बँकेतील ठेवींची सुरक्षितता

         पी एम सी बँक या मोठया सहकारी बँकेवर भारतीय रिजर्व बँकेने अचानकपणे निर्बंध आणल्याने आणि त्यानंतर उडालेल्या अभूतपूर्व गोंधळामुळे त्याचप्रमाणे यासंबंधी नियामकांनी महिनाभरात घेतलेल्या वादग्रस्त निर्णयाने देशातील सर्वच बँक ठेवीदार  आज संभ्रमात आहेत. यातच देशातील मोठी खाजगी बँक एच डी एफ सी बँकेने आपल्या ग्राहकांना डी आय जि सी च्या नियमानुसार आपल्या बँकेतील ठेवी 1 लाख रुपयांपर्यंत सुरक्षित असल्याचा शिक्का बचत खात्याच्या पासबुकावर मारून दिल्याचे चित्र समाज माध्यमात सर्वत्र प्रसारित झाल्याने विविध बँकेत आपल्या ठेवी ठेवलेले ग्राहक, आता नक्की काय करावे ? ज्यामुळे आपण निश्चित राहू शकू याचा शोध घेत आहेत. तेव्हा उपलब्ध पर्यायांचा शोध आणि बोध घेण्याचा हा छोटासा प्रयत्न.

        बँक ठेवीदारांच्या ठेव संरक्षणासाठी कायद्यांनव्ये डी आय जि सी ची स्थापना सन 1961 मध्ये झाली. यात असलेल्या तरतुदीनुसार बुडालेल्या बँकेतील जास्तीतजास्त  ₹1500/- पर्यंतच्या ठेवींना संरक्षण होते. वेळोवेळी यात सुधारणा होऊन ते 1 मे 1993 पासून ₹ 1 लाख करण्यात आले. गेल्या 26 वर्षात त्यात कोणतीही वाढ करण्यात आली नाही. वास्तविक महागाई लक्षात घेऊन याकाळात ही मर्यादा वाढवण्याची गरज होती. सन 2011 मध्ये ठेवसुरक्षेसाठी उपाययोजना सुचवणाऱ्या दामोदरन कमिटीने ही मर्यादा ₹ 5 लाख करावी अशी शिफारस करून एखादी बँक पूर्ण बंद पडायच्या आत जर रिजर्व बँकेने सदर बँकेस आजारी घोषित केले तर ग्राहकांना ₹ 5 लाखापर्यंतची रक्कम त्वरित मिळण्याची महत्वपूर्ण सुविधा द्यावी असे सुचवले होते. या अहवालाचे पुढे काय झाले याची कोणतीही माहिती उपलब्ध नाही. मध्यंतरीच्या काळात फर्डी बिल या नावाचा एक कायदा आणण्याचा प्रयत्न सरकारकडून केला गेला. यात बुडीत बँकेच्या पुनरुज्जीवनासाठी तसेच अशा बँकांवर लक्ष ठेवण्यासाठी अजून एक नियमाक प्रस्तावित असून ठेव सुरक्षा मर्यादा किती असावी हे ठरवण्याचा त्यास अधिकार होता. या कायद्यात असलेल्या अनेक तरतुदी ग्राहक विरोधी असल्याने त्यास सर्वत्र जोरदार विरोध झाला. त्यामुळे सरकारने एक पाऊल मागे घेऊन प्रस्तावित कायदा संमत करून घेण्याचे टाळले.

        सध्या सहकारी, खाजगी वा सरकारी अशा कोणत्याही बँकेतील ₹ 1 लाख पर्यंतचीच ठेव सुरक्षित आहे. ही रक्कमही बँक बंद झाली तरी सहजासहजी मिळत नाही. एक लाख रुपये मर्यादा ही एका बँकेतील एका व्यक्तीच्या सर्व ठेवींना एकत्रित आहे. असे असले तरी एका व्यक्तीची एकाच नावावर असलेली ठेव व संयुक्त नावावर असलेली ठेव स्वतंत्र समजण्यात येते. त्याचप्रमाणे व्यक्तीचे, त्याच्या व्यवसायाचे खाते, हिंदू अविभक्त कुटुंबाचे खाते हे सर्व वेगवेगळे समजण्यात येते. एक ग्राहक म्हणून असलेल्या या तरतुदीचा योग्य वापर करून ₹ 1 लाखाहून अधिक रकमेचे संरक्षण एका व्यक्तीस मिळवता येणे शक्य आहे. याशिवाय मागील अनुभवावरून असे लक्षात येते की जेव्हा कधी सरकारी बँक बुडण्याची वेळ आली तेव्हा या बँकांना, त्यात अनेक खातेदारांचे हितसंबंध गुंतलेले असल्याने राजकीय हेतूने का होईना सरकारने मदत केली. त्यामुळे आपले पैसे अन्य कोणत्याही बँकेच्या तुलनेत सरकारी बँकेत अधिक सुरक्षित आहेत असे म्हणायला हरकत नाही. असे असले तरी यानंतरच्या काळात असे होईलच याची कोणतीही हमी नाही. ठेव सुरक्षेची ही मर्यादा बँक किंवा ठेवीदारांनी ठरवली नसून ती सरकारने ठरवली आहे. तेव्हा बँकेतील एकुणऐक रकमेची सुरक्षितता आवश्यक असून अशी सुरक्षितता मिळवण्याची संधी ठेवीदारांस असली पाहिजे. सध्याच्या परिस्थितीत आपली ठेव सुरक्षित ठेवायचे आणि त्यातून हमखास नियमित उत्पन्न मिळवण्याचे अन्य मार्ग असे---

