खाजगी कौटुंबिक न्यास

खाजगी कौटुंबिक न्यास आर्थिक नियोजनाच्या बाबतीत करबचत करण्याचे जे मार्ग आहेत त्यात हिंदू अविभक्त कुटूंबाची (HUF) निर्मिती करण्यास प्राधान्य दिले जाते. परंपरागत मालमत्ता, असलेल्या मालमत्तेतून निर्माण झालेली संपत्ती, सदस्यांनी दिलेली मालमत्ता, देणगी यामुळे त्यात भर पडत असते असे असले तरी ही मालमत्ता व्यक्तीची नसून पूर्ण कुटुंबाची असते आणि त्यातील सर्व सदस्यांचा त्यावर अधिकार असतो. जन्म, लग्न आणि दत्तक विधान याद्वारे याचे सभासदत्व आपोआपच मिळते. या सर्व सदस्यांचे मालमत्तेत समान अधिकार असल्याचे अलीकडील न्यायालयीन आहेत. पूर्वी एकत्र कुटुंब पद्धती असल्याने या रचनेस परंपरेचे अधिष्ठान आहे. हिंदू अविभक्त कुटुंवास कायद्याने स्वतंत्र अस्तीत्व असून ते व्यक्तीपेक्षा वेगळे आहे. यास स्वतंत्र व्यक्तिप्रमाणे कर आकारणी होऊन वेगळ्या करसवलती मिळतात. हिंदू अविभाज्य कुटुंब निर्माण करणे सोपे असले तरी ते रद्द करणे अत्यंत कठीण आहे. काळाच्या ओघात एकत्र कुटुंब पद्धती नाहीशी होत चालली असल्याने, त्यातील सदस्यांचे राहणीमान, विचार करण्याची पद्धत बदलली आहे, शिक्षण आणि व्यवसायाच्या निमित्ताने यातील सदस्य विविध प्रांतात, देशात गेल्याने त्याच्या मालमत्ता तेथेही निर्माण झाल्या आहेत, तेथे असलेल्या कायदेशीर तरतुदी वेगवेगळ्या आहेत. या बदलाचा एकंदर कुटुंबाच्या कल्याणासाठी विचार करताना काळाबरोबर जाणारी एखादी पद्धत असावी असा विचार करून आपल्या विशेष हक्काची जपणूक करण्यासाठी विशेषतः त्यातील लाभार्थी, सदस्य, विवाहित स्त्री सभासदांचे हक्क यातून निर्माण होणारे वाद गैरसमज यावर मात करता येऊ शकेल का? याचा विचार करून आता काही लोक खाजगी कौटुंबिक न्यास (Private Family Trust) निर्माण करीत आहेत. बदलत्या मानसिकतेस अनुसरून आपल्या मर्जीनुसार याची रचना करता येते यात लाभार्थ्यांच्या स्वातंत्र्याची जपणूक होऊन यातील मालमत्तेचे कमी अधिक प्रमाणात लाभ मिळून त्यांच्या लाभार्थीना मिळून त्यात आवश्यक असल्यास गरजेनुसार बदल करता येतात. अशा (PFT) ट्रस्टचे व्यवस्थापन हे स्वतंत्र असते. या व्यवस्थापन मंडळात नातेवाईक, मित्र, कुटुंबातील अथवा परिचयातील वकील, सनदी लेखापाल यासारखी तज्ञ मंडळी व्यवस्थापक म्हणून असू शकतात. याची रचना त्यातील मालमत्तेचे व्यवस्थापन, लाभार्थींना मिळू शकणारा मोबदला याचे निश्चित धोरण स्वीकारता येईल. कुटुंबाची मालमत्ता व्यवसाय याची मालकी निश्चित हेतूने न्यासाकडे असेल यासाठी भारतीय न्यास कायदा (Indian Trust Act 1882) चा आधार घेता येईल. अशा ट्रस्टकडे आपली वैयक्तिक मालमत्ता हस्तांतरीत करून निर्माता म्हणून त्याचा वापर वैयक्तिक आणि निश्चित अशा कुटुंबातील व्यक्तींसाठी करू शकेल. याशिवाय मृत्युपत्राद्वारे ही मालमत्ता देता येईल यामुळे त्यांचे किंवा त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या व्यक्तींचे भवितव्य उज्वल होईल. असे ट्रस्ट दोन प्रकारचे असू शकतील विवेकाधिन (Discretionary) आणि विवेकाहीन (Non-Discretionary) यातील विवेकाधिन ट्रस्टचा निर्माता यातील आपल्या मनाप्रमाणे यातील मालमत्ता उत्पन्नाची विभागणी करेल तर विवेकाहीन ट्रस्टमध्ये त्यातील लाभार्थींचा निश्चित वाटा ठरवण्यात येईल. निर्माता ट्रस्टची मालमत्ता यातून मिळणारे उत्पन्न यांची विल्हेवाट कशी लावायची याचे नियोजन विश्वस्तांच्या मार्गदर्शनानुसार ठरवू शकेल. यातील लाभार्थींचे अधिकार