विवरणपत्र भरण्याचे शेवटचे तीन दिवस

#विवरणपत्र_भरण्याचे_शेवटचे_तीन_दिवस सन 2021-2022 या आर्थिक वर्षाचे आयकर विवरणपत्र दंडाशिवाय भरण्याची शेवटची तारीख 31 जुलै 2022 आहे. या तारखेत विवरणपत्र भरून न दिल्यास करदात्यांचे वेगवेगळ्या मार्गाने नुकसान होते याशिवाय उशिरा विवरणपत्र भरण्याचा दंड द्यावा लागतो. अर्थखात्याच्या सचिवांनी ट्विट करून विवरणपत्र भरण्यास अधिक मुदतवाढ दिली जाणार नसल्याचे जाहीर केल्याने आजचा दिवस 29 जुलै धरून शेवटचे तीन दिवस राहिले आहेत. यापूर्वींच्या वर्षी, सरकारने विविध कारणांनी ते भरण्यास मुदतवाढ दिली. यावर्षीही सनदी लेखपालांच्या संघटनेने मुदतवाढीची मागणी केली असून ती रास्तच आहे, कारण शेवटच्या तिमाहीत मुळातून कापून घेतलेला कर हा फॉर्म 26 AS मध्ये किंवा AIS मध्ये पूर्णपणे दिसण्यासाठी मे अखेरपर्यंत वाट पहावी लागते. त्यामुळे एप्रिल आणि मे महिन्यात आपण तांत्रिकदृष्ट्या विवरणपत्र भरू शकत असलो तरी अनेकांना ते भरता येत नाही. अनेक नामवंत कंपन्या आपल्या कर्मचाऱ्यांना देऊ करत असलेला फॉर्म 16 जूनमध्येच देतात. हा फॉर्म मिळाल्यावर विवरणपत्र भरण्याच्या हालचालींना सुरुवात होते. अनेकजण सुरुवातीस संथ असतात मग अखेरच्या क्षणी त्यांची धावाधाव सुरू होते. सुरुवातीपासूनच आपण आपल्याला सर्व मार्गानी मिळणाऱ्या पैशांची व्यवस्थित नोंद वेळच्या वेळी करून ठेवली तर यातील तपशिलाचे वर्गीकरण करून बेरीज करून ठेवणे एवढेच काम शिल्लख राहते. त्यामुळे आपण तणावरहित राहतो. तेव्हा आपण मागील वर्षी ही सूचना विचारात घेतली नसेल तर नवे आर्थिक वर्ष सुरू होऊन केवळ चारच महिने होत असल्याने आपल्या सर्व उत्पन्नाच्या नोंदी आद्ययावत कराव्यात आणि पुढील वर्षी त्यापासून मिळू शकणाऱ्या आनंदाचा लाभ घ्यावा. आयकर विवरणपत्र स्वतःचे स्वतः भरावे की तज्ञाकडून भरून घ्यावे हा वैयक्तिक प्रश्न आहे पण त्यासाठी आपले सर्व मार्गाने मिळणारे उत्पन्न त्याच्यप्रमाणे करात सवलत मिळवायची असल्यास अनेक कागदपत्रे लागतात. यातील कोणतेही कागदपत्र दाखवावे लागत नसतील तरी आयकर विभागाकडून काही चौकशी झाल्यास त्याचा खरेपणा सिद्ध करण्याची जबाबदारी करदात्यावर असते अन्यथा आपण दंड अथवा शिक्षा किंवा दोन्हींस पात्र ठरतो तेव्हा कोणतीही माहिती दडवून ठेवू नये. यात काही चुकीची माहिती भरल्यास अंतिम जबाबदारी करदात्याची असते त्यामुळेच जर दुसऱ्याने विवरणपत्र भरले असले तरी ते कसे भरले हे नीट समजून घ्यावे. मी माझे विवरणपत्र स्वतः भरत नाही, अनेकजण ते भरतात. आपले विवरणपत्र आपणच भरणे कधीही चांगले. ते भरणे सोपे आहे असे म्हटले जात असले तरी विभागाची त्यासाठी दिलेली यंत्रणा वापरकर्त्याच्या सोयीची नाही असे माझे मत आहे. भविष्यात सर्व तपशील भरलेलाच फॉर्म देण्याची विभागाची योजना असून त्यास यश आल्यास ते करदात्यांच्या नक्कीच सोयीचे होईल. सध्यातरी विवरणपत्र भरणे ही गुंतागुंतीची तांत्रिक प्रक्रिया असल्याने सर्वसामान्य व्यक्तीच्या दृष्टीने हे एक आव्हान आहे असे वाटते. अगदी शेवटच्या क्षणी ते भरताना काही चुका होण्याची शक्यता आहे त्याचे दडपण येऊ नये म्हणून कोणत्या तयारीत असावे याचा आपण विचार करूया- ★विवरणपत्र भरण्याची पूर्वतयारी करणे- आयकर विवरणपत्र भरताना आपले उत्पन्नचा करपात्र/ करमुक्त अशी विभागणी केलेला तपशील आणि बचत गुंतवणूक तपशील आवश्यक आहे. याशिवाय काही किमान गोष्टी आवश्यक आहेत त्या म्हणजे- पॅन, लॉग इन पासवर्ड (हा पासवर्ड माहिती नसेल तर पुन्हा निर्माण करता येईल पण त्यात काही वेळ जाणार), इ मेल, मोबाईल तो आधारशी संलग्न मोबाईल असल्यास अधिक चांगले, बँक खाते तपशील इ. ★आवश्यक कागदपत्रे हाताशी ठेवणे- आयकर विभागास कोणतेही कागदपत्र द्यावे लागत नसल्याचे मी यापूर्वी सांगितले आहेच परंतू त्यातील तपशीलची पुन्हा एकवार खात्री करण्याच्या दृष्टीने सर्व कागदपत्रे एकत्रित हाताशी असावीत. यातील महत्वाची कागदपत्रे म्हणजे - फॉर्म 16, फॉर्म 16A, फॉर्म 26AS, AIS, बँक स्टेटमेंट, कॅपिटल गेन स्टेटमेंट (आजकाल आपल्या ब्रोकरेज फर्म कडून तयार स्टेटमेंट मिळत असल्याने ते सुखकारक झाले आहे) अग्रीम कर भरल्याची चलने इ या सर्वांची सॉफ्ट कॉपी असेल तरी चालेल. ★सहज होणाऱ्या चुका टाळणे- शेवटच्या क्षणी घाईगडबडीत घरापासून मिळणारे भाड्याचे उत्पन्न किंवा काही उत्पन्नाना मिळणारी वजावट, काही उत्पन्न काही बचत गुंतवणूक अनावधानाने जाहीर करण्याचे राहून जाण्याची शक्यता असते त्या दृष्टीने आवश्यक ती काळजी घ्यावी. ★करपात्र उत्पन्न कोणत्या पद्धतीने मोजावे- याबद्दल साशंकता असल्यास तज्ञांची मदत घ्यावी जरी मालकाने जुन्या पद्धतीने करमोजणी केली असली तरी करदात्यास नवीन पद्धतीने करमोजणी करून विवरणपत्र भरता येईल. जुन्या पद्धतीने अनेक करसवलती उपलब्ध असल्याने शक्यतो त्यात अखेरच्या क्षणी बदल करण्यापूर्वी भविष्यात त्याचे काय परिणाम होतील याचा विचार करावा. ★योग्य फॉर्मची निवड- विवरणपत्र भरण्यासाठी वेगवेगळे फॉर्म उपलब्ध असून ते कोणास लागू आहेत त्याचा तपशील विभागाच्या संकेतस्थळावर दिला असून त्याप्रमाणे योग्य फॉर्मची निवड करावी. दरवर्षी या फॉर्ममध्ये किरकोळ बदल होत असल्याने असे काय बदल झाले आहेत ते समजून घ्यावे. आपल्या उत्पन्नाची त्यावर मिळणाऱ्या सवलतींची अचूक मोजणी करूनच योग्य करभरणा करावा अथवा परताव्याची मागणी करावी. 