक /खर्च केले असल्यास पुराव्यासह सदर तारखेच्या आत केल्यास सादर केल्यास त्याचा विचार करून अंतिम आयकर आकारणी होईल. हा फॉर्म आणि त्याचे पुरावे देण्यापूर्वी जर आपला कर अतिरिक्त कापला असल्यास समायोजित केला जाईल तरीही अतिरिक्त कर कापला असल्यास तो आपणास मालकाकडून परत मिळणार नाही तर विहित मुदतीत विवरणपत्र सादर करून आयकर खात्याकडून परत मिळवावा लागेल. 1 फेब्रुवारी 2024 ★खरंतर सन 2023-2024 चा अर्थसंकल्प सादर करण्याचा दिवस. येत्या वर्षात विद्यमान सरकारची मुदत संपते त्यामुळे कदाचित पूर्ण अर्थसंकल्प सादर न करता तात्पुरत्या खर्चासाठी लेखानुदान घेतले जाऊ शकते. अशा परिस्थितीत अर्थसंकल्प सादर करण्याचे, न करण्याचे कोणतेही कायदेशीर बंधन सरकारवर नसल्याने पूर्ण अर्थसंकल्प सुद्धा सादर केला जाऊ शकतो. त्यात कर संदर्भात काय बदल होतात ते पाहून आपल्या गुंतवणूक धोरणात बदल करावा लागेल. 15 मार्च 2024/ 31 मार्च 2024 ★ज्या लोकांना अग्रीम कर (Advance Tax) भरावा लागतो त्यांनी 15 मार्च पर्यंत 100% आणि त्यानंतरच्या व्यवहारांवरील पूर्ण आयकर 31 मार्चपर्यंत भरणे आवश्यक असून याप्रमाणे अग्रीम कर न भरल्यास 1% प्रतिमाह दंड होऊ शकतो. त्यामुळे अग्रीम कर भरणाऱ्या करदात्यांनी या तारखा लक्षात ठेवाव्यात. 31 मार्च 2024 ★चालू आर्थिक वर्षात आयकर सूट मिळावी म्हणून गुंतवणूक/खर्च करण्याचा हा शेवटचा दिवस. (80 C, 80 D, 80TTA यानुसार मिळणाऱ्या सवलती) या दिवशी गुंतवणूक किंवा खर्च करून तो आयकर विवरणपत्रात दाखवून कर सवलत मिळवता येईल जुन्या पद्धतीने कर आकारणी मान्य असलेल्या लोकांना याचा अधिक फायदा होऊ शकतो. ★अनिवासी भारतीयांना विविध देशाशी असलेल्या करारानुसार ते रहात असलेल्या देशात कर बसत असल्यास त्या देशांशी असलेल्या दुहेरी कर आकारणी धोरणानुसार तेवढ्या कराची सूट भारतात मिळते अशी सूट मिळवण्यासाठी 10 F फॉर्म आयकर विभागाच्या संकेतस्थळावर ऑनलाइन भरावा लागतो, यासाठी पॅन आवश्यक आहे त्याशिवाय ऑनलाइन फॉर्म प्रोसेस होऊ शकत नाही. ज्या अनिवासी भारतीयांकडे पॅन नाही अशा व्यक्ती करात सूट मिळवण्यासाठी फॉर्म ऑफलाईन पद्धतीने या तारखेपूर्वी भरू शकतील. 01 एप्रिल 2024 ★नवीन आर्थिक वर्षाची सुरुवात (सन 2024- 2025) नवीन वर्षात आपले उत्पन्न किती होईल, आयकर किती भरावा लागेल, आयकर वाचवण्यासाठी काय करता येईल. आयकर मोजणीसाठी कोणती पद्धत स्वीकारावी याबाबत प्राथमिक विचार करू शकता. त्याप्रमाणे आपण मागील वर्षाचे सन 2023-2024 चे आयकर विवरणपत्र भरू शकता त्यासाठी आवश्यक माहितीची जमावजमाव करायला सुरूवात करा म्हणजे शेवटच्या क्षणी होणारी दमछाक थांबेल. जिथे जिथे आपली मुळातून कर कपात होऊ नये असे वाटत असल्यास आवश्यक तेथे 15 G/H फॉर्म भरून द्यावेत म्हणजे कर कापला जाणार नाही. 15 जून 2024 ★सन 2024-2025 या आर्थिक वर्षाच्या उत्पन्नाचा अंदाज करून 30% अग्रीम कराचा पहिला हप्ता भरण्याची अंतिम तारीख. ★मालकाकडून कर्मचाऱ्यांना त्यांचे मागील आर्थिक वर्षातील उत्पन्न आणि करकपात यांची सविस्तर माहिती देणारे फॉर्म 16 प्रकारातील प्रमाणपत्र देण्याची अंतिम तारीख. या मुदतीत प्रमाणपत्र मिळाल्यास योग्य मुदतीत विवरणपत्र आपणास भरता येईल. 30 जून 2024 ★डी मॅट खाते आणि म्युच्युअल फंड योजनांसाठी नामनिर्देशन करण्याची सक्ती भांडवलबाजार नियंत्रक सेबीने केली आहे. ज्यांच्या पूर्वीच्या खात्यांना/ योजनांना नामनिर्देशन केलेले नाही त्यांना ते करण्याची मुदत वारंवार वाढवून दिली, ही वाढलेली मुदत 30 जून 2024 ला संपेल. ज्यांनी नामनिर्देशन केले नसेल त्यांचे खाते गोठवल्याने कोणतेही व्यवहार करता येणार नाहीत. 31 जुलै 2024 ★ज्या करदात्यांना आर्थिक व्यवहारांचे लेखापरीक्षण करावे लागत नाही त्यांना मागील आर्थिक वर्षाचे म्हणजेच सन 2023- 2024 चे आयकर विवरणपत्र दंडाशिवाय दाखल करण्याची अंतिम तारीख. ही तारीख मागील दोन वर्षांत बदलली नसल्याने योग्य मुदतीत विवरणपत्र दाखल करावे. 15 सप्टेंबर 2024 ★सन 2024-2025 या आर्थिक वर्षासाठी अग्रीम कर भरण्याचा दुसरा हप्ता भरण्याची शेवटची तारीख. यात अंदाजित कराच्या पहिल्या हप्त्यासह 45% एकूण आयकर भरला जावा अशी अपेक्षा आहे. 30 सप्टेंबर 2024 ★ज्या करदात्यांना आपल्या व्यवहारांचे लेखापरीक्षण करून घ्यावे लागते त्याच्यासाठी आयकर विवरणपत्र दंडाशिवाय दाखल करण्याची शेवटची तारीख. ही तारीख अनेकांचे लेखापरीक्षण पूर्ण होत नसल्याने वाढवली जाते पण भविष्यात ती वाढवली जाईलच याची खात्री देता येत नाही तेव्हा अशा सर्वच करदात्यांनी याच मुदतीत विवरणपत्र दाखल करावे. 30 नोव्हेंबर 2024 ★पेन्शन अँथोरिटीस हयात असल्याचा दाखला देण्याची अंतिम तारीख. आता हा दाखला आपल्या जन्म ज्या महिन्यात झाला त्या महिन्याच्या शेवटच्या दिवशी दिला तरी चालतो. विहित मुदतीत हयातीचा दाखला न दिल्यास निवृत्तीवेतन स्थगित केले जाते. 15 डिसेंबर 2024 ★सन 2024-2025 या आर्थिक वर्षासाठी अग्रीम कर तिसरा हप्ता भरण्याची अंतिम तारीख. या आर्थिक वर्षाच्या अपेक्षित कराच्या पहिल्या दुसऱ्या हप्त्यासह एकूण 60% कर भरावा अशी अपेक्षा आहे. 31 डिसेंबर 2024 ★आर्थिक वर्ष 2023-2024 चे आयकर विवरणपत्र दंडासाहित भरण्याची शेवटची तारीख. ★31 जुलै 2024 अथवा 30 सप्टेंबर 2924 किंवा आयकर खात्याने दंडाशिवाय विवरणपत्र भरण्याच्या जाहीर केलेल्या तारखेपूर्वी किंवा तारखेनंतर विवरणपत्र दाखल केले असल्यास सुधारीत विवरणपत्र दाखल करण्याची अंतिम तारीख. या मधील काळात विभागाकडून विवरणपत्र मंजूर झाले असले तरीही सुधारित विवरणपत्र दाखल करता येईल. वरील तारखांबाबत काही शंका असल्यास जाणकार व्यक्तींचे मार्गदर्शन घ्यावे. याशिवाय अर्थसंकल्पातील तरतुदींनुसार किंवा आयकर खात्याने घेतलेल्या निर्णयांमुळे किरकोळ बदल होऊ शकतात, त्यांची पूर्वसूचना देण्यात येते. ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारिणीचे सदस्य आहेत याशिवाय महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणून कार्यरत आहेत, लेखात व्यक्त केलेली मते पूर्णपणे वैयक्तिक आहेत) अर्थसाक्षर डॉट कॉम या संकेतस्थळावर 29 डिसेंबर 2023 रोजी पूर्वप्रकाशीत.

गुंतवणूकदारांचे प्रकार

#गुंतवणूकदारांचे_प्रकार इक्विटीवाला डॉट कॉम ही वडोदरा येथे असलेली एक आर्थिक क्षेत्राशी निगडित कंपनी आहे. गुंतवणूकदार आणि गुंतवणूकीतील विविध मध्यस्थ उदाहरणार्थ म्युच्युअल फंड डिस्ट्रीब्युटर, सबब्रोकर, इन्शुरन्स एजंट यांना प्रशिक्षण देण्याचे कार्य ही कंपनी करते. हितेश माळी हे त्याचे संचालक असून त्यांचा या क्षेत्रातील 30 वर्षांचा दांडगा अनुभव आहे. गुंतवणूकदार, मध्यस्थ आणि वित्तिय संस्था यांची वाढ अबाधित ठेवून धोरणात्मक व्यवसाय दिशा दिग्दर्शनाचे काम त्यांच्यामार्फत केले जाते. त्यांच्या व्यवसाय भागीदारांसाठी वर्षभरात 12 व्यवसाय विकास कार्यक्रम घेतले जातात. या कार्यक्रमाचे शीर्षक “दि नेक्स्ट बिग थिंग” हे आहे. मध्यस्थ आणि त्यांच्याशी संबंधित गुंतवणूकदार त्यात सहभागी होऊ शकतात. ही एक अर्थसाक्षरतेची मोहीम आहे. त्यात बाजाराचा कल, गुंतवणूकदारांची मानसिकता, गुंतवणूक धोरण यासंबंधात मार्गदर्शन केले जाते. त्यांच्या अनेक ऑनलाइन कार्यक्रमास उपस्थित राहण्याची संधी मला मिळत असते. खुसखुशीत पद्धतीने माळीसर त्या दिवशी निवडलेला विषय अतिशय सोपा करून सांगतात. या कार्यक्रमांचे व्हिडीओ यु ट्यूबवर उपलब्ध आहेत. 19 नोव्हेंबरला माळी सरांनी गुंतवणूकदारांचे विविध प्रकार उलगडून दाखवले. त्यांची मानसिकता त्याचे गुंतवणूकीवर होणारे परिणाम समजावून सांगितले. आपण यातील कोणत्या गुंतवणूकदार प्रकारात मोडतो ते समजून घेतले तर गुंतवणूक निर्णय योग्य प्रकारे घेण्यास त्याची मदत होऊ शकेल. आपली आर्थिक धेय्ये, गुंतवणूकीकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन, प्राधान्यक्रम, जोखीम घेण्याची क्षमता जाणणारा आपला गुंतवणूक सल्लागार असेल तर आपल्याला योग्य होतील अशा गुंतवणूक योजना तो सुचवू शकेल. 19 नोव्हेंबरला वर्ड कप फायनल मॅच होती आणि भारत वर्ड कप जिंकणारच अशी वातावरण निर्मिती झाली होती. माळीसर हाच धागा पकडून म्हणाले आजच्या विषयाच्या अनुषंगाने मी काल चिंतन करीत होतो. या काळात त्यांनी अनेकांना फोन करून उद्या काय होईल? याची चाचपणी केली. भारत जिंकणार यावर सर्वांचं एकमत होतं. त्यांनी लोकांना पुढे प्रश्न विचारला भारत कुणामुळे जिंकेल? याची उत्तरं मात्र वेगवेगळी होती. कोणी म्हणालं कॅप्टनमुळे आपण जिंकू, कुणी म्हणालं शुभम गिलमुळे, कोणी म्हणालं श्रेयस अय्यर काहीतरी करू शकेल, एकटा विराट बास आहे, कुलदीप यादवचे हे नेहमीचं मैदान आहे, जडेजा अष्टपैलू खेळाडू आहे त्यामुळे आपला विजय होईल अशी उत्तर आली. त्यांनी विचारलेल्या 11 पैकी 11 लोकांना भारत जिंकेल असं वाटत होतं पण कुणामुळे जिंकेल याची 11 पैकी 11 वेगवेगळी उत्तरं होती. हे कशामुळे झालं तर वेगवेगळ्या प्रकारचे कौशल्य असलेल्या खेळाडूंमुळे, आपल्या गुंतवणुकीचे तसंच आहे. येती 10 ते 25 वर्षे आपला देश खुप प्रगती करणार आहे. आपली अर्थव्यवस्था बचत करणाऱ्या पासून खर्च करण्याकडे वाटचाल करीत आहे. पूर्वी आपण बचत करत होतो आता गुंतवणूक करत आहोत. लोक पूर्वी पैसे फक्त मुदत ठेवीत ठेवत असत, आता जोखीम क्षमतेनुसार शेअर्स, म्युच्युअल फंड, पीएमएस, युलीप यात गुंतवणूक केली जात आहे. सन 2023 हे शेअरबाजाराच्या दृष्टीने अतिशय चांगलं वर्ष म्हणता येईल. बाजाराने नवा उच्चांक प्रस्थापित केला असून स्मॉलकॅप शेअर्सनी 37% मिडकॅप शेअर्सनी 32% लार्जकॅप शेअर्सनी 7% तर मिडकॅप स्मॉलकॅप यांचा एकत्रित 31% परतावा दिला. ज्यांनी लार्जकॅपमध्ये पैसे गुंतवले ते निराश झाले असतील तर स्मॉलकॅपमध्ये गुंतवणूक करणारे आनंदात असतील ज्यांची गुंतवणूक एनएसइ 500 किंवा बीएसइ 200 मध्ये होती त्यांनाही 14% च्या आसपास परतावा मिळाला. जेव्हा परताव्यात मोठा फरक असतो तेव्हा गुंतवणूकदार गोंधळून जातात, निराश होतात. मग ते काय करतात आपली गुंतवणूक पद्धतीच बदलून टाकतात. आपण हे लक्षात घेतलं पाहिजे की आपण कोणत्या प्रकारचे गुंतवणूकदार आहोत. आपल्याला अस वाटतं का जडेजा ज्या पद्धतीने खेळतो त्याच प्रकारे रोहित शर्मा खेळेल, शर्मासारखे यादव खेळेल. प्रत्येकाची स्वतःची खेळण्याची लकब आहे ती सोडून तो दुसरं काही करायला गेला तर लवकर आउट होईल त्याचप्रमाणे गुंतवणूकदार म्हणून आपण कुठे आणि नेमकं काय करणार? हाच आजचं हे सेशन घेण्यामागे महत्त्वाचा उद्देश आहे गेल्या दोन वर्षात निफ्टीने दर्शविलेली वाढ 9% आहे त्या तुलनेत निफ्टी पीएसयु, निफ्टी बँक, निफ्टी एफएमसिजी, ऑटो सेक्टर यांनी खूप मोठ्या प्रमाणात वाढ दाखवली आहे अशा प्रसंगात आपण गुंतवणूक पद्धती बदलली तर खूपच फरक पडतो. आपल्या संभाषणात हितेशजी असं म्हणाले की माझ्या एवढ्या वर्षाच्या अनुभवातून मी सांगू शकतो की गुंतवणूकदारांचे 5 मुख्य प्रकार आहेत. प्रत्येकाची वेगवेगळी पद्धत आहे. बाजार हा चक्राकार आहे, प्रत्येक क्षेत्राचे बरेवाईट दिवस असतात. गुंतवणूकीतील यश हे आपली मनोभूमिका आणि बाजारातील परिस्थिती यावर अवलंबून असतं त्यानुसार आपण प्रत्येक प्रकारच्या गुंतवणूकदाराला जाणून घेऊया. ★बचत करणारे गुंतवणूकदार (सेव्हर): अनेक गुंतवणूकदारांची मनोभूमिका पैसे वाचवण्याची असते याचा अर्थ असा नाही की त्याचं उत्पन्न मर्यादित असतं म्हणून ते असं वागतात. अनेकदा उच्च उत्पन्न असलेल्या व्यक्ती सुध्दा त्यांच्या गुंतवणुकीतून फिक्स डिपॉझिट एवढा किंवा त्याहून थोडासा अधिक परतावा मिळाला तरी चालेल पण आपली गुंतवणूक सुरक्षित राहिली पाहिजे या विचाराचे असतात. माझा एक गुंतवणूकदार ग्राहक ज्याचा म्युच्युअल फंडातील गुंतवणूक संच खूप मोठा आहे. आपल्याला माहीत आहे लोक परतावा थोडासा कमी झाला की कासावीस होतात याला त्याच्या गुंतवणूकीवर मिळालेला परतावा बरोबर आहे ना, याची शंका आल्याने खात्री करण्यासाठी त्याने मला फोन केला. त्याला याची भीती वाटते की जास्त परतावा मिळतोय तर कदाचित माझं जास्त नुकसान भविष्यात होऊ शकेल. त्यामुळे म्युच्युअल फंड योजना, पीएमएस यासारखी एकत्रित गुंतवणूक अशा गुंतवणूकदारांसाठी योग्य आहे. कधीकधी अशा गुंतवणूकदारांनी त्यांचं गुंतवणूक घोरण बदलणं जरुरीचे असतं जर ते तरुण असतील, त्याच्यावर कोणतीही जबाबदारी नसेल, कोणतेही कर्ज घेतलं नसेल आणि तरीही ते बचत करणारे गुंतवणूकदार असतील तर त्यांच्यासाठी ते योग्य नाही. या परीस्थितीत तुम्ही अधिक जोखीम घेऊ शकता तेव्हा याच प्रकारास चिटकून राहायची त्यांना गरज नाही. ★कमी कालावधीत कमी पैशात संपत्ती निर्माण करण्याची इच्छा बाळगणारे गुंतवणूकदार (ट्रेडर): अनेकदा यांना जुगारी प्रवृत्तीचे लोक म्हटले जाते. जगभरात कॅसिनो आहेत अनेक लोक रात्रभर जागून तेथे पैसे लावत असतात. त्यांना आशा असते की एकदा तरी आपलं भाग्य उजळेल. मग जिंकतात कोण? ज्यांना अनुभव असतो, स्वतःची गणितं असतात ते. तेव्हा हे सगळं आपल्या मनोवृत्तीवर अवलंबून आहे. जेव्हा आपल्यापुढे भांडवलवृद्धीचे वेगवेगळे पर्याय असतात तेव्हा आपल्याला कमी कालावधीत होणारी भांडवलवृद्धीची भुरळ पडते. याचा अर्थ ट्रेडिंग करू नये ते वाईट आहे असा न धरता आपण त्याच्या किती आहारी जाणार ते ठरवायला हवं. ★अंदाजेपंचे गुंतवणूक करणारे गुंतवणूकदार (प्रेडीक्टर): ही सर्व भारतीयांना जडलेली वाईट सवय आहे आपण प्रत्येक गोष्टीचा अंदाज बांधून आणि सर्वाना सांगून मोकळे होतो. ही सगळ्यात धोकादायक गोष्ट आहे. एक वेळ जुगारी लोक चांगले कारण आपण किती कोणता धोका स्वीकारतो आहोत याची त्यांना जाण असते. पण माझ्याकडे आतल्या गोटातील माहिती आहे, मला असं सारखं वाटतंय असे अंदाज बांधणारे कदाचित अल्पकाळात फायदा मिळवत असतील पण दिर्घकाळात ते संपत्ती निर्माण करू शकत नाहीत. ★उधळपट्टी करणारे गुंतवणूकदार (स्पेण्डर): असेही गुंतवणूकदार आहेत ते नफा मिळाला की ताबडतोब खर्च करतात. ते संपत्ती निर्माण करू शकत नाही त्यांना मिळालेले पैसे बाजूला ठेवण्याऐवजी खर्च करायला आवडतं. ते ज्या पद्धतीने फुशारक्या मारतात त्यामुळे अनेकांच्या मनात संभ्रम निर्माण होतो. आपल्याला मिळालेल्या पैशातून दिर्घकाळात संपत्ती निर्माण करता यायला हवी. तुम्हाला वाटेल काही मौजमजा न करता फक्त गुंतवणूक करायची का तर तसं नसून मौजमजा आणि गुंतवणूक यांचा समतोल साधला गेला पाहिजे. जेव्हा संयमित पद्धतीने आपण गुंतवणूक करू तेव्हा यशाची खात्री असते. जेव्हा गुंतवणूक केल्यावर आपण त्यात अति उल्हासित होऊ लागतो तर ती गुंतवणूक घोकादायक बनू लागते आणि आपलं स्वास्थ्य बिघडतं. ★स्मार्ट गुंतवणूकदार (प्लॅनर): त्यांच्या गुंतवणूकीत नियोजनाला महत्व असतं त्याप्रमाणे निर्णय झाला की विविध मालमत्ता प्रकारात ते गुंतवणूक करतात आणि शांत बसतात. त्याचा दीर्घकालीन गुंतवणूकीवर विश्वास असतो. प्रचलित व्याजदर आणि महागाई यांच्या तुलनेत थोडा अधिक परतावा त्यांना मिळतो त्यावर ते आपल्या गुंतवणूकीकडे समाधानाने नजर टाकू शकतात. हे लोक आपल्या गुंतवणूकीबद्धल फारसे बोलत नाहीत, बाजार कुठे जाणार यावर चर्चा करीत नाहीत, कुणाकडे टीप्सही मागत नाहीत. आपले आयुष्य समाधानात जगत असतात. त्याची गुंतवणूक पिरॅमिडसारखी असते त्याच्याकडे संकटकाळात उपयोग होईल असा फंड असतो, आपत्कालीन योजना असते, मेडिक्लेम असते, टर्म इन्शुरन्स असतो, म्युच्युअल फंड, शेअर्स अशी त्यांची गुंतवणूक असते. निवृत्तीची योजना असते, आपली भविष्यातील नेमकी गरज काय ती पूर्ण करण्यासाठी त्यांची निश्चित योजना असते. त्याचप्रमाणे आपल्या नंतर संपत्तीचे वाटप कसे व्हावे याची निश्चित योजना असते. आपण नेमकं बरोबर त्यांच्या उलट करून प्रथम मालमत्ता निर्माण करण्याच्या नादात इएमआयच्या चक्रात अडकतो. तेव्हा प्रथम संपत्तीची निर्मिती करून त्यातून मालमत्ता निर्माण करता आली पाहिजे. गुंतवणूक करण्याच्या नादात आपल्या मनावर कोणताही तणाव येता कामा नये. सुख समाधानात जगाचा निरोप घेता यायला हवा. गुंतवणूकदारांचे जसे प्रकार आहेत तशा गुंतवणूकीच्या विविध पद्धती आहेत. त्या कोणत्या ते जाणून घेऊन आपल्याला कोणती पद्धत सोयीची होईल याचाही गुंतवणूकदाराने विचार करायाला हवा. जी गुंतवणूक आपली झोप उडवेल आपल्याला सतत अस्वस्थ करेल ती गुंतवणूक आपल्यासाठी नाही. आपण यातील कोणत्या प्रकारचे गुंतवणूकदार आहेत ते तपासून पहा. मॅनेजमेंटच्या पुस्तकात आणखी अनेक प्रकारचे गुंतवणूकदार सांगितले असले तरी मला हे पाचच महत्वाचे प्रकार वाटतात तेव्हा आता स्वतःला तपासून पाहून आवश्यकता असेल तर बदल करा नसेल तर त्या त्या प्रकारातील नियमांचे नीट पालन करा. यातील स्मार्ट गुंतवणूकदार होण्याचा प्रयत्न करा. अनेकदा आपल्याला निव्वळ परतावा आकर्षक वाटतो पण तो किती काळाने मिळाला याचे महत्व लक्षात घ्या आणि चक्रवाढवाढीचा वार्षिक दर किती त्याकडे लक्ष केंद्रित करा. आपल्या गुंतवणूक सल्लागाराशी चर्चा करा जर आपल्याला सातत्याने 12 ते 15% चक्रवाढवाढीने दीर्घकाळ परतावा मिळत असेल तर आपल्या संपत्तीत दिर्घकाळात प्रचंड भर पडेल. आपल्या सर्व इच्छा आकांक्षा पूर्ण होतील. पैसा साध्य नसून साधन आहे ज्या पद्धतीने आपण गुंतवणूक करतोय त्यांनी आपल्याला आनंद मिळतोय ना? अशी पद्धतशीर गुंतवणूक आपण करणार असाल आपल्याला भारताची हारजित महत्वाची न वाटता मॅचमधील आनंद महत्वाचा वाटेल. तेव्हा आपल्या आर्थिक सल्लागाराच्या संपर्कात रहा. तो आपल्या टीमच्या प्रशिक्षकासारखी मदत करेल. शेवटी हा खेळ असल्याने आज हारजितचा विचार न करता तुम्ही या आणि यापुढील प्रत्येक मॅचचा तन्मयतेने आनंद घ्याल, हेच या आपल्या आजच्या विषयाचे सार आहे. या मानसिकतेने गुंतवणूक कराल तेव्हा आपला गुंतवणुकीवरील विश्वास दृढ होईल त्याने देशाची प्रगती होईल ती नुसतीच प्रगती नसेल तर समाधान देणारी प्रगती असेल. पैसे वाढतील पण ते कोणत्या पद्धतीने वाढतात, गुंतवणूकदाराला समाधान देतात का? तेव्हा आजच्या मॅचमध्ये कोणता खेळाडू काय करतो यापेक्षा रनरेटवर लक्ष ठेवा त्याचप्रमाणे आपल्या गुंतवणूकीचा तुकड्या तुकड्याने विचार न करता त्यातून मिळणाऱ्या चक्रवाढ वाढीकडे पहा आनंदात रहा. ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते असून संस्थेच्या कार्यकारिणीचे सदस्य आहेत आणि महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणून कार्यरत आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते पूर्णपणे वैयक्तिक असून इक्विटीवाला डॉट कॉम या कंपनीशी लेखकाचे कोणतेही आर्थिक संबंध नाहीत.) अर्थसाक्षर डॉट कॉम येथे 22 डिसेंबर 2023 रोजी पूर्वप्रकाशीत.