★अल्पबचतीच्या योजनांमध्ये केलेली गुंतवणूक : यात प्रामुख्याने पोस्टातील बचत खाते व्याजदर 4%, मुदत ठेव व्याजदर 6.9 ते 7.9%, आवर्ती योजना 7.2% राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र 7.6% , किसान विकास प्रमाणपत्र7.6% , मासिक प्राप्ती योजना7.6%. अल्पबचतीच्या या योजना बँकांच्या तुलनेने आकर्षक व्याज देतात फक्त पोस्टाचा भर रोख व्यवहारांकडे असून पैसे काढण्यास बराच वेळ लागतो.

★पोस्ट ,बँक आणि भारतीय आयुर्विमा महामंडळ यामध्ये उपलब्ध असलेल्या सरकारी योजना: पी पी एफ 7.9%, सुकन्या समृद्धी 8.4%, वरीष्ठ नागरिक बचत योजना 8.6% , प्रधानमंत्री वयवंदना योजना 8% , विमा कंपन्यांच्या पेन्शन योजना 6.5% यासारख्या योजना. 

     यातील गुंतवणूक ही जरी आपण पोस्ट किंवा बँक यात करीत असलो तरी सर्व पैसे सरकारकडे जमा होतात त्याची हमी सरकारने घेतलेली असल्याने या योजना अधिक सुरक्षित आहेत. प्रधानमंत्री वयवंदना योजना भारतीय आयुर्विमा महामंडळ यांच्याकडून चालवली जात असली तरी या योजनेस होणाऱ्या तोट्याची भरपाई करण्याची हमी सरकार करीत असल्याने तेथील गुंतवणूक सुरक्षित आहे. तर विमा कंपन्यांनी आणलेल्या पेन्शन योजना हा कंपनीने गुंतवणूकदारांशी केलेला कायदेशीर करार असून त्यांच्यावर IRDA या नियामकाचे नियंत्रण आहे.

★विविध कर्जरोखे: सरकार वेळोवेळी आपली अल्पकालीन व मध्यकालीन गरज भागवण्यासाठी  विविध कर्जरोखे बाजारात आणते त्यांची विक्री थेट किंवा लिलाव पद्धतीने होते. रिझर्व बँक सातत्याने बाजारात कर्जरोखे आणत असते. सध्या याचे दर 6.75 ते 7.75% चे आसपास आहेत.

       यातील बहुतांश योजनांतील दर 7% च्या आसपास आहेत. जास्त व्याज देणाऱ्या योजना, जसे की सुकन्या समृद्धी योजना, वरिष्ठ नागरीक बचत योजना, प्रधानमंत्री वयवंदना योजना याव विशिष्ट गटालाच लाभ करून देतात ज्याचा फायदा सर्वाना होतो असे नाही. पी पी एफ ही अशी एकमेव योजना आहे जिचा फायदा सर्वजण घेऊ शकतात. यात दरवर्षी जास्तीतजास्त दीड लाख गुंतवता येत असून त्यातील काही रक्कम अंशतः 7 व्या आर्थिक वर्षांपासून मिळते. त्याचा सध्या मिळणारा परतावा 7.9 % असून तो पूर्णपणे करमुक्त आहे.

या सर्व योजना कोणत्याही बँकेच्या मुदतठेवींपेक्षा अधिक सुरक्षित आहेत. तेव्हा सुरक्षितता हा एकमेव निकष मानणाऱ्या गुंतवणूकदारांनी अन्य कोणत्याही पर्यायाचा विचार करू नये. 