जबाबदारी निश्चित असेल. या खाजगी कौटुंबिक न्यासामुळे - ★मालमत्तेचे रक्षण होईल. ट्रस्टकडे हस्तांतरण केलेल्या मालमत्तेस दोन वर्ष होऊन गेल्यावर त्यावर न्यायालयीन टाच आणता येणार नाही. ★सदस्यांमधील सामंजस्य राखले जाईल. ★कौटुंबिक परंपरा आणि मूल्यांची जोपासना होईल. ★बाहेरील व्यावसायिक मदतीने मूल्यवृद्धी होऊ शकते. ★अनावश्यक कायदेशीर लढाया थांबतील. यासारखे फायदे होऊ शकतात. करभार कमी करण्याचा कायदेशीर मार्ग म्हणून याचा वापर करता येईल. प्रचलित आयकर कायद्याच्या दृष्टीने व्यक्तीने आपली संपत्ती खाजगी कौटुंबिक न्यासास दिली तर त्यावर कोणताही कर द्यावा लागत नाही त्याचप्रमाणे न्यासकडून सभासदांना मिळालेली अंतिम वाटणी किंवा अंतरिम मोबदला यावरही कर द्यावा लागत नाही. न्यासाची रचना कशी असेल त्याप्रमाणे न्यासाचे उत्पन्न हे ट्रस्टकडे किंवा सभासदांना दिले जाईल यावर रचनेनुसार नियमाप्रमाणे लागू असलेला किमान समान कर अथवा उत्पन्नानुसार कर भरावा लागेल. मालमत्ता रक्ताच्या नातेवाईकांत हस्तांतर होणार असल्याने प्रत्येक राज्यात असलेल्या नियमांनुसार नोंदणी फी मध्ये सवलत मिळेल. यामुळे आपण योजलेल्या अपेक्षा पूर्ण होतील. मालमत्ता सुरक्षित ठेवता येईल, त्यात भर घालता येईल. आपल्या कुटुंबियांचे शिक्षण, आरोग्य, पर्यटन, लग्न या सारख्या गरजांची पूर्तता करण्यासाठी अप्रत्यक्षपणे हातभार लावून तो विसर्जित करता येईल. आपल्या मनातील अनेक गोष्टींची पूर्तता खाजगी कौटुंबिक न्यास स्थापून होत असेल तरी असा न्यास स्थापन करण्यापूर्वी तो स्थापन करण्यासाठी येणारा खर्च, त्याच्या व्यवस्थापनास लागणारा खर्च यांची तुलना ट्रस्टकडे उपलब्ध होणारी मालमत्ता आणि त्यातून मिळत असलेले किंवा मिळू शकणारे उत्पन्न याचा विचार करावा कारण अशा पद्धतीने न्यास निर्माण करणे हे थोडे खर्चाचे काम आहे. त्यात नियमितपणे करावा लागणाऱ्या संभाव्य खर्चाची जसे हिशोब, उत्पन्न आणि खर्च यांचे मूल्यांकन मूल्यमापन यासाठीची तरतूद या सर्वांचा विचार करायला हवा. असा न्यास निर्माण करताना यातील कायदेशीर बाबतीत तज्ञ विधिज्ञाचा सल्ला अवश्य घ्यावा. हा लेख हिंदू अविभाज्य कुटुंब या संकल्पनेला असलेल्या उपलब्ध पर्यायाची माहिती देण्याच्या शैक्षणिक हेतूने लिहिला असून तो कोणत्याही पर्यायाची शिफारस करत नाही याची नोंद घ्यावी. ©उदय पिंगळे (लेखक मुंबई ग्राहक पंचायत या स्वयंसेवी ग्राहक संस्थेच्या कार्यकारणीचे सदस्य असून या लेखातील व्यक्त केलेले मत हे त्यांचे वैयक्तिक मत आहे) अर्थसाक्षर डॉट कॉम येथे 25 nov 2022 रोजी पूर्वप्रकाशीत

मुले आणि अर्थसाक्षरता

#मुले_आणि_अर्थसाक्षरता माझ्या माहितीत असलेल्या एका व्यक्तीचे अलीकडेच निधन झाले. त्यांचा मुलगा एका नामवंत कंपनीत उच्च पदावर आहे. आज त्याच्या वडिलांची गुंतवणूक विषयक कागदपत्रे कोणतीही कायदेशीर अडचण नसताना सुरळीतपणे करताना त्याला पावलोपावली अडचण येत आहे. याचे मुख्य कारण आहे अर्थसाक्षरतेचा अभाव. आपल्या राहणीमानात गेल्या काही वर्षात प्रचंड फरक पडला आहे त्यामुळे आपल्या जीवनाचे प्राधान्यक्रम पूर्णपणे बदलून गेले आहेत. अनेक नवीन गोष्टींचे सर्वाना आकर्षण आहे. त्याचप्रमाणे आर्थिक सुबत्ता आणि घरी दोन अथवा अलीकडे एकच मूल असल्याने त्याचे अनेक हट्ट सहज पुरवले जातात याशिवाय ज्या गोष्टी आपल्याला मिळाल्या नाहीत त्या मुलांना मिळाव्यात असे पालकांना वाटत असते. आर्थिक क्षेत्रातील झपाट्याने होणारे