गृहकर्ज पुनर्रचना करताना

#गृहकर्ज_पुनर्रचना_करताना मी मुंबई ग्राहक पंचायतीचा सक्रिय कार्यकर्ता आहे. संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारणीचा सदस्य आहे. ग्राहक तितुका मेळवावा या मुखपत्राच्या संपादनासाठी सहाय्य करतो. महारेराचा सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणून कार्यरत आहे. हौस म्हणून कथा, कविता, लेख आत्मचरित्र यांचे अभिवाचन करतो. प्रामुख्याने आर्थिक विषयावर लिहितो. वृत्तपत्र, साप्ताहिक, मासिक, दिवाळी अंक, ऑनलाइन पोर्टल आणि समाज माध्यमांवर माझे लेख, मुलाखती, लाइव्ह कार्यक्रम प्रकाशित होत असतात. मुंबई ग्राहक पंचायतीमुळे अनेक जण त्याच्या वेगवेगळ्या समस्यांबद्धल माझ्याशी संपर्क साधतात. या समस्या केवळ ग्राहक म्हणूनच नाही तर खाजगी, कौटुंबिक कोणत्याही प्रकारच्या असतात. माझ्या आकलनशक्तीप्रमाणे मी त्याचा निराकरण करत असतो. ते करत असताना आपला ज्या संस्थांशी संबंध आहे त्यांच्या समाजमानसातील प्रतिमेला चुकूनही धक्का लागणार नाही याची काळजी घ्यावी लागते कारण समाजात आपली स्वतंत्र ओळख निर्माण होण्यासाठीचा त्यांचा वाटा मोलाचा आहे. गेल्या चार महिन्यांपासून दैनिक सामनामध्ये दर गुरुवारी विचारा तर खरं हे आर्थिक विषयावरील प्रश्नोत्तराचे सदर चालू आहे. वाचकांनी विचारलेल्या आर्थिक विषयावरील प्रश्नाचे उत्तर असे त्याचं स्वरूप आहे. आठवड्यात मेलवर येणाऱ्या प्रश्नांपैकी सर्वांना उपयोग होईल अशाच प्रश्नांची उत्तरे मी देतो. गेल्या गुरुवारपर्यत सुमारे 40 प्रश्नांना मी उत्तरं दिली. येणारे प्रश्न विविध आर्थिक विषयांशी संबधित होते. यातील बहुतेक प्रश्नांची उत्तरे मला सहज देता आली. अनेकदा प्रश्न इतका दीर्घ आणि अनावश्यक तपशील देऊन विचारला जातो की उत्तर देण्यापेक्षा तो कमीतकमी शब्दात नेमकेपणाने कसा विचारावा म्हणजे इतरांना समजेल यासाठी जास्त विचार करावा लागतो. आजपर्यंत आलेल्या प्रश्नांतील दोन प्रश्न मला जास्त आव्हानात्मक वाटले. मला काय माहिती आहे, त्यापेक्षा काय माहिती नाही ते नक्की माहिती असल्याने या प्रश्नांची उत्तरं शोधण्यासाठी काही संदर्भ मिळवावे लागले यातील एक प्रश्न एलआयसीच्या योजेनेसंबंधी होता तर दुसरा गृहकर्जाबाबत होता. जरी यासंबंधात मला थोडीफार माहिती असली तरी कोणत्याही प्रश्नाचं योग्य आणि नेमकं उत्तर दिलं जावं यावर माझा कटाक्ष असतो त्यासाठी माझ्या संपर्कातील तज्ञ व्यक्तीचं मी मार्गदर्शन घेत असतो. यासंबंधात मला आमचे ग्राहक पंचायत कार्यकर्ते सहकारी अभय दातार रिटायर्ड बँकर आणि तक्रार मार्गदर्शन केंद्रप्रमुख शर्मिला रानडे यांची मोलाची मदत होते. मला आनंद वाटतो की जुजबी संपर्कातील इतर लोकही तत्परतेने मार्गदर्शन करतात. एलआयसी संबधित प्रश्नाचं उत्तर देण्यासाठी ठाण्यातील विमाव्यवसायिक किरण मराठे यांनी मोलाचे मार्गदर्शन केले, त्यामुळे मला प्रश्नकर्त्यास सुयोग्य मार्गदर्शन करण्यास मदत झाली. यातील दुसरा गृहकर्जाबाबतचा जो प्रश्न होता तो मला जास्त महत्वाचा वाटतो म्हणून या लेखातून सविस्तर माहिती देण्याचा प्रयत्न करीत आहे सदरहू कर्जदाराने सन 2021 रोजी हे कर्ज घेतले अलीकडे तीन महिन्यांपूर्वी त्याने इएमआय रक्कम वाढवून घेतली आहे सध्या त्याच्या कर्जावर आकारण्यात येणारा व्याजदर 9.5% आहे. बँक नवीन कर्जदारांना 8.4% ने कर्ज देत असून कर्जदाराच्या पगारात वाढ झाल्याने इएमआय रक्कम वाढवायची असून व्याजदर कमी करून हवा आहे. बँक त्यास दाद देत नाही. कर्जदाराची मागणी मला रास्त वाटते अनेक बँका काही किरकोळ शुल्क आकारून ही सवलत आपल्या कर्जदारांना देत आहेत. त्यामुळे मी बॅंकेकडे तक्रार करून पाठपुरावा करावा अथवा अन्य ठिकाणी कर्जाचे हस्तांतरण करावे असा सल्ला दिला आहे. खरं तर हा स्मार्ट पर्याय बँकेने कर्जदारांस द्यायला हवा पण बँका ते करत नाहीत. जेव्हा एखादी व्यक्ती कोणतेही कर्ज घेते ते कर्ज काही कागदपत्रांची पूर्तता केल्यावर मिळते यात एक करारही असतो अनेक सह्या करताना कोणीही कर्जदार आपण कशावर सह्या करतो ते विचारातही नाहीत यातील कराराची प्रत कर्जदाराने मागणी केली तरच बँक देते अनेक कर्जदारांना असा काही करार असतो हेही माहितही नाही फक्त कर्ज मंजुरीचे पत्रच कर्जदारास दिले जाते. जर आपण कर्ज घेतले असेल तर कराराची प्रत ज्यात नियम अटी समाविष्ट असतात तो अवश्य मागून घ्या. त्यात- *कर्जरक्कम, व्याजदर, इएमआय कालावधी, व्याज आकारणीची पद्धत याची माहिती असेल. *कर्ज स्थिर व्याजदराने (फिक्स) आहे की बदलत्या व्याजदराने(फ्लोटिंग) *व्याजदरात बदल कधी होईल तो ममध्ये करायचा असेल तर त्यासाठी किती प्रक्रिया शुल्क आकारले जाईल. *इएमआयमध्ये खंड पडल्यास लागणारे शुल्क *कर्ज अंशतः किंवा पूर्णपणे फेडण्याची पद्धत त्यावरील प्रक्रिया शुल्क यासारख्या अनेक गोष्टींचा उल्लेख असणारच कारण हा ग्राहकाने कर्ज मिळवण्यासाठी बँकेशी केलेला कायदेशीर करार आहे. व्याजदरात होणाऱ्या बदलाने यासंबंधात अनेक प्रश्न निर्माण होतात. व्याजदर एका ठिकाणी स्थिर होऊन कोविड काळानंतर खूप खालच्या पातळीवर आले होते. गेल्या वर्षभरात त्यात विक्रमी वाढ झाली. महागाई स्थिर झाल्याची रिझर्व बँकेस अजून खात्री वाटत नसल्याने ते नजीकच्या काळात कमी होण्याची शक्यता कमीच वाटते. अशा परिस्थितीत निर्माण होणारे प्रश्न कर्जदाराने कसे सोडवायचे? बँकेसंबंधीत कोणत्याही विषयावर तक्रार असल्यास प्रत्येक बँकेत तक्रार निवारणीची त्रिस्तरीय यंत्रणा आहे. ग्राहकाने तेथे लेखी अथवा मेलवर तक्रार करून त्याचा पाठपुरावा करावा. त्याने समाधान न झाल्यास बँकिंग लोकपालाकडे जाता येईल. अनेकांना फक्त काहीही झालं की लोकपालाकडे तक्रार करायची असते एवढेच माहिती असते. ते ठामपणे लोकपालाकडे जा असा सल्ला देत असतात. अशा थेट तक्रारींची कोणतीही दखल घेतली जात नाही हे सर्वांनी लक्षात ठेवावे राहता राहिलं वरील प्रश्नांवर नेमकं काय करावं? यावर बँक नेमकं काय म्हणते ते शक्यतो पाहावं. त्यांना व्यवसाय करायचा असल्याने त्यांनी कर्जदारास सहकार्य करणं अपेक्षित आहे. हे काम कमी भुर्दंड पडून होऊ शकते. अशा प्रकरणी बँकांनी कोणती भूमिका घ्यावी यासंबंधी मार्गदर्शक तत्व रिझर्व बँकेने सर्व बँकांना एका पत्रकाद्वारे कळवली (RBI/DBR/2015-16/20, दिनांक 03/03/2016) असून अलीकडे त्याची आठवण करून देणारे पत्रही (RBI/2023-24/53 दिनांक18/08/2023) पाठवले आहे. याचा तपशील रिझर्व बॅंकेच्या संकेतस्थळास भेट देऊन मिळवता येईल. या पत्रात बँकांनी नेमकं काय करावं त्याबद्दल सूचना आहेत. या सूचना असल्याने बँकेने त्या मान्य केल्याच पाहिजेत याची आपण सक्ती करू शकत नाही, तेव्हा पाठपुरावा करून काही उपयोग झाला नाही तर त्यावर फारसं काही करता येणं शक्य नाही. आपल्या अटीशर्तीनुसार कर्ज देणाऱ्या दुसऱ्या वित्तसंस्थेकडे सदर कर्जाचे हसत्तांतरण करणे हाच अंतिम मार्ग राहतो यासाठी थोडा अधिक खर्च करावा लागला तरी व्याजदरात पडणाऱ्या किरकोळ फरकानेही व्याजामध्ये लक्षणीय फरक पडतो. ज्यांची कर्ज लवकरात लवकर फेडण्याची क्षमता आहे किंवा आता ती झाली आहे त्यांनी गृहकर्ज लवकरात लवकर फेडण्याचा विचार करू नये असे माझे स्पष्ट मत आहे. जे मी यापूर्वीच्या लेखांतून मी वेळोवेळी व्यक्त केले आहे. गृहकर्ज हे सर्वात कमी दराने उपलब्ध असलेले कर्ज असून जुन्या पद्धतीने करमोजणी केल्यास त्यावर आयकरात बऱ्याच सवलती आहेत. त्यामुळे जास्त असलेले पैसे एकरकमी अथवा एसआयपीच्या माध्यमातून गुंतवणूक करून त्यावर अधिक परतावा मिळवता येणे शक्य आहे. पुरेशी रक्कम जमल्यावर कर्ज रक्कम कमी असल्यास सर्व कर्जाची एकरकमी परतफेड करण्याचा विचार करता येईल. अधिक व्याजदराने घेतलेले कर्ज जसे क्रेडिट कार्डवरील शिल्लख, वैयक्तिक कर्ज, वाहनकर्ज मात्र लवकरात लवकर फेडण्याचा प्रयत्न करावा. ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी संस्थेचे क्रियाशील असून संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारी मंडळाचे सदस्य आहेत, महारेराच्या सलोखा मंचावर मानद सलोखाकार म्हणून कार्यरत आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते पूर्णपणे वैयक्तिक समजावीत.) अर्थसाक्षर डॉट कॉम येथे 15 डिसेंबर 2023 रोजी पूर्वप्रकाशीत.

आर्थिक चुकांचा आढावा आणि नवसंकल्प

#आर्थिक_चुकांचा_आढावा_आणि_नवसंकल्प सन 2023 कसं आणि कधी संपत आलं ते कळलेच नाही. या वर्षात आपण काही चुका केल्यात का? यातून आपण काही शिकलो का? जर त्याच त्याच चुका आपण पुन्हापुन्हा करणार असलो तर आपली प्रगती होणार नाही आणि त्या जर आर्थिक चुका असतील तर होणारे नुकसान आर्थिक असणार! या वर्षाला निरोप देताना आपण अशा आर्थिक चुकांचा आढावा घेऊ, ज्या कदाचित टाळता आल्या असत्या. त्याचप्रमाणे नव्या वर्षी आपल्याकडील रोखता प्रवाह असा ठेवू ज्यामुळे आयकर कमी लागेल. आपण अधिक गुंतवणूक करू शकू असा संकल्प करूया, ज्या योगे येणारे वर्ष भरभराटीचे जाईल. बाजाराचा कल सातत्याने बदलत असतो. आपल्याला मिळणाऱ्या उत्पन्नात प्रतिवर्षी वाढ होत असते. हातात खेळत असणाऱ्या पैशांनुसार आपल्या इच्छा, गरजा आणि अपेक्षाही बदलत असतात. करविषयक नियमही थोडेफार बदलत दरवर्षी असतात, त्याचप्रमाणे गुंतवणूकीच्या नव्या संधी उपलब्ध होत असतात. डिसेंबर हा महिना असा आहे जेथे शांतपणे थोडं थांबून निरोप देत असलेल्या वर्षाचा आपण आढावा घेऊ शकतो. केलेल्या आर्थिक चुकांचे विश्लेषण करू शकतो. नवीन वर्ष किंवा त्या पुढील काळासाठीचे घेय्य निश्चित करू शकतो. पूर्वी केलेले संकल्प ठरवलेली उद्दिष्ट योग्य आहेत की त्यात बदल करावा, याकडे त्रयस्थ नजरेने पाहू शकतो. सर्वसाधारणपणे बाजाराची दिशा कशी आहे, ती आपल्या मानसिकतेस अनुकूल आहे की प्रतिकूल, यात जोखीम कशी आणि किती याचा विचार करून पुढील वर्षातील गुंतवणूक संधी कोणत्या असतील याचा अंदाज बांधता येईल. त्या क्षेत्रात आपली गुंतवणूक वाढवता येईल का, ते ठरवता येईल. जिथे काहीतरी अभ्यास करून अंदाज बांधावा लागतो तेथे चुका होणं अगदी साहजिकच आहे पण त्या कमीत कमी कशा होतील, एकाच प्रकारच्या चुका वारंवार होत असतील तर त्या टाळता कशा येतील, यावर आपली प्रगती होऊ शकते. यादृष्टीने गुंतवणूकदारांकडून होणाऱ्या सर्वसाधारण चुकांचा आणि त्यावरील उपाययोजनांचा एक धावता आढावा घेऊयात- ★कोणत्याही उद्दिष्टाशिवाय केलेली गुंतवणूक: अनेकदा कोणतेही धेय्य न ठेवता गुंतवणूक केली जाते, यात आपलेच नुकसान होण्याची शक्यता जास्त असते कारण अशी गुंतवणूक ही त्या वेळेची बाजारातील स्थिती लक्षात घेऊन म्हणजेच अल्पकालीन स्थितीचा लक्ष्यात घेऊन केलेली असते. ती गरजेला आपल्याला उपयोगी पडेलच याची खात्री देता येत नाही कारण उद्दिष्टचं नसल्याने नेमकी किती गुंतवणूक किती काळासाठी आणि कुठे करायची याचा विचारच केलेला नसतो. गुंतवणूक ही जाणीवपूर्वक त्यातील धोका स्वीकारून त्यातून मिळणारा परतावा हा इतर धोकारहित योजनांत मिळत असलेल्या परताव्याहून अधिक असावा या हेतूनेच केलेली असते, हेच त्यामागील प्राथमिक तत्व आपण विसरून जातो. आपलं उद्दिष्ट हे, S M A R T म्हणजेच- Specific निश्चित, Measurable मोजता येणारे, Achievable शक्य असणारे, Relevant संबंधित, Time-bound विशिष्ट कालमर्यादेत असावं असं गुंतवणूक तज्ञांचं मत आहे. म्हणजे नेमकं काय आहे समजून घेऊनच मागील गुंतवणूकीचा आढावा घ्यावा आणि नवीन वर्षात गुंतवणूक करण्याचा विचार करावा. याच दृष्टिकोनातून गुंतवणूकदारांकडून होणाऱ्या सर्वसाधारण चुका आणि त्यावरील उपाययोजनांचा विचार करूयात- ★आपत्कालीन खर्चाची तरतूद नसणे: प्रत्येकाच्या जीवनात काहींना काही संकटे येत असतात यावर मात करण्यासाठी काहीतरी योजना असावी लागते. या वर्षात अशी काही संकटं आपल्यावर आली का, तेव्हा आपण काय केलंत, तेव्हा आपल्याकडे पुरेशी तरतूद होती का,आठवून पहा कोणती संकटं आली ती? नोकरी गेली, कुणीतरी गंभीर आजारी पडलं, गाडी बिघडली ती दुरुस्त करण्यासाठी मोठा खर्च करावा लागला. घरातील इलेक्ट्रॉनिक वस्तू एकापाठोपाठ एक बिघडल्याने नवीन घ्याव्या लागल्या. हे आपण टाळू शकत नाही यासाठी पुरेशी तरतूद नसेल तर उधार उसनवार करावी लागते, कर्ज घ्यावं लागतं, मालमत्ता विकावी लागते. यामुळे आपल्या आर्थिक परिस्थितीत प्रगती होण्याऐवजी आपण दोन पावलं मागे जातो कदाचित क्रेडिट कार्डसारख्या महाग कर्जाच्या सापळ्यात अडकतो. असा काही प्रसंग आपल्यावर आला का? यासाठी आपला किमान घरखर्च 12 महिने चालेल असा आपत्कालीन फंड आपल्याकडे हवा. तो नसल्यास असा फंड कसा निर्माण करता येईल या दृष्टीने नववर्षाचा विचार करावा. ★निवृत्ती नियोजनासाठी लवकरात लवकर तरतूद करण्याची आवश्यकता न वाटणं: आपण जसे आयुष्य आज जगत आहोत तसेच आयुष्य आपल्या निवृत्तीनंतर याच जीवनशैलीच्या जवळपास असावं असं प्रत्येकाला वाटत असतं. त्यासाठी लवकरात लवकर गुंतवणूक करावी लागते ही गुंतवणूक आपण जितक्या लवकर (शक्यतो उत्पन्न मिळवायला लागल्यावर दोन महिन्यात आणि उत्पन्नाच्या दहा टक्के) करू तेवढी कमीतकमी करावी लागते आणि त्याच्या चक्रवाढीचा फायदा आपल्याला मिळतो. हे करण्यासाठी जेवढा विलंब तेवढी गुंतवणूक रक्कम वाढवावी लागते. ★आयकर कायद्याच्या संबंधित चुका: अनेकदा आयकर, अग्रीमकर आयकर विवरणपत्र वेळेवर न भरणं यामुळे आपल्याला दंड भरावा लागतो काही सवलती सोडून द्याव्या लागतात. कर वाचवण्यासाठी शेवटच्या क्षणी धावपळ केल्यास त्याचा आर्थिक ताण पडू शकतो. तेव्हा यासाठीची निश्चित योजना बनवून ठेवावी. ★आपल्या गुंतवणूक संचाचा आढावा न घेणे: गुंतवणूक संचाचा वेळोवेळी आढावा घेऊन तो आपल्या घोरणानुसार अपेक्षित परतावा देत आहे की नाही ते पाहून त्यात योग्य ते बदल करणं हे उत्तम गुंतवणूकदाराचं लक्षण आहे. जर एखादी गुंतवणूक अपेक्षित परतावा देत नसेल तर थोडाफार तोटा सहन करून त्यातून वेळीच बाहेर पडणे आवश्यक असतं. असा आढावा वर्षातून किमान दोनदा तरी घ्यावा. ★महाग कर्जाचा बोजा कमी न करणे: गृहकर्जाचा अपवाद सोडल्यास कोणतेही कर्ज लवकरात लवकर फेडणे कधीही चांगले. अनेकदा गुंतवणूक करण्याच्या नादात महाग कर्ज फेडलं जात नाही. कर्ज काढून गुंतवणूक करणं हे आर्थिक मागासलेपणाचं लक्षण आहे यामुळे व्याजाचा बोजा तर वाढतोच पण गुंतवणूकीतून अपेक्षित परतावा न मिळाल्यास दुहेरी नुकसान होतं. जेव्हा गुंतवणूकीतून व्याज देऊन अधिक परतावा मिळवण्याची हमखास खात्री असल्यास असे धाडस करावे, शक्यतो अशी नसती उठाठेव करू नये. ★जीवनविमा, मेडिक्लेमकडे दुर्लक्ष करणं: आयुष्य अशाश्वत असल्याने कुटुंबातील कमावती व्यक्ती मरण पावल्यास पूर्ण आर्थिक घडी विस्कटते त्यासाठी जीवनविमा असतो. सातत्याने वाढणाऱ्या वैद्यकीय खर्चामुळे घरातील एखाद्या सदस्यास एखाद्या गंभीर आजाराशी सामना करायला लागल्यास मोठा आर्थिक फटका बसतो. जीवनविमा आणि आरोग्यविमा यासाठी करावा लागणारा खर्च त्यात असलेल्या जोखमीची किंमत समजावी. पुरेशा रकमेचा विमा घेऊन त्याचे वेळेवर नूतनीकरण करावे. सर्वसाधारणपणे होत असलेल्या या आणि अशा चुका आपण टाळाव्यात. येणाऱ्या नवीन वर्षात आपण आणि आपले कुटुंबीय यांचे आरोग्य उत्तम राहून आर्थिक भरभराट व्हावी, या सदिच्छा💐 ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेचे क्रियाशील कार्यकर्ते आणि मध्यवर्ती कार्यकारी मंडळाचे सदस्य असून महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणून कार्यरत आहेत, लेखात व्यक्त केलेली मते पूर्णपणे वैयक्तिक समजावी) अर्थसाक्षर डॉट कॉम येथे 8 डिसेंबर 2023 रोजी पूर्वप्रकाशीत.