          ज्याव्यक्ती आपल्या मुद्दालाबाबत 20% रकमेचा धोका स्वीकारण्यास तयार असतील त्याच्यासाठी बॅलन्स फंड योजनेतील गुंतवणुकीतून खात्रीशीररीतीने 11 ते 13%  एवढा करमुक्त परतावा मिळवणे शक्य आहे यामध्ये मिळत असलेला अधिकचा 4 ते 6 % परताव्याची इक्विटी योजनांत गुंतवणूक करून या धोक्यापासून संरक्षण करता येईल.

      याहून थोडया धाडसी लोकांसाठी समभागात थेट गुंतवणूक हा पर्याय आहे यात सध्या ज्या शेअर्सच्या लाभांशाचा उतारा 5% आहे यामध्ये गुंतवणूक करून हा लाभ याशिवाय याच शेअर्स मध्ये वर्षभरातील अपेक्षित 15 ते 20% दरवृद्धी असा दुहेरी लाभ घेता येईल. उदा. ONGC, IOC, Coal India यासारख्या मोठया सार्वजनिक कंपन्यांच्या शेअर्समधील गुंतवणूक. धोका घेण्याच्या व्यक्तीच्या क्षमतेनुसार ही यादी गेले 10 वर्ष सातत्याने 20% वृद्धी देणाऱ्या शेअर्सने बदलता येईल अशा कंपन्यांचा इथे विचार केलेला नाही परंतू हा ही एक पर्याय आहे मात्र यासाठी थोडया अभ्यासाची गरज आहे. तूर्तास किमान धोका असलेले सध्या उपलब्ध असलेले हे पर्याय असून यातील तपशीलांची चौकशी तज्ञांशी करून निर्णय घ्यावा. हा लेख सर्वसाधारण माहिती होण्याच्या दृष्टीने लिहिला असून ही कोणत्याही समभाग अथवा योजनेची शिफारस नाही.

©उदय पिंगळे

मनाचेTalks आणि अर्थसाक्षर येथे पूर्वप्रकाशीत

     

मूल्यांकनांचे मूल्यांकन

         #मूल्यांकनांचे_मूल्यांकन

         पी एम सी बँकेवर अलीकडे रिझर्व बँकेने आणलेल्या निर्बधांची आणि त्यानिमित्ताने बँकिंगसंबंधी उपस्थित झालेल्या प्रश्नाची दखल घेणे जरुरीचे आहे. बँका, वित्तसंस्था, बिगर बँकिंग वित्तसंस्था यांच्या कामकाजावर नियमन करण्याचा अधिकार रिझर्व बँकेस आहे. स्वायत्त संस्था असूनही, त्रयस्थपणे आणि पारदर्शकरीतीने कोणत्याही हस्तक्षेपाशिवाय हे काम रिझर्व बँक करते का? याविषयी शंका वाटाव्यात. असे असेल तर अशा कोणत्या घटना अलीकडच्या काळात झाल्या ज्यामुळे एका दिवसात या बँकेवर नियंत्रण आणावे असे शिखर बँकेस वाटले आणि त्यांनी ठेवीदारांना 6 महिन्यातून एक हजार रुपये काढण्याची (उदार) परवानगी दिली. बरं यानंतर अशा कोणत्या घटना झाल्या की ज्यामुळे बँकेची स्थिती काही तासातच एवढी सुधारली की खातेदारांना ही रक्कम काढण्याची मर्यादा प्रथम दहा हजार नंतर पंचवीस हजार रुपये तर अलीकडे ती चाळीस हजार रुपयांपर्यंत वाढवून देण्यात आली. एखादी बँक कशी आहे हे समजण्याची अधिकृत माहिती म्हणजे त्या बँकेचा वार्षिक अहवाल आणि पुढे येणारे त्रैमासिक / सहामाही निकाल याशिवाय ग्राहकांना कसे समजणार. 'बँका KYC करतात बँकेची KYC कुणी करायची?' अशा आशयाच्या पोस्ट व्हाट्सअप्पवर सध्या झळकत आहेत या विधानात नक्कीच तथ्य आहे. एकंदरीतच आपल्याला जी माहिती उपलब्ध आहे तिच्या सत्यअसत्याविषयी यातून शंका निर्माण होतात. यात सहभागी तपास यंत्रणा एकतर सुस्त झालेल्या आहेत आणि यात सुधारणा होण्याची गरज त्यांना वाटत नाही. अशा प्रकारची ही काही पहिली घटना नाही. चूक होते तशी ती सुधारताही येते, पण आपण मात्र पुन्हा पुन्हा त्याच चुका करतो आहोत याला अशा उदाहरणांमुळे बळकटी मिळते.