बदल, वाढती महागाई आणि पालकांची बदललेली मानसिकता त्याचबरोबर अनेक पालकांना या बदलांना कसं सामोरे जायचं हेच माहिती नसल्याने त्याचाच अभाव मुलांमध्ये दिसतो. काहींचे पालक घरून काम करत असतात अनेकदा काही पालक मुलांना एटीएममधून पैसे काढण्यासाठी नेतात, त्यामुळे मशीन मधून पैसे मिळतात असे त्यांना वाटत राहाते. या सर्वांचा एकच परिणाम म्हणजे चुकीच्या आर्थिक कल्पना डोक्यात फिट्ट बसतात. त्यात पालकही पूर्ण साक्षर नसल्याने त्याच्याही मनात काही चुकीच्या कल्पना ठाण धरून बसलेल्या असतात. अजून तरी शालेय विद्यार्थ्यांना आर्थिक विषयाची फारशी माहिती दिली जात नाही. महाविद्यालयात जाणाऱ्या सर्व लोकांना हा विषय सक्तीचा नाही त्याचप्रमाणे ज्यांना तो सक्तीचा आहे त्यातील नेमका हाच महत्वाचा भाग त्यांनी कंटाळा येतो म्हणून अभ्यास न करता राखीव ठेवलेला असतो. खरं अलीकडील पिढी खूप हुशार आहे, जिज्ञासू आहे त्यामुळे त्यांनी मनावर घेऊन काही प्राथमिक गोष्टी शिकून घेतल्या तर त्या आयुष्यभर उपयोगी पडतील. अलीकडेच मी आर्थिक सल्लागार हितेन माळी याचे एक वेबिनारमध्ये सहभाग घेतला त्यांनी मुलांना आणि त्यांच्या पालकांना Money आणि Monkey यात असलेल्या K चे म्हणजेच Knowledge चे महत्व अधोरेखित केले ते जर आपल्यापाशी नसेल तर आपल्याकडील पैसा माकडाचेष्टा करायला लागेल. अनेक छोट्या छोट्या गोष्टीतून पालक आणि मुले अर्थसाक्षर बनू शकतील यासाठी सहज करता येण्यासारख्या गोष्टी- ★अगदी लहान मुलांना पैशांची ओळख करून घ्या. आपण वस्तू आणि सेवेचा मोबदला अन्य व्यक्तीस देत असाल तर तो मुलांच्यामार्फत द्या आपल्याला मिळणाऱ्या वस्तू सेवेबद्धल जसे यांना पैसे मिळतात तसेच पैसे आपण नोकरी व्यवसाय करत असल्याने मिळतात फक्त ते रोख न मिळता आपल्या बँक खात्यात जातात जरूरीनुसार ते काढता येतात हे त्यांना समजून सांगा. ★हे पैसे तुम्ही बँकेतून एटीएममधून काढू कसे शकता इतरांना कसे पाठवू शकता ते त्यांना तेथे नेऊन दाखवा. अगदी छोटे व्यवहार त्यांच्याकडून करून घ्या. ★पालकांनी आपले उत्पन्न आणि खर्च लिहावा मुलांना त्यांच्या पॉकेटमनीचा हिशोब ठेवण्यास सांगावा. ठराविक अंतराने त्याचा आढावा घ्यावा यामुळे दोघांनाही आपले अनावश्यक खर्च कुठे होतात ते समजेल. याच वयात शाळेत सरळव्याज आणि चक्रवाढ व्याज अभ्यासास आहे. यासंबंधात पालकांचे गणित कच्चे असल्यास मुलांबरोबर या संकल्पना समजून घ्या. आपला गुंतवणूक सल्लागार या विषयीची माहिती आपल्याला आनंदाने देईल. ★नवीन वर्षाचे सुरुवातीला या वर्षाचे आर्थिक संकल्प लिहावे त्यात मुलांना सहभागी करावे त्यांचे विचार जाणून घ्यावे न झेपणारे संकल्प बाजूस ठेवावेत. मुलांना ते समजून सांगावे भलते धाडस करण्याच्या भानगडीत पडू नये. ★अल्प काळात करता येतील असे छोटे व्यवसाय करायला मुलांना प्रोत्साहन द्यावे. कोणतंही काम हे काम असतं त्यात उच्च नीच काही नसतं ते काम दर्जा टिकवून करणं हे कौशल्याचं काम आहे. याची जाणीव बालपणापासून करून द्यावी घरात किंवा आजूबाजूला जेष्ठ नागरिक असतील तर त्यांचा सल्ला घ्यावा. व्यवसायाचा हिशोब शिकवावा झालेल्या नफ्याची अन्य ठिकाणी गुंतवणूक करण्यास मुलांना मार्गदर्शन करावे अथवा दोघांनीही मार्गदर्शकाकडे जाऊन त्यांचा सल्ला घ्यावा. ★अनेक पालकांना महागड्या वस्तूंचे आकर्षक असते त्यामुळे ते अशा वस्तूच खरेदी करतात तीच आवड मुलांकडे संक्रमित होते.