कार्ड क्रमांक नसलेले अभिनव क्रेडिट कार्ड

#कार्ड_क्रमांक_नसलेले_अभिनव_क्रेडिट_कार्ड माझ्या पत्नीच्या नावाचे, मी सहधारक असलेले सेव्हिंग खाते ऍक्सिस बँकेत आहे. त्याचे क्रेडिट कार्ड मार्केटिंग करणारे लोक लैचं भारी आहेत. ग्राहकांनी त्याचेच कार्ड काही करून घ्यावेच म्हणून ते इतकी गळ घालतात. त्या प्रकारास एखाद्याच्या मागे हात धुवून लागणे हे कुत्र्यासारखे मागे लागतात असे वाटते. माझ्या पत्नीचे नावे खाते असले तरी मोबाईल नंबर माझा असल्याने सर्व मॅसेज, कॉल मलाच येतात. मध्यंतरी अनेक दिवस या कार्ड मार्केटिंग करणाऱ्या मंडळींनी आपल्या गोड आवाजात पण दररोज चारचार वेळा, वेळी अवेळी कधीही फोन करून भंडावून सोडलं होतं. शेवटी कस्टमर केअरकडे तक्रार करून, मला क्रेडिट कार्ड नकोय, यापुढे क्रेडिट कार्ड संबंधित फोन आल्यास मी बँकेतील खातेच बंद करेन असा निर्वाणीचा इशारा दिल्यावर त्यानंतर काही दिवसांनी हे फोन यायचे बंद झाले. माझे अजूनही मन:परिवर्तन होऊन मी त्यांचे क्रेडिट कार्ड घेईन अशी भाबडी आशा त्यांना अजूनही वाटत असावी, त्यामुळेच काही दिवसांनी माझी आठवण झाल्यावर त्यांचा एखादा फोन येतोच. पूर्वी वारंवार फोन येत असताना आमच्यात होणारा संवाद साधारण असा असायचा- ●हॅलो मी ऍक्सिस बँकेतून बोलतोय ■बोला ●हा अमुक अमुक नंबर अमक्याचा आहे का? ■हो ●मॅडमना जरा फोन देता का ■ती माझी पत्नी आहे पण तुम्ही माझ्याशी बोलू शकता, मी त्या अमुक अमुक खात्याचा जॉईंट होल्डर आहे. ●बँक आपल्याला लाईफ टाईमसाठी एक क्रेडिट कार्ड ऑफर करतेय त्याचे बल्ला… बल्ला… बल्ला… फायदे, एवढे पॉईंट मिळतील एवढे कॅशबॅक मिळेल वगैरे वगैरे ■मॅडमना थोडे दिव्यांगत्व आलेले असल्याने त्या एकट्या कुठे जात नाहीत, त्यांना कार्ड नकोय. ●असं का? सॉरी सर, मग तुम्ही घ्याना, आमचं हे क्रेडिट कार्ड त्याचे हे, हे फायदे आहेत, बल्ला… बल्ला… बल्ला….. ■माझ्याकडे दुसऱ्या बँकेचं कार्ड आहे तेच फारसं वापरलं जातं नाही त्यामुळे आम्हाला दुसऱ्या कार्डची गरज नाही. ●घ्याना सर लाईफ टाइम फ्री आहे,ऑफर आहे ■मी (किंचित रागावून) तुम्ही फ्री देताय म्हणजे मी घेतलं पाहिजे अशी सक्ती आहे का? ●अस नाही सर पण…. ■नकोय आम्हाला कार्ड! असं म्हणून मी फोन कट करत असे तरी रोज दिवसातून चार पाच वेळा फोन यायला लागल्यावर मी वैतागलो मग फोनवर ●हॅलो मी ऍक्सिस बँक…. ■क्रेडिट कार्ड संबधी आहे का? ●हो ■आम्हाला कार्ड नकोय म्हणून फोन कट भारतातील खाजगी क्षेत्रातील मोठी बँक, ऍक्सिस बँक आणि फइब यांनी एकमेकांच्या सहकार्याने भारतातील पहिलंच नंबर विरहित को ब्रॅण्डेड क्रेडिट कार्ड ग्राहकांना उपलब्ध करून दिलं आहे. आजपर्यंत गेली अनेक वर्षे आपण कार्ड धारकाचे नाव,16 अंकी कार्ड क्रमांक, त्या कार्डची वैधता ही सर्व माहिती सर्वसाधारणपणे एका बाजूवर तर दुसऱ्या बाजूस या कार्डची खात्री सिद्ध करणारा सिविवी क्रमांक असलेलं क्रेडिट कार्ड पहात आलो आहोत. हे नंबर बहुदा खाचलेले किंवा फुगीर असतात, अलीकडे अगदी साधे डिजाईन असलेली कार्डही अनेकांनी आणली असली तरीही त्यावर नंबर असतोच. 10 ऑक्टोबर 2023 रोजी हे नंबर विरहित क्रेडिट कार्ड प्रथमच वितरित करण्यात आलं. यावर फक्त धारकाचे नाव आहे. ऍक्सिस बँक आणि फइब यांच्या सहकार्याने ही अभिनव निर्मिती आपल्यापुढे आली आहे. फईब म्हणजेच फेडरेशन ऑफ युरोपियन अँड इंटरनॅशनल इन बेल्जियम, सन 1949 कोणतेही आर्थिक लाभ न मिळवण्याच्या हेतूने स्थापन झालेली नामवंत संस्था आहे. आपल्या सभासदांना अनेक बाबतीत योग्य ते मार्गदर्शन आणि मदत या संस्थेमार्फत केली जाते. ते कोणत्याही बाबतीतील व्यावसायिक सल्ला, आवश्यक असल्यास त्या क्षेत्रातील दिग्गजांचा संपर्क, विविध प्रश्नावरील सर्व्हे, अत्यावश्यक प्रशिक्षण, सभासदांच्या अडचणी, विचारांची देवाण घेवाण, वादविवाद, नवीन माहितीची देवाणघेवाण अशा अनेक क्षेत्रात कार्यरत आहे. ऍक्सिस बँकेच्या मदतीने त्यांनी हे अधिक सुरक्षित तंत्रज्ञान देऊ केले असून फइबचे मोबाईल अँप्लिकेशन वापरणाऱ्या ग्राहकांना लाभ होईल. याच फइबची भारतातील कंपनी सोशल वर्थ टेक्नॉलॉजी प्रायव्हेट लिमिटेड येथे आपल्या व्यावसायिक भागीदारांच्या सहाय्याने पूर्णपणे पेपरलेस पद्धतीने तात्काळ कर्ज,पगारदारांना पगाराची उचल देणारा सावकारी व्यवसाय करते. त्कंपनीचे कर्ज देणारे अँप असून, बिगर बँकिंग वित्तीय संस्था म्हणून रिझर्व बँकेकडे कंपनीची नोंदणी झालेली आहे. क्रेडिट कार्ड वरील व्यवहार हे एक कर्जच आहे, त्यावर ग्राहकांची वैयक्तिक माहिती नसल्याने कार्डवरील माहितीच्या चोरीमुळे होणारे गैरव्यवहार टळतील. ग्राहक या कार्डावर विश्वास ठेवून निश्चिंत राहू शकतात असा ऍक्सिस बँकेच्या कार्ड विभागाचे प्रमुख संजीव मोघे यांचा दावा आहे. या कार्डावरून उपहारगृह, मनोरंजन, पर्यटन यासंबंधी ऑनलाइन व्यवहार केल्यास दरमहा ₹1500/- च्या अधिकतम मर्यादेत 3% कॅशबॅक मिळेल. या नवीन कार्डाची ऑपरेटिंग एजन्सी व्हिसा, मास्टरकार्ड नसून एनपीसीआयने विकसित केलेली रूपे ही स्वदेशी आहे. याशिवाय हे कार्ड कोणत्याही यूपीआय प्रणालीशी जोडले जाऊ शकते त्यामुळे हेच क्रेडिट कार्ड वापरून ग्राहक गुगल पे, पेटीएम, फोनपे यासारख्या अँप्लिकेशन बरोबर त्यास लिंक करून पेमेंट करू शकतात. याचा वापर करून वर्षातून चारदा देशांतर्गत एअरपोर्टवरील लॉन्ज सेवेचा उपभोग घेता येईल. कार्डचा वापर करून ₹400/- ते ₹5000/-पर्यंत इंधन खरेदी केल्यास त्यावर सरचार्ज घेतला जाणार नाही. वेळोवेळी ऍक्सिस बँकेकडून दिल्या जाणाऱ्या विविध ऑफर्सचा कार्डधारकांना लाभ घेता येईल. फइबच्या ग्राहकांना हे कार्ड फिजिकल स्वरूपात त्याचप्रमाणे अँपवरदेखील मिळेल. त्याचा आयुष्यभर मोफ़त वापर करता येईल तसेच ते घेण्यासाठी कोणतीही फी घेतली जाणार नाही. नंबर नसलेल्या कार्डचा वापर, हा सध्या जगभरात नव्याने आलेला ट्रेंड आहे. यातील फिजिकल कार्ड हरवले तरी तुमची माहिती अँपमध्ये सुरक्षित असल्याने त्यापासून कोणताही धोका संभवत नाही. हे कार्ड वापरणारा ग्राहक टेक्नोसॅव्ही असावा त्याला अँप वापरून कार्ड व्यवहारांवर नियंत्रण ठेवता यायला हवं. डिजिटल व्यवहार करणारी तरुणाई हे या क्रेडिट कार्डचे संभाव्य ग्राहक आहेत. भारतीय रिझर्व बँकेने अलीकडेच निवडक बँकांना त्याच्या ग्राहकांना क्रेडिट लाईन ही कर्ज सुविधा देण्याची परवानगी दिली आहे त्यास अनुसरून या क्रेडिट कार्डचा वापर करून अनेक ग्राहकांना घेतलेल्या कर्जाचे विविध माध्यमातून सुरक्षितरीत्या पेमेंट करण्याची सोय उपलब्ध झाली आहे. ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेच्या मध्यवर्ती कार्यकारिणीचे सदस्य असून महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणून कार्यरत आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते पूर्णपणे वैयक्तिक समजावीत, लेखात माहिती दिलेले क्रेडिट कार्ड आणि अन्य तात्काळ कर्ज योजना यांची कोणतीही शिफारस नाही) अर्थसाक्षर डॉट कॉम या संकेतस्थळावर 1 डिसेंबर 2023 रोजी पूर्वप्रकाशीत

शेअर्सचे डिलिस्टिंग

#शेअर्सचे डिलिस्टिंग (व्यवहारबंदी) शेअरबाजारात नोंदवण्यात आलेल्या शेअर्सची खरेदीविक्री गुंतवणूकदार करू शकतात हे आपल्याला माहिती आहे. सध्या देशभरात कुठेही व्यवहार होऊ शकणाऱ्या मुंबई शेअरबाजार आणि राष्ट्रीय शेअरबाजार यापैकी किमान एका बाजारात सार्वजनिक मर्यादित कंपनीस नोंदणी करावीच लागते. अनेक चांगल्या कंपन्या गुंतवणूक दारांच्या सोईसाठी दोन्हीही शेअरबाजारात नोंदणी करतात. अशी नोंदणी करण्यासाठी दरवर्षी नोंदणी फी द्यावी लागते त्याचप्रमाणे शेअरबाजाराच्या नियमावलीचे पालन करून कंपनी बाबतची सर्व माहिती पारदर्शकपणे विहित कालावधीत जाहीर करावी लागते जेव्हा एखादी कंपनी शेअर बाजारातील आपल्या शेअर्सची खरेदीविक्री पूर्णपणे थांबवते तेव्हा ती सार्वजनिक मर्यादित कंपनी म्हणून न राहता तिचे रूपांतर खाजगी कंपनीत होते. जोपर्यंत वरील दोनपैकी कोणत्याही एका शेअरबाजारात कंपनीच्या शेअर्समध्ये व्यवहार होत असतात तोपर्यंत ती कंपनी नोंदणीकृत कंपनी आहे असे म्हटले जाते. जेव्हा दोन्हीही राष्ट्रीयस्तरावर बाजारातील खरेदी विक्री कंपनी प्रवर्तकांकडून रीतसर नियमाचे पालन करून थांबवली जाते किंवा कंपनीवर कारवाई म्हणून बाजारातील व्यवहार थांबवले जातात तेव्हा सदर कंपनीचे शेअर्स डिलिस्ट झाले असे आपल्याला म्हणता येईल. शेअर डिलिस्ट करण्याची गरज कुणाला आणि का पडावी? याची कारणे शोधली असता शेअर्सचे डिलिस्टिंग दोन प्रमुख पद्धतीने होऊ शकते. ★सन्मानपूर्वक पद्धतीने ★सक्तीने ★सन्मानपूर्वक पद्धतीने शेअर डिलिस्ट करण्याचा निर्णय कंपनी व्यवस्थापनाकडून घेतला जातो तशी नियामकांकडे मागणी केली जाते. सर्व शेअरहोल्डरना त्याची पूर्वकल्पना देऊन त्यांच्याकडील शेअर्सचा उचित मोबदला दिला जातो आशा प्रकारे बाजारातील विक्रीयोग्य सर्वच लॉट काढून घेतले जातात असे करत असताना सर्व शेअरहोल्डरनी आपल्याकडील शेअर्स व्यवस्थापनास दिलेच पाहिजेतच अशी सक्ती नसते फक्त यापुढे शेअर्स खरेदीविक्री सहजासहजी होऊ शकणार नाही याची शेअरहोल्डरना जाणीव करून देऊन त्यावर तात्पुरता उपलब्ध पर्याय उपलब्ध करून दिलेला असतो. सन्मानपूर्वक डिलिस्टिंग हा कंपनीच्या विस्तार कार्यक्रमाचा आणि पुनर्रचनेचा एक भाग असतो किंवा एखादा मोठा गुंतवणूकदार ती कंपनी पूर्णपणे आपल्या ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न करीत असतो तो मूळ प्रवर्तकाचे सर्व शेअर्स खरेदी करतो याशिवाय संस्थात्मक गुंतवणूकदारांचे जास्तीत जास्त शेअर्स आपल्याकडे येतील असा प्रयत्न करतो हाच नियम सर्वसाधारण भागधारकांना लागू पडतो सध्या एकूण भागभांडवलाच्या 25% शेअर्स हे जनतेकडे बाजारात खरेदी विक्रीसाठी उपलब्ध असावेत असा नियम आहे या नियमावलीतून फक्त सरकारी मालकीच्या कंपन्यांना वगळण्यात आले आहे. प्रवर्तक अथवा कंपनी खरेदी करणारा गुंतवणूकदार आपला कंपनीवर पूर्ण ताबा असावा या हेतूने 75% हून अधिक भागभांडवल आपल्या ताब्यात राहावे अशा प्रयत्नात असतात अशा प्रसंगी कंपनी डिलिस्ट करण्यास काही अटींवर नियमकांची परवानगी मिळू शकते. जी कंपनी डिलिस्ट होणार त्याचे प्रवर्तक किंवा नवे मालक यांना कंपनीचे शेअरबाजारातील व्यवहार पूर्णपणे बंद करण्यासाठी 90% शेअर्स मिळवावे लागतात ते मिळवण्यासाठी त्या शेअर्सचे स्वतंत्र मूल्यांकन करून घेऊन तसा देकार अन्य भागधारकांना द्यावा लागतो ही किंमत प्रवर्तक आणि संस्थात्मक गुंतवणूकदार यांना दिलेल्या किमतीहून कमी असू शकत नाही त्याचप्रमाणे बाजारभावाहून कमी असल्यास त्यास कोणीही प्रतिसाद देणार नाही. असे धरून चालू की हे शेअर्स सन्मानपूर्वक डिलिस्ट करण्याची प्रवर्तक किंवा नवे गुंतवणूकदार यांनी ठरवले आहे. हा निर्णय झाल्यावर भागधारकांना 10 आठवडे आधी पूर्वसूचना ठेवून त्यांची विशेष सर्वसाधारण सभा बोलावून मान्यता मिळवावी लागते ही मान्यता मिळवली की त्यानंतरची प्रक्रिया अशी- ●मर्चंट बँकर्सची नेमणूक- शेअर डिलिस्टिंग निर्णय झाल्यावर स्वतंत्र मर्चंट बँकरची नेमणूक करावी लागते तो रिव्हर्स बुक बिल्डिंग त्यामधून शेअर्स पुनर्खरेदी कोणत्या भावात करावी लागेल या प्रक्रियेवर लक्ष ठेवेल. ●रिव्हर्स बुक बिल्डिंग- यात कंपनी भागधारकांना एक विशिष्ट किंमत सांगेल जी शेअरहोल्डरना त्यांचे शेअर्स देण्यासाठी आकर्षक वाटेल. यासाठी ऑनलाइन देकार मागवण्यात येतील त्याची किमान किंमत (बेस प्राईज) ही मागील 2 आठवडे किंवा 26 आठवडे यांपैकी जी सर्वाधिक सरासरी किंमत असेल ती किमान किंमत धरली जाईल. भागधारक त्याहून अधिक अशा कोणत्या किंमतीत शेअर्स देण्यास तयार आहेत असे देकार घेतले जातील त्यातून कोणत्या भावांनी सर्वाधिक शेअर्स खरेदी केले जातील याचा शोध घेतला जाईल. ही खरेदी नेमकी कोणत्या भावाने करावी? याचा शोध घेण्याची ही आदर्श पद्धत आहे त्यामुळे गुंतवणूकदारांच्या हिताचे रक्षण होते. जगभराचा विचार केला असता केवळ भारतातच रिव्हर्स बुक बिल्डिंग पद्दत अस्तित्वात आहे. ही पद्धत बदलून जगभरात मान्य अशी एका विशिष्ट किमतीनेच नियोजित डिलिस्टिंग कंपनीचे शेअर खरेदी करावेत अशी उद्योगांची मागणी असून यावरील संशोधन प्रबंध सेबीने प्रकाशीत केला आहे. त्यावर लोकांच्या सूचना प्रतिक्रिया मागवल्या असून सेबीच्या येत्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत यावर विचार करण्यात येणार असल्याचे सेबी चेअरपर्सन “माधवी पुरी बुच” यांनी अलीकडेच जाहीर केले आहे. त्यामुळे लवकरच या पद्धतीत कोणते नवे बदल होतील ते समजेल. ●डिलिस्टिंगसाठी स्वतंत्र खात्याची निर्मिती- निश्चित केलेल्या भावाने शेअर्स खरेदी केले जातील याची खात्री करण्यासाठी स्वतंत्र खाते (एस्क्रू अकाउंट) उघडले जाते. त्यातील पैशांचा वापर केवळ मान्यवर भागधारकांचे शेअर्स खरेदी करण्यासाठीच वापरले जातील. ●बहुसंख्य शेअरहोल्डरची मान्यता- किंमत निश्चित झाल्यावर सर्वाना पत्रे पाठवून खरेदी ऑफर दिली जाईल जोपर्यंत 90% शेअरहोल्डर यास मान्यता देत नाहीत तोपर्यंत ही प्रक्रिया चालू राहील यात कधीही ऑफर केलेला भाव हा बाजारभावाहून कमी नसेल यास अपेक्षित प्रतिसाद न मिळाल्यास संपूर्ण प्रक्रिया मागे घेण्याचा अधिकार कंपनीस आहे. ★सक्तीने करण्यात आलेले डिलिस्टिंग: यात शेअर्सचे व्यवहार बंद व्हावेत अशी मागणी कंपनी व्यवस्थापनाने केलेली नसते. या कंपन्या यथातथाच असल्याने लिस्टिंग नियमावलीचे पालन करू शकत नाहीत त्यांच्यावर शेअरबाजाराच्या नियामक मंडळाकडून अशी कारवाई केली जाते ही कारवाई तात्पुरती अथवा कायमस्वरूपी असू शकते. काही गंभीर गैरवर्तन आढळून आल्यास सेबीकडून सर्व व्यवहार थांबवले जाऊ शकतात झालेले व्यवहार रद्द केले जाऊ शकतात. गुंतवणूकदारांचे यात नुकसान होत असले तरी बाजारात व्यवहार करणाऱ्या सर्वाना ही जोखीम स्वीकारणे भाग आहे. हा एक शिक्षेचाच प्रकार आहे. अशी शिक्षा केल्याने अनेक गुंतवणूकदारांचे नुकसान होण्याचीच शक्यता असल्याने शक्यतो अशी कारवाई बाजार नियामक मंडळाकडून घाईघाईत केली जात नाही. त्या संबधी योग्य त्या पूर्वसूचना दिल्या जातात. मात्र मोठा गैरव्यवहार आढळल्यास सेबीकडून धडक कारवाई केली जाऊ शकते. यासर्वच प्रक्रियेवर अथवा सेबीने घेतलेल्या कोणत्याही निर्णयावर कंपनी अथवा भागधारक यांना सिक्युरिटीज अपिलेट ट्रिब्युनलकडे (सॅट) अपील करता येते त्यांनीही योग्य निर्णय दिला नाही तर उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावावे लागतात आणि निर्णय मान्य नसल्यास त्यावर अपील हे प्रकार सर्वोच्च न्यायालयातून न्याय मिळेपर्यंत चालू रहातात. सन 2005 मध्ये 90% भागधारकांच्या संमतीने कॅटबरी ने आपले शेअर्स ₹ 500/- मोबदला देऊन डिलिस्ट केले होते राहिलेल्या शेअरहोल्डर्सनी एकत्र येऊन मुंबई उच्च न्यायालयात या किमतीस आव्हान दिले त्यावर निर्णय देताना मुंबई उच्च न्यायालयाने भागधारकांना ₹ 2014.50 प्रतिशेअर्स द्यावेत असा आदेश दिला होता. सक्तीने शेअर्स डिलिस्ट होण्याची काही प्रमूख कारणे- ●शेअरबाजाराच्या नियमावलीचे पालन न करणे ●शेरबाजारात 6 महिन्याहून अधिक काळ खरेदीविक्री व्यवहार न होणे किंवा व्यवहारांचे प्रमाण तुरळक असणे ●दिवाळखोरी, सतत तीन वर्षाहून अधिक काळ नफा न मिळवणे, कंपनीच्या मालमत्तेचे मूल्यांकन उणे असणे. सन्मानाने डिलिस्ट होऊ घातलेल्या कंपनीची ऑफर मान्य करून शेअर्स देण्याची सक्ती कोणत्याही भागधारकावर नाही त्याची इच्छा असल्यास ते त्यापुढेही कंपनीचे भागधारक म्हणून राहू शकतात परंतू असे शेअर्स विकण्यासाठी त्यांच्यावर मर्यादा येतात हे लक्षात घ्यावे डिलिस्ट झालेल्या कंपनीचे शेअर्स त्यानंतर एक वर्षापर्यंत अंतिमतः मान्य केलेल्या भावाने खरेदी करण्याचे बंधन प्रवर्तकावर आहे. डिलिस्टिंग होणाऱ्या शेअर्सचा भाव सर्वसाधारणपणे वाढतो त्यापेक्षा अधिक खरेदी किंमत भागधारकांना मिळत असल्याने अशा शेअर्सवर बारकाईने लक्ष ठेवून त्यात गुंतवणूक करणे ही एक गुंतवणूक पद्धतही होऊ शकते. यात कंपनीने डिलिस्टिंग मागे घेतल्यास बाजारभाव मोठ्या प्रमाणात पडझड होऊ शकेल एवढीच जोखीम आहे. ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संघटनेच्या मध्यवर्ती कार्यकारिणीचे सदस्य असून महारेराचा सलोखा मंचावर मानद सलोखाकार म्हणून कार्यरत आहेत, लेखात व्यक्त केलेली मते पूर्णपणे वैयक्तिक असल्याची नोंद घ्यावी) अर्थसाक्षर डॉट कॉमवर 24 नोव्हेंबर 2023 रोजी पूर्वप्रकाशीत