       बँका व बिगर बँकिंग कंपन्यांचा महत्वाचा व्यवसाय ग्राहकांकडून ठेवी स्वीकारून कर्ज देणे. व्यक्ती आणि उद्योगांना व्याज आकारून पैसा (भांडवल) पुरवणे. यातील काही कर्जे तारणासह उदा. गृहकर्ज, वाहन कर्ज तर काही कर्जे ही विनातारण उदा. क्रेडिट कार्ड, कॅश क्रेडिट सुविधा  या प्रकारात असतात. यात असलेली जोखीम लक्षात घेऊन त्याचे योग्य व्यवस्थापन व्हावे या हेतूने बँका पतदर्जा निश्चित करणाऱ्या (Rating Agencies) व मूल्यांकन (Credit Information Companies) करणाऱ्या कंपन्या यांचे सहाय्य घेत असतात. यासाठी मदत व्हावी म्हणून आपल्या सर्व व्यक्तिगत आणि संस्थात्मक ग्राहकांच्या व्यवहारांची माहिती, माहिती संकलन करणाऱ्या या कंपन्यांना दरमाह पाठवीत असतात. यात कर्जे, फेडण्याचा पद्धती, कर्जाची वारंवारता, हप्ते भरायची वेळ, भरण्याची पद्धत, थकबाकी, हमी रक्कम,जामीन अशा प्रकारची माहिती असते यावर प्रक्रिया करून आणि त्यात अन्य उपलब्ध माहिती मिळवून मूल्यांकन कंपनी व्यक्ती आणि संस्था यांच्या विश्वासाहर्ततेचे मूल्यांकन करीत असतात. हे मूल्यांकन तीन आकडी स्वरूपात 300 ते 900 या अंकात केले जात असून ते 750 असेल तर कर्ज / क्रेडिट कार्ड मिळणे यात अडचण येत नाही. ज्यांचे मूल्यांकन सर्वोच्च आहे त्यांना व्याजदरात, प्रक्रिया शुल्कात किरकोळ सवलतीही मिळतात. मूल्यांकन कंपनीने दिलेल्या अहवालाची, कर्ज किंवा क्रेडिट कार्ड देणाऱ्या संस्थेस जोखीम व्यवस्थापन करण्यास मदत होते. सध्या रिझर्व बँकेने मान्यता दिलेल्या Transunion cibil ltd, Equifax CIS, Experian CIC, CRIF high mark CIS या चार मूल्यांकन कंपन्या आहेत. बँका, वित्तसंस्था, बिगर बँकिंग संस्था सर्व व्यक्तीगत आणि संस्थात्मक व्यवहारांची माहिती त्यांना पुरवतात. या सर्व व्यवहारांची वर सांगितल्याप्रमाणे वेगवेगळी नोंद आणि अन्य व्यक्तिगत माहिती यांचे पृथक्करण करून विस्तृत अहवाल बनवला जातो आणि तो त्या व्यक्तीस अगर कर्ज देणाऱ्या संस्थेने मागितल्यास दिला जातो. असे अहवाल चुकीचे बनत असावेत असा एक व्यक्तिगत अनुभव मनीलाईफच्या ऑगस्ट महिन्याच्या अंकात दिला आहे.