26 AS किंवा AIS मधील तपशिलात फरक असल्यास आपली हरकत घ्यावी. विवरणपत्र वेळेत भरून दंड टाळावा. तरिही अनावधानाने काही उत्पन्न, बचत, गुंतवणूक तपशील जाहीर करायचे राहिल्यास सुधारित विवरणपत्र भरण्याची सवलत काही अटींवर सर्व करदात्यांना आहे. उदय पिंगळे दैनिक नवशक्तीमध्ये 27 जुलै रोजी प्रकाशित अर्थसाक्षर.कॉम येथे 28 जुलै 2022 रोजी प्रकाशीत. हा लेख आणि आर्थिक विषयांवर इतर लेख वाचण्यासाठी- माझ्या 'अर्थसाक्षरतेतून समृद्धीकडे' या ब्लॉगची लिंक, https://udaypingales.blogspot.com/?m=1 'अर्थसाक्षरतेच्या दिशेने' या फेसबुक पेजची लिंक, https://www.facebook.com/pingaleuday/

आयकर विवरणपत्र भरताना

#अर्थात #आयकर_विवरणपत्र_भरताना आर्थिक वर्ष (सन2021-2022) 31 मार्च 2022 रोजी संपले. दंड न लागता यावर्षाचे विवरणपत्र भरण्याची अंतिम तारीख 31 जुलै 2022 आहे. ही मुदत कदाचित वाढू शकेल कारण 1 एप्रिल पासून आपण कधीही हे विवरणपत्र भरण्यास पात्र असलो तरी, प्रत्यक्षात आपण अनेक कारणांनी ते भरत नाही. याचे सर्वात महत्वाचे कारण म्हणजे शेवटच्या तिमाहीत कापलेला कर भरण्यासाठी 15 मे पर्यंत अवधी असतो अनेकदा अत्यंत नामवंत कंपन्यासुद्धा हा कर अगदी शेवटच्या क्षणी भरतात त्यामुळे कापलेला कर आपल्याला मे अखेरीस दिसू लागतो. याच कारणाने नोकरदार व्यक्तींना मिळणारा फॉर्म 16 पगारदार व्यक्तींना जून महिन्यात देण्यात येतो. पगारदार व्यक्तींना आयकर मोजणीचे दोन पर्याय आहेत यातील नवीन पर्यायात अनेक सवलती वगळून 5% ते 30% अशी 6 टप्यात कर आकारणी होईल. हा पर्याय स्वीकारून फायदा होणाऱ्या व्यक्तींचे प्रमाण नगण्य आहे तेव्हा पारंपारिक पर्यायाचा स्वीकार करावा दोन्ही पद्धतीने कर मोजणी करावी आणि कोणती पद्धत स्वीकारावी ते विवरणपत्र भरण्यापूर्वी ठरवावे. यामध्ये नवीन पर्यायाने कर मोजणी केल्यास पुन्हा जुन्या पध्दतीकडे परत येता येत नाही हा धोका आहे तेव्हा यासाठी तज्ञांची मदत आवश्यकता असल्यास घ्यावी. आयकर विभागाकडून आयकर विवरण पत्र भरण्यास ITR 1 ते 7 हे फॉर्म उपलब्ध आहेत यातील 5, 6, 7 नंबरचे फॉर्म हे कंपनी करदात्यासाठी असल्याने आपल्या उपयोगाचे नाहीत. ITR 1 हा 50 लाख रुपयांहून कमी उत्पन्न असलेल्या वैयक्तिक करदाते आणि एचयूएफसाठी ज्यांना पगार पेन्शन व्याज घरभाडे डिव्हिडंड याशिवाय अन्य उत्पन्न नाही. ITR 2 हा वरील करदाते ज्यांचे उत्पन्न 50 लाख रुपयांहून अधिक आहे किंवा उत्पन्न कमी आहे पण अल्प आणि दीर्घ मुदतीचा भांडवली नफा आहे. ITR 3 हा फॉर्म व्यावसायिक उत्पन्न आहे याशिवाय पगार व्याज घरभाडे पेन्शन भांडवली नफ्यासह एकूण उलाढाल 2 कोटीहून कमी आहे जे लोक व्यवसायाचा हिशोब न ठेवता अंदाजित मोजणी करून करमोजणी करतात. ITR 4 हा 2 कोटीहून अधिक उलाढाल असलेल्या वरील सर्व व्यक्ती अविभक्त कुटुंब याशिवाय अन्य फॉर्म लागू नसणारे यांच्यासाठी आहे. यातील योग्य फॉर्मची खात्री करून घ्यावी, आपले आयकर विवरण पत्र स्वतः भरावे की व्यावसायिकांकडून भरून घ्यावे हा व्यक्तिगत प्रश्न आहे. आपण विवरणपत्र कसे भरावे याची माहिती आयकर विभागाच्या संकेतस्थळावर आहे याशिवाय थोडा शोध घेतल्यास अन्य ठिकाणी उपलब्ध आहे. जे लोक नियमितपणे स्वतःचे विवरणपत्र स्वतः भरतात त्यांची मदत घेता येऊ शकते. आपणास कर किती लागू शकतो याचा अंदाज घ्यावा. उत्पन्न करपात्र असो अथवा नसो आपले सर्व मार्गांनी होणारे या कालखंडातील उत्पन्न यासाठी विचारात घ्यावे उदा पगार, घरभाडे, ठेवींवरील व्याज, पी पी एफ वरील व्याज, अल्प दीर्घ मुदतीचा नफा, लाभांश, शेअर पुनर्खरेदीची रक्कम, व्यवसाय असल्यास त्यातून मिळालेले उत्पन्नइ., अन्य कोणत्याही मार्गाने मिळालेले उत्पन्न याची बेरीज करून त्यातून करमुक्त उत्पन्न, कायदेशीर वजावटी इ. वजा करून सन 2021-2022 या आर्थिक वर्षासाठी सर्व मार्गाने मिळणारे एकूण करपात्र उत्पन्न ₹ 2 लाख 50 ते 5 लाख रुपयांच्या आत असेल, तर आपणास कोणताही आयकर द्यावा लागत नाही. जर आपले वय 60 हून अधिक असेल, तर करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा ₹ 3 लाख ते 5 लाखचे आत व आपण अतिवरिष्ठ नागरिक असाल म्हणजेच आपले वय 80 पेक्षा जास्त असेल, तर ही मर्यादा ₹ 5 लाख एवढी आहे. लक्षात घ्या उत्पन्नावर कर आहे खर्चावर नाही (त्यासाठी GST आहे.) हे उत्पन्न ₹ 5 लाख रुपयांच्या आत असेल तर कलम 87 /A नुसार जास्तीत जास्त ₹ 12500/- ची करसवलत मिळते त्यामुळेच 5 लाख रुपयांच्या पर्यंत करपात्र उत्पन्नावर कोणताही कर द्यावा लागणार नाही त्याहून अधिक उत्पन्न असेल तर यातील ₹ 2.5 लाख ते 5 लाखापर्यंतच्या करपात्र उत्पन्नावर 5% त्यावरील ₹10 लाख रुपयापर्यंतच्या करपात्र उत्पन्नावर ₹ 12500 + 20% आणि त्यावरील करपात्र उत्पन्नावर ₹ 112500+ 30% या दराने आयकर लागतो. या एकूण करावर सरचार्ज म्हणून 4% दराने शिक्षण व उच्चशिक्षण कर द्यावा लागतो. ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न ₹ 50 लाखांहून अधिक आहे त्यांना आपल्या उत्पन्नानुसार अधिक अतिरिक्त सरचार्ज द्यावा लागतो. हा एकूण करदायित्वांवरील कर आहे (Tax on tax) 60 वर्षांखालील करदात्यांना ₹ 5 लाखावर उत्पन्न असेल 2.5 ते 5 लाख आणि त्यापेक्षा अधिक वय असलेल्या जेष्ठ नागरिकांना ₹ 5 लाखावर उत्पन्न असल्यास 3 लाखावर असलेल्या उत्पन्नावर वरील दराने कर द्यावा लागून त्यांना 87/A नुसार मिळणारी सूट मिळणार नाही. याशिवाय पगारदार लोकांना सेक्शन 4/A नुसार ₹ 50000 ची प्रमाणित वजावट (Standard deduction) मिळेल. तसेच त्यांचा कापलेला अधिकतम व्यवसाय कर एकूण उत्पन्नातून वजा होईल. आयकरासाठी ज्याप्रमाणे सर्व मार्गाने मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा विचार केला जातो त्याचप्रमाणे विविध बचत, गुंतवणूक आणि खर्च यांना विहित मर्यादेत सूट दिली जाते. यातील प्रमुख तरतुदी खालीलप्रमाणे - 1) विविध बचत गुंतवणूक योजना व खर्चांना मिळणाऱ्या सवलती : यामध्ये विहित मर्यादेत जमा केलेली रक्कम एकत्रित उत्पन्नातून कमी होत असल्याने एकूण करदायित्व कमी होते. आयकर अधिनियम 80/C, 80/CCC, 80/CCD एकत्रित मिळून जास्तीत जास्त दीड लाख रुपये सूट मिळू शकते. *80/C ची सवलत मिळणाऱ्या अनेक योजना व खर्च आहेत. कंसात योजनेवरील 1 जानेवारी 2022 ला मिळू शकणारे व्याजदर दिले आहेत. ते दर तिमाहीस बदलत असून 31 मार्च 2022 पर्यंत हेच व्याजदर राहतील. यामध्ये पी एफ वर्गणी 8.4%,वी पी एफ 8.4%,पी पी एफ (7.1%) मधील जमा केलेली रक्कम,एन एस सी (6.8%), एन एस सी व्याज, 5वर्ष मुदतीच्या करबचत मुदत ठेवी (जास्तीत जास्त 5.5 ते 6.5%), वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (7.4%),सुकन्या समृद्धी योजना (7.6%), विमा हप्ते, राहत्या घराचे गृहकर्ज मूद्दल, रजिस्ट्रेशन खर्च, दोन मुलांचा शैक्षणिक खर्च, करबचतीच्या समभाग संलग्न योजना यांमध्ये जमा/खर्च केलेली रक्कम यांचा समावेश होतो. *80/CCC मध्ये विमा कंपन्या व म्युच्युअल फंडाच्या पेन्शन योजनांचा समावेश होतो. *80/CCD मध्ये केंद्रीय कर्मचाऱ्याच्या नवीन पेन्शन योजनेच्या वर्गणीचा समावेश होतो. यापैकी एक अथवा अनेक ठिकाणी जमा केलेली रक्कम जास्त होत असली, तरी एकूण सूट दीड लाख एवढीच मिळते. *सन 2015 पासून 80/*CCD(1B) नुसार एन पी एस मध्ये जमा केलेल्या ₹50000 रुपयांवर अतिरिक्त सूट मिळते. अशाप्रकारे एकूण जास्तीत जास्त दोन लाख रुपये एवढी वजावट मिळू शकते. 2) आरोग्य, सामाजिक सुरक्षा आणि पुनर्वसन योजनांवर मिळणाऱ्या सवलती : यामध्ये आयकर कलम 80/D, 80/DD, 80/DDE, 80/DU यांचा सामावेश होतो. *80/D नुसार स्वतःच्या, जोडीदाराच्या आणि दोन मुलांच्या आरोग्य विम्याच्या हप्त्यापोटी भरलेल्या रकमेवर ₹25000 जमाकर्ता जेष्ठ नागरिक असेल तर ₹ 50000 पर्यंत सूट मिळते. त्याचप्रमाणे जमाकर्त्यावर अवलंबित पालकांसाठी भरलेल्या हप्त्यावर त्यांच्या वयानुसार अतिरिक्त 25 ते 50 हजार रुपयांची सूट मिळते. तेव्हा या कलमानुसार किमान ₹ 25 हजार ते कमाल 1 लाख रुपयांची सूट मिळू शकते. *80/DD नुसार अवलंबित अपंग जोडीदार, मूल, पालक, भाऊ, बहीण यांचे वैद्यकीय उपचार, कल्याणकारी विमा योजनेचा भरलेला हप्ता यावर केलेला खर्च हा अपंगत्वाचे प्रमाणानुसार ₹ 75 हजार ते ₹ 1 लाख 25 हजार पर्यंत आहे असे गृहित धरून सूट घेता येते यासाठी खर्चाच्या पुराव्याची कोणतीही गरज नाही. *80/DDB या कलमानुसार स्वतःसाठी, जोडीदारासाठी, मूल, अवलंबित भाऊ, बहीण, आई, वडील यांच्यावर काही विशिष्ट आजारावर केलेल्या खर्चाबद्द्ल वयानुसार ₹ 40 हजार ते 1 लाख रुपयांची सूट घेता येते. *80/DU या कलमानुसार अपंग करदात्यास त्याच्या अपंगत्वाच्या प्रमाणानुसार त्याच्या उत्पन्नातून ₹ 75 हजार ते 1 लाख 25 हजारांची सूट मिळू शकते. त्याचप्रमाणे अनेक राज्यात अपंग करदात्यांना आणि त्यांच्या पालकांना व्यवसाय कर (Profesitional Tax) माफ करण्यात आला आहे. 