तुमची आर्थिक क्षमता ओळखा!

#तुमची_आर्थिक_क्षमता_ओळखा? सेबीचे “सा₹थी” या नावाचे गुंतवणूकदारांना उपयोग होईल असे अँप आहे याविषयी आपण यापूर्वी एका लेखातून माहिती घेतली आहे यात अजून नवनवीन माहिती देण्याचा आणि त्यातून गुंतवणूकदारांनी सक्षम आणि अर्थसाक्षर व्हावे अशी योजना असून त्याचाच एक भाग म्हणून सेबीच्या संकेतस्थळावर आपले आर्थिक आरोग्य जाणून घ्या! या शीर्षकाखाली एक प्रश्नावली भरून द्यायची असून त्याला जोडून उपयुक्त माहिती दिली आहे. काही संभाव्य उत्तरे दिली आहेत. यापूर्वीच्या माझ्या लेखनातून आपण आपले आर्थिक आरोग्य चांगले कसे ठेवावे याविषयीची माहिती घेतली आहेच. तरीही सेबीसारख्या नियामक यंत्रणेने ही माहिती देणे म्हणजे सोनाराने कान टोचल्यासारखे आहे. यातील पहिलाच प्रश्न- ★तुमच्यावर कोणी अवलंबून आहे का? हा असून त्याला हो किंवा नाही असे उत्तर आहे. यानंतरचा प्रश्न जीवन विम्या संबंधीत आहे ★तुमच्या उत्पन्नाच्या 15/ 20 पट जीवन विमा आहे का? हा असून याची संभाव्य उत्तरे हो नाही लागू नाही अशी आहे ज्यांचे उत्तर नाही आहे त्यांना टर्म इन्शुरन्स घेण्याचा सल्ला दिला आहे. ज्यांचे उत्तर हो असे आहे त्यांचे अभिनंदन केले तर ज्यांचे उत्तर लागू नाही असे आहे त्यांच्याकडे पुरेशी मालमत्ता असल्यामुळे आपल्याला टर्म इन्शुरन्सची गरज नाही असा विश्वास व्यक्त केला आहे. यापुढेही प्रश्न आरोग्य विम्या संबधित आहे. आपला आणि आपल्यावर अवलंबून असलेल्या कुटुंबातील सदस्यांचा आरोग्यविमा नसला आणि काही गंभीर आजार उद्भवल्यास त्यात आपली सर्व गुंतवणूक नाहीशी होऊ शकते प्रसंगी मित्र नातेवाईक यांच्याकडून उसनवारी करावी लागते आपण कर्जबाजारी होऊ शकतो. हे योग्य पध्दतीने समजावे म्हणून विचारलेला प्रश्न असा आहे- ★तुमचा स्वतःचा आणि तुमच्यावर अवलंबून असलेल्या कुटुंबातील सदस्याचा (लागू असल्यास) आरोग्यविमा आहे का? या प्रश्नाच्या उत्तरासाठी संभाव्य पर्याय असे आपल्या प्रश्नाचे उत्तर असेल तर त्यावरील सूचनाही आहे. ●माझा कोणताही वैयक्तिक आरोग्यविमा नाही सूचना-आपले वार्षिक उत्पनाच्या 50% किंवा ₹5 लाख यातील जे अधिक असेल एवढ्या रकमेचा आपण आरोग्यविमा घेण्याचा विचार करावा. ●मला माझ्या मालकाकडून आरोग्य विम्याची सोय आहे. सूचना-जरी आपल्या मालकाकडून आपणास आरोग्यविमा मिळत असेल तरी आपण वैयक्तिक आरोग्यविमा ₹5 लाख किंवा वार्षिक उत्पन्नाच्या 50% घेण्याचा विचार करावा. ●माझा वैयक्तीक आरोग्यविमा आहे. सूचना-ही फार चांगली गोष्ट आहे थोडा अधिक प्रीमियम भरून आपण आपले विमा संरक्षण सुपर टॉप अप पॉलिसी घेऊन वाढवण्याचा विचार करावा. ●माझ्याकडे वैयक्तिक आणि मालकाकडून मिळालेला आरोग्यविमा आहे. ●माझ्याकडे केंद्र/ राज्य सरकारकडून त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना देऊ केलेला आरोग्यविमा आहे. सूचना- आपण भाग्यवान आहात. आपल्याला अन्य कोणत्याही आरोग्यविम्याची गरज नाही. यापुढील प्रश्न आपल्या आरोग्यविम्याची आपल्याला किती माहिती हे जाणून घेण्यासाठी आहे. ★आपल्याला आपल्या आरोग्यविमा योजनेबद्धल काय माहिती आहे? यातून आरोग्यविमा ही गुंतवणूक नसून संभाव्य धोक्यापासून रक्षण करणारी योजना आहे हे ठसवण्याचा प्रयत्न केला आहे या प्रश्नाची संभाव्य उत्तरे आणि त्यावरील सूचना अशा- ●मला माहिती आहे. सूचना- ही फारच चांगली गोष्ट आहे आपण त्यामुळे आपला दावा कॅशलेस पद्धतीने किंवा भरपाई मागण्याच्या पद्धतीने योग्य प्रकारे सादर करू शकाल. ●याबद्धल मला काहीच माहिती नाही. सूचना- आपण थोडा वेळ काढून या गोष्टी समजून घ्या. भविष्यात क्लेम सादर करण्यास त्याचा उपयोग होऊ शकेल. ●मला अगदी प्राथमिक माहिती आहे सूचना- तुम्ही ज्यांना काहीच माहिती नाही त्यांच्यापैक्षा एक पाऊल आपण पुढे आहात लवकरच आवश्यक अशी अधिक माहिती समजून घ्यावी यानंतरचा प्रश्न आकस्मित खर्चासंबंधी असून ★असा खर्च उद्भवल्यास त्यास तोंड देण्यास आपण तयार आहात का? याची संभाव्य उत्तरे आणि त्यावरील सूचना आशा ●असा खर्च मी करू शकणार नाही सूचना-आपण आपल्या 6 महिन्याच्या पगाराएवढा आकस्मित निधी तयार करण्याचा सल्ला दिला आहे. ●थोडाफार खर्च करू शकेन सूचना-ही चांगली सुरुवात असून आपण 6 ते 12 महिन्यांच्या पगाराएवढा आकस्मित निधी जमा करण्यास सुरुवात करावी ●असा खर्च करण्याची माझी तयारी आहे अभिनंदन, आपल्यावर अशी वेळ शक्यतो न येवो. यापुढील प्रश्न क्रेडिट कार्ड संबंधात आहे. ★आपण क्रेडिट कार्ड वापरत असाल तर त्याचं संपूर्ण बिल देय तारखेपूर्वी देता का? याचे संभाव्य उत्तर आणि त्यावरील सूचना अशा- ●माझ्याकडे क्रेडिट कार्डच नाही. यावर कोणतीही सूचना नाही. ●मी देय तारखेपूर्वी पूर्ण बिल भरून टाकतो. सूचना- ही अतिशय चांगली गोष्ट आहे. ●बरेचदा मी संपूर्ण बिल भरू शकत नाही. सूचना: आपल्या खर्चावर आवर घाला आपण दिलेल्या मुदतीत क्रेडिट कार्डाचे बिल भरू शकत नाही याचा अर्थ असा होतो की हळूहळू कर्जाच्या सापळ्यात अडकत आहात उशिरा बिल भरल्याचा दंड आणि व्याज आपल्याला द्यावे लागत आहे हे आपल्या आर्थिक आरोग्याच्या दृष्टीने धोकादायक आहे. ●मी पूर्ण बिल कधीच भरत नाही. सूचना: यामुळे आपल्याला जे व्याज द्यावे लागते त्याचा दर सर्वाधिक म्हणजे 40% च्या आसपास आहे. तेव्हा आपण कार्ड न वापरणे हेच उपयुक्त असेल. असलेले कर्ज लवकरच कसे फेडू शकाल याबद्दल गुंतवणूक सल्लागाराशी संपर्क साधावा. यापुढील प्रश्न वैयक्तिक कर्ज किंवा विनातरण कर्जासंबंधी आहे. ★आपण वैयक्तिक कर्ज घेतले आहे का? याचे उत्तर हो किंवा नाही असे असू शकेल जर उत्तर नाही असेल तर कौतुकास्पद आहे उत्तर हो असल्यास असे कर्ज प्राधान्याने फेडावे कारण यावरील व्याजदर सर्वाधिक आहे. यापुढील प्रश्न कर्जाच्या समान मासिक परतफेडीच्या संदर्भात आहे. ★आपला कर्जाचा मासिक हप्ता हातात येणाऱ्या पगाराच्या 40% हून अधिक आहे का? ●याची संभाव्य उत्तरे हो, नाही किंवा माझ्यावर कोणताही कर्ज बोजा नाही असे असू शकते. जर उत्तर हो असेल तर आपण जास्त व्याजदराचे कर्ज लवकरात लवकर फेडण्याची सूचना केली आहे. ज्यांचे उत्तर नाही किंवा माझ्यावर कोणतेही कर्ज नाही असे आहे त्यांचे अभिनंदन करून त्यांना अधिक गुंतवणूक करून भांडवल जमा करण्याचा सल्ला दिला आहे. यापुढील प्रश्न अंदाज पत्रक तयार करण्याच्या संदर्भात आहे. ★आपण आपल्याला मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा विचार करून मासिक अंदाजपत्रक तयार करता का? यावरून आपल्या गरजा आणि आवश्यकता ओळखता येतील याचे उत्तर हो असेल तर खर्चावर नियंत्रण राहील. उत्तर नाही असेल तर दर महिन्याचे अंदाजपत्रक बनवून त्याचा साप्ताहिक आढावा घेण्यास सुचवले आहे. यानंतरचे दोन प्रश्न निवृत्तीच्या संदर्भात आहेत. ★आपल्याला निवृत्तीच्या वेळी सुखाने जगण्यास किती पैशांची गरज लागेल याचा अंदाज आहे का? याचे उत्तर होय / नाही काहीही असू शकतं. जर उत्तर होय असेल तर आर्थिक ध्येय नियोजक याचे संकेतस्थळावर असलेलं कॅल्क्युलेटर वापरून समजून घेण्याचा सल्ला दिला आहे. ★आपण निवृत्तीसाठी पुरेशी तरतूद करीत आहात काय? याचे हो / नाही असे उत्तर असू शकतं जर उत्तर हो असेल तर निवृत्तीनंतर आपण आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी असणार आहात जर नाही उत्तर असेल तर लवकरात लवकर यासाठी तरतूद करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. या पुढील प्रश्न गुंतवणूककीच्या नोंदी संदर्भात असून त्यात पारदर्शकता आहे हे जाणून घेण्यासाठी आहे. ★आपण आपल्या सर्व गुंतवणूकीच्या तपशीलवार नोंदी ठेवल्या आहेत का, त्यांची कल्पना जोडीदार, मुले किंवा आपले पालक यांना दिली आहे का? याचे उत्तर हो,नाही किंवा मला जोडीदार मुले पालक कोणीही नाही असे असू शकते जर उत्तर हो असेल तर काहीच प्रश्न नाही, नाही असेल तर असा तपशील जवळच्या व्यक्तींना द्यावा आज कोट्यवधी रुपयांची मालमत्ता कोणीही त्यावर दावा न केल्याने सरकारजमा आहे जर आपल्याला कोणी जवळचे नातेवाईक नसतील तर आपली मालमत्ता कुणाला मिळावी यासंदर्भात तज्ञ विधिन्याचा सल्ला घ्यावा अशी सेबीची सूचना आहे. यानंतरचे 2 प्रश्न नामांकनासंबधीत आहेत ★आपण आपल्या मालमत्तेचे नामांकन केले आहे का? याचे उत्तर होय नाही असे असू शकते जर हो असेल तर ठीक आहे त्याने नामांकीत व्यक्तीस या गुंतवणुकीस तुझे नामांकन केले असल्याची कल्पना द्यावी. उत्तर नाही असेल तर नामांकन त्वरित करावे म्हणजे आपल्या पश्चात सदर मालमत्तेचे हसत्तांतरण सुलभ होते अशा सूचना केल्या आहेत. ★आपण आपले मृत्युपत्र बनवले आहे का? याचे उत्तर हो किंवा नाही असे असले तरी केवळ नामांकन पुरेसे नसल्याने मृत्युपत्र बनवण्याचा सल्ला दिला आहे ज्या योगे आपण आपल्या मालमत्तेची इच्छेनुसार वाटणी करू शकाल यामुळे भविष्यात शक्यतो वाद निर्माण होणार नाहीत. ही आपली सर्व उत्तरे देऊन झाल्यावर सबमिटचे बटन दाबल्यावर एक एकत्रित रिपोर्ट येईल जो आपले आर्थिक आरोग्य कसे आहे ज्यात आपल्या आर्थिक स्थितीचा सर्वसाधारण आढावा घेतला गेलेला असेल आणि आपला सहभाग नोंदवल्याबद्धल आपले आभार मानेल. गुंतवणुकीच्या संदर्भात जवळपास सर्व माहिती त्याचप्रमाणे आपल्या उत्तरानुरूप सूचना तिथे असल्याने त्याचा सर्वाना उपयोग होऊन गुंतवणूक संदर्भात नवा दृष्टिकोन मिळेल अशा रीतीने ही प्रश्नावलीची रचना आहे तेव्हा खालील लिंकचा वापर करून प्रश्नावली सोडवयायला घेताय ना? https://investor.sebi.gov.in/financial_health_check.html ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संघटनेच्या मध्यवर्ती कार्यकारी मंडळाचे सदस्य असून महारेराच्या सलोखा मंचावर मानद सलोखाकार म्हणून कार्यरत आहेत लेखात व्यक्त केलेली मते पूर्णपणे वैयक्तिक आहेत) अर्थसाक्षर डॉट कॉम येथे 17 नोव्हेंबर 2023 रोजी पूर्वप्रकाशीत.