      माहिती अधिकाराचा प्रसार प्रचार करणारे श्री गिरीश मित्तल यांनी अलीकडेच एका बँकेचे क्रेडिट कार्ड मिळवण्यासाठी अर्ज केला होता परंतू TransUnion CIBIL ltd या कंपनीने त्यांचे  मूल्यांकन 662 म्हणजेच विश्वासार्ह नाही असा अहवाल दिल्याने, ते खराब असल्याचे कारण देऊन क्रेडिट कार्ड देण्यास नकार दिला. नियमितपणे 25 वर्षे काटेकोरपणे आर्थिक व्यवहार करणाऱ्या व्यक्तीस हा मोठा धक्का होता. रिझर्व बँकेच्या नियमानुसार अशा प्रकारे ग्राहकांची माहिती संकलित करणाऱ्या कंपन्यांना संबंधित ग्राहकाने मागणी केल्यास कॅलेंडर वर्षात एकदा त्याचा विस्तृत जोखीम अहवाल विनामूल्य देणे बंधनकारक आहे. याप्रमाणे श्री मित्तल यांनी आपल्या अहवालाची मागणी केली असता असा विस्तृत अहवाल न देता फक्त त्याचे मूल्यांकन किती ते  सांगण्यात आले आणि विस्तृत अहवाल हवा असल्यास त्यासाठी लागणारे पैसे किती ते सांगण्यात आले. या कंपन्या तसेच अन्य रेटिंग एजन्सीज आपला अहवाल कसा (बनवतात) तयार करतात ते कुणालाच सांगत नाहीत. यासंबंधी कोणाला तक्रार करायची असेल तर अशी तक्रार करण्याची सोय, माहिती तंत्रज्ञान कंपनी म्हणून स्वताची पाठ थोपटून घेणाऱ्या या कंपनीच्या संकेतस्थळावर नाही. त्यामुळे आपली तक्रार cibil कडे पोहोचवणे हेच मोठे आव्हानात्मक काम होऊन जाते. प्रयत्नपूर्वक तक्रार केल्यावर अचानक या रेटिंगमध्ये 800 पर्यंत वाढ करण्यात आली. मूल्यांकन कमी असण्यासाठीचे CIBIL ने दिलेले कारण विसंगत होते आणि ते तक्रारकर्त्याच्या बँकेने दिलेल्या व्यवहाराशी संबंधित नव्हते. एकदा व्यवहार कमी अधिक जोखमीचा कसा ठरवावा यासंबंधी रिझर्व बँकेची जी मार्गदर्शक तत्वे आहेत त्यात अशा व्यवहारातील जोखीम अगदीच नगण्य होती.  त्यामुळे मूल्यांकन मोठया प्रमाणात कमी अधिक कसे झाले ते नवलच म्हणावे लागेल. त्यामुळेच अशा मूल्यांकन नक्की यंत्रणेत काहीतरी गडबड असावी त्याचा फायदा काही समाज विघातक लोक आपल्या स्वार्थासाठी करू शकतात. तेव्हा मूल्यांकनाचे मूल्यांकन होण्याची गरज आज निर्माण झाली आहे.

★ एक जागरूक ग्राहक म्हणून आपल्याला कर्ज घ्यायचे असो अथवा नसो आपण आपले पत मूल्यांकन करून घ्यावे आणि ते योग्य नसेल तर मूल्यांकन कंपनीकडे तक्रार करावी. हे मूल्यांकन वर्षातून एकदा विनामूल्य मिळते. यानिमित्ताने आपणास भविष्यात किती कर्ज मिळू शकेल याचा अंदाज बांधता येतो किंवा मूल्यांकन वाढवण्याचा प्रयत्न करता येतो.
★ व्यवसायाच्या निमित्ताने आपणास वारंवार कर्ज घेण्याची जरूर पडत असेल तर रीतसर फी भरून नियमित अहवाल घ्यावेत आणि आवश्यक ते उपाय योजावेत.
★ आपण जामीनदार असलेली व्यक्ती वेळेवर कर्ज फेडत असल्याची खात्री करून घ्यावी. आपण व्यवस्थित असलो आणि जामीनदार कर्ज नियमित फेडत नसेल तर त्याचा परिणाम आपल्या मूल्यांकनावर होत असतो.
★ आपली सर्व कर्जे नियमितपणे फेडवीत. कार्डवरील विहित मर्यादेच्या आतच व्यवहार करावेत.
★ कार्ड कंपनी जर अशी मर्यादा स्वतःहून वाढवून देत असेल तर ती वाढवून घ्यावी  कारण अशी मर्यादा न मागता वाढवली जाणे म्हणजे आपले मूल्यांकन उंचावत असल्याचे लक्षण आहे.

