गुजरात इंटरनॅशनल फायनान्स टेक सिटी

गुजरात इंटरनॅशनल फायनान्स टेक-सिटी (GIFT-City)

      साबरमती नदीच्या काठावर गांधीनगर येथे 'गिफ्ट सिटी' हा गुजरात सरकारने सहकार्यातून निर्मिती केलेला व्यापारी जिल्हा आहे. अशा प्रकारे अस्तित्वात आलेले आणि अद्यायावत शहर (Smart City) योजनेअंतर्गत 886 एकर जमिनीवर विकसित करण्यात आलेले, भविष्यातील मोठे होऊ घातलेले आंतरराष्ट्रीय व्यापारी केंद्र आहे. येथे कार्यालये, निवासी क्षेत्र, शाळा, हॉस्पिटल, हॉटेल्स, करमणूक केंद्रे असतील. घरातून कामाच्या ठिकाणी सहज चालत जाता येईल अशी येथे व्यवस्था आहे, भविष्यात ज्यांना सायकलने यायचे आहे त्यांच्यासाठी विशेष मार्गिकेची योजना आहे. याशिवाय बाहेरुन सहज येता येईल अशी वाहतूक व्यवस्था आहे. याची रचना आर्थिक आणि माहिती तंत्रज्ञान यावरील उद्योगांना केंद्रस्थानी धरून करण्यात आली आहे. आंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यापारी केंद्र आणि विशेष निर्यात उद्योग तेथे स्थापन करता येतील. या शहराचे दोन विभाग पाडण्यात आले असून एका भागात देशांतर्गत उद्योग तर दुसऱ्या भागात निर्यात उद्योग असतील. देशांतर्गत उद्योग रुपया या चलनात तर निर्यात उद्योग परकीय चलनात चालतील. उपलब्ध जागेचा पुरेपूर उपयोग केला जाईल असे येथील बांधकाम आहे. येथील सर्व उद्योगांना पहिली 10 वर्ष आयकर द्यावा लागणार नाही.
★येथे उभारण्यात आलेल्या गगनचुंबी इमारती या गुजराथमधील सर्वात उंच इमारती असून त्या स्वयंपूर्ण आहेत.
★टाटा कम्युनिकेशने येथे डेटा सेंटर स्थापन केले आहे.
★येथे तयार होणाऱ्या घन कचऱ्याची विल्हेवाट लावायची वेगळी स्वयंचलित यंत्रणा असून त्यामुळे शहर स्वच्छ सुंदर राहील. ही यंत्रणा पर्यावरण पूरक आहेत.
★पाण्याचा एकही थेंब येथून फुकट जाणार नाही तर येथे असलेल्या कोणत्याही नळास येणारे पाणी हे पिण्यायोग्य असेल. 15 दिवस सर्वांना पिण्याच्या पाण्याचा तुटवडा पडणार नाही एवढा साठा तेथे असलेल्या 'समृद्धी सरोवर' या टाकीत आहे.
★पर्यायी व्यवस्थेसह 24 तास सातत्याने वीज येथे मिळत राहील.
★विनाव्यत्यय जगभरात कुठेही संपर्क करता येण्याच्या दृष्टीने उच्य तंत्रज्ञानावर आधारित ऑप्टिकल केबलचे जाळे येथे उपलब्ध करून देण्यात आले आहे.
★पूर्ण जिल्यासाठी एकच कुलिंग यंत्रणा असून अशा प्रकारे संपुर्ण जिल्यासाठी एकच कुलिंग यंत्रणा असलेला एकमेव जिल्हा आहे.
★गॅस पुरवठा आणि कचरा विल्हेवाट एवढेच प्रत्येक इमारतीस बाहेरून होईल बाकी सर्व दृष्टीने रहिवासी आणि व्यापारी इमारत स्वयंपूर्ण असेल.
★दोन्ही विभागात 28 मजले असलेली प्रत्येकी  एक तयार इमारत बांधून पूर्ण झाली असून दुसऱ्या GIFT 2 इमारतीची उंची 122 मीटर असून ती अहमदाबादमधील दुसरी सर्वात उंच इमारत आहे. अन्य 8 विकासकांच्या इमारतींचे बांधकाम जोरात सुरू आहे.
 ★आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे भारतातील पाहिले आणि जागतिक क्रमवारीत तिसरे मोठे जागतिक आर्थिक व्यापारी केंद्र.
★येथे उद्योग सुरू करण्यास एक खिडकी योजना असून सर्व परवानग्या अर्ज केल्यापासून 45 दिवसात मिळतात. विकसित व्यापार केंद्रात दरमाह अत्यल्प चौरस फूट लीजने जागा उपलब्ध, उद्योगांना नोंदणी फी नाही, मुद्रांक शुल्क येथे माफ केले असून अनेक करसवलतींचा वर्षाव करण्यात आला आहे.
★मुंबई शेअरबाजार  व राष्ट्रीय शेअरबाजार यांनी स्थापन केलेले India INE व NSE International Exchange हे आंतराष्ट्रीय शेअरबाजार येथे कार्यरत असून जगभरातून कोठूनही अनिवासी भारतीय व परकीय गुंतवणूकदार तेथे व्यवहार करू शकतात. हे व्यवहार जलद गतीने म्हणजेच 1 मिनिटात 1 लाख 60 हजाराहून अधिक सौदे या वेगाने होतील. येथील दलालांना को लोकेशनची सुविधा देण्यात आली असून त्या योगे झटपट निष्कर्ष काढून आपोआप ऑर्डर देता येतील. यातील India INE हा बाजार 22 तास (सकाळी 4 ते रात्री 2) तर NSE International Exchange हा बाजार 15 तास (पाहिले सत्र सकाळी 8 ते सायंकाळी 5, दुसरे सत्र संध्याकाळी 5:30 ते रात्री 11:30) चालू असतो. येथे भारताबाहेरील कंपन्याचे समभाग, डिपॉसीटरी रिसीट, कर्जरोखे, परकीय चलन, व्याजदर, भारतीय निर्देशांक, वस्तुबाजारातील वस्तू, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यांच्यावर आधारित डेरिव्हेटिव्हच्या खरेदी विक्रीचे व्यवहार केले जातात. या व्यवहारांना STT, CTT, Stamp Duty, Service Tax, दिर्घमुदतीच्या फायद्यावरील कर (LTCG), लाभांश वितरण कर (DDT), यातून वगळण्यात आले आहे. येत्या काही वर्षांत 1 ते 3 अब्ज डॉलर्स परकीय गुंतवणूक येथे आकर्षित होईल अशी अपेक्षा आहे.