युपीआय मधील बदल

#युपीआय_मधील_बदल मोबाईलने संपर्क क्षेत्रात ज्याप्रमाणे क्रांती घडवली त्याप्रमाणे युपीआयने आर्थिक क्षेत्रात क्रांती घडवली आहे. एनसीपीआय म्हणजेच नॅशनल पेमेंटस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हे याचे जनक आहेत. ही एक फायदा मिळवण्याचा हेतू नसलेली कंपनी असून रिजर्व बँक आणि इंडियन बँक असोसिएशन यांनी स्थापन केली आहे.जी देशभरात किरकोळ आर्थिक व्यवहारांची परिपूर्तता करते. ते करत असताना ज्याला पैसे द्यायचे आहेत- त्याची बँक धारकाच्या चेकद्वारे, डेबिट / क्रेडिट कार्डद्वारे, किंवा पेमेंट करण्याच्या प्रणालीतून व्यापाऱ्याच्या खात्यात जमा करते. यासाठी आधी वापरात असलेल्या प्रणालीना कमीअधिक वेळ लागत असे. युपीआय ही एकमेव अशी प्रणाली आहे जी किमान माहितीच्या आधारे डोळ्याचे पाते लवते न लवते तोच युपीआय ऍड्रेस, टेलिफोन नंबर, क्यू आर कोडद्वारे पेमेंट करण्याची सोय उपलब्ध त्याचप्रमाणे व्यापाऱ्याने विक्रेत्याकडे पैशांची केल्यास त्या व्यवहारास मान्यता देऊन पेमेंट करू शकतो त्यासाठी विशिष्ट मध्यस्ताचाच वापर केला पाहिजे असे नसल्याने, त्याचप्रमाणे सध्या ही सुविधा घेण्यासाठी कोणताही आकार नसल्याने, व्यक्ती आणि व्यापारी याशिवाय मित्र नातेवाईक यांच्यातील आर्थिक व्यवहारही सुरळीत होत असल्याने अत्यंत लोकप्रीय झाली आहे. 30 सप्टेंबर 2023 रोजी - ●यासुविधेचे वापरकर्ते 35 कोटी आहेत ●10056 कोटी एकूण व्यवहार या माध्यमातून झाले असून अजून अधिक व्यवहार करण्याची याची क्षमता आहे. ●जे रुपयांच्या भाषेत 16 लक्ष कोटी रुपयांचे आसपास आहेत ●किरकोळ व्यवहारातील याचा वाटा 90% आहे. या व्यवहारांवर आता काही शुल्क लावले जाईल असे सुतोवाच वारंवार करून अजूनही त्याची अंमलबजावणी झाली नाही तरी अनेकांची मानसिक तयारी अश्या बातम्यांमधून झाली असेलच. अलीकडेच या प्रणालीत एनसीपीआय यांनी महत्वाचे बदल केले आहेत त्यामुळे आकर्षक असलेली सुविधा अधिक आकर्षित होण्याची शक्यता आहे त्या कोणत्या ते पाहू ★क्रेडिट लाईन- या सुविधेत ग्राहक त्याच्या बँकेने पुरवलेल्या डिजिटल क्रेडिट लाईनचा (एक प्रकराचे कर्ज) वापर करू शकतो. बँक आणि ग्राहक या दोघांच्या दृष्टीने ते सोईस्कर आहे. सुयोग्य ग्राहकांना क्रेडिट लाईन देऊन बँका आपल्या व्यवसायात वाढ करू शकतील. ग्राहकांची गरज भागेल आणि त्यांना क्रेडिट कार्डची जरूर पडणार नाही. रक्कम वापरण्याची पद्धत नेहमीप्रमाणे आहे. याचा क्रेडिट कार्ड व्यवसायावर प्रतिकूल परिणाम होण्याची शक्यता वाटते. सध्या एचडीएफसी बँक पे झ्याप, भीम, पेटीएम, जी पे यांनी आपल्या ग्राहकांना ही सुविधा देण्याचे मान्य केले आहे त्यामुळे ही अँप वापरणारे लवकरच या सुविधेचा अनुभव घेऊ शकतील. ★युपीआय लाईट एक्स: ज्या मोबाईलमध्ये निअर फिल्ड कम्युनिकेशन (NFC)सुविधा आहे अशा हँडसेटमधून मर्यादित प्रमाणात ऑफलाईन व्यवहार करता येऊ शकतील. ग्राहकांच्या दृष्टीने ही महत्वपूर्ण सुविधा असून जेव्हा फोन पूर्णपणे ऑफलाईन तेव्हा पिअर टू पिअर व्यवहार नेटवर्क आणि इंटरनेट सुविधेशिवाय करता येईल याचा फायदा अंडरग्राऊंड मेट्रो नेटवर्क किंवा रिमोट नेटवर्क असलेल्या भागातील व्यवहार करताना होईल. ★युपीआय टॅप अँड पे:याचा वापर एनएफसी सुविधा उपलब्ध असलेल्या छोटया क्रेडिट कार्डधारकांना होऊ शकेल. असे कार्ड मिळवण्यासाठी - ●यापद्धतीचे कार्ड देणाऱ्या बँकेत जावे तेथे युपीआय लार्ड ऑनलाईन तयार करणारे मशीन असेल. ●त्यात असलेल्या नमुन्यातून आपल्याला पसंद पडणारे कार्ड निवडा. ●यात दाखवलेला क्यूआर कोड आपल्या युपीआय आयडीतून प्रामाणित करा यानंतर सदर कार्ड आपल्या युपीआय आयडीला जोडून घ्या. ●या सर्व पायऱ्या पूर्ण केल्यावर आपल्याला तात्काळ युपीआय कार्ड मिळेल याचा वापर आपण युपीआय टॅप अँड पे ही सुविधा वापरण्यास करू शकू. ★हॅलो युपीआय: ही एक सर्वाना आवडेल अशी नावीन्यपूर्ण योजना आहे. यानुसार आपल्या बोलण्यातून व्यवहार होऊ शकतात. डॉटकडे नोंदणी केलेल्या सर्वच ऑपरेटर्स आपल्या ग्राहकांना इंग्रजी आणि हिंदी भाषेतून संभाषण करण्याचे तंत्रज्ञान उपलब्ध करून दिले आहे त्याच्या मदतीने संभाषण ओळखणे, संभाषणात पडलेला खंड ओळखणे, टेक्सचे अंकात / संभाषणात रूपांतर करण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. यांचबरोबर भारत बिल पे यांनी बिल पे ही सुविधा सर्व भारतीय क्रमांकाना उपलब्ध करून दिला असून केवळ संदेशाद्वारे व्यवहाराची खात्री आणि व्यवहार होऊ शकतो जर आपण जर स्मार्टफोनधारक नसाल तरी केवळ मिस कॉल देऊन व्यवहार पूर्ण करू शकतो. उपलब्ध होऊ घातलेल्या या सुविधामुळे - ●डिजिटल व्यवहारात वाढ होईल समाजातील सर्वच घटक त्यात समावले जातील. याचा फायदा ग्राहक व्यापारी सर्वांनाच होईल. व्यवसायवृद्धी होईल. ●यासुविधा वापरल्याने रोख व्यवहारांचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होईल. त्यामुळे रोख पैसे बाळगण्याची गरज होणार नाही. सध्याच्या अर्थव्यवस्थेसोबत समांतर अर्थव्यवस्था कार्य करीत असते ती खिळखिळी होईल. ●आर्थिक मध्यस्थाच्या व्यवसायात वृद्धी होईल नवनवे व्यवसाय यातून निर्माण होऊ शकतात. आर्थिक महासत्ता बनण्याचे करोडो भारतीयांचे स्वप्न पूर्ण होण्यास मदत होईल. एनपीसीआय यांनी सतत युपीआयचे वापरकर्ते वाढवेत यासाठी अधिकाधिक प्रयत्न करत असून अधिकाधिक घटकाना सामावून घेण्याचा प्रयत्न करत असून यात युपीआयचा मोठा सहभाग आहे त्यांची सर्वाना बरोबर घेऊन जाण्याचे स्वप्न पूर्ण करण्याबरोबर आर्थिक विकास, आर्थिक स्वयंपूर्णता आणि कल्पकता याचा वापर करीत आहे. ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संघटनेच्या कार्यकारी मंडळात पदाधिकारी असून महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणून कार्यरत आहेत, लेखात व्यक्त केलेली मते पूर्णपणे वैयक्तिक आहेत) 3 नोव्हेंबर 2023 रोजी अर्थसाक्षर डॉट कॉमवर पूर्वप्रकाशित

अग्रीम कर advance tax

#अग्रीम कर (Advance Tax) आर्थिक वर्ष चालू असताना त्या वर्षीच्या प्रत्यक्ष मिळालेल्या आणि वर्ष संपेपर्यंत मिळू शकणाऱ्या उत्पन्नचा अंदाज बांधून त्यावर एकूण देय असलेल्या आयकराचा अंदाज बांधून जर हा कर ₹10000/-हून अधिक असेल (आयकर कलम 208 नुसार ) तर आर्थिक वर्षीच्या 31मार्च पर्यंत आयकर नियमानुसार विशिष्ट दिवसापूर्वी आयकर भरावा लागतो. हा आयकर आर्थिक वर्ष पूर्ण होण्यापूर्वी भरावा लागत आल्याने त्यास अग्रीम कर (Advance Tax) असे म्हणतात. कायदयातील तरतुदीनुसार अंदाजित देय आयकराचा काही प्रमाणात अग्रीम कर सर्वाना भरावा लागतो यातून ज्येष्ठ व्यक्तीना (वय वर्ष 60 किंवा त्याहून अधिक) जर त्यांना मिळणाऱ्या उत्पन्नात व्यवसायापासून मिळणारे उत्पन्न नसल्यास त्यांना अग्रीम कर भरण्याच्या तरतुदीतून वगळण्यात आले आहे. त्याचप्रमाणे ज्यांचा कर ₹10000/- होतो परंतु निव्वळ उत्पन्न कमी असल्याने आयकर कायद्यातील 87आहे आहे नुसार जुन्या पद्धतीने जास्तीत जास्त ₹12500/- आणि नवीन तरतुदीनुसार ₹ 25000/- ची करसुट मिळते अशा सर्वाना अग्रीम कर भरावा लागत नाही. याव्यतिरिक्त अंदाजीत कर लागू असणाऱ्या सर्वांनीच आपल्या मिळालेल्या निव्वळ उत्पन्नाची बेरीज करावी आणि पुढील वर्षातील 31 मार्चपर्यंत मिळण्याची शक्यता असणारे उत्पन्न मोजावे त्यावर नवीन आणि जुन्या पद्धतीने आवश्यक त्या वाजवटी घेऊन किती आयकर लागेल त्याचा अंदाज घ्यावा. त्यात सरचार्ज मिळवावा हा आपला एकूण देयकर असेल. लक्षात घ्या नवीन पद्धतीने आयकर मोजणी केल्यास करदर कमी आहे पण अनेक सवलती सोडून द्याव्या लागतात तर जुन्या पद्धतीत करदर थोडा जास्त असून अनेक सवलती मिळतात आपली करदेयता तपासून सर्वप्रथम कोणती पद्धती स्विकारल्यास कमीत कमी कर द्यावा लागतो ते तपासावे करदात्यांना सध्या या दोन्ही पद्धतीपैकी कोणतीही एक पद्धत निवडण्याचा पर्याय उपलब्ध आहे ही जमेची बाजू आहे त्यानुसार करदेयता निश्चित झाल्यास आणि ती ₹10000/- हून अधिक असल्यास एकूण अंदाजित अग्रीम कराच्या 15% अग्रीम कर रक्कम 15 जूनपर्यत 45% अग्रीम कर रक्कम 15 सप्टेंबरपर्यंत 75% अग्रीम कर रक्कम 15 डिसेंबरपर्यंत 100% अग्रीम कर रक्कम 15 मार्चपर्यंत भरावी लागेल. जे व्यापारी आणि व्यावसायिक आपले उत्पन्न हिशोब न ठेवता आयकर कायद्यातील कलम 44AD, 44ADE, 44AE नुसार (यात कोणते व्यवसाय व्यापार येतात ते तपासावेत ) एकंदर उलाढालीवर 50% खर्च वजावट घेतात या सर्वाना आपला अग्रीम कर 15 मार्चपर्यंत पूर्ण भरण्याचे बंधन आहे त्याचप्रमाणे त्याना वरील अग्रीम करदेय तारखेस कर न भरण्याची मुभा आहे. यात कुठेही चूक झाल्यास इतरांना पहिल्या तीन देय तारखाना 15 जून, 15 सप्टेंबर, 15 डिसेंबर, 1% प्रतिमहीना या हिशोबाने तीन महिन्याचे 15 मार्च ही तारीख चुकल्यास 1महिन्याचे दंडव्याज द्यावे लागेल. अग्रीम कर करदात्यास चलन भरून प्रत्यक्ष बँकेत किंवा बँकेच्या संकेतस्थळावर,अँपवर अथवा आयकर विभागाच्या पोर्टलवर जाऊन ऑनलाईन पद्धतीने भरता येऊ शकतो - जर आयकर विभागाकडे अग्रीम कर ऑनलाईन भरायचा असेल तर - *आयकर विभागाच्या पोर्टलवर जावे. *त्यानंतर डाव्या साईडला क्विक लिंकवर क्लीक करून त्यातील 6 व्या क्रमांकावर असलेल्या इ वे बिल या पर्यायावर क्लीक करा. *पॅन /टॅन आणि मोबाईल क्रमांक भरा. *मोबाइलवर ओटीपी येईल तो योग्य ठिकाणी टाकून कंटिन्यू करा. *इनकम टॅक्स हा पर्याय निवडून प्रोसिडवर क्लीक करा. *एसेसमेंट इयर म्हणजे चालू आर्थिक वर्षाच्या पुढचे वर्ष निवडून एडव्हान्स टॅक्स (याचा कोड 100) निवडून प्रोसिड अशी सूचना द्या. *ऍडव्हान्स टॅक्सची रक्कम टाकून चलन भरून पेमेंटचा पर्याय निवडा आणि कर भरा. *पेमेंट झाल्यावर आपल्याला विभागाकडून पावती मिळेल त्यातील उजव्या बाजूला बिएसआर कोड आणि चलन क्रमांक मिळेल. या पावतीची प्रत जपून ठेवा कारण भविष्यात आयकर विवरणपत्र भरताना या दोन गोष्टी आवश्यक आहेत. यदाकदाचित चलन भरताना- ऐसेसेमेंट इयर चुकीचे टाकले गेल्यास इन्कमटॅक्स पोर्टलवर लॉगइन करून त्यात दुरुस्ती करता येईल. किरकोळ दुरुस्त्या 7 दिवसात तर मोठ्या दुरुस्त्या पुढील 30 दिवसात करता येतात. अग्रीम कर रूपाने किती रक्कम जमा होईल याचा अंदाज सरकार त्यांच्या वार्षिक अंदाजपत्रकात व्यक्त करत असते. आपल्याला अग्रीम कर देय असेल तर तो वेळेत भरून दंडव्याज वाचवावे म्हणजे एकदम एकरकमी कर भरण्याचा ताण आपल्यावर येणार नाही. ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेच्या कार्यकारिणीचे पदाधिकारी असून महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणून कार्यरत आहेत, लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक आहेत) अर्थसाक्षर डॉट कॉम येथे 27 ऑक्टोबर 2023 रोजी पूर्वप्रकाशित.

आर्थिक मालमत्तांचे नामांकन

#आर्थिक_मालमत्तांचे_नामांकन एक सुजाण गुंतवणूकदार म्हणून तुम्ही तुमचे तुमच्या हक्काचे पैसे असेच सोडून द्याल? नाहीना! पण हजारो ठेवीदार असे आहेत की त्यांनी किंवा त्यांच्या वारसांनी वेगवेगळ्या कारणांनी त्यांना मिळू शकणाऱ्या पैशांची मागणीच केलेली नाही. फेब्रुवारी 2023 रोजी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी त्याच्याकडे मागणी न केलेल्या 35012/- कोटी रुपयांच्या ठेवी रिझर्व बँकेकडे वर्ग केल्या. अलीकडे भारतीय रिझर्व बँकेने या ठेवी कोणत्या बँकेत, किती रुपयांच्या आणि कुणाच्या नावे आहेत, त्याची सविस्तर माहिती देणारे संकलन एका पोर्टलवर प्रकाशित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यातील बहुतेक रक्कम मागणी न केल्याचे महत्त्वाचे कारण ठेवीदारांनी नामांकन केलेले नाही किंवा त्याचे निधन झाले असून त्यांच्या वारसांना आपल्या आप्तांनी अशी काही रक्कम ठेव म्हणून ठेवली आहे याबाबत काहीच माहिती नाही. हे खरोखरच चिंताजनक आहे त्यामुळे सरकारने आता सर्व आर्थिक मालमत्ताना नामांकन करण्याचे बंधन असावे असा आग्रह धरला त्याप्रमाणे जून 2022 पासून सेबीने म्युच्युअल फंडाच्या सर्व खातेदार, ट्रेडिंड खाते धारक, डिपॉझिटरी खातेदारांना नामांकन करण्याची सक्ती केली आहे. यापूर्वी ज्यांनी नामांकन केले नाही त्यांना ते करण्यासाठी आधी 31 मार्च 2023 त्यानंतर ही मुदत 30 सप्टेंबर 2023 पर्यंत आणि त्यास आता ही मुदत 31 मार्च 2024 वाढवण्यात आली आहे. या मर्यादेपर्यंत ते न केल्यास सदर मालमत्ता गोठवण्यात येऊन त्यात कोणतेही व्यवहार करणे अशक्य होईल अशी तरतूद केली आहे. नामांकन केले असल्यास मालमत्तेचे हसत्तांतरण करण्याची प्रक्रिया सुलभ होते. गुंतवणूकदारांच्या वारसांना त्यांची हक्कांची रक्कम मिळवण्यासाठी फारश्या अडचणी येत नाहीत. नामांकन नसेल तर वारसदारांना त्यांची ओळख पटवून वारसाहक्क सिद्ध करावा लागतो ही एक मोठी कायदेशीर प्रक्रिया आहे. या वाक्यात नामांकन आणि वारसा असे दोन शब्दप्रयोग आले आहेत. आपल्याला हे दोन्ही शब्द सारखेच वाटत असले तरी त्यात भरपूर फरक आहे. कायद्याच्या दृष्टीने नामांकन केलेली व्यक्ती ही त्या व्यक्तीच्या कायदेशीर वारसांची विश्वस्त असते म्हणजे सन 2020 पर्यंत तरी अशी समजूत होती. मालमत्ता धारकाच्या मृत्यूनंतर नामांकन केलेल्या व्यक्तीकडे मालमत्ता सहज हसत्तांतरीत होते. व्यक्तीने मृत्युपत्र केले असल्यास त्याच्या इच्छेप्रमाणे त्याचे वाटप करणे हे त्याच्याकडून अपेक्षित आहे मृत्युपत्र केले नसल्यास व्यक्तिगत कायद्यानुसार त्याच्या मालमत्तेचे वाटप करावे लागते. नामांकनधारक योग्य वारसदार शोधून मालमत्ता त्याच्याकडे वर्ग करेल. नामांकित व्यक्ती ही मृत व्यक्तीची एकमेव वारसदार, काही प्रमाणात वारसदार असू शकते त्याप्रमाणे मालमत्तेची वाटणी होईल. समजा एकाद्या व्यक्तीचे फिक्स डिपॉझिट बँकेत आहे सदर व्यक्ती निधन पावल्यास नामांकित व्यक्ती स्वतःची ओळख आणि निधन पावलेल्या व्यक्तीचे मृत्यू प्रमाणपत्र सादर करून मागणी केल्यास डिपॉझिट केलेली रक्कम मृत व्यक्तीच्या मृत्यूपर्यंत मान्य केलेल्या दराने व्याज देऊन कोणताही दंड न आकारता बंद केले जाते आणि सदर रक्कम नामांकनधारकास दिली जाते यानंतर तो कायदेशीर वारसांना देईल असे गृहीत धरले आहे. जर नामांकन केले नसेल वारसदारांना रक्कम कमी असल्यास प्रतिज्ञापत्र, अधिक वारस असल्यास इतर वारसांचे ना हरकत पत्र सादर करून मागणी अर्ज द्यावा लागेल रक्कम मोठी असेल तर न्यायालयातून वारसा प्रमाणपत्र मिळवावे लागते ही एक गुंतागुंतीची कायदेशीर प्रक्रिया आहे यास वेळ लागतो आणि काही रक्कम खर्च करावी लागते. दोन्ही गोष्टी सोईच्या किंवा गैरसोयीच्या वाटत असतील अलीकडील सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानुसार वेगवेगळ्या मालमत्ताचे नामांकित व्यक्ती किंवा वारसदार लाभार्थी असू शकतात. शेअर्स म्युच्युअल फंड याच्या बाबतीत सहधारक असल्यास ती व्यक्ती आणि नसल्यास नामांकित व्यक्ती हीच कायदेशीर वारस समजण्यात येते. तेव्हा काही मालमत्ता त्याचे धारक, नामांकन आणि लाभार्थी नक्की कोण असू शकतील त्याची उदाहरणे पाहू- ★इन्शुरन्स पॉलिसी- धारक- एक व्यक्ती, नामांकन- कोणीही, किती प्रमाणात लाभार्थी ते ठरवता येते. ★बँक खाते, मुदत ठेव धारक- एक वा अधिक शक्यतो पत्नी आणि रक्तातील नातेवाईक व्यक्तीस सहधारक म्हणून घेतले जाते. नामांकन लाभार्थीचा विश्वस्त लाभार्थी पूर्ण लाभधारक अथवा अधिक वारस असल्यास प्रमाणशीर पद्धतीने. ★डिपॉझिटरी खाते धारक - एक वा अधिक नॉमिनी- एक ते तीन टक्केवारी ठरवता येईल, खाजगी /सार्वजनिक ट्रस्ट लाभार्थी- सहधारक (असल्यास) पूर्णपणे लाभार्थी, नसल्यास त्याच्या टक्केवारीनुसार मालमत्तेचा धारक बनेल. ★म्युच्युअल फंड युनिट वेगळे असतील नसतील तरीही वरीलप्रमाणे, ★पीपीएफ धारक- एक व्यक्ती नॉमिनी केवळ कुटुंबातील एक व्यक्ती, लाभार्थी- वरीलप्रमाणे ★ईपीएफ- धारक- केवळ एक व्यक्ती नॉमिनी, लाभार्थी वरीलप्रमाणे नामांकन म्हणून तुम्ही जोडीदार, जिथे व्यक्ती चालते तिथे नातेवाईक काही ठिकाणी मित्र यास ठेऊ शकता.अज्ञान व्यक्तीच्या नावे नामांकन केल्यास ती सज्ञान होइपर्यंत त्याचा पालक कोण ते जाहीर करावे लागते. जोपर्यंत काही वाद उपस्थित होत नाही तोपर्यंत प्रक्रियेत काही अडथळा येत नाही. वाद उपस्थित झाल्यास वारसा प्रमाणपत्र सादर केल्यावरच प्रकरण मार्गी लागेल. हे टाळण्यासाठी जिथे जिथे शक्य तिथे जोडीदारास सहधारक, शक्य नसेल तेथे नॉमिनी म्हणून आणि मृत्युपत्राद्वारे एकमेव वारस नेमल्यास कायदेशीर वादविवाद निर्माण होण्याची शक्यता कमी वाटते. प्रत्येक बचत गुंतवणूक योजना वेगवेगळ्या असून त्यांचे स्वतःचे असे नियम असल्याने त्याचे धारक एक की अनेक, नॉमिनी कोण, लाभार्थी कोण यात साम्य अथवा वेगळेपणा आहे तो सर्वांनीच माहिती करून घ्यावा. याशिवाय सध्याचा डिजिटल युगात काही अभिनव मालमत्ता निर्माण होत आहेत जसे- संकेतस्थळाचे नाव, इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट, इलेक्ट्रॉनिक चलन, आभासी चलन, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म, इ मेल, ब्लॉग अशा मालमत्ता निर्माण झाल्या असून त्यातील काही अर्थप्राप्तीही होऊ शकते. यातून काही रक्कम बँक खात्यात आली असल्यास त्यास बँकेचे नियम लागू होतील. यासंदर्भात निश्चित कायदे नसले तरी त्यांचे लाभार्थी कोण असतील याबाबत सध्या प्रत्येक प्लँटफॉर्मच्या स्वतःच्या काय तरतुदी आहेत त्यांची माहिती वापरकर्त्यांनी करून घेणे आवश्यक आहे. ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संघटनेच्या कार्यकारी मंडळाचे पदाधिकारी असून महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणून कार्यरत आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते पूर्णपणे वैयक्तिक आहेत) 13 ऑक्टोबर 2023 रोजी अर्थसाक्षर डॉट कॉम या संकेतस्थळावर पूर्वप्रकाशीत.