ब्रॅण्डेड म्हणजे चांगलेच हा विचार पालकांनी डोक्यातून काढून टाकावा. या वस्तूंसाठी मोजलेली अधिकची किंमत ही जाहिरात खर्च आणि कंपनीच्या मोठ्या नफ्याचा आपला वाटा असतो. दर्जेदार वस्तू वाजवी भावात कशा आणि कुठे मिळतात याचा सातत्याने शोध घ्यावा पालक जर असा शोध घेतील तर मुलांनाही तशी सवय लागेल. ★आपले राहणीमान हे बचत गुंतवणूक आणि जोखीम व्यवस्थापन यावर कसे अवलंबून आहे ते स्वतः जाणून घ्या मुलांना सोप्या शब्दात समजावून घ्या. महागाई ही संकल्पना त्यांना समजावून द्या. यातही भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या संकेतस्थळावर कार्टून चित्रमालिका आहे त्याचा योग्य वापर करता येईल. ★मुलांचे हट्ट पुरवणं आणि त्यांचे कौतुक करणं आपण वेगळ्या पद्धतीने कसे करू याचा सातत्याने विचार करा. गरज आणि आवश्यकता यातील फरक समजून द्या. ती जाणती झाल्यावर या गोष्टी कायम त्यांना आठवतील. ★आर्थिक घडामोडींची माहिती देणारे वृतांत दिवसभरातून काही काळ का होईना. नेहमीच्या रटाळ मालिका अनेक चुकीच्या गोष्टी ठसवत असतात त्या पाहणे टाळा. ★श्रीमंत असणं आणि श्रीमंत दिसणं यातील फरक समजून सांगा केवळ ज्ञान आणि त्याचा सुयोग्य वापर यामुळेच व्यक्ती श्रीमंत हाऊ शकते हे जाणून अधिकाधिक ज्ञान मिळावीत रहा. या यादीत भर टाकता येईल बालदिनाच्या सर्व बालकांना आणि त्यांच्या पालकांना आपली आर्थिक स्वप्न साकारण्यासाठी शुभेच्छा💐 ©उदय पिंगळे अर्थसाक्षर डॉट कॉम येथे 18 नोव्हेंबर 2022 रोजी पूर्वप्रकाशीत

सीबीडीसी आणि ई रुपी

#सीबीडीसी_आणि_ई_रुपी सीबीडीसी आणि ई रूपी एकच असल्याच्या बातम्या समाज माध्यमात फिरत आहेत. रिझर्व्ह बँकेच्या फिनटेक विभागाने काढलेल्या पत्रकात अनेक ठिकाणी सीबीडीसीचा उल्लेख डिजिटल रुपया करण्याबरोबर e₹ असाही केला आहे. त्यामुळे गोंधळाचे वातावरण आहे तेव्हा हे नक्की काय आहे ते पाहू. सीबीडीसी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) भारताच्या स्वत:च्या डिजिटल करन्सी-डिजिटल रुपयाच्या वापराची प्रायोगिक तत्वावर सुरूवात केली आहे 1 नोव्हेंबर 2022 च्या दुय्यम बाजारातील सरकारी रोख्यांच्या घाऊक व्यवहारांसाठी याचा वापर केला जाईल. 31 ऑक्टोबर 2022 रोजी राजपत्रात अधिसूचना काढून भारतीय रिझर्व्ह बँकेने बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ बडोदा, युनियन बँक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बँक, आयसीआयसीआय बँक, कोटक महिंद्रा बँक, यस बॅंक, आयडीएफसी प्रथम बँक आणि एचएसबीसीने घाऊक बाजारातील डिजिटल रुपयाच्या प्रायोगिक प्रकल्पात सहभागी होण्यास सांगितले. बँकेने डिजिटल रुपयाच्या वापर कसा केला जाईल याविषयी 7 ऑक्टोबर, 2022 रोजी पत्रक प्रकाशित केले असून ते केंद्रीय बँक डिजिटल चलन (सीबीडीसी) ही संकल्पना स्पष्ट करणारे असून लवकरच त्याचा घाऊक आणि किरकोळ व्यवहारांसाठी उपयोग केला जाईल असे घोषित केले होते त्यानुसार ही संकल्पना नेमकी काय ते समजून घेऊयात. डिजिटल रुपया म्हणजे काय? सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी (CBDC) ची व्याख्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने जारी केलेली कायदेशीर चलन असे करता येईल डिजिटल रुपया म्हणून ओळखले जाणारे, आरबीआयचे सीबीडीसी हे अन्य चलनासारखेच आहे आणि त्याचा चलनाच्या बरोबरीने किंवा एकमेकांत बदलण्यायोग्य आहे. डिजिटल रुपयाची वैशिष्ट्ये 1) CBDC एक सार्वभौम चलन आहे जे केंद्रीय बँकेने त्यांच्या चलनविषयक धोरणाचा भाग म्हणून मान्य केले आहे. 