©उदय पिंगळे
      

माहितीच्या युगात माहितीचीच गरज

# माहितीच्या युगात माहितीचीच गरज

           माझ्या धाकट्या मुलाने पदव्युत्तर शिक्षण घेण्यासाठी सन 2015 मध्ये एका प्रथितयश महाविद्यालयात प्रवेश घेतला. या अभ्यासक्रमाची फी आणि बाहेरगावी राहण्याचा खर्च मोठा असल्याने यासाठी शैक्षणिक कर्ज घेण्याचा माझा विचार होता. त्यात महत्वाची अडचण म्हणजे मागील तीन वर्षांची आयकर विवरणपत्रे माझ्याकडे नव्हती. मी काम करीत असलेल्या कंपनीची आर्थिक स्थिती यापूर्वीच खूप बिघडली असल्याने पगारात नियमितता नव्हती. कंपनीने आमच्या पगारातून कापलेला आयकर जमा नसल्याने दोन वर्षे फॉर्म 16 न मिळाल्याने आयकर विवरणपत्र दाखल करू शकलो नाही. मधल्या काळात काही आरोग्यविषयक अडचणीमुळे माझ्याकडे असलेली शिल्लख पुंजी संपून गेली होती. आपल्याला कोणतीही बँक कर्ज देणार नाही तेव्हा आपल्याकडे असलेले सोन्याचे दागिने विकून ही रक्कम उभी करावी लागेल या निर्णयावर मी आलो होतो. पहिल्या सत्रासाठी लागणाऱ्या पैशांची व्यवस्था कशीबशी करून मी पहिल्या दिवशी त्याच्याबरोबर कॉलेजमध्ये गेलो. तेथे दर्शनी भागात 2 बँकांचे, यात एक राष्ट्रीयकृत बँक होती कर्जवितरणाचे स्टॉल होते. तेथे मी सहज चौकशी केली असता आयकर विवरणपत्राऐवजी पी एफ स्टेटमेंट  दिल्यास कर्ज मिळू शकेल असे मला त्यांच्याकडून समजले. त्याचप्रमाणे मला अपेक्षित रक्कम 7.5 लाख रुपये सदर राष्ट्रीयीकृत बँकेकडून विनातारण मिळणार होती. त्या बँकेचे तसे छापील पत्रकही होते ते मी माझ्याकडे घेतले.
      खरी गंमत तर पुढे आहे, माझ्याकडे असलेल्या छापील पत्राप्रमाणे सर्व कागदपत्रे घेऊन मी घराजवळील त्याच बँकेच्या दुसऱ्या शाखेत गेलो असता, मी मागीतले तेवढे  कर्ज विनातारण देण्याची बँकेची कोणतीही योजना नसल्याचे तेथील अधिकाऱ्यानी सांगितले. आम्ही विनातारण शैक्षणिक कर्ज फक्त 4 लाख रुपये देतो, याहून अधिक कर्ज आपणास मिळणार नाही अशी कोणतीही बँकेची योजना नाही. मी त्यांना सांगितले की आपली राष्ट्रीयकृत बँक आहे म्हणजे भारतभर नियम सारखेच असणार. तुमच्या बँकेचे पत्रक माझ्याकडे आहे ते काही मी छापलं नाहीये. मी आत्ता ते बरोबर आणलं नाहीये पण हवं असेल तर आणून दाखवतो, तेव्हा कदाचित आपल्याला माहीत नसेल आपण आपल्या वरिष्ठांना विचारून खात्री करून घ्या. माझ्या सुदैवाने ते अधिकारी चांगले असल्याने माझ्या समोरच त्यांनी बँकेच्या हेड ऑफिसला फोन करून सदर योजनेची खात्री करून घेतली. त्याची सर्व माहीती त्यांच्या डेस्कटॉपवर कुठे पाहता येईल ते विचारून घेतले. मी म्हणतोय ते बरोबर आहे याची पटल्यावर सर्व सहकार्य करून विनाविलंब कर्ज उपलब्ध करून दिले. सांगायचा मुद्दा हा की, अनेकदा बऱ्याच अधिकाऱ्यांना आपल्याच बँकेचे नियम नक्की काय आहेत ते माहीत नसते आणि आपल्या हेकेखोर स्वभावामुळे 'मी म्हणतो तोच नियम' यावर ते आडून बसतात आणि आपण म्हणतो तसेच झाले पाहिजे म्हणतात त्यामुळे ग्राहकाचे आणि ग्राहक नाराज झाल्याने,  अप्रत्यक्षपणे बँकेचेही नुकसान होण्याची शक्यता असते.