आयकर विवारणपत्रावरील प्रक्रिया आणि परतावा

#आयकर_विवरणपत्रावरील_प्रक्रिया_आणि_परतावा करपात्र मर्यादेहून अधिक उत्पन्न असलेल्या सर्व नागरिकांचे आयकर विवरणपत्र भरणे हे कर्तव्य आहे, त्याचप्रमाणे कायद्याने ते सक्तीचे आहे. याशिवाय अधिकाधिक लोकांनी विवरणपत्र भरून आपले सर्व मार्गांनी मिळणारे उत्पन्न जाहीर करावे यासाठी मुळातून करकपात केली जाते. यामधील ज्यांचे सर्वमार्गाने मिळणारे उत्पन्न, मिळणाऱ्या करसवलती वजा करता ते करपात्र मर्यादेहून कमी असल्यास त्यांचा कर परत करण्यात येतो अधिक उत्पन्न असल्यास कर भरावा लागतो. खरं आता पॅन आणि आधार याशिवाय कोणतेही मोठे व्यवहार होऊ शकत नसल्याने आता मुळातून करकपातीची खरोखरच गरज नाही यात अनेक ज्ञानीअज्ञानी लोक कर देय नसताना त्याच्या छोट्या मोठ्या परताव्याची मागणी करत नाहीत. तो कर आपोआपच सरकारला मिळतो. जसे योग्य कर भरणे हे प्रत्येक नागरिकांचे कर्तव्य असेल तर कर देय नसलेल्या लोकांना त्यांनी केवळ मागणी केली नाही म्हणून तो सरकारने आपल्याकडे ठेवणे हे नैतिकतेला धरून नाही. त्यामुळे मुळातून करकपात ही संकल्पना आता पूर्णपणे बाद करायला हवी. करपात्र उत्पन्न नसलेल्या व्यक्तीना परतावे देण्यात आयकर खात्याचे अनेक मनुष्य तास वाया जात आहेत. तेच मनुष्य तास ज्यांची करदेयता आहे पण कर भरत नाहीत त्यांचा शोध घेण्यासाठी वापरले गेले पाहिजेत. आयकर विवरणपत्र अपलोड केल्यावर त्यास करदात्याने त्यातील माहिती बरोबर असल्याचे प्रमाणित करावी लागते, तेव्हाच करदात्याच्या बाजूची प्रक्रिया पूर्ण होते. सर्वसाधारणपणे त्यात दिलेली माहिती खरी आहे असे गृहीत धरून त्याची वरवर तपासणी केली जाते आणि त्यास मान्यता दिली जाते. काही विवरणपत्रे कोणताही निकष न लावता कम्प्युटरद्वारे सखोल छाननीसाठी नमुन्यादाखल काढली जातात. यावर्षी सन 2023-2024 साठी सर्वाधिक म्हणजे 6 कोटी 77 लाख विवरणपत्र 31 जुलै 2023 रोजी म्हणजेच टॅक्स ऑडिट न करता विवरणपत्र भरण्याच्या अंतिम तारीख पर्यंत सादर करण्यात आली. विवरणपत्र भरण्यात झालेली वाढ ही आधीच्या वर्षाच्या तुलनेत 16.1% अधिक आहे. यातील 53.67 लाख करदाते प्रथमच विवरणपत्र भरत आहेत. यापूर्वी सरकारकडून दंडाशिवाय आयकर विवरणपत्र भरण्याची अंतिम तारीख काहीतरी कारणाने वाढवून दिली जात असे. सन 2022 मध्ये प्रथमच अशी मुदतवाढ न दिल्याने या वर्षी 31 जुलै 2023 रोजी एकाच दिवशी सर्वाधिक म्हणजे 64.33 लाख विवरणपत्रे भरली गेली. यामुळे करदात्यांच्या संख्येत वाढ झाली अशी सरकारची समजूत आहे. करदात्यांनी विवरणपत्र भरून दिल्यावर त्यास मान्यता देण्याची, परतावे पाठवण्याची आणि अधिक कराची मागणी करण्याची प्रक्रिया आयकर विभागाकडून केली जाते. त्याप्रमाणे कलम 143 (1) नुसार करदात्यास मेल केला जातो. असा मेल आला त्यात परतावा किंवा मागणी नसेल तर मान्यता मिळाली आहे, परतावा मिळेल असे सूचित केलेले असते तर मागणी केलेला कर विहित मुदतीत भरल्यास पूर्ण झाली समजण्यात येते ही मुदत संपल्यावर नियमानुसार दंड द्यावा लागतो. ही प्रक्रिया करताना विभागास येणाऱ्या सर्वसाधारण अडचणींबाबत 4 सप्टेंबर 2023 रोजी एक पत्रक काढले त्यात त्यांचे प्रामुख्याने विभागास येणाऱ्या अडचणींचे तीन प्रकारात वर्गीकरण करण्यात आले आहे. ★विवरणपत्र प्रमाणित न करणे: विभागाकडे आलेल्यातील 14 लाख विवरणपत्र करदात्याने प्रमाणित न केल्याने बाकी आहेत. करदात्यांने विवरणपत्र भरून झाल्यावर त्याचे पुष्ठीकरण करणे अपेक्षित आहे असे न केल्यास त्यावर प्रक्रिया होऊ शकत नाही. विवरणपत्र प्रमाणित करण्यास पूर्वी 120 दिवसांचा अवधी मिळत असे, तो आता 30 दिवसांवर आणला आहे. विवरणपत्र अपलोड केल्यावर त्याचे 30 दिवसात पुष्ठीकरण न केल्यास त्या आर्थिक वर्षाचे विवरणपत्र भरलेच नाही असे समजण्यात येते. ★विभागाने मागितलेली माहिती सादर न करणे- जी विवरणपत्र तपासणीसाठी येतात किंवा विभागाच्या दृष्टीने सखोल चौकशीच्या कक्षेत असतात त्याच्याकडून त्याने दिलेल्या माहितीचे पुरावे आवश्यकतेनुसार मागितले जातात. करदात्यांना मेल करून सदर गोष्टींची सॉफ्ट कॉपी मेलद्वारे पाठवावी लागते. अनेकदा करदाते त्याकडे दुर्लक्ष करतात. यावर्षी 12 लाख लोकांकडून अशी माहिती विभागाने मागवली असून ती खालील स्वरूपाची असू शकते. उदाहरणार्थ, *मालकाने दिलेले फॉर्म 16 प्रकारचे प्रमाणपत्र *मेडिकल बिल्स, 80D, 80DD आरोग्यविमा भरल्याच्या पावत्या, काही तपासण्या केल्या असल्यास त्यांच्या पावत्या. *80/C, 80/CCC, 80CCD, 80 CCD(2B) नुसार गुंतवणूक केल्याचे पुरावे * गृहकर्ज समान मासिक हप्त्यात मुद्दल आणि व्याज याची विभागणी दर्शवणारे प्रमाणपत्र *घरभाडे दिल्याची पावती घर मालकाचा पॅन *स्वतःचे घर भाड्याने दिले असल्यास भाडेकरूचा पॅन. म्युनिसिपल टॅक्स भरल्याचा पुरावा. *घरापासून तोटा होत असेल तर घर पूर्ण झाले असल्याचे प्रमाणपत्र. *शैक्षणिक कर्जाची सवलत घेत असल्यास त्यावर व्याजाचे प्रमाणपत्र. *देणगी दिली असल्यास ज्यास देणगी दिली ती संस्था किंवा राजकीय पक्ष यांचे पॅन. * करदाता किंवा त्याचा अवलंबित नातेवाईक अपंग असल्यास अपंगत्वाचे प्रमाण दर्शवणारा योग्य व्यक्तीचा दाखला. *भांडवली नफा तोटा दर्शवणारे प्रमाणपत्र ई. यासारखी मागणी करणारा मेल आला असल्यास त्यास त्वरित उत्तर देणे अपेक्षित आहे. म्हणजे विभागास त्यावर प्रक्रिया करता येईल. ★बँक खात्याच्या नोंदींची पूर्तता - अनेकदा करदात्याने त्याच्या बँक खात्याचा पूर्ण तपशील दिलेला नसतो, चुकीचा असतो किंवा दिलेले खाते आधार क्रमाकाशी जोडलेले नसते त्यामुळे रिफंड म्हणून पाठवलेली रक्कम करदात्यांच्या खात्यात जाऊ शकत नाही. ही माहिती खात्याकडून मेलने मागवली जाते करदात्याने त्यास प्रतिसाद न दिल्यास परतावा मिळण्यास अधिक विलंब होतो. थोडक्यात विवारणपत्रावर प्रक्रिया होऊन परतावा मिळण्यास विलंब होण्यात करदात्याने दुर्लक्ष आणि निष्काळजीपणा दाखवल्यानेच विलंब होऊ शकतो. म्हणून, *करदात्याने वेळोवेळी मेल चेक करावे आणि त्यावर उपाय योजना करावी *यात काही अडचण वाटत असेल तर जाणकार व्यक्ती अथवा ज्यांच्या मार्फत आपले विवरणपत्र भरले गेले आहे त्यांच्या लक्षात आणून द्याबे आणि वेळोवेळी पाठपुरावा करावा. *कायद्यात होणारे सूक्ष्म बदल समजून घ्यावेत. *सर्व तपशील आणि पुरावे जपून ठेवावेत. आयकर खाते योग्य रीतीने भरलेल्या विवरणपत्रावर तत्परतेने प्रक्रिया करून ते मान्य करण्यास, परतावा देण्यास किंवा कराची मागणी करण्यास सक्षम असून यावर्षी म्हणजेच सन 2023- 2024 या वर्षांसाठी दाखल झालेल्या 88% विवरणपत्रांवरील प्रक्रिया पूर्ण झाली असून 2.45 कोटी परतावे करदात्यांना देऊन झाले आहेत. हा एक विक्रम असून विवरणपत्र मान्य करण्याचा किंवा परतावा मिळण्याचा सरासरी कालावधी जो सन 2019-2020 रोजी 88 दिवस होता तो आता केवळ 10 दिवसांवर आला आहे. ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी संस्थेचे पदाधिकारी असून महारेराच्या सामंजस्य मंचावर मानद सलोखाकार म्हणून कार्यरत आहेत, लेखात व्यक्त केलेली मते पूर्णपणे वैयक्तिक समजावी) अर्थसाक्षर डॉट कॉम या संकेतस्थळावर 22 सप्टेंबर 2023 रोजी पूर्वप्रकाशीत.

तात्काळ सौदापूर्तीकडे वाटचाल

#तात्काळ_सौदापूर्तीकडे_वाटचाल एकतीस वर्षांपूर्वी राष्ट्रीय शेअरबाजाराच्या स्थापनेमुळे भारतातील सर्वच अस्तीत्वात असलेल्या शेअरबाजाराना एक सशक्त पारदर्शक पर्याय उपलब्ध झाला. यामुळे आजवर चालवून घेतल्या गेलेल्या यंत्रणे पारदर्शकता आणि शिस्त आली ज्यांनी याचे महत्व उशिरा का होईना जाणले तो मुंबई शेअरबाजार टिकून राहिला अन्य बाजार काळाच्या ओघात अन्य प्रादेशिक बाजार बंद झाले. पूर्णपणे इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने सौदे आणि त्यांची पूर्तता करणाऱ्या या बाजारात सुरुवात निश्चित अशा पद्धतीने होऊ लागल्यावर अनेक गुंतवणूकदार परदेशी वित्तीय संस्था त्याकडे आकृष्ट झाल्या. सुरुवातीला व्यवहार झालेल्या दिवसांपासून आठवडा भराने म्हणजे व्यवहाराचा दिवस (T+ 5) त्यानंतर 5 कामकाज दिवसांनी,1एप्रिल 2002 पासून तीन कामकाज (T+3) दिवसानी व्यवहारांची पूर्तता होऊ लागली. बाजार अस्तीत्वात येताना भविष्यात एक दिवसात सौदापूर्ती T+1आणि शेवटी त्याच दिवशी T+0 सौदापूर्ती असे उद्दिष्ट ठेवले होते. मध्यंतरीच्या काळात राष्ट्रीय शेअरबाजाराने उलढालीच्या दृष्टीने सध्या प्रथम क्रमांकावर आणि जगात चौथ्या क्रमांकावर झेप घेतली तर डिरिव्हेटिव व्यवहाराच्या बाबतीत जगात पहिल्या क्रमांकावर गेला. हा बाजार आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पोहोचला असून त्यांनीं गांधीनगर येथे दिवसभरात 22 तास चालू असणारा आंतराष्ट्रीय शेअरबाजार चालू केला असून सिंगापूर येथे होणारे निफ्टीमधील व्यवहार अलीकडेच तेथे चालू झाले आहेत. राष्ट्रीय शेअरबाजाराच्या स्थापनेच्या वेळी भविष्यात (T+0)म्हणजे व्यवहार ज्या दिवशी होईल त्याच दिवशी त्याची सौदापूर्ती होईल असे उद्दिष्ट ठेवले होते. प्रत्यक्षात (T+ 3) वरून (T+ 2) वर लगेचच आपण 1 एप्रिल 2003 रोजी आल्यावर आपण खूप काही प्रगती केली आहे या भ्रमात राहिलो आणि अंतिम उद्दिष्ट गाठण्यासाठी काहीतरी करायला हवं हेच विसरून गेलो. त्यानंतर साडेएकोणीस वर्षांनंतर आपण टप्याटप्याने (T+ 1) पद्धतीने व्यवहारांची पूर्तता करण्याची सुरुवात केली आणि 27 जानेवारी 2023 पासून सर्व व्यवहारांची पूर्तता व्यवहार केल्यापासून कामकाजाच्या दुसऱ्या दिवशी म्हणजे (T+1) होत आहे. यापुढील उद्दिष्ट ज्या दिवशी व्यवहार त्याच दिवशी (T+0) सौदापूर्ती असेल त्या दृष्टीने आपण लवकरच वाटचाल करणार असून भविष्यात तात्काळ सौदापूर्तीही शक्य आहे. यासंबंधी सेबीने सूतोवाच केले असून 1मार्च 2024 पासून तासातासाने व्यवहारांची सौदापूर्ती (EOHS- Every one hour settelment) होईल त्यामुळे विक्री करणाऱ्या गुंतवणूकदारास आपला फंड तासाभरातच वापरता येईल तर खरेदीदाराला त्याची मालमत्ता मिळेल. त्याहीपुढे जाऊन तात्काळ (ITS- Instant transaction settlement) सौदापूर्ती 1 ऑक्टोबर 2024 पासून अस्तीत्वात येईल असा संकल्प केला आहे. यासाठी तंत्रज्ञान विकसित करावे लागेल पैशाची तात्काळ देवाणघेवाण UPI पद्धतीने शक्य होईल, ABSA सारख्या पद्धतीमुळे फंड ब्लॉक होईल आणि शेअर मिळाल्यास तेवढेच पैसे मिळतील अशीच काहीतरी पद्धत विकसित करावी लागेल. जर हे करण्यात आपण यशस्वी झालो तर ते अद्भुत असेल, आपले तंत्रज्ञ याबाबतीत नक्कीच कमी पडणार नाहीत आणि हे आव्हान पूर्ण करतील. जगभरात कोणत्याही शेअरबाजारात अशी सोय नाही. सध्या एक दिवसात सौदापूर्ती करणारे चीननंतर आपणच आहोत. आपण ही पद्धत सुरू केल्यानंतर विकसित देश आता अशा पद्धतीचा विचार करत आहेत. अमेरिकेने 28 मे 2024 पासून पद्धतीने सौदापूर्ती करणार असल्याचे जाहीर केले आहे. कॅनडाने या प्रकारे सौदापूर्ती करण्याचे मान्य केले असले तरी ते कधीपासून अमलात येईल ते जाहीर केलेले नाही. येथे प्रस्थापित होऊ शकणाऱ्या तात्काळ व्यवहारांमुळे बाजारावर खालील परिणाम होण्याची शक्यता वाटते- ★व्यवहारांत वाढ- भविष्यात प्रत्येक ट्रेंड हा डिलिव्हरी ट्रेंड असेल त्यामुळे डे ट्रेडिंगवर प्रभाव पडेल. डे ट्रेडर्स हे सध्या त्याच्या सर्व खरेदी किंवा विक्रीचे व्यवहार उलट करून त्यांतील फायदा तोटा सहन करतात बाजारात भाव सतत वरखाली होण्यामध्ये त्यांचा मोठा वाटा आहे. यासाठी ठराविक रक्कम अथवा त्याची हमी ही व्यवहारांची सुरक्षा राखण्यासाठी ठेवावी लागत असल्याने याच रकमेतून उलाढालीत वाढ होण्याची शक्यता वाटते. शॉर्ट सेलिंग करता येणार नाही. पारदर्शकता आणि व्यवहार पूर्ण होण्याची गती वाढ वाढल्याने उलाढाल वाढेल. एका दिवसात जेवढी खरेदी तेवढीच विक्री करून समायोजित केलेले डिलिव्हरीचे व्यवहार म्हणजे डे ट्रेंडिंग अशी काहीशी नवीन व्याख्या बनवावी लागेल. ★व्यवहार पूर्ण होण्याची 100% हमी- सध्या काही प्रमाणात असे व्यवहार पूर्ण न झाल्यास नियमानुसार सौदे रिव्हर्स केले जातात आता खात्यात शेअर्स नसतील तर विक्रीची ऑर्डर टाकता येणार नाही. गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने व्यवहार पूर्ण होण्याची ती हमी असेल. ★डिरिव्हेटिव व्यवहारात वाढ होण्याची शक्यता- डिरिव्हेटिव व्यवहार हे भविष्यातील व्यवहार आहेत. खरं या व्यवहारांची निर्मिती हेजिंगसाठी झाली पण यात डे ट्रेंडिंग शक्य आहे सध्याही शेअरबाजारात सर्वाधिक उलाढाल त्यातच आहे त्यामुळे जोखीम स्वीकारण्याची तयारी असलेले कॅश व्यवहारातील ट्रेडर्स मोठ्या प्रमाणात भविष्यात डिरिव्हेटिव सेगमेंटकडे वळण्याची शक्यता आहे. ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी संस्थेच्या कार्यकारिणीचे पदाधिकारी असून महारेराच्या सलोखा मंचावर मानद सलोखाकार म्हणून कार्यरत आहेत, लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक आहेत) अर्थसाक्षर डॉट कॉम या संकेतस्थळावर 15 सप्टेंबर 2023 रोजी पूर्वप्रकाशीत.