2) त्याची मध्यवर्ती बँकेच्या ताळेबंदावर दायित्व या सदरात होईल. 3) ते सर्व नागरिक, उपक्रम आणि सरकारी संस्थांद्वारे व्यवहारासाठी मान्य केले जाईल. 4) CBDC चे रूपांतर बँक पैसे भरणासाठी आणि रक्कम रोखीत मिळवण्यासाठी करता येईल. 5) CBDC ही एक सुलभ देवाणघेवाण होऊ शकणारे कायदेशीर चलन आहे ज्यासाठी त्याच्या धारकांकडे बँक खाते असणे आवश्यक नाही. हे चलन डिजिटल वॉलेट मध्ये सुरक्षित ठेवता येईल आणि त्याचा गरजेप्रमाणे यथायोग्य 6) CBDC मुळे पैसे जारी करण्याच्या, हाताळण्याचा आणि वापरास अयोग्य चलन बाजारातून काढून घेण्याच्या खर्चात कपात होणे अपेक्षित आहे. CBDC चे प्रकार सेंट्रल बँक डिजिटल चलन दोन प्रकारांमध्ये वर्गीकृत केले जाऊ शकते - किरकोळ व्यवहार चलन (CBDC-R) आणि घाऊक व्यवहार चलन (CBDC-W). किरकोळ CBDC-R चा वापर खाजगी क्षेत्र, सर्वसाधारण ग्राहक आणि व्यवसायांसह सर्वांद्वारे केला जाऊ शकतो. CBDC-W या चलनाचा वापर निवडक वित्तीय संस्थांच्या दुय्यम बाजारातून रोखेखरेदी, अंतरबँक व्यवहार अशासारख्या विशिष्ट व्यवहारांसाठीच करता येईल. सीबीडीसी हे चलन सार्वजनिकरित्या उपलब्ध असलेल्या विद्यमान डिजिटल पैशापेक्षा वेगळे असेल कारण सीबीडीसीचे उत्तरदायित्व रिझर्व्ह बँकेशी आहे त्यास सरकारची हमी असल्याने ते अधिक सुरक्षित आहे तर इतर डिजिटल चलनाचे दायित्व संबंधित बँकेशी असते, सध्या बँकेतील पैशांची सुरक्षितता ₹ 5 लाख पर्यंत मर्यादित आहे. सीबीडीसीचा उद्देश आहे की, वर्तमान चलनाचा प्रकार बदलण्याऐवजी सर्वाना वापरण्यासाठी अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध करून देणे सध्या अस्तीत्वात चलनाबरोबर अशा चलनाचे व्यवहार वाढवणे ते अधिकाधिक प्रकारे याच चलनात होतील अशी वातावरण निर्मिती करणे आरबीआयचा असा विश्वास आहे की डिजिटल रुपया प्रणाली भारताच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेला बळकट बनवेल अधिकाधिक व्यवहार नव्या डिजिटल रुपयाने होतील. त्यामुळे मनी लॉड्रिंग आणि दहशतवादी कारवायांसाठी वित्तपुरवठा यास आळा बसेल. यात व्यवहार सुरक्षितता सर्वाधिक असेल क्रेप्टोकरन्सी प्रमाणे त्याची व्यवहार नोंद विविध ठिकाणी विभागून ठेवून मान्य केली जाईल यात फरक एवढाच की त्यावर अंतिमतः रिझर्व्ह बँकेचे नियंत्रण असेल. यामुळे त्याच्या मूल्यामध्ये रोख रक्कम किंवा बँकेतील रक्कम असा कोणताही फरक राहणार नाही. याच्या भावात तीव्र चढ उतार अपेक्षित नाहीत. अशा प्रकारे व्यवहार करता येऊ शकणारा रुपया CBDC-R येत्या महिन्याभरात प्रायोगिक तत्वावर उपलब्ध होईल. यातून येणारे अनुभव लक्षात घेऊन त्यात आवश्यक ते बदल केले जातील. ई रुपी 2 ऑगस्ट 2022 रोजी ई रुपी डिजिटल पेमेंट सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली असल्याच्या बातम्या आपण वाचल्या असतील. *देशात कागद विरहित व्यवहारास चालना मिळावी हा याच्या निर्मितीमागील हेतू आहे. *विशिष्ट अशा उद्देशाने एकदाच वापरता येणारी स्पर्शराहित, रोखरहीत डिजिटल पावती आहे ज्यात रकमेचा भरणा आधीच केलेला असेल. *ज्याला ही पावती द्यायची आहे त्याला क्यू आर कोड किंवा एसएमएस स्वरूपात मोबाईलवर मिळेल. *जिथे ती स्वीकारली जाईल तेथून आवश्यकतेनुसार रोख रक्कम दिली जाईल किंवा वस्तूसेवांचा लाभ घेता घेईल. *उपयोग कर्ता तिचा वापर आपल्या साध्या फोनवरून इंटरनेट सुविधा नसलेल्या ठिकाणीही करू शकेल. यासाठी बँक खाते, क्रेडिट डेबिट कार्ड, मोबाईल