       बँक, पोस्ट यांच्या मुदत ठेवी सरकारी योजना यात आपली गुंतवणूक असेल आणि त्याच्या मुदतपूर्तीपूर्वी जर त्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या वारसाची खात्री पटवून कोणतीही काटछाट न करता सर्व रक्कम विनाविलंब द्यावी असा नियम आहे. मृत्यूच्या दिवसापर्यंत ठरलेल्या दराने आणि त्यानंतर पैसे देईपर्यंतच्या दिवसांवर बचत खात्याच्या व्याजदराने व्याज द्यावे लागते. अनेकदा हा नियम त्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या व्यक्तींना माहीत नसल्याने ग्राहकास नुकसान सहन करावे लागते. अलीकडेच एका ग्राहकाच्या वडिलांच्या सिनियर सिटीझन सेव्हिंग योजनेचे पैसे वारस म्हणून त्याला देताना एका बँकेने ते खाते मुदतीपूर्वी बंद केले असे दाखवून त्यातील काही रक्कम दंडापोटी कापून घेतली. सदर ग्राहक जागरूक असल्याने त्याने बँकेत प्रत्यक्ष भेट देऊन, संबंधित व्यक्तींना ई मेल पाठवून, आपल्यावर झालेल्या अन्यायाविरुद्ध ट्विटरवर ट्विट करून आपल्यावरील या अन्यायाचा पाठपुरावा करून दंडाची रक्कम परत मिळवली.
         सदर ग्राहकास नियम माहीत होता त्याने चिकाटीने पाठपुरावा केला म्हणून हे शक्य झाले. अनेकजण नियम काय आहेत हेच माहीती करून घेत नाहीत अथवा नियम माहीत असेल किंवा इतरांकडून समजला आणि आपल्यावर अन्याय झाला असेल तर त्याची योग्य ठिकाणी तक्रार करून पाठपुरावा करण्याऐवजी ज्यांचा या गोष्टीशी संबंध नाही अशा लोकांसमोर आपले गाऱ्हाणे गात बसतात. ही वृत्ती सोडून नियम काय आहेत ते माहीती करून घ्यावे आणि जरूर पडल्यास संबंधितांच्या लक्षात आणून द्यावेत. आपल्याला आलेले अनुभव शेअर करावेत ज्यामुळे अनेकांना त्यातून अशा प्रसंगी काय करावे याचा बोध मिळतो. अनेकदा वारसांना ते पैसे आकस्मित मिळाले असल्याने त्यात झालेल्या थोड्या कमी अधिक रकमेबद्धल त्याला फारसे काही वाटत नाही. खर तर अशा प्रकारची प्रत्येक समस्या कशी हाताळली जावी याची लिखित सर्वमान्य पद्धत संदर्भ म्हणून बँक/ पोस्ट यांच्याकडे असणे गरजेचे आहे. त्याचप्रमाणे नियमात बदल झाले तर तेही त्वरित समजतील त्याचप्रमाणे त्यांची अंमलबजावणी करताना येऊ शकणाऱ्या संभाव्य अडचणी यांची माहिती संबंधित लोकांना असणे जरुरीचे आहे. त्याचप्रमाणे तेथील कर्मचाऱ्यांना नियमित अंतराने याविषयी प्रशिक्षण देणे गरजेचे आहे. आपण तंत्रज्ञानात प्रगती केली पण त्याचा अधिक चांगला उपयोग करण्याचे तंत्र शिकलो का? माहितीच्या युगात माहितीची गरज असणेही गरजेचे झाले आहे, अशा परिस्थितीत काय योजना करण्यात आली त्याचे वेळोवेळी मूल्यांकन करण्याची जरुरी आहे.