व्यावसायिक आर्थिक सल्लागाराची आवश्यकता

#व्यावसायिक_आर्थिक_सल्लागाराची_आवश्यकता आपल्याला मिळत असलेल्या उत्पन्नाचे आपल्या गरजा, इच्छा, जबाबदाऱ्या ओळखून योग्य असे नियोजन करणे ही आपल्या आयुष्यातील सर्वात महत्वाची बाब आहे. हे एक असे महत्वाचे कार्य आहे जे आपले आर्थिक उद्दिष्टे साध्य करण्यात, भविष्य सुरक्षित करण्यात आणि आपले एकूण आर्थिक कल्याण राखण्यात मदत करते. तथापि, बर्‍याच व्यक्ती आर्थिक नियोजनाच्या महत्त्वाकडे दुर्लक्ष करतात. आर्थिक सल्लागार त्यांचे आर्थिक नियोजन अधिक चांगल्या प्रकार करू शकतो. आपली आर्थिक परिस्थिती कशीही असली प्रत्येकासाठी नियोजन करणे हे महत्त्वाचे पाऊल आहे. जसा डॉक्टर हा आरोग्यविषयक समस्यांचे निदान आणि उपचार करण्यात तज्ञ असतो, वकील आपल्याला योग्य ते कायदेशीर मार्गदर्शन करतो तसाच वित्त नियोजक किंवा आर्थिक सल्लागार हा आपल्या वैयक्तिक आणि वंशपरंपरागत मालमत्तेचे व्यवस्थापन करून आपल्या अनुकूल करण्यात तज्ञ असतो. आर्थिक सल्लागार तुम्हाला अनेक मार्गांनी मदत करू शकतो, मग तुम्ही - ●पगारदार कर्मचारी असाल ●व्यवसाय मालक किंवा स्वतंत्र व्यवसाय करणारे असाल आर्थिक सल्लागाराची आपल्याला कशी मदत होऊ शकेल ते या दोन शक्यतांवर एक नजर टाकून पाहूयात. ★पगारदार कर्मचारी: पगारदार कर्मचारी म्हणून, तुमचे उत्पन्न स्थिर असू शकते, परंतु पुरेसा खर्च करून आणि त्याचबरोबर स्वतःच्या भविष्याची तरतूद करणे आव्हानात्मक असू शकते. एक आर्थिक सल्लागार तुम्हाला तुमचे अंदाजपत्रक तयार करण्यात, सेवानिवृत्तीची योजना बनवण्यात आणि तुमची गुंतवणूक व्यवस्थापित करण्यात मदत करू शकतो. ★व्यवसाय मालक किंवा स्वतंत्रपणे आपल्या मर्जीनुसार करणाऱ्या व्यक्ती: व्यवसाय मालक म्हणून, तुमचे उत्पन्न अनियमित असू शकते. अशा वेळी आपला रोखता प्रवाह व्यवस्थापित करणे आव्हानात्मक असू शकते. एक आर्थिक अल्लागार तुम्हाला तुमचे वित्त व्यवस्थापित करण्यात, कर कमी करण्यात आणि तुमच्या व्यवसायाच्या भविष्यासाठी योजना बनवण्यात मदत करू शकतो. जर आपण स्वतंत्रपणे मर्जीनुसार व्यवसाय करणारे असाल तर तुमच्या उत्पन्नात खूप फरक असू शकतो अशा परिस्थितीत तुमचे वित्त व्यवस्थापित करणे आव्हानात्मक असू शकते. अशावेळी एक आर्थिक सल्लागार तुम्हाला तुमच्या परिस्थितीनुसार अंदाजपत्रक तयार करण्यात, कर सवलती मिळवण्यात आणि सेवानिवृत्तीसाठी योजना करण्यात मदत करू शकतो. वित्तीय नियोजन हे केवळ श्रीमंत किंवा निवृत्तीच्या जवळ आलेल्या लोकांसाठी आहे अशी एक समजूत आहे. खरं तर एक अशी प्रक्रिया आहे जी जीवनाच्या कोणत्याही टप्प्यावर, खरंतर जितक्या लवकर करण्यास सुरुवात करू अशा कोणालाही अधिक फायदेशीर ठरू शकते. उदाहरणार्थ, एका तरुण व्यावसायिकाचा विचार करूयात. ज्याने त्यांची कारकीर्द नुकतीच सुरू केली आहे. त्यांच्याकडे लक्षणीय मालमत्ता नसू शकते, परंतु एक आर्थिक सल्लागार त्याला उपलब्ध साधनसामुग्रीत अंदाजपत्रक तयार करण्यात, आर्थिक उद्दिष्टे निश्चित करण्यात आणि त्यांच्या भविष्यासाठी गुंतवणूक करण्यास मदत करू शकतो. जेव्हा हा उद्योजक त्यांच्या व्यवसायात प्रगती करेल तेव्हा त्याचा आर्थिक सल्लागार अधिक मालमत्ता जमा करण्यात, त्त्यातून मिळणारा परतावा वाढवण्यासाठी आणि त्याची करदेयता कमी करण्यासाठी आवश्यक असे गुंतवणूक धोरण विकसित करण्यात मदत करू शकेल. आपल्याला आपल्या आयुष्यात आर्थिक सल्लागाराची गरज असण्याची काही कारणे अशी- ●आर्थिक उद्दिष्टे निश्चित करणे: एक आर्थिक सल्लागार तुम्हाला तुमची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी योजना ओळखण्यात आणि विकसित करण्यात मदत करू शकतो. यामध्ये सेवानिवृत्तीसाठी बचत, कर्ज फेडणे किंवा घराच्या डाउन पेमेंटसाठी रक्कम जमा करणे यांचा समावेश असू शकतो. ●बजेट तयार करणे: एक आर्थिक सल्लागार तुम्हाला आणि तुमच्या जीवनशैलीसाठी उपयुक्त असे बजेट तयार करण्यात मदत करू शकतो. तो तुम्हाला पैसे वाचविण्यात, कर्ज कमी करण्यात आणि तुमच्या अर्थाप्रमाणे अपेक्षित जगण्यात मदत करू शकतो. ●गुंतवणुकीचे व्यवस्थापन: एक आर्थिक सल्लागार तुम्हाला तुमच्या गुंतवणुकीबद्दल माहितीपूर्ण निर्णय घेण्यास मदत करू शकतो, मग ते स्टॉक, म्युच्युअल फंड असो किंवा इतर आर्थिक साधनांमध्ये. ●कर कमी करणे: एक आर्थिक सल्लागार कर-कार्यक्षम गुंतवणूक सुचवून आणि कर-बचत संधींचा लाभ घेऊन तुमचे कर दायित्व कमी करण्यात मदत करू शकतो. ●जोखीम व्यवस्थापित करणे: एक आर्थिक सल्लागार योग्य विमा पॉलिसींची शिफारस करून अनपेक्षित खर्च, अपंगत्व किंवा मृत्यू यासारख्या जोखीमींचे व्यवस्थापन करण्यास मदत करू शकतो. अनेक गोष्टी आपणास फुकटात आणि झटपट मिळवण्याची सवय लागली आहे. कोणीही उठावे आणि त्याच्या मर्जीनुसार स्वतःला मी आर्थिक सल्लागार म्हणून घोषित घोषित करावे असे होत नाही. अशा अनधिकृत सल्लागारांना रोखणारी ठोस यंत्रणा नसल्याच्या गैरफायदा सध्या अनेक जणांकडून घेतला जात आहे. गुंतवणूक सल्लागार होण्यासाठी सेबीने काही पात्रता निकष ठरवले असून यातून आर्थिक नियोजनासंबंधीत उच्च व्यावसायिक शिक्षक घेतलेल्या व्यक्ती ज्यांना वित्त नियोजक/ आर्थिक सल्लागार म्हणून थेट काम करता येते त्यांना वगळून इतर सर्वांना NISM द्वारे घेतल्या जाणाऱ्या Investment Advicer Part 1 and 2 हे अभ्यासक्रम पूर्ण करणे कायद्यानुसार किमान आवश्यक आहे. यासाठीची शैक्षणिक पात्रता पदवीधर असून ही पदवी कॉमर्सची असण्याची सक्ती नसली तरी अशी पदवी आणि इतर अनुभव असेल उपयोग होऊ शकतो. अभ्यासक्रमात गुंतवणूक सल्ला कसा द्यावा, त्यासाठी कोणत्या गोष्टींचा विचार करावा, कररचना, कर मोजण्याची पद्धत, कमी करण्याचे उपाय, निवृत्ती नियोजन, विविध गुंतवणूक प्रकार, गुंतवणूकीतील जोखीम, जोखीम व्यवस्थापन यासारख्या अनेक उपयुक्त गोष्टींचा समावेश आहे. हा अभ्यासक्रम पूर्ण करणारी व्यक्ती नोंदणी करून काही दिवस एखाद्या आर्थिक सल्लागाराकडे उमेदवारी करून अनुभव मिळवून स्वतंत्र व्यवसाय सुरू करू शकते. स्वतंत्र व्यवसाय करताना सेबीने आवश्यक केलेल्या सर्व नियम आणि अटींची पूर्तता करावी लागते. व्यवसाय करत असताना त्यातून होणाऱ्या व्यावसायिक ओळखीतून काही ग्राहकांनी केलेल्या शिफारशींतून आपल्या व्यवसायात जम बसवू शकते. एक आर्थिक सल्लागार तुम्हाला योग्य गुंतवणूक पर्यायांबद्दल सल्ला देऊन, तुमचा गुंतवणूक संच संतुलित करण्यास आणि बाजारातील चढ उताराच्या कलाचे निरीक्षण करून तुमची ती किफायतशीर बनण्यास मदत करू शकतो. यातून तुमचा गुंतवणूक परतावा वाढतो आणि त्यात असलेली जोखीम कमी होण्यास मदत होऊ शकते. त्यामुळे, जास्त वाट पाहू नका आणि आजच तुमच्या आर्थिक भविष्याची योजना सुरू करा. त्यासाठी फी आकारून सल्ला देणाऱ्या आणि कोणतीही एजन्सी नसलेल्या कारण यामुळे स्वतंत्र सल्ला देण्यावर मर्यादा येतात, नोंदणीकृत सल्लागाराची निवड करा. उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेच्या कार्यकारिणीचे पदाधिकारी असून महारेराच्या सलोखा मंचावर मानद सलोखाकार म्हणून कार्यरत आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक आहेत.) अर्थसाक्षर डॉट कॉम येथे 8 सप्टेंबर 2023 रोजी पूर्वप्रकाशीत.

मुलांच्या भवितव्याच्या योजना

#मुलांच्या_भवितव्यासाठीच्या_योजना आपल्या मुलामुलींचे भवितव्य सुकर व्हावे असे प्रत्येक सुजाण पालकाला वाटणे स्वाभाविक आहे. मातृभाषेत शिक्षण द्यावे असे सर्व तज्ञ सांगत असले तरी जवळपास सर्वांनीच यावर काट मारली असून इंग्रजी माध्यमास पसंती दर्शवली आहे. त्यामध्ये स्टेट बोर्ड, सेंट्रल बोर्ड, इंटरनॅशनल बोर्ड असे प्रत्येक टप्यावर महाग होणारे पर्याय असून अनेक पालक आपल्याला परवडत नसतानाही त्याच्या मुलांना हे शिक्षण कसे मिळेल याची धडपड करीत आहेत. ज्यांची ऐपत आहे त्यांचे ठीक पण नाही त्यांचे काय? उच्च शिक्षण घेण्यासाठी कमी व्याजदराने विनातारण कर्ज मिळू शकते त्यामुळे अनेक ऐपत असलेले आणि नसलेले अशा कर्जाचा उपयोग करून घेत आहेत परंतु शालेय शिक्षणाचे काय? त्याचा खर्च सध्या एवढा वाढला आहे की या एक वर्षाच्या खर्चात 20 वर्षांपूर्वी विद्यार्थ्यांचे सर्व शालेय शिक्षण होत होते. तेव्हा मुले जन्माला येण्यापूर्वी किंवा अगदी लहान असताना विविध प्रकाराच्या मालमत्ता प्रकारात गुंतवणूक करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे सध्या यासाठी उपलब्ध पर्याय आपण पडताळून पाहुयात. ★सुकन्या समृद्धी योजना-(Sukanya Smruddhi Yojana) *ही सरकारी योजना असून केवळ मुलींसाठीच उपलब्ध आहे. *मुलीचा जन्म झाल्यापासून 10 वर्ष पूर्ण होईपर्यंत पालकांना किंवा कायदेशीर पालकाला मुलीच्या नावे याचे खाते पोस्ट ऑफिस, सरकारी आणि खाजगी बँकेत काढता येते. *एकाच व्यक्तीच्या नावे दोन खाती काढता येत नाहीत. जास्तीत जास्त 2 मुलींच्या नावे अपवादात्मक परिस्थितीत 3 खाती काढता येणे शक्य आहे. *खात्याची मुदत 21 वर्ष अथवा मुलीचे लग्न ठरेपर्यत यातील जे प्रथम पूर्ण होईल ते. *किमान गुंतवणूक ₹1000/- प्रतिवर्षी कमाल ₹150000/- पालकास 80 c सवलत घेता येईल. *सध्याचा व्याजदर 8% व्याजदर दर 3 महिन्यांनी बदलतो सरकारकडून जाहीर केला जातो. व्याज करमुक्त मुदतपूर्ती रक्कम मुलीच्या हातात पूर्णपणे करमुक्त. *मुलीला 18 वर्षे पूर्ण झाली असताना त्यांच्या आधीच्या वर्षी शिल्लख असलेल्या रकमेच्या 50% रक्कम योग्य ते पुरावे देऊन शिक्षणासाठी काढता येते. ★पोस्ट ऑफिस मुदत ठेव (Time deposit) *अल्पबचत योजनेत याचा समावेश होतो, त्यास सरकारची हमी असल्याने पूर्ण सुरक्षित. *केवळ पोस्ट ऑफिसमध्ये याचे खाते काढता येते. भारतातील कोणत्याही पोस्ट ऑफिसमध्ये बदलून घेता येते. *मुदत 1 ते 5 वर्ष, व्याजदर कामाल 7.5% प्रतिवर्षी. *10 वर्षाच्या वरील मुलांचे खाते काढता येईल. *किमान गुंतवणूक ₹1000 कमाल कोणतीही मर्यादा नाही. ★मुदत ठेव योजना *योजना वरील प्रमाणेच फक्त गुंतवणूक बँकेत. *बँकेतील एकत्रित ठेवीस नियमानुसार ₹5 लाख विमा संरक्षण. ★राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र (National Saving Certificate) *अल्पबचत योजना *मुदत 5 वर्षे व्याजदर 7.70% दरवर्षी. *10 वर्षावरील मुलांना त्यांच्या नावे घेता येईल. *किमान गुंतवणूक ₹1000 कमाल मर्यादा नाही. ★रिकरिंग डिपॉझिट- *पोस्ट बॅंक येथे उपलब्ध *व्याजदर मुदतीनुसार मुदत 1 ते 5 वर्ष. *शिस्तबद्ध रीतीने गुंतवणूक करण्याची पद्धत. ★सार्वजनिक निवृत्तीवेतन योजना ( Public Providand Fund) *पालकासह मुलांना खाते काढता येते. *किमान गुंतवणूक ₹ 500/-प्रतिवर्षी कमाल ₹ दीड लाख. मुदत 16 आर्थिक वर्षे. *नंतर मुदत 5 वर्ष अशी कितीही वेळा वाढवता येते *7 व्या आर्थिक वर्षापासून 3 ऱ्या आर्थिक वर्षातील शिल्लख किंवा पूर्वीच्या वर्षातील शिल्लख याच्या 50% रक्कम काढून घेता येते. *18 वर्षानंतर मुले सदर खाते स्वतंत्रपणे चालवू शकतात. ★गोल्ड इटीएफ : मुलांसाठी ज्यांना सोन्यामध्ये गुंतवणूक करायची आहे त्यांना गोल्ड इटीएफ हा पर्याय आहे याचे कार्य म्युच्युअल फंडाप्रमाणेच चालते यातील एक युनिट 1 gm सोन्याची किंमत दर्शवतो. यात गुंतवणूक कधीही करता किंवा काढून घेता येते. ★म्युच्युअल फंड योजना: म्युच्युअल फंड युनिट मध्ये कालबद्ध गुंतवणूक ही योजनेत कालबद्ध गुंतवणूक दीर्घकाळ करून करता येते यामुळे सिस्टमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन यामुळे जोखीम कमी होऊन परतावा अधिक मिळण्याची शक्यता वाढते. या योजनेशिवाय योजना आहेत त्यांना चिल्डरेन गिफ्ट ग्रोथ फंड असे म्हणतात त्यांचे कार्य बॅलन्स फंडाप्रमाणे चालते यातून चांगला परतावा मिळू शकतो. ★विमा योजना/ युलीप :मुलांसाठी खास निश्चित परतावा देणाऱ्या त्याचबरोबर विमा माध्यमातून सुरक्षा कवच मिळते यात निश्चित परतावा देणारे त्याचबरोबर बाजार निगडित परतावा देणाऱ्या योजना आहेत. त्या करारानुसार सुरक्षा कवच पुरवतात यामध्ये निश्चित परतावा देणाऱ्या योजना आपली जाहिरात करताना सुरक्षा कवच मोफत देत असल्याचे सांगत असतील तरी त्यातून मिळणारा परतावा बाजारात मिळू शकणाऱ्या परताव्याहून कमी असतो त्यामुळे कोणी कोणाला फुकट काही देत नाही हे लक्षात ठेवावे. त्यांच्या अनेक योजनांना संचय, चाईल्ड प्लस, चाईल्ड एडव्हॅनटेज अशी आकर्षक नावे आहेत. युलीप मध्ये अनेक पर्याय आहेत यात बाजार निगडित परताव्यातून दीर्घकाळ राहिल्यास चांगला लाभ होऊ शकतो या दोन्ही प्रकारातून पुरेसे विमा संरक्षण मिळू शकत नाही, हमी देणाऱ्या योजनेतून पुरेसा परतावाही मिळू शकत नाही असे माझे मत आहे. यातील परताव्याबद्धल अनेकदा एजंट चुकीची माहिती देऊन गुंतवणूकदारांची दिशाभूल करतात. या आणि अशा प्रकारच्या योजना लहान मुलांसाठी उपयुक्त आहेत यातील सुकन्या समृद्धी योजना फक्त 10 वर्षाच्या आतील मुलींना उपलब्ध आहे. आपली गरज, क्षमता, जोखीम स्वीकारण्याची ताकद याचा विचार करून वेगवेगळ्या मालमत्ता प्रकारात गुंतवणूक विभागता येईल. यातील बहुतेक योजनांत पाल्याच्या नावे केलेल्या गुंतवणूकसाठी पालकांना 80 C नुसार आयकर सवलत मिळते. ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेच्या कार्यकारिणीचे पदाधिकारी असून महारेराच्या सलोखामंचावर मानद सलोखाकार म्हणून कार्यरत आहेत. लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक आहेत)

भावी जोडीदाराच्या आर्थिक संकल्पना

#अर्थात #भावी_जोडीदाराच्या_आर्थिक_संकल्पना एक काळ असा होता की विवाह हे घरातील जाणकार व्यक्ती ठरवत असत, त्यामध्ये ज्याचा विवाह ठरवला होता त्यांना कोणताही संमती पर्याय उपलब्ध नसे. काळानुरूप यात अनेक बदल झाले आहेत परस्परांची संमती विचारली जाऊ लागली आता त्याहीपुढे जाऊन विवाह करण्याऐवजी काहीजणांना लिव्ह इन रिलेशनशिपचा पर्यायही हवाहवासा वाटत आहे. एखादी व्यक्ती आपण आपला भावी जोडीदार म्हणून पहात असाल तर विवाहापूर्वी किंवा त्यासोबत लिव्ह इनमध्ये राहण्यासाठी त्याला जाणून अधिक जाणून घेण्यासाठी त्यावबरोबर आपला जास्तीत जास्त वेळ व्यतीत करणं आता सर्वमान्य झालं आहे. अशा भेटीचा होणारा खर्च पुरुषाने करावा असा सर्वसाधारण संकेत असला तरी निश्चित काही ठरेपर्यत ज्याने त्याने आपापला खर्च करावा (याला टिटीएमएम असे म्हणतात) किंवा केवळ स्त्रीनेच सर्व खर्च केला अशा स्वरूपाच्या अपवादात्मक घटनाही घडत आहेत. प्रेमाच्या गोष्टी करताना खर्च तर होणारच ती व्यक्ती आपली जोडीदार होईल न होईल पण वारंवार भेटत असताना या निमित्ताने एकमेकांचे आर्थिक विचार जाणून घेणे आवश्यक आहे का? याचे उत्तर निश्चित हो असे आहे. भले तुम्ही लगेचच आपल्या जोडीदाराची स्वप्न ताबडतोब जाणू शकणार नाही पण त्याची पैशाबाबतची मते नक्की हळूहळू जाणून घेऊ शकता. त्याचे हाती येणारे उत्पन्न, घेतलेले कर्ज, पैसे खर्च करण्याची बचत करण्याची गुंतवणूक करण्याची पद्धत यावरून त्याच्या मासिक खर्चाचा अंदाज तुम्हाला बांधता येईल. जर तुम्ही अजूनही या विषयावर बोलला नसलात तर हीच वेळ आहे आपण या विषयावर एकमेकांशी बोलायला हवं. जेव्हा तुम्ही आपल्या खास व्यक्तीस वारंवार भेटता तेव्हा त्यासाठी काहीतरी खर्च हा करावाच लागतो यानंतर आपल्यावर ज्या जबाबदाऱ्या येतील त्याचा आपल्या आर्थिक स्थितीवर बरावाईट परिमाण होणारच. याबाबत खुलेपणाने चर्चा केलीत तर आपले उत्पन्न खर्च बचत करण्याची पद्धत यांची एकमेकांना चांगली माहिती मिळू शकते त्यामुळे एकमेकांची आर्थिक जाणीव कशी आहे ते समजण्यास मदत होईल. यासाठीच- ★पाया पक्का करा- पाया भक्कम तर इमारत भक्कम त्यामुळेच आपला पार्टनर पैशांकडे कोणत्या दृष्टिकोनातून पाहतो ते महत्त्वाचे. प्रत्येकाची आर्थिक स्थिती वेगवेगळी असते. त्यामुळेच हाती येणारे उत्पन्न, घेतलेले कर्ज, खर्च करणे आणि शिल्लक ठेवणे या सवयी वेगवेगळ्या असू शकतील, मासिक खर्चाचे अंदाजपत्रक वेगवेगळे असू शकेल. या गोष्टींचा अंदाज आल्यास भविष्यात आपल्यावर अशा सवयीचा काय परिणाम होऊ शकतो आणि त्याचा आपल्या संबंधावर काय इष्ट अनिष्ट परिणाम होतील हे जाणून त्याचा मध्यममार्ग निवडल्यास एकमेकातील संबंध सुदृढ राहू शकतील. ★कोणतीही आर्थिक गोष्ट एकमेपासून लपवू नका- अनेकांना आपले आर्थिक व्यवहार कुणालाच कळू नयेत असे वाटत असते मग ते घेतलेले कर्ज असुदे की गुंतवणूक. ज्या बरोबर आपण आपले भावी जीवन घालवणार आहोत त्यामध्ये सर्वच गोष्टींत पारदर्शकता हवी. कर्ज असो किंवा गुंतवणूक आपण ती फार काळ लपवू शकणार नाही. कधीतरी ही घटना जोडीदाराला कळणारच. हे नंतर कुणाकडून तरी कळणे म्हणजे ती एक प्रकारची फसवणूकच आहे त्याचा परिणाम जोडीदार दुरावण्यात होऊ शकतो. ★एकत्रित नियोजन करा- आपले आर्थिक भवितव्य सुदृढ करण्याचा एकत्रित नियोजन करणे हा सर्वात सोपा मार्ग आहे. त्यामुळे याबाबत कोणताही पूर्वग्रह न बाळगता चर्चा करावी त्यात आर्थिक विषयाची मला चांगली माहिती आहे त्यामुळे याबाबत मीच निर्णय घेणार किंवा माझे आईबाबा अशीच गुंतवणूक करतात त्यामुळे मी असाच निर्णय घेणार असा आग्रह असता कामा नये. दोघांतील एक जण कदाचित या विषयात तज्ञ असू शकतो मग ती स्त्री असो अथवा पुरुष जर ती तज्ञ असेल तर मी करेन तेच खरं असा दृष्टिकोन न ठेवता आपलं म्हणणं योग्य कसं आहे हे जोडीदाराचा स्वाभिमान न दुखावता त्याला समजावून सांगता आलं पाहिजे. त्याचबरोबर जर जोडीदाराच्या क्षमतेविषयी जाणीव झाली तर त्यावर पूर्णपणे विश्वास ठेवायलाही काहीच हरकत नाही. ★खर्च करण्याच्या पद्धतीतून आर्थिक सुसंगती जाणून घ्या- आपल्या खर्च करण्याच्या पद्धतीतूनच आपण पैशांकडे कोणत्या दृष्टीने पाहतो याची खरी ओळख होते. कोणतीच आर्थिक जबाबदारी नसणारी ₹ 50000/- दरमहा मिळवणारी व्यक्ती एका क्षणात ₹40000/- चा डिझायनर कोट शिवून घेऊ शकते. आपण एकत्र आल्यावर कदाचित इतक्या सढळपणे खर्च करण्यावर मर्यादा येऊ शकतील, याची जाणीव असणे आणि त्यादृष्टीने खर्च करण्याच्या पद्धतीत आवश्यक ते बदल करण्याची तयारी असली पाहिजे. ★जाणकार व्हा- अनेकजण आधी म्हटल्याप्रमाणे कोणतेही ठोस नाते निर्माण होण्यापूर्वी आर्थिक विषयावर चर्चा करण्यास उत्सुक नसतात. खर तर ही चर्चा एकमेकांत विश्वास निर्माण होण्याच्या दृष्टीने खूप महत्त्वाची आहे. तुमची आर्थिक धेय्यधोरणे जमणं महत्वाचे आहे यातील कोणतीही घटना नकारात्मक घेऊ नये, तरच तुम्ही आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आणि पर्यायाने आनंदात राहू शकता. ★शांत राहा समजून घ्या- जेव्हा आर्थिक विषयाचा प्रश्न येतो तेव्हा सावधगिरी बाळगा. या विषयावर चर्चेस सुरुवात करणं सोपं आहे पण अनेकदा जर पार्टनरची संमती नसेल तर त्यावर झटपट पडदा टाकून टाळाटाळ केल्यास त्याचा आपल्या संबंधावर विपरित परिणाम होऊ शकतो. तेव्हा यावरील चर्चा ही नेहमीच समजून घेऊन शांतपणे होयला हवी त्याला पोलिसी उलट तपासणीचे स्वरूप कधीच येऊ देऊ नये. विवाह करण्याचे ठरवल्यास- ●विवाहानंतर आवश्यक आणि शक्य असलेली सर्व खाती एकाच्या सहीने वापरता येतील अशी संयुक्त करून घ्या. ●पुरेसा टर्म इन्शुरन्स आणि आरोग्यविमा सर्व कुटुंबासाठी घ्या. ●एकमेकांना न सांगता मोठी खरेदी करू नका. ●आवश्यक तेथे नॉमिनी म्हणून जोडीदाराला ठेवा. ●आपले राहणीमान आणि आवड यावर एकत्रित चर्चा करा. मतभेद चर्चेने सोडवा, हे करत असताना जोडीदाराच्या स्वाभिमानास धक्का लागणार नाही याची काळजी घ्या. विवाहास पर्याय म्हणून लिव्ह इन मध्येच राहणे पसंत असल्यास- ●शक्यतो लिव्ह इन रिलेशनशिपचा करार करावा. ●एकत्रित बचत खाते काढणे टाळावे, नियमित खर्च कोणी कसे करायचे ते ठरवावे. ●मालमत्ता संयुक्त नावे खरेदी करू नये ●जोखीम रक्षणासाठी आवश्यक टर्म इन्शुरन्स आणि मेडिक्लेम घ्यावा. विमा कंपन्या रक्ताच्या नातेवाईक नवरा बायको या शिवाय अन्य व्यक्तीस नॉमिनी म्हणून स्वीकार करत नाहीत. ●आपल्या निवृत्तीची योजना बनवा ●आपल्या पश्चात काही मालमत्ता जोडीदारास मिळावी अशी अपेक्षा असल्यास मृत्युपत्र बनवा. अनेकदा अशी मालमत्ता लग्न न झालेल्या जोडीदारास मिळण्यात अडचणी आहेत काही निर्णय संबंधित व्यक्ती किती वर्षे एकत्रितपणे राहत होत्या त्याचा विचार करून जोडीदाराच्या बाजूने लागले असले तरी ही प्रक्रिया सोपी नाही. ●अशी नाती दीर्घकाळ निभावणे हेच एक आव्हान आहे आपले प्रेमप्रकरण आकार घेत असताना प्रेमाच्या गोष्टी करण्याऐवजी वैयक्तिक आर्थिक विषयांवर चर्चा करणं हा खरंतर अत्यंत नाजूक विषय आहे. पैसा नाती निर्माण करू शकतो किंवा तोडण्यासाठी कारणीभूत होऊ शकत असल्याने तुमच्या भवितव्यावर परिणाम होऊ शकतो. पैसा साध्य नसून साधन असल्यामुळे याविषयी तुमचे विचार स्पष्ट आणि पारदर्शक असतील खोटं बोलायची वेळच येणार नाही आणि एक टिकाऊ नातं त्यातून निर्माण होऊ शकेल. ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी संस्थेच्या कार्यकारी मंडळाचे पदाधिकारी असून महारेरा सामंजस्य मंचावर सलोखाकार आहेत, लेखात व्यक्त केलेली मते वैयक्तिक आहेत) अर्थसाक्षर डॉट कॉम येथे 25 ऑगस्ट 2023 रोजी पूर्वप्रकाशीत.