अँप, नेटबँकिंगची गरज नसेल. *थेट लाभ हस्तांतरणास ही सुविधा उपयुक्त असल्याने व्यवहार अधिक पारदर्शक पद्धतीने होतील. *त्याप्रमाणे सरकारला आपल्या कर्मचाऱ्याच्या विशिष्ठ दवाखान्यातील विशिष्ट उपचारावरील खर्च उचलायचा असेल तर भागीदार बँकेच्या माध्यमातून त्याच्या नावे निश्चित रकमेची ई रूपी पावती जारी केली जाईल सदर पावती दाखवून उपचारांचे बिल त्यास समायोजित करता येईल. *ई रुपी सेवा प्रदात्यास अशी पावती म्हणजे निश्चित वेळी पैसे मिळण्याची हमी असेल. *ही पावती म्हणजे डिजिटल चलन नाही. सध्या 1 नोव्हेंबर 2022 रोजी प्रायोगिक तत्वावर उपलब्ध असलेल्या डिजिटल रुपयाशी याचा काहीही संबंध नाही. * वित्तीय सेवा विभाग, आरोग्य कुटुंब कल्याण मंत्रालय आणि राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरण यांच्या सहकार्याने नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NCPI) या डिजिटल व्यवहाराचा विकास आणि संशोधन करण्याऱ्या संस्थेमार्फत ही सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. *एनसिपीआयने ई रुपी व्यवहारांसाठी एक्सिस बँक, बँक ऑफ बडोदा, कॅनरा बँक, एचडीएफसी बँक, आयसीआयसीआय बँक, इंडियन बँक, इंड्सइंड बँक, कोटक महिन्द्रा बँक, पंजाब नैशनल बँक, भारतीय स्टेट बँक आणि युनियन बँक ऑफ इंडिया या 11 सरकारी व खाजगी बँकांबरोबर तसेच भारत पे, भीम बडोदा मर्चंट पे, पाईन लैब्स, पीएनबी मर्चंट पे आणि योनो बँक या 5 पेमेंट अँप्स बरोबर करार केला असून लवकरच अन्य बँका आणि पेमेंट अँप्स त्यात सहभागी होतील. *देशभरातील 1600 हून अधिक रुग्णालयात उपचारासाठी ही पावती वापरता येईल. एनसिपीआयने सदर रुग्णालयांशी तसा सामंजस्य करार केला आहे *आगामी काळात, ई-रुपीच्या वापरकर्त्यांची संख्या आणि व्याप्ती वाढणार आहे. त्यामुळे खाजगी संस्था आपल्या कर्मचाऱ्यापर्यंत लाभ पोचवण्यासाठी तसेच एमएसएमई क्षेत्र, व्यवसाय ते व्यवसाय (B2B) व्यवहारांसाठी त्याचा वापर करतील. ©उदय पिंगळे अर्थसाक्षर डॉट कॉमवर 11 नोव्हेंबर 2022 रोजी पूर्वप्रकाशीत

मध्यवर्ती बँकेचे पतधोरण आणि व्याजदारावरील परिणाम

मध्यवर्ती बँकेचे पतधोरण आणि व्याजदारावरील परिणाम पतधोरण म्हणजे पैशांविषयीचे धोरण.आपल्या देशात हे काम भारतीय रिझर्व्ह बँक करते. ही स्वतंत्र स्वायत्त संस्था असून तिचे उत्तरदायित्व संसदेशी आहे. लोकनियुक्त सरकार आपले आर्थिक ध्येयधोरण ठरवते त्यानुसार रिजर्व बँक त्यावर उपाययोजना करीत असते. सरकारचा निर्णय रिझर्व बँकेवर बंधनकारक नसला तरी बँकेस त्याचा निश्चित विचार करावा लागतो. निवडून आलेल्या कोणत्याही सरकारला बँकेने आपण सुचवू ते ऐकावे असे वाटत असल्याने अप्रत्यक्षपणे थोडाफार हस्तक्षेप केला जातो. रिझर्व बँक ही आपल्या देशातील बँकांची बँक असून यापूर्वी आपण तिचा इतिहास, कामकाज पद्धती आणि अर्थव्यवस्थेतील भूमिका याविषयी जाणून घेतले आहे. त्याची थोडक्यात उजळणी म्हणून आपण रिजर्व बँक करत असलेली पारंपरिक कार्ये, पर्यवेक्षक कार्ये आणि प्रवर्तनात्मक कार्ये यांचा थोडक्यात आढावा घेऊ म्हणजे अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने रिजर्व बँकेचे महत्व लक्षात येईल. ★पारंपरिक कार्ये *चलन निर्माण अनुपयुक्त नोटांची विल्हेवाट यांची मक्तेदारी *बँकांची बँक *सरकारची बँक *अंतिम संकटमोचक ऋणदाता *समाशोधन गृह व्यवस्था *पतनियंत्रण किंमत नियंत्रण *परकीयचलन नियंत्रण *विनिमयदर नियमन *अर्थविषयक आकडेवारी तयार करून