©उदय पिंगळे

नवशक्ती, मनाचेTalks आणि अर्थसाक्षर येथे पूर्वप्रकाशीत

इंडिया इंटरनॅशनल एक्सचेंज( India INX )

इंडिया इंटरनॅशनल एक्सचेंज (India INX)

       इंडिया इंटरनॅशनल एक्सचेंज हा मुंबई शेअरबाजारांने आपल्या उपकंपनीमार्फत स्थापन केलेला आणि भारतातील पहिला आंतरराष्ट्रीय शेअरबाजार आहे. 9 जानेवारी 2017 रोजी या बाजाराचे उद्घाटन आपल्या पंतप्रधानांनी केले आणि 16 जानेवारी 2017 पासून नियमित सौदे होण्यास सुरुवात झाली. गांधीनगर अहमदाबाद येथे नव्याने विकसित करण्यात आलेल्या गुजरात इंटरनॅशनल फायनान्स अँड टेक सिटीमध्ये याचे मुख्यालय आहे. या आंतराष्ट्रीय शेअरबाजारासंबंधित महत्वाच्या गोष्टी-

★जगातील वेगवान एक्सचेंज : या बाजारात सर्वात जलद सौदे होऊ शकतात. एक ऑर्डर देण्याचा कालावधी 4 मायक्रोसेकंद इतका आहे. मुंबई शेअरबाजारात 6 मायक्रोसेकंद तर सिंगापूर बाजारात हीच वेळ 60 मायक्रोसेकंद आहे. अत्याधुनिक अशी T 7 ही पद्धती उपलब्ध करून देण्यात आल्याने हे शक्य झाले आहे. याशिवाय जगभरात उपलब्ध असणारी को लोकेशन सुविधा  आणि एच एफ टी च्या माध्यमातून अल्गोरिदमिक ट्रेडिंग करण्याची परवानगी आहे.
★जगभरातील गुंतवणूकदारांना सोयीस्कर वेळ : हा बाजार भारतीय वेळेनुसार पहाटे 4 वाजता चालू होतो ज्यावेळी आपल्या पूर्वेकडील देश जपानचा बाजार उघडतो आणि दुसऱ्या दिवशी पहाटे 2 वाजता बंद होतो. ज्यावेळी आपल्या पश्चिमेकडे असलेल्या अमेरीकेतील बाजाराची आधीच्या दिवसाचा बाजार बंद होण्याची वेळ होते. अशा प्रकारे एका दिवसात 24 तासांपैकी 22 तास बाजार चालू राहतो. येथे होणारे व्यवहार सेबी कायदा 1992 व विविध रेगुलेटर्सच्या आंतरराष्ट्रीय संघटनेच्या आदेशांचे पालन करतील. आठवड्याचे 5 दिवस येथे व्यवहार होऊ शकतील.
★मोठी गुंतवणूक: या बाजाराचा विस्तार आणि विकास, जगातील अत्याधुनिक बाजारात अग्रगण्य  बाजार व्हावा यासाठी मुंबई शेअरबाजाराने  500 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. जी येत्या तीन वर्षात पूर्ण होईल.
★सर्वाधिक कर्मचारी मुंबईतील : या बाजारात काम करण्यासाठी स्थानिक आणि परदेशी 250 कर्मचारी असून 100 हून अधिक कर्मचारी मुंबईतील आहेत. तेथे सर्वांसाठी स्वतंत्रपणे राहण्याची व्यवस्था करण्याची करण्यात आली आहे.
★व्यवहारासाठी विविध पर्याय : या बाजारात भारतीय बाजारात न नोंदवलेले परदेशी कंपन्यांचे शेअर, काही भारतीय कंपन्यांचे शेअर, डिपॉसीटरी रिसीट, कर्जरोखे, करन्सी, इंडेक्स, व्याजदर, कमोडिटी यांसर्वांचे डिरिव्हेटिव प्रोडक्ट यांची आणि पुढे परवानगीअधीन काही गोष्टींच्या खरेदी विक्री व्यवहार करता येतील. नियामकांच्या  नियमांचे पालन करून हे व्यवहार अत्यंत कमी खर्चात होतील याची काळजी घेण्यात आली आहे. सिक्युरिटी/ कमोडिटी ट्रान्सक्शन टॅक्स, आयकर, लाभांशकर, भांडवली नफ्यावरील कर आकारण्यात येणार नाही. यामुळे जगभरातील गुंतवणूकदारांना किफायतशीर पर्याय उपलब्ध झाला आहे.
★जगभरात दलालांचे जाळे : 250 हून अधिक दलाल यांच्यामार्फत जगभरातून या बाजारात व्यवहार करता येणे शक्य, ही संख्या नजीकच्या काळात वाढायची शक्यता. वेगवेगळ्या 4 प्रकारच्या मेंबर्सना व्यवहार करण्याची परवानगी. सेबीने सुचवल्याप्रमाणे अत्यावश्यक गोष्टींचे पालन करून येथील दलाल स्वतासाठी आणि त्यांच्या अनिवासी भारतीय व परदेशी ग्राहकांच्या वतीने थेट व्यवहार करतील. या शेअरबाजाराचे स्टॉक एक्सचेंज, कमोडिटी एक्सचेंज, सौंदापूर्ती करणाऱ्या संस्था, डिपॉसीटरी, गुंतवणूक सल्लागार, पर्यायी गुंतवणूक फंड, म्युच्युअल फंड हे घटक असतील. परदेशी संस्थात्मक  गुंतवणूकदारांना त्यांच्या  भारतीय उपकंपनीमार्फत येथे व्यवहार करावे लागतील. भारतीय गुंतवणूकदार त्यांना असलेल्या विदेशी चलनाच्या गुंतवणूक परवानगीएवढी रक्कम येथे गुंतवू शकतील.
★सुरक्षितता : व्यवहार व्यवस्थित व्हावे कोणीही त्यात हस्तक्षेप करू नयेत याची पुरेशी काळजी घेण्यात आली आहे.

   या बाजारात 25 जुलै 2019 रोजी सर्वाधिक दैनिक (4.5 bilion USD म्हणजेच भारतीय रुपयांत  31250 कोटीहून अधिक) उलाढाल झाली. राष्ट्रीय शेअरबाजारानेही आपल्या उपकंपनी मार्फत एन एस सी इंटरनॅशनल एक्सचेंज हा आंतरराष्ट्रीय बाजार स्थापन केला असून त्यावरील व्यवहारांची सुरुवात 5 जून 2017 रोजी झाली. येथे इंडिया इंटरनॅशनल एक्सचेंज प्रमाणेच सर्व सोयीसुविधा असून हा बाजार सकाळी 8 ते सायंकाळी 5 व  संध्याकाळी 5:30 ते रात्री 11:30 अश्या दोन सत्रात चालतो. अशाप्रकारे भारतातील दोन्ही आंतरराष्ट्रीय बाजार गिफ्ट सिटीमध्ये कार्यरत झाले आहेत.

©उदय पिंगळे

मनाचेTalks व अर्थसाक्षर.कॉम येथे पूर्वप्रकाशीत.