3) विविध कर्जावरील व्याजावर मिळणारी सूट : यामध्ये आयकर कलम 80/E, Section 24, यांचा समावेश होतो. *80/E नुसार स्वतःसाठी, जोडीदारासाठी अथवा मुलांच्या उच्च शिक्षणासाठी घेतलेल्या कर्जावरील व्याज कर्ज घेतल्यापासून ८ वर्षांपर्यंत कोणत्याही मर्यादेशिवाय सूट मिळण्यासाठी पात्र आहे. *Section 24 नुसार गृहकर्जावरील व्याजाला जास्तीत जास्त 2 लाख रुपयांची व घरदुरुस्ती कर्जावर 30 हजार रुपयांची सूट मिळते. 4) विविध दान आणि मदतनिधीस मिळणारी सूट : यामध्ये कलम 80/G व 80/GGC यांचा समावेश होतो. *80/G नुसार मान्यताप्राप्त संस्था, न्यास यांना दिलेल्या एकूण उत्पन्नाच्या 10% मर्यादेत 50 ते 100%सूट मिळते. *80/GGC नुसार मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षास दिलेल्या देणगीतून एकूण उत्पन्नाच्या मर्यादेत 50% पर्यंत सूट मिळते. 5) इतर काही कलमानुसार मिळणाऱ्या सवलती : यामध्ये 80/GG, 80/TTA यांचा समावेश होतो. *80/GG मध्ये काही अटींची पूर्तता केल्यास दरमहा 5 हजार रुपये एवढी घरभाड्याची वजावट मिळू शकते. *80/TTA या कलमानुसार बचत खात्यातील रकमेवर मिळालेले 10 हजार रुपयावरील व्याज 60 वर्षाच्या आतील करदात्यांना करमुक्त आहे एकूण ₹40000 चे आत व्याज असेल तर मुळातून करकपात केली जाणार नाही. *80/TTB नुसार वरिष्ठ व अतिवरिष्ठ नागरिकांस ₹ 50 हजार वरील व्याज करमुक्त आहे त्यांना 80/TTA ची सवलत मिळणार नाही. या ठळक तरतुदींशिवाय - ★शेअर खरेदीविक्रीतून काही अटींसह अल्प मुदतीच्या भांडवली नफ्यावर मुळातून एस टी टी कापला असेल सवलतीच्या दराने 15%कर द्यावा लागेल. ★ ₹ 1 लाखांहून अधिक दीर्घ मुदतीच्या भांडवली नफ्यावर काही अटींसह 10% कर द्यावा लागेल. 31 जानेवारी 2018 पर्यंत शेअरवरील दीर्घ मुदतीचा भांडवली नफा करमुक्त असल्याने हा नफा या दिवसाची सर्वाधिक किंमत किंवा खरेदी किंमत यातील सर्वाधिक, ती खरेदी किंमत म्हणून समजून काढण्यात येईल. ★भांडवल बाजारातील कंपन्यांनी आणि 65% हून अधिक समभाग असणाऱ्या म्युच्युअल फंडाच्या योजनांनी दिलेला लाभांश आपल्या उत्पन्नात मिळवून त्यावर आपली करपात्रता निश्चित होईल. ★भाड्याने दिलेल्या घराच्या भाड्यातून स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा कर वगळून मिळालेल्या भाड्यातून 30% प्रमाणित वजावट मिळेल (सेक्शन 24) ★ पेन्शन योजना चालवणारे म्युच्युअल फंड व विमा कंपन्या यांनी देऊ केलेल्या निवृत्ती वेतनावर अन्य मार्गाने मिळालेले उत्पन्न समजून प्रमाणित वाजवट मिळणार नाही. ★EPFO कडून मृत सदस्यांच्या जोडीदास मिळणाऱ्या निवृत्ती वेतनातून 33.33% अधिकम ₹15 हजार प्रमाणित वजावट मिळेल. ★वेगवेगळ्या पायाभूत सुविधा पुरवणारे करमुक्त कर्जरोख्यावरील (Tax free infrastructure bonds) व्याज करमुक्त आहे. ★पुनर्खरेदी केलेल्या शेअरवरील फायदा करदात्यांच्या हातात करमुक्त आहे (10/34A) या तरतुदींशिवाय इतर अनेक तरतुदींमुळे आपली करदेयता लक्षणीयरित्या कमी होऊ शकते. वर फक्त सर्वसमावेशक तरतुदींचा विचार केला आहे. त्यांचा विचार करून आपली करदेयता निश्चित करावी. विवरणपत्र भरताना यातील आकडेवारी निश्चित करून भरल्यास किती करदेयता आहे त्याप्रमाणे कर भरावा लागेल की परत मिळेल ते समजेल. यासाठी 26 AS आणि AIS यातील तपशीलाशी पडताळणी करावी. जर कर भरावा लागत असेल तर तो भरावा. विवरणपत्र अपलोड करावे त्याची पावती मिळते विवरणपत्र आपणच भरले असून त्यातील तपशीलाची आपल्याला खात्री असल्याची पुष्ठता आधार संलग्न मोबाईलवर ओटीपी मिळवून करता येते. याबाबत सर्व माहिती www.incometaxindiaefilline.gov.in या आयकर विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. ती पहावी अथवा सनदी लेखपालासारख्या (CA) तज्ज्ञ व्यक्तीचा सल्ला घ्यावा.आपल्या करविषयक कोणत्याही शंकांचे निराकरण आपण www.taxguru.in या संकेतस्थळास भेट देऊन सुद्धा करु शकता. ©उदय पिंगळे अर्थसाक्षर.कॉम येथे 22जुलै 2022 रोजी पूर्वप्रकाशीत. हा लेख आणि आर्थिक विषयांवर इतर लेख वाचण्यासाठी- माझ्या 'अर्थसाक्षरतेतून समृद्धीकडे' या ब्लॉगची लिंक, https://udaypingales.blogspot.com/?m=1 'अर्थसाक्षरतेच्या दिशेने' या फेसबुक पेजची लिंक, https://www.facebook.com/pingaleuday/

आंतरराष्ट्रीय व्यापार आता आपल्या रुपयांत