प्रसिद्ध करणे ★पर्यवेक्षणात्मक (देखरेख आणि नियंत्रण) कार्ये *नव्या बँकांना परवाने *नव्या शाखांना परवानगी *बँकांची तपासणी *बँकांच्या कार्यपद्धतीवर, व्यवस्थापन, विलीनीकरण यावर नियंत्रण *पर्यवेक्षण मंडळाची निर्मिती करून वित्तीय पर्यवेक्षण. ★प्रवर्तनात्मक (विस्तार विषयक) कार्ये *खाजगी आणि सहकारी बँकांचे व्यवसाय प्रवर्तन *कृषी आणि ग्रामीण पतपुरवठा प्रवर्तन *औद्योगिक वित्तपुरवठ्याचे प्रवर्तन *निर्यात वित्तपुरवठ्याचे प्रवर्तन. आपण फक्त यातील पतनियंत्रण किंमत नियंत्रण यांचा विचार करूया. सर्व प्रकारच्या बँका, वित्तीय संस्था ठेवी स्वीकारून कर्ज देण्याचा व्यवसाय करतात यास पतनिर्मिती असे म्हणतात. अर्थव्यवस्थेसाठी ती आवश्यक असली तरी चलनवाढ किंवा भाववाढीसारखी स्थिती उद्भवते रिझर्व बँक पतपुरवठा नियंत्रण करीत असते याचा बँका आणि अर्थव्यवस्थेतील रोकड प्रमाणावरही होत असतो. त्यामुळे पतधोरणबरोबरच चलन धोरण स्पष्ट होते. पतपुरवठ्याचा प्रवाह बदलून चलन आणि पत किंवा कर्ज यांचा योग्य समतोल साधून आर्थिक विकासाला चालना दिली जाते देशातील पैसा आणि पतपैसा यांचा एकूण पुरवठा अर्थव्यवस्थेच्या गरजेच्या प्रमाणात ठेवण्याची जबाबदारी रिझव्‍‌र्ह बँकेवर आहे; तो गरजेच्या तुलनेत अधिक झाल्यास महागाईने आमंत्रण मिळते ज्यास आपण चलनवाढ म्हणतो त्याचप्रमाणे तो कमी होऊनही चालत नाही याचा समतोल साधण्यास पतपैशावर नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार रिझव्‍‌र्ह बँकेला कायदेशीर अधिकार आहे त्यातील तरतुदींनुसार संख्यात्मक आणि गुणात्मक पतनियंत्रण साधनांचा उपयोग रिझव्‍‌र्ह बँक ते करू शकते. याद्वारे पत्यक्ष चलन आणि पतपैसा याचे प्रमाण कमी अधिक करून त्यावर पर्यायाने महागाईवर नियंत्रण ठेवता येते. ■पतनियंत्रण साधने ★रेपोरेट म्हणजे रिझर्व्ह बँकेने पतनिर्मितीसाठी दिलेल्या अल्पमुदतीच्या कर्जावरील आकारण्यात येणारा व्याजदर, तो कमी झाल्यास बँका कमी दराने कर्ज देऊ करतील तर तो वाढल्यास कर्जावरील व्याजदर वाढेल. ★रिव्हर्स रेपोरेट म्हणजे बँका वित्तीयसंस्था यांच्याकडील अतिरिक्त रकमेवर अल्पमुदतीसाठी देण्यात येणारा व्याजदर. तो अधिक झाल्यास बँका वित्तसंस्था आपल्याकडील रक्कम रिझर्व्ह बँकेकडे ठेवत असल्याने बाजारातील उपलब्ध कर्जरक्कम कमी होते. त्यामुळे आपोआपच समतोल साधला जातो. आवश्यकतेनुसार हे प्रमाण कमी-जास्त करण्याचे कामरिव्हर्स रेपो रेट करत असतो. जेव्हा बाजारात अधिक पैसा असतो तेव्हा रिझर्व्ह बँका तरलता कमी करण्यासाठी रिव्हर्स रेपो रेट वाढविते, त्यामुळे जास्तीत जास्त व्याज मिळवण्यासाठी बँका स्वतःकडील निधी रिझर्व्ह बँकेकडे जमा करतात. ★रोख राखीव निधी गुणोत्तर (सीआरआर) सर्व बँका आणि वित्तीय संस्थाना स्वत:जवळ जमा झालेल्या एकूण ठेवींपैकी (मागणी ठेवी व मुदत ठेवी) काही प्रमाणात ठेवी रिझर्व्ह बँकेकडे रोख स्वरूपात ठेवाव्या लागतात, त्या प्रमाणाला रोख राखीव निधी म्हणतात. यात वाढ केल्यास रोख राखीव निधीच्या प्रमाणात वाढ केल्यास बँकांना जास्त निधी रिझर्व्ह बँकेकडे जमा करावा लागतो. त्यामुळे त्यांच्याकडील कर्ज देण्याजोगी रक्कम कमी झाल्याने त्यांची पतनिर्मितीची क्षमता घटते. त्याउलट रिझर्व्ह बँकेने रोख राखीव निधीचे प्रमाण कमी केल्यास बँकांकडे कर्ज देण्यासाठी अधिक रक्कम शिल्लक राहिल्याने बँकांची पतनिर्मितीची क्षमता वाढते. ■पतधोरण समिती रिझर्व्ह बँकेकडून सरकारी धोरणानुसार महागाई दराचे लक्ष्य निश्चित करण्यात येते. सध्या हा दर 4% असावा तो कमी अधिक 2% म्हणजेच किमान 2% ते कमाल 6% या मर्यादेत रहावा हे निश्चित करण्यात आले आहे. तो निर्धारित पातळीवर राखण्यासाठी आवश्यक असलेले व्याजदर धोरण पतधोरण समिती निश्चित करते. दर दोन महिन्यांनी त्याचा आढावा घेतला जातो. 