विवरणपत्र भरण्याची मुदत संपली, पुढे काय?

#विवरणपत्र_भरण्याची_मुदत_संपली_पुढे_काय? सर्वसाधारण व्यक्तींसाठी अडीच लाख रुपयांहून वार्षिक उत्पन्न आपल्यास त्याचे उत्पन्न करपात्र असो अथवा नसो त्यास आयकर विवरणपत्र भरणे सक्तीचे आहे. ज्येष्ठ अतिज्येष्ठ नागरिकांना ही मर्यादा अनुक्रमे तीन आणि पाच लाख रुपये आहे.-याहून कमी उत्पन्न आहे पण मुळातून करकपात झाली आहे किंवा आयकर विभागाने उत्पन्नाव्यतिरिक्त काही निकष ठरवले आहेत त्यात बसत असल्यासही आयकर विवरणपत्र भरावे लागते. उदाहरणार्थ- ★व्यक्ती परदेशात मालमत्ता धारण करीत असेल किंवा त्यापासून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा उपभोग घेत असेल, ★परदेशी संस्थेमध्ये सहीचा अधिकार असलेली असेल, ★व्यक्तीच्या बँकेतील चालू खात्यात 1 कोटी किंवा बचत खात्यात 50 लाख रुपये किंवा त्याहून अधिक रक्कम असेल, ★व्यक्तीने परदेश प्रवासावर वर्षभरात 2 लाख रुपये खर्च केला असेल, ★व्यक्तीने वर्षभरात 1 लाखाहून अधिक रकमेचे वीजबिल भरले असेल, ★व्यक्तीने केलेली एकूण विक्री,उलाढाल 60 लाख हुन अधिक व्यावसायिक प्राप्ती 10 लाख रुपयांहून अधिक रकमेची असेल, ★व्यक्तीची मुळातून झालेली करकपात 25000 रुपयांहून अधिक (ज्येष्ठ नागरिकांच्या बाबतीत 50000 रुपयांहून अधिक) असल्यास. आयकर विवरणपत्र भरणे म्हणजे आपले सर्व मार्गाने होणारे एकूण उत्पन्न किती आहे ते जाहीर करून त्यावर किती कर बसेल किती सूट मिळेल ते सांगून आवश्यक कर भरणे किंवा अतिरिक्त करभरणा झाला असल्यास त्याच्या परताव्याची मागणी करणे. देशाचा जबाबदार नागरिक म्हणूनही आपण आपले आयकर विवरणपत्र वेळेत दाखल करणे आवश्यक आहे सर्वसामान्य करदात्यांसाठी विवरणपत्र (सन 2022 -2023 साठी) भरण्याची मुदत 31 जुलै 2023 होती ज्यांना आपल्या उत्पन्नाची लेखा तपासणी करणे आवश्यक आहे ते 30 नोव्हेंबर 2023 पर्यंत आपले विवरणपत्र भरू शकतात. विवरणपत्र भरून झाल्यावर करदात्याने त्याचे सत्यापन करायचे असते. विहित मुदतीत (सध्या ही मुदत विवरणपत्र भरल्यापासून तीस दिवस आहे) ते न केल्यास करदात्याने विवरणपत्र भले असे समजले जाईल. विवरणपत्र वेळेत दाखल केल्याचे खालील फायदे सांगता येतील- ★घर, किमती वस्तू यासाठी किंवा कोणतेही कर्ज घ्यायचे असेल तर तुमची परतफेड करण्याची क्षमता निश्चित करण्यासाठी मागील तीन वर्षांच्या विवरणपत्रांची गरज असते. ★अमेरिका इंग्लड ऑस्ट्रेलिया कॅनडा या देशांत जायचे असल्यास व्हिसा मिळवण्यासाठी विवरणपत्र भरले असल्यास त्याची मदत होते. ★आयकर कायद्यातील 281 व्या परिशिष्टानुसार विदेशातील व्यवहार आणि मोठ्या रकमेचे व्यवहार करण्यासाठी करभरणा प्रमाणपत्र आवश्यक आहे जे आपल्याला आयकर विवरणपत्र भरल्याने आपोआपच प्राप्त होते. ★कापलेला कर अतिरिक्त असल्यास तो परत मिळवण्यासाठी आयकर विवरणपत्राचा उपयोग होतो. ★आपले उत्पन्न आणि निवासाचे ठिकाण निश्चित करण्याचाही याचा उपयोग होतो. ★सरकार पुरस्कृत योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आयकर विवरणपत्र भरलेले असणे गरजेचे आहे. ★योग्य मुदतीत आयकर विवरणपत्र भरल्यास व्याज, दंड भरावा लागत नाही. आयकर विवरणपत्र दिलेल्या मुदतीत न भरल्यास होणारे परिणाम- ★दंड व्याज भरावे लागते: विवरणपत्र वेळेत न भरल्यास ते उशीरात उशिरा 31 डिसेंबर 2023 पर्यंत किंवा विभागाकडून अंतिम तारीख जाहीर केली असल्यास त्या तारखेपर्यंत भरता येते. यावर ₹ 5000/- दंड याशिवाय जर करदेयता असेल तर त्यावर 1% प्रतिमाहिना दराने व्याज द्यावे लागते. जर आपण जाणीवपूर्वक आयकर भरणे टाळत असाल तर दंड रक्कम अनेक पटीने वाढू शकते. उत्पन्न ₹ 5 लाखाच्या आत असल्यास दंड रक्कम ₹ 1000/- आहे मात्र करपात्र मर्यादेहून कमी उत्पन्न असेल आणि विवरणपत्र दाखल करायचे असेल तर कोणताही दंड भरावा लागत नाही. ★विवरणपत्र भरण्याची पद्धतीत बदल करता येत नाही; करदात्यांना त्याचे विवरणपत्र सध्या दोन पद्धतीने भरता येते. दोन्ही पद्धतीने हिशोन करून करदाता त्याला किमान आयकर बसेल अशी पद्धत निवडू शकतो. विहित मुदतीत विवरणपत्र न भरल्यास यापूर्वी दिलेल्या पद्धतीनुसारच विवरणपत्र भरावे लागते त्यामुळे कदाचित अधिक कर भरावा लागू शकतो. ★संचित तोट्याचे समायोजन करता येत नाही: आयकर कायद्यानुसार असा अल्प मुदतीचा आणि दीर्घ मुदतीचा भांडवली तोटा पुढील काही वर्षात समायोजित करता येतो. त्यामुळे आपली करदेयता बर्यापैकी कमी होऊ शकते. उशिरा विवरणपत्र भरल्याने झालेले असे नुकसान किंवा तोटा पुढे समायोजित करता येत नाही. फक्त ताबा न मिळालेल्या गृहकर्जावरील व्याज यामुळे होत असलेले घरापासूनचे नुकसान उशिरा विवरणपत्र दाखल केले तरी पुढे समायोजित करता येते. ★करचुकवेगिरीबद्धल शिक्षा: आवश्यकता असूनही आयकर विवरणपत्र वेळेत भरले नाही अथवा दंड व्याजासहीत उशिरात उशिरा 31 डिसेंबर 2023 पर्यत न भरल्यास संबंधित करदाता कर देण्यास नकार देत असल्याचे आणि तो जाणीवपूर्वक करभरणा करणे टाळत असण्याचा अपराध करीत असल्याचे समजून त्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाते यानंतर दंड आणि कैद या पैकी एक अथवा दोन्ही या शिक्षा होऊ शकतात. तेव्हा आपली आयकर विवरणपत्र भरण्याची अंतिम मुदत चुकली असली तरी आपण दंड व्यज भरून आपले विवरणपत्र 31 डिसेंबर 2023 पर्यत दाखल करू शकतो त्याचप्रमाणे याच तारखेपर्यंत त्यात दुरुस्ती करू शकतो. जरी आवळे विवरणपत्र आयकर विभागाकडून मान्य झाले असले तरीही त्यात दुरुस्ती करण्यात कोणतीही अडचण नाही. तेव्हा- ★शक्यतो आपले आयकर विवरणपत्र मुदतीत भरावे. ★योग्य फॉर्मचा वापर करावा. ★आपले सर्व मार्गांनी मिळणारे उत्पन्न घोषित करावे. ★उत्पन्नाची खात्री करून योग्य करभरणा करावा अथवा परताव्याची मागणी करावी. ★तरीही काही राहून गेल्यास त्याप्रमाणे विहित मुदतीत दुरुस्ती करावी. ★आयकर विवरणपत्र भरण्याच्या संदर्भात काही शंका असल्यास 1800 103 0025 या क्रमांकावर संपर्क साधावा. ★अजूनही काही शंका प्रश्न असतील तर आयकर विभागाच्या संकेतस्थळावर सर्वसाधारण सातत्याने विचारले जाणारे प्रश्न (FAQ) क्लीक करून त्याची उत्तरे पहावीत. तज्ञ व्यक्तीचा सल्ला घ्यावा. ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेच्या कार्यकारी मंडळात पदाधिकारी असून महारेराच्या सलोखा मंचावरील सदस्य आहेत लेखातील मते पूर्णपणे वैयक्तिक आहेत)

सेबीकडून डिरिव्हेटिव व्यवहारांवर बंधने?

सेबीकडून डिरिव्हेटिव व्यवहारांवर बंधने? गेल्या काही दिवसांत भांडवली बाजार नियामक सेबीकडून किरकोळ गुंतवणूकदारांच्या डिरिव्हेटिव व्यवहारावर बंधने घालण्यात येणार असल्याच्या बातम्या वृत्तपत्रांत येत आहेत. सामान्य गुंतवणूकदारांच्या हिताच्या दृष्टीने हिताचे असे सेबीने वेळोवेळी अनेक नियम केले त्यावर हल्लाबोल झाल्यावर ते मागेही घेतले गेले तेव्हा त्यातून नक्की कुणाचे हित साधले गेले, असा प्रश्न यातून निर्माण होतो. सेबीला जेव्हा कायदेशीर अधिकार बहाल करण्यात आले, तेव्हा त्याचा वापर करून गैरवर्तन करणाऱ्यांना कंपन्या व्यक्ती यांना छोट्या मोठ्या शिक्षा केल्या गेल्या परंतु या शिक्षेविरोधात सिक्युरिटी अपिलेट ट्रिब्युनलने (सॅट) त्या रद्द केल्या त्यामुळेच शिक्षेसंबंधी योग्य निर्णय घेण्यास सेबी अपुरी पडते असाच संदेश यातून मिळत गेला. आजही परिस्थितीत फारसा फरक पडलेला नाही अलीकडच्या सॅटच्या एका निर्णयात त्यांनी गुंतवणुकदारांच्या तक्रारी कायम स्वरूपात सोडवण्याऐवजी सेबी केवळ पोस्टमनचे काम करीत असल्याचे ताशेरे ओढले आहेत. याबाबत सविस्तर माहिती घेणे एक अभ्यासाचा भाग होईल. सॅटने यासंबंधी 3 ऑगस्ट 2023 रोजी आपल्या एका आदेशद्वारे सेबीच्या ऑनलाइन तक्रार निवारण यंत्रणेसंबंधी वरील विधान केले आहे. कोडे इंडिया लिमिटेड या मद्यनिर्मिती कंपनीचे प्रवर्तक आणि सध्याचे डायरेक्टर के एल ए पद्मनाभसा वय 82 यांच्याकडे प्रवर्तक म्हणून कंपनीचे 20 % शेअर्स आहेत यातील 1.21% शेअर्स पद्मनाभसा याच्या वैयक्तीक नावावर आणि 18.57% शेअर्स त्याच्या हिंदू अभिभक्त कुटुंबाच्या नावावर आहे ते कागदी प्रमाणपत्राच्या स्वरूपात असून (खरं तर सेबीच्या नियमानुसार प्रवर्तकांना आता कागदी असे शेअर स्वतःकडे ठेवण्यास परवानगी नाही) ते कंपनीच्या व्यवस्थापनाच्या ताबेकबजात होते. 2 नोव्हेंबर 2022 रोजी पद्मनाभसा यांनी त्यांच्या संबंधित डिपॉझिटरी खात्यात शेअर्स जमा करण्याची मागणी केली असता कंपनीने सदर शेअर्स आपल्याला यापूर्वी पाठवले असून ते तुमच्या खात्यात तुम्ही जमा करा असे उत्तर दिले. पद्मनाभसा यांच्याकडे ते शेअर्स नसल्याने त्यांनी कंपनीच्या रजिस्तारर आणि ट्रान्सन्सफर एजेंटकडे डुप्लिकेट शेअर्सची मागणी केली. सध्या त्यांच्या कुटुंबियांत कोणतेही मतभेद नाहीत असे असताना कंपनी व्यवस्थापनाने डायरेक्टर लोकांची एक सभा पद्मनाभसा यांच्या अपरोक्ष घेऊन देऊ केलेले शेअर्स डी मॅट करता येणार नाही असा ठराव केला. त्याचप्रमाणे सॅटच्या एका निकालाचा आधार घेतला. यासाठी त्यांनी हे शेअर्स विकले जातील असे कारण दिले. प्रवर्तकांचे शेअर्स फिजिकल स्वरूपात ठेवणे आणि त्यांना ते विकले जातील या हेतूने इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात देण्यास नकार देणे अशी दुहेरी चूक कंपनी व्यवस्थापनाने केली. कंपनीच्या ठरवास असुसरून ट्रान्सफर एजंटांनी ड्युप्लिकेट शेअर्स देण्यास नकार देण्याची चूक केली. या वाद तक्रार निवारण यंत्रणेकडे गेल्यावर तेथील जबाबदार व्यक्तीस त्याची खातरजमा करून घ्यावी असे वाटले नाही. 20% भांडवल असलेल्या डायरेक्टर प्रवर्तकला कंपनीकडून असा अनुभव आल्यास सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांचे काय हाल होत असतील याचा अंदाज बांधता येईल. प्रकरण सॅटकडे गेले असताना कंपनीकडून तांत्रिक दिरंगाई कशी होईल यासाठी प्रयत्न केले गेले. त्यामुळे पद्मनाभसा यांनी एनसीएलटीकडे धाव घेतली सर्वात शेवटी त्यांनी एनसीईकडे सेबीचे स्कोअरही तक्रार निवारण यंत्रणा काम करीत नसल्याची तक्रार करून न्याय मिळवून देण्याची मागणी केली. सॅटने हस्तक्षेप करून या प्रकरणावर पडदा पडला.सेबीच्या वकिलांनी तक्रार निवारण यंत्रणेत असलेल्या त्रुटी मान्य केल्या आणि लवकरच ऑनलाइन पर्यायी तक्रार निवारण यंत्रणा (ODR) अस्तित्वात येईल त्यात मेडीएशनचाही समावेश करण्यात येईल असे मान्य केले. यात ज्यात गंभीर शिक्षा होऊ शकते अशा तक्रारी जसे इनासायडर ट्रेंडिंग, प्राईज मेनिप्युलेशन सारख्या तक्रारी घेता येणार नाहीत. एका कालबद्ध मर्यादेत तक्रारींचे निवारण करण्यात येईल. नवीन यंत्रणा कसे कार्य करते की ते तक्रार प्रलंबित ठरवायचे कारण बनते ते लवकरच कळेल. अनेक निर्णय आधी घेतले आणि जास्त टीका झाल्यावर मागे घेतले. याचाच अर्थ असा की याचा काय परिणाम होतील यांचा योग्य विचार करण्यात आला नव्हता. बरं प्रत्येकवेळी निर्णय घेतांना तो सामान्य गुंतवणूकदारांच्या हिताच्या दृष्टिकोनातून घेतला आहे हेच एकमेव कारण देण्यात आले. कोणत्याही कायद्यात बदल करताना टी 20 चा फॉर्म्युला न वापरता टेस्ट मॅच सारखी खेळी खेळावी लागते याशिवाय नियम करताना त्यांची अंबलबाजावणी करणारी यंत्रणाही उभारावी लागते. रॉयटरने दिलेल्या वृत्तानुसार सेबी येत्या काही दिवसात डिरिव्हेटिव व्यवहार हे गुंतवणूकदारांची मालमत्ता आणि उत्पन्न याच्या विशिष्ठ प्रमाणातच करता येईल अशा प्रकारची नियमावली करणार आहे. यापूर्वी सेबीने सर्व ब्रोकर्सना त्यांच्या संकेतस्थळावर अँपवर डिरिव्हेटिव व्यवहार अत्यंत धोकादायक असल्याची सूचना केली होती. भारतीय शेअरबाजार आता त्याच्या उच्चांकी किमतीजवळ असून तो आपला पहिला सर्वोच्च भाव कधीही तोडण्याची शक्यता आहे. याकाळात मार्केटमध्ये तीव्र चढउतार होतील अशी अपेक्षा आहे. अशा परिस्थितीत छोट्या गुंतवणूकदारांना डिरिव्हेटिव व्यवहारातून तोटा होऊ शकतो. गेल्या तीन वर्षात इक्विटी डिरिव्हेटिवच्या व्यवहारात सर्वसाधारण गुंतवणूकदारांच्या व्यवहारात 500 पट वाढ झाली आहे. गेल्या मार्चअखेर उपलब्ध असलेल्या माहितीनुसार यातील 10 मधील 9 लोक हे तिशीच्या आतले आहेत त्यांना सदर व्यवहारांमुळे डिसेंबर अखेरपर्यत तोटा झाल्याचे यावर संशोधन करणाऱ्यांना प्रत्येकी सरासरी ₹ 1 लाख दहा हजार सरासरी तोटा झाला. त्यामुळेच सेबीला आता फक्त सूचना करून याबद्दल जागृतता वाढेल किंवा मार्जिन वाढवून जोखीम कमी करता येऊ शकेल असे वाटत नसावे. या बाबतीत काही धाडसी गुंतवणूकदारांनी आपल्या जोखीम पेक्षा अधिक पोझिशन घेतली असेल तर संबंधित गुंतवणूकदार दलाल यांच्यावर कारवाई करण्याऐवजी सरसकट सर्वाना त्याची शिक्षा कशासाठी? यापूर्वी 5 लाख गुंतवणूक पीएमएस योजनेत अपेक्षित असताना ही मर्यादा टप्याटप्याने 25 लाख आणि सध्या 50 लाख केली गेल्याने सर्वसामान्य गुंतवणूकदाराकडे कागदोपत्री उपलब्ध असलेला पर्याय उपलब्ध नाही तर अनेक ब्रोकरेज फर्मस बेकायदेशीरपणे छोट्या रकमेच्या पीएमएस योजना उघडपणे चालवत आहेत. याच न्यायाने कदाचित डे ट्रेडिंगवरही भविष्यात मर्यादा येण्याची शक्यता आहे. बाजार स्थिरतेसाठी डे ट्रेंडिंग , डिरिव्हेटिव व्यवहार आवश्यक असून ते रोखण्याचे प्रयत्न केल्यास गुंतवणूकदार नक्कीच त्याविरुद्ध आवाज उठवतील. ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेच्या कार्यकारी मंडळाचे पदाधिकारी असून लेखातील मते वैयक्तिक आहेत)