#आंतरराष्ट्रीय_व्यापार_आता_आपल्या_रुपयांत सर्वप्रथम आपण आंतरराष्ट्रीय व्यापार त्याचे फायदे त्यातील घटक समजून घेऊयात. जेव्हा दोन देशांत वस्तू आणि सेवा यांची देवाणघेवाण होते तेव्हा त्यास आंतरराष्ट्रीय व्यापार असे आपण म्हणतो. प्राचीन काळापासून असे व्यवहार होत असतं, आता ते मोठ्या प्रमाणावर होत असून संपूर्ण जग हे एक मोठी बाजारपेठ झाली आहे. आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे फायदे- ★श्रमांची विभागणी-भौगोलिक परिस्थितीमुळे प्रत्येक देशास आवश्यक असलेल्या वस्तूंची निर्मिती होईलच असे नाही. त्यामुळे उपलब्ध सामुग्रीचा विचार करून अशा वस्तूंची अधिक निर्मिती करणे त्यांची निर्यात करून आवश्यक वस्तूंची आयात करणे यास आंतरराष्ट्रीय श्रमविभागणी असे म्हणतात. ★विकसनशील आयातीत वाढ-ज्या आयातीमुळे नवे उत्पादन तयार करून निर्यातीत भर पडू शकते. अशा आयातीस विकसनशील आयात असे म्हणतात. ★निर्वाह आयातीत वाढ- वस्तू निर्मितीसाठी उत्पादन क्षमतेपेक्षा कमी पडणारा कच्चा माल किंवा त्यापासून पक्का माल बनवण्यास पूरक वस्तू अन्य देशातून खरेदी कराव्या लागत असल्यास त्यास निर्वाह आयात असे म्हणतात. ★किंमतीतील अपप्रवृत्तीत घट- मोठ्या प्रमाणात वस्तूंची उपलब्धता निर्माण झाल्याने या वस्तू ग्राहकांना स्पर्धात्मक दराने उपलब्ध होतात. ★साधन सामग्रीचा अधिक वापर- जगभरातील मागणी लक्षात घेऊन निर्मिती केली जात असल्याने उपलब्ध सामुग्री पूर्ण क्षमतेने वापरली जाते. विशेष उत्पादनांचा सर्वाना लाभ होतो. ★जागतिक संबंधात वाढ- व्यापारामुळे प्रत्येक देशाचे अन्य देशांशी हितसंबंध निर्माण झाल्याने मैत्रिभावना वाढीस लागते. आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे घटक- ★आयात /निर्यात गृहे - परदेशातून वस्तू खरेदी करण्यात आणि वस्तू विक्री करण्याचे काम करणाऱ्या संस्थेस आयात/ निर्यात गृह असे म्हणतात. या संस्था व्यापारात मध्यस्थाची भूमिका बजावतात. ★आयात / निर्यात कंपन्या- हेच काम मोठ्या प्रमाणात करणाऱ्या कंपन्या स्थापन झाल्या आहेत. ★आयात /निर्यात संघटना - असा व्यवसाय करणाऱ्या संस्था/ कंपन्या एकत्र येऊन त्यांनी त्यांच्या संघटना स्थापन केल्या असून वेगवेगळ्या माध्यमातून ते त्याच्या अडचणी, प्रश्न यांचा पाठपुरावा करतात. ★व्यापार तोल आणि व्यवहार तोल- व्यापार तोल म्हणजे देशाचा एकंदर आयात आणि निर्यात यातील फरक. जर आयात निर्यातीहून अधिक असल्यास प्रतिकूल तोल समजले जाते. सन 2021- 2022 या आर्थिक वर्षात आपली वस्तू आणि सेवा यांची निर्यात 67700 कोटी डॉलर्स आणि आयात 76000 कोटी डॉलर्स होती यामध्ये 8300 कोटी डॉलर्सची तूट होती. जर निर्यात, आयातीपेक्षा अधिक असल्यास अनुकूल तोल समजण्यात येतो तर व्यवहार तोल म्हणजे चालू खाते ज्यात दृश्य अदृश्य व्यापाराचा समावेश होतो आणि भांडवली खात्यात खाजगी सरकारी कर्ज, गुंतवणूक यांचा विचार केला जातो. आपली आयात किंमत लवचिकता 0.8% आहे म्हणजे किंमतीत वाढ झाली असता आयातीत घट होत नाही परंतु निर्यात मांत्र किमतीत वाढ झाली तरी स्पर्धक उत्पादक किंमत वाढवीत नसल्याने कमी होते. सध्या आपण इंधन, भांडवली वस्तू, अन्नधान्य यांची आयात करतो तर मौल्यवान खडे, दागिने, यंत्रसामुग्री, वाहतूक साहित्य, धातू यांची निर्यात करतो. आतापर्यंत हे सर्व व्यवहार डॉलर्स या अमेरिकन चलनात होत होते. काही तुरळक व्यवहार अन्य चलनात होत असत. अलीकडे रशिया आणि युक्रेन युद्धानंतर जागतिक पातळीवर तेलाचे भाव वाढले आणि रशिया आपला मित्र असल्याने त्याने आपल्याला डॉलर्स ऐवजी, रुबल / रुपया यांचे मूल्य ठरवून तेल देण्याचे मान्य केले आहे. तसा दीर्घकालीन करारही आपण त्यांच्याशी केला आहे.आयात करायला लागणाऱ्या वस्तू डॉलर्समध्ये घ्याव्या लागत असल्याने आणि त्याचे मूल्य वाढल्याने आपल्या आयात खर्चात सातत्याने वाढ होत आहे. विदेशी वित्तसंस्था शेअर बाजारात विक्री करीत असल्याने या मार्गाने येणाऱ्या परकीय चलनाचा ओघ थांबला आहे. त्याला कुठेतरी आळा बसावा यासाठी रिझर्व बँकेकडून उपाय योजले जात आहेत. सोन्यावरील आयात करात वाढ करण्यात आली आहे. परकीय गुंतवणुकीवरील मर्यादा हटवण्याचा उपाययोजना गेल्या 10/ 15 दिवसांत केल्या गेल्या. आपल्या एकूण आंतरराष्ट्रीय व्यवहारातील काही व्यवहार आपण आपल्या रुपया या चलनात करू शकलो तर रुपयांचे कमी होणारे मूल्य थांबू शकेल आणि आपल्या गंगाजळीवर ताण येणार नाही असे रिझर्व बँकेस वाटते म्हणून त्यांनी यापुढे आयात निर्यात व्यवहार रुपया या चलनात करण्याची परवानगी दिली आहे. यासंदर्भात त्यांनी 11 जुलै 2022 रोजी एक पत्रक काढले आहे. त्यातील सूचना ताबडतोब आमलात येतील. यामुळे रुपयांचे आंतरराष्ट्रीयकरण होईल. चीन, रशिया यांच्या पावलांवर पाऊल टाकून आपण हे पाऊल उचलले आहे. आयात निर्यातीचे व्यवहार डॉलर्समध्ये करताना रुपया डॉलर्समध्ये बदलून घ्यावा लागतो ही अदलाबदल करणाऱ्यांना कमिशन द्यावे लागते. दरवर्षी रुपयाचे तुलनेत डॉलरचे मूल्य 4 ते 5% नी वाढते त्यामुळे रुपयांचे मूल्य