29 सप्टेंबर 2016 मध्ये या समितीची स्थापना करण्यात आली. रिझर्व्ह बँकेच्या धोरणात सातत्य रहावे म्हणून मध्यवर्ती बँकेने पतधोरण समितीची स्थापना केली आहे. यात समितीमध्ये एकूण सहा सदस्य असूनर तीन सदस्य सरकारचे आणि तीन सदस्य रिझर्व्ह बँकेचे असतात. सहा सदस्यांमध्ये रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर हे या समितीचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात. त्याचबरोबर रिझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर चलनविषयक धोरणाचे प्रभारी- पदसिद्ध सदस्य असतात. याशिवाय रिझर्व्ह बँकेतील आणखी एक अधिकारी केंद्रीय मंडळाद्वारे नामनिर्देशित केला जातो. याशिवाय सरकार नियुक्त तीन सदस्य हे अर्थतज्ज्ञ किंवा आर्थिक विषयातील जाणकार असतात. यांचा कार्यकाल चार वर्षांच्या कालावधीसाठी किंवा पुढील आदेश येईपर्यंत, यापैकी जे आधी असेल तेवढा असतो. ■धोरण निश्चिती- सहाही सदस्य आपले मत नोंदवत असतात. यात बदल करण्यास सहापैकी किमान चार सदस्यांचे एकमत होणे आवश्यक असते. डिसेंबर 2021 पर्यंत पतधोरण विषयक जे निर्णय झाले ते फारसे वादग्रस्त ठरले नाहीत. तयामुळे कर्जदर व्याजदर खूपच खाली आले. यात केवळ निव्वळ व्याजावर अवलंबून असलेल्या व्यक्तींचा अपवाद सोडल्यास फारसे वाद झाले नाहीत. यानंतर आपल्या चलनास समर्थ करण्याच्या उद्देशाने जे काही प्रयत्न केले गेले त्यामुळे महागाई वाढली त्यावर नियंत्रण आणण्यासाठी उपाय योजना केल्या गेल्या तरीही जानेवारी 2022 ते आजतागायत आपण ठरवलेल्या जास्तीतजास्त महागाईदर मर्यादेहूनही महागाई सातत्याने वाढल्याने सार्वत्रिक टीका होऊ लागल्याने कायद्यातील तरतुदीनुसार आवश्यक अशी विशेष सभा 3 नोव्हेंबर 2022 रोजी प्रथमच होणार आहे त्यात महागाई नियंत्रणात आणण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना कराव्यात यावर चर्चा होईल. या सर्वाचा परिणाम सर्व कर्जदारांवर ताबडतोब होतो. रेपोरेट वाढल्यास दर झटकन वाढवले जातात त्यामुळे कर्जदारांच्या एकूण मासिक हप्त्यात वाढ होते. याविषयी रिझर्व्ह बँक वित्तीय संस्थाना फक्त दिशादिग्दर्शन करते याचा फायदा त्यांना व्याजदर वाढवल्याने अधिक होतो. असे दर कमी झाल्यास याच संस्था व्याजदर कमी करण्यास खूप वेळ लावतात. ठेवीदार म्हणजे वित्तीय संस्थांचे धनको त्यांची स्थिती याहून दयनीय आहे मे 2022 पासून रेपोरेट 140 बेसिस पॉईंटने वाढून ठेवींवरील व्याजदर त्यामानाने फारसे वाढत नाहीत. नॉन बँकिंग संस्थानी त्यांचे डिपॉजीटवरील व्याजदर वाढवण्यात तत्परता दाखवली असेल तरी याची सर्वाधिक झळ केवळ व्याजावर अवलंबून असलेल्या जेष्ठ नागरिकांना बसते. त्यांचा विश्वास बँकांवर आहे. सध्या जेष्ठ नागरिकांना फारच मर्यादित पर्याय उपलब्ध आहेत. यातील अल्पबचत योजनांतील वरीष्ठ नागरिक बचत योजनेचे व्याजदर 0.2% वाढला आहे. उपलब्ध सरकारी आकडेवारी नुसार महागाई 7.4% असली तरी प्रत्यक्षात जीवनावश्यक वस्तूंचे दर आणि वैद्यकीय सेवा अधिक महाग होत असल्याने थोडेसे उदार होऊन त्यांच्यासाठी तरी एखाद्या नवीन योजनेची तातडीने गरज आहे. ©उदय पिंगळे अर्थ अभ्यासक