घसरून आपल्याला डॉलर्सवर अवलंबून राहावे लागते. हे व्यवहार संबंधित देशाचे चलन आणि रुपया या चलनात झाल्यास यात फरक पडू शकेल यासाठी त्यांनी तयारी दाखवायला हवी. मागणी पुरवठ्याचे तत्वावर त्या चलनाचे मूल्य निश्चित होईल. इराण आणि भारत यांनी आपापल्या देशाच्या चलनात व्यवहार करण्यास मान्यता दिली आहे. आपण त्याच्याकडून क्रूड ऑइल घेतो आणि तांदूळ, चहा, साखर त्यांना विकतो. आता इतर देशांशी अशा प्रकारे व्यवहार करण्याचे प्रयत्न करायला हवेत. रशिया शिवाय बांगलादेश, नेपाळ आणि दक्षिण आशियातील अनेक देश या व्यवहारासाठी नक्की तयार होऊ शकतील असे झाल्यास अन्य देशही रुपयात व्यवहार करण्यास तयार होतील. त्यामुळे जगात रुपयाची स्वीकारार्हता वाढल्याने डॉलर्सच्या मागणीत घट होईल त्यामुळे रुपया आपोआपच सावरला जाईल असा या परवानगी मागचा हेतू आहे. वार्षिक 3000 ते 3600 कोटी डॉलर्सची यातून निश्चित बचत होईल असा प्राथमिक अंदाज आहे. यासाठी वोस्ट्रो खात्याची गरज असेल. त्यास रिजर्व बँकेची मान्यता घ्यावी लागेल. ज्यामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यवहार डॉलर्स ऐवजी स्थानिक चलनातून रुपया या चलनात बदलून नंतरच होऊ शकतील. आपल्या अर्थव्यवस्थेच्या भल्यासाठी हे नक्कीच उपयुक्त असल्याने याकडे सकारात्मक दृष्टीकोनातून पाहूया. ©उदय पिंगळे अर्थसाक्षर.कॉम येथे 15 जुलै 2022 रोजी पूर्वप्रकाशीत. हा लेख आणि आर्थिक विषयांवर इतर लेख वाचण्यासाठी- माझ्या 'अर्थसाक्षरतेतून समृद्धीकडे' या ब्लॉगची लिंक, https://udaypingales.blogspot.com/?m=1 'अर्थसाक्षरतेच्या दिशेने' या फेसबुक पेजची लिंक, https://www.facebook.com/pingaleuday/

क्रेडिट कार्ड फायदे/ तोटे

#क्रेडिट_कार्ड_फायदे_तोटे हे एक वेगळ्या प्रकारचे कर्जच आहे यामध्ये व्यवहार झाल्यावर विक्रेत्यास ताबडतोब काही रक्कम कापून बहुतेक सर्व रक्कम मिळते त्यामुळे त्याच्या एकूण विक्रीत वाढ होते तर खरेदीदारास रक्कम चुकती करण्याचे पर्याय मिळतात ते असे *ठराविक मुदतीच्या आत पूर्ण पैसे भरणे *किमान रक्कम भरून जमतील तसे व्याजासह पैसे भरणे. *व्याजासह किंवा विरहित समान मासिक हप्त्यात (EMI) रक्कम भरणे. याशिवाय *काही मर्यादेत कोणत्याही एटीएममधून रोख रक्कम काढता येते. *विविध ऑफर्स, बोनस पॉईंट मिळतात. *रोख रक्कम बाळगावी लागत नाही. आपल्याकडे असे कार्ड असणे किंवा अशी अनेक कार्ड असणे यामुळे आपल्या प्रतिष्ठेत भर पडते अशी अनेकांची भ्रामक समजूत असल्याने आजकाल असे कार्ड असणे ही महत्त्वाची गरज झाले आहे. बँका, नॉन बँकिंग कंपन्या, वित्तीय संस्था तसेच काही नोंदणीकृत कंपन्या रिझर्व बँकेची मान्यता घेऊन कार्ड वितरित करू शकतात त्यामध्ये त्याची किमान मालमत्ता किती असावी यासारख्या अटींची पूर्तता करावी लागते यामध्ये विसा, मास्टरकार्ड यासारख्या आंतरराष्ट्रीय किंवा रूपे सारख्या स्वदेशी पेमेंट गेटवेचा समावेश आहे. त्यामुळे कोणतेही व्यवहार चुटकीसरशी केले जाऊ शकतात. क्रेडिट कार्डमुळे व्यापाऱ्यांचा माल विकला जाऊन बँक अथवा वित्तीय संस्था यांच्या व्यवसायात वाढ होऊन त्यांना व्याज, दंडव्याज मिळते आणि पेमेंट गेटवे यांना काही किरकोळ कमिशन मिळते. लोकांनी मोठ्या प्रमाणात कार्ड वापरावे यासाठी कार्ड जारी करणाऱ्या कंपन्या वेगवेगळ्या ऑफर्स, सवलतीच्या योजना आणत असतात. हा त्यांच्या मार्केटिंग तंत्राचा भाग आहे बोनस पॉइंटस, रिव्हॉर्ड, व्याज विरहित मासिक हप्ते, वैयक्तिक कर्ज या सारख्या सोई मिळत असल्याने यातून अनेकदा ग्राहकांचा फायदा होऊ शकतो. क्रेडिट कार्ड वापरण्याचे फायदे ★वापरण्यास सुलभ- कार्ड वापरणे अतिशय सोपे आहे ऑनलाइन व्यवहार करताना कार्ड डिटेल्स, सिविवी आणि ओटीपी टाकून व्यवहार पूर्ण होते. तर प्रत्यक्ष खरेदी करायची असल्यास व्यापाऱ्यांकडे असलेल्या मशीनमध्ये टाकून किंवा स्वाईप करून पिन टाकल्यावर व्यवहार पूर्ण होते. कॉन्टॅक्टलेस पद्धतीच्या मशीनपुढे विशिष्ट अंतरावर कार्ड घरूनही काही मर्यादेत अलीकडे व्यवहार करता येतात. ★पैसे भरण्यास सवलत- व्यवहार केल्यावर ताबडतोब पैसे द्यावे लागत नाहीत. तसेच एकरकमी बिलाची रक्कम चुकती केल्यास कोणताही आकार द्यावा लागत नाही. आपल्या बिलिंग सायकलनुसार खरेदी केल्यानंतर किमान 22 ते कमाल 60 दिवस झाल्यावर आपणास पैसे द्यावे लागतात. या कालावधीत ते पैसे आपण अन्यत्र वापरू शकतो. ★पतक्षमता निर्माण होते- आपण जे व्यवहार करतो या माहितीची देवाणघेवाण सर्व वितीयसंस्था पतमापन संस्थांशी करत असतात. त्यामुळे आपण खरेदी कधी केली, पैसे वेळेत फेडले की नाही, जर किमान रक्कम भरून त्याची पूर्तता करतो की एकरकमी भरतो, वेळेवर भरतो की उशिरा भरतो यावरुन या संस्था आपल्याला कर्जदार म्हणून गुण देत असतात ते 300 ते 900 या संख्येत असतात 750 हुन अधिक गुण मिळवणारी व्यक्ती कर्जदार म्हणून योग्य समजली जाते. आपण भविष्यात कर्ज घेणार असल्यास याद्वारे आपली पत ठरवली जाते. ★कमी व्याज किंवा व्याजरहित मासिक हप्त्याची सोय- यामध्ये मोठ्या प्रमाणात उलाढाल होत असल्याने महागड्या वस्तू कमी व्याजाने अथवा व्याज आकारणी न करता हप्त्याने घेता येतात. अशी ऑफर स्वीकारताना ती वस्तू रोख घेताना व हप्त्यावर घेताना पडणाऱ्या किमतीत नक्की किती फरक आहे किंवा नाही याची खात्री करून घ्यावी. ★कार्डावर मिळणाऱ्या ऑफर्स सवलती - कार्ड धारकांना कोणत्या ना कोणत्याही निमित्ताने विविध सवलती दिल्या जातात. या सवलती आपण वापरून बऱ्यापैकी बचत करू शकतो. ★केलेल्या खर्चाची तपशीलवार माहिती- कार्ड बिलाबरोवर केलेला सर्व खर्च, आकारण्यात आलेला दंड, देणे रक्कम याचा सर्व तपशील दिलेला असतो त्यावरून आपण कोणत्या प्रकारे खर्च करतो. तो आवश्यक की अनावश्यक? याचा मागोवा घेता येतो. त्यानुसार आपल्या खर्च करण्याच्या पद्धतीत बदल करता येतो. ★सुरक्षा कवच लाभ- या कार्डसोबत काही कंपन्या विमा कवच प्रदान करतात तर काही कार्ड सोबत ते गहाळ होऊन गैरव्यवहार झाल्यास त्यापासून सुरक्षितता मिळावी अशी विमायोजना असते. ज्यामुळे आपले संभाव्य नुकसान टळू शकते. क्रेडिट कार्डचे तोटे ★किमान रक्कम भरण्याची सवलत- यामुळे आपण खरेदी करू पैसे सावकाश भरले तरी चालतात असा संदेश मिळत असल्याने आपल्या आर्थिक ताकदीहून अधिक खरेदी केली जाते. यावरील व्याज हे सर्वाधिक असल्याने ते काही कारणाने वाढल्यास त्याची परतफेड करणे अशक्य होते. आपण कर्जाच्या सापळ्यात अडकतो नंतर या कर्जफेडीसाठी स्त्रियांच्या मंजुळ आवाजात विनंती नंतर पुरुषांकडून विनंती नंतर गुंडांकडून धमक्या देणे चालू होते. यासंबंधी रिजर्व बँकेकडे आलेल्या तक्रारीवरून वसुली एजंट संबंधित नियम कडक केले गेले आहेत. ★अप्रत्यक्ष खर्चात वाढ- कार्ड व्यवस्थित वापरल्यास सहसा तक्रार उद्भवत नाही परंतू त्यात गडबड झाल्यास लेट फी, दंड, व्याजावर व्याज यासारख्या अनेक अप्रत्यक्ष खर्चात वाढ होते. ★अधिक खर्च करण्याचा मोह- कार्ड जवळ असले की सहाजीकच एकंदर अनावश्यक खर्चात वाढ होते. ★सर्वाधिक व्याजदर- यावर सर्वाधिक म्हणजे 30 ते 48% प्रतिवर्षं दराने असते. ★हरवण्याचा धोका- यामुळे गैरव्यवहार होऊ शकतात. म्हणूनच क्रेडिट कार्ड वापरताना खालील गोष्टी लक्षात ठेवाव्यात- *कार्ड नियम अटी *कार्ड लिमिटहून अधिक खरेदी टाळावी *या कार्डाचा वापर करून रोख पैसे काढणे टाळावे. *वेळोवेळी कार्ड मर्यादा तपासावी 40% मर्यादेस खर्च करण्यास अयोग्य असा धोक्याचा इशारा मानावा. *मोठ्या खर्चास समान मासिक हप्त्यांचा पर्याय वापरावा. *व्याजरहित मासिक पर्यायातील वस्तूंच्या किमतीची खात्री करून घ्यावी. *आपले बिल वेळेपूर्वी संपूर्ण भरून व्याज दंड टाळावा. *ऑफर्ससाठी खर्च करणे टाळावे, आपली गरज लक्षात घ्यावी. *मर्यादेहून अधिक खर्च झाल्यास ताबडतोब बँकेच्या / वित्तसंस्थेच्या लक्षात आणून देऊन जादा खर्चाची रक्कम व्याजासह कशी परत करायची याची माहिती घेऊन रक्कम भरावी. सध्या ग्राहकांच्या गरजेनुसार 10 प्रकारची क्रेडिट कार्ड उपलब्ध आहेत त्यातील प्रमुख अशी- लाईफ टाइम फ्री कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, स्टुडंट क्रेडिट कार्ड, एनआरआय क्रेडिट कार्ड इ. कार्डचा स्मार्ट वापर करून अनेक फायदे मिळवणे शक्य आहे. ©उदय पिंगळे अर्थसाक्षर.कॉम येथे 8 जुलै 2022 रोजी पूर्वप्रकाशीत. हा लेख आणि आर्थिक विषयांवर इतर लेख वाचण्यासाठी- माझ्या 'अर्थसाक्षरतेतून समृद्धीकडे' या ब्लॉगची लिंक, https://udaypingales.blogspot.com/?m=1 'अर्थसाक्षरतेच्या दिशेने' या फेसबुक पेजची लिंक, https://www.facebook.com/pingaleuday/

एसआयपी बरोबर टर्म इन्शुरन्स न देण्याचे आदेश

#एसआयपी_बरोबर_टर्म_इन्शुरन्स_न_देण्याचे_आदेश म्युच्युअल फंड उद्योगाने आता चांगले बाळसे धरले आहे. वाढती महागाई घटते व्याजदर यांची कुठेतरी सांगड घालण्यासाठी गुंतवणूक करण्याचा अप्रत्यक्ष मार्ग म्हणून लोकांनी त्याचा स्वीकार केला. अनेक वर्षे लोकांना युनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया यांच्याशिवाय अन्य कोणताही पर्याय नव्हता. खुल्या आर्थिक धोरणाचा स्वीकार केल्यावर यात खाजगी, परदेशी गुंतवणूक कंपन्या सहभागी झाल्या. या सर्वांनी म्युच्युअल फंड योजना तळागाळात पोहोचवण्याचे काम केले. थांबण्याची तयारी असेल तर यातून निश्चित फायदाच होतो. हा फायदा महागाई दराहून अधिक असल्याने आपली स्वप्ने लवकर पूर्ण होण्यास याचा हातभार लागतो हे लोकांना समजले आहे अनेक कंपन्यांनी त्यांच्या योजना लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी तालुक्याच्या ठिकाणी संपर्क व्यवस्था निर्माण केली. अनेक एजंट लोकांनीही भरपूर मेहनत घेतली त्याशिवाय योजनांचे मूल्यांकन करण्यास पुरेसा होईल एवढा कालावधी गेल्याने आज पारदर्शकपणे अनेक योजनांचा इतिहास उपलब्ध आहे. ज्याचा वापर करून गुंतवणूक नेमकी कुठे करावी या संबंधी निर्णय घेण्यास मदत झाली. जाहिरातीचा ही त्यात मोठा वाटा आहे. या काही वर्षात आलेल्या अनुभवातून बोध घेऊन सेबीने नियमात बदल केले. यातील महत्वाचे बदल असे- ★व्यवस्थापन खर्चावर नियंत्रण ★मध्यस्थाशिवाय योजना घेण्याची सोय ★योजनांचे मालमत्ता प्रकारानुसार वर्गीकरण ★फंड योजनेतील मालमत्तेचे एका योजनेकडून दुसऱ्या योजनेत हस्तांतरण करणावर नियमन ★एकाच प्रकारच्या दोन योजना आणण्यावर बंदी. ★मालमत्तेचे योजना प्रकारानुसार काटेकोर नियोजन या सर्वांचा परिपाक म्हणजे आज या उद्योगात मे 2022 पर्यंत ₹37,37,087 कोटी मालमत्ता या व्यवसायात गुंतली आहे गेल्या 10 वर्षात या व्यवसायाची 5 पट वाढ झाली. प्रथमच 10 कोटी खाती निर्माण झाली आहेत. यात एसआयपीचा मोठा वाटा आहे सध्या पाच कोटी अठ्ठेचाळीस लाख खातेधारकांकडून ₹12, 286 कोटी दरमहा येत आहेत. अनेक तरुणांनी त्यांना सोईस्कर अशी गुंतवणूक अँपडाउनलोड करून त्याद्वारे ऑनलाइन गुंतवणूक म्युच्युअल फंडांकडे येत आहे. या कालावधीत गुंतवणूकदारांच्या गरजेनुसार अनेक योजना आल्या त्यामुळे जोखीम घेण्याच्या क्षमतेनुसार विविध पर्याय उपलब्ध झाले. म्युच्युअल फंड व्यवस्थापन कंपन्यापैकी अनेक सहयोगी कंपन्या या सर्वसाधारण व जीवनविमा व्यवसायात असल्याने गेली अनेक वर्ष एसआयपी धारकांना त्यासोबत काही अटींवर टर्म इन्शुरन्स देत आहेत यासाठी धारकाकडून कोणताही आकार घेतला जात नसे तर इतर कंपन्या त्यांच्या योजनांची अशी सवलत न देता विक्री करत असत. जरी ही गृप इन्शुरन्स पॉलिसी असली तरी त्याची काहीतरी किंमत असे. ही किंमत जरी प्रत्यक्षात ग्राहकाकडून घेतली जात नसली तरी अप्रत्यक्षपणे योजनेचा खर्च विहित मर्यादेत ठेवून भागवला जात असणार किंवा इन्शुरन्स कंपनीच्या जाहिरातीवरील खर्च म्हणून दाखवला जात असावा असा अंदाज आहे,कारण येथे कोणी कुणालाही फुकट देण्यासाठी आलेला नाही. फंडहाऊसकडून टर्म इन्शुरन्स देताना काही अटींची पूर्तता करावी लागत असे. त्यातील प्रमुख अटी साधारण या स्वरूपात असतात. ★युनिट होल्डरचे वय 51 वर्षांहून कमी असावे. ★पहिल्या वर्षी टर्म इन्शुरन्स एसआयपीच्या मासिक हप्त्याच्या 10 ते 20 पट असेल. ★दुसऱ्या वर्षी तो मासिक हप्त्याच्या 50 ते 75 पट असेल. ★तीन वर्षांनंतर तो मासिक हप्त्याच्या 100 ते 120 पट असेल. ★एकूण सुरक्षा कवच हे ₹ 50 लाख पेक्ष्या अधिक असणार नाही. ★चालू एसआयपी बंद केल्यास टर्म इन्शुरन्स रद्द होईल. रस्त्यावरचा पाणीपुरीवाला शेवटी सुखी पुरी भेदभाव न करता सर्वाना फुकट देतो तर इथे एवढ्या साऱ्या अटी त्या पूर्ण केल्या तरच इन्शुरन्स कव्हर मर्यादेत मिळणार. या सर्व अटी ग्राहक या दृष्टीने एकतर्फी आहेत. वयाच्या अटीमुळे एक मोठा ग्राहक वर्ग या सुविधेपासून वंचित रहात होता. कालावधीनुसार देण्यात येणारे सुरक्षा कवच अपुरे आहे. अगदी ₹ दहा हजार मासिक एसआयपी असेल आणि तीन वर्षे होऊन गेली असली तरी मिळणारे सुरक्षा कवच ₹ बारा लाख हे सध्याच्या परिस्थितीत अपुरे आहे. तर ₹ चाळीस हजाराहून अधिक मासिक गुंतवणूक करू शकणाऱ्या व्यक्तीच्या ₹ 50 लाख ही सर्वोच्च मर्यादा खूपच कमी आहे. एसआयपी बंद केल्यानंतर ही सुविधा मिळत नाही त्यामुळे नाईलाजाने एसआयपी चालू ठेवावी लागेल. यामुळे एएमसी कंपनीस आणि तिच्या सहयोगी कंपनीस आपोआप ग्राहक मिळत होते आणि ते या अटी पाळू न शकल्यास त्यांची सवलत रद्द झाल्याने विमा कंपनीचा अप्रत्यक्ष फायदा होत असणार? या सर्वच खर्चावर योजना गुंतवणूकदारांनाचा अधिक हक्क असल्याने त्याचे लाभार्थी मर्यादित लोक ठरत असल्यास ते इतरांवर अन्याय करणारे आहे. हाच विचार करून सेबीने यापुढे म्हणजेच 1 जुलै 2022 पासून एसआयपी सोबत टर्म इन्शुरन्स देण्याच्या अनुचित व्यापारी प्रथेस बंदी घातली आहे. यापूर्वी ज्यांनी या योजनेचा लाभ घेतला आहे, त्यांना करारात मान्य केलेल्या तरतुदींस अनुसरून त्यांची योजना संपेपर्यंत किंवा अन्य कारणाने बंद होईपर्यंत त्यांना यापूर्वी मान्य केलेले लाभ कायम राहातील. ©उदय पिंगळे अर्थसाक्षर.कॉम येथे 1 जुलै 2022 रोजी पूर्वप्रकाशीत. हा लेख आणि आर्थिक विषयांवर इतर लेख वाचण्यासाठी- माझ्या 'अर्थसाक्षरतेतून समृद्धीकडे' या ब्लॉगची लिंक, https://udaypingales.blogspot.com/?m=1 'अर्थसाक्षरतेच्या दिशेने' या फेसबुक पेजची लिंक, https://www.facebook.com/pingaleuday/