©उदय पिंगळे

       

#मर्यादित_भागीदारी
#Limited_liablity_partnership

       व्यवसाय भागीदारीत करता येतो हे आपल्याला माहिती आहेच. अशा पारंपरिक भागीदारीत प्रत्येक भागीदारची जबाबदारी
अमर्यादित असते. एखाद्या भागीदाराने घेतलेल्या एका चुकीच्या निर्णयाचा फटका, यात असलेल्या  सामूहिक जबाबदारीमुळे इतर सर्व भागीदारांना बसू शकतो. त्यामुळे पूर्ण व्यवसायच धोक्यात येण्याची शक्यता असते. व्यवसायाचे कर्ज व देणी वसूल करण्यासाठी भागीदाराच्या वैयक्तिक मालमत्तेवर टाच येण्याची शक्यता असते. मर्यादित भागीदारी व्यवसायामुळे हे प्रश्न सुटू शकतात. डॉक्टर्स, सनदी लेखापाल, वास्तुविशारद, वकील, तांत्रिक सल्लागार, कर सल्लागार, वित्तीय सल्लागार यांना आपल्या ज्ञानाचा आणि सहकाऱ्याच्या ज्ञानाचा उपयोग करून मर्यादित भागीदारीमुळे (LLP) आपला व्यवसाय वाढवता येऊ शकेल. अशा प्रकारे मर्यादित भागीदारी असलेली भागीदारी स्थापन करता येणे सोपे आणि कमी खर्चाचे आहे.
       मर्यादित भागीदारी व्यवसाय हा भागीदारी व्यवसायासारखाच असून त्यातील भागीदारांची जबाबदारी मर्यादित असते याला स्वतंत्र कायदेशीर अस्तीत्व असून ते भागीदारांपासून वेगळे असे आहे. सन 2008 मध्ये मर्यादित भागीदारी कायदा (LLP) संसदेने मंजूर करून सरकारने अशा भागीदारीस वेगळी कायदेशीर ओळख व स्वतंत्र मान्यता दिली आहे. एप्रिल 2009 पासून या कायद्याने मर्यादित भागीदारी सुरू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला. हा कायदा इंग्लंड व सिंगापूर येथे सध्या अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांवरून घेण्यात आला आहे. यामुळे अशा भागीदारी उद्योगांना पारंपारिक उद्योगास लागू असलेला भागीदारी कायदा 1932 लागू होत नाही.

मर्यादित भागीदारीची वैशिठ्ये:
★स्वतंत्र कायदेशीर अस्तीत्व : व्यक्तीपेक्षा मर्यादित भागीदारीस वेगळे कायदेशीर अस्तीत्व आहे. त्यामुळे अशा भागीदारीस वेगळी मालमत्ता धारण करता येऊन त्याच्या जबाबदाऱ्या/देयता ठरवता येतात. यास स्वतंत्र करार करता येतो काही वाद उद्भवल्यास त्यावर स्वतंत्र खटला दाखल करता येतो.
★भागीदारांची मर्यादित जबाबदारी: भागीदार आणि भागीदारी वेगवेगळ्या असून यातील भागीदारांची जबाबदारी/ देयता मर्यादित असते. भागीदारीचे देणे वसूल करण्यासाठी भागीदारांची मालमत्ता जप्त करता येत नाही. घोटाळा, कायदेशीर तरतुदींचे उल्लंघन, चुकीचा अथवा बेकायदेशीर व्यवहार या संबंधीची भागीदारांची जबाबदारी अमर्यादित असते. व्यवसाय कसा करायचा यासबंधी त्यांचा स्वताचा असा आराखडा असेल आणि त्यानुसार कार्य चालेल. स्टार्टअप उद्योगही स्थापनेतही याचा उपयोग होऊ शकतो. फक्त हे उद्योग उत्पादन (manufacturing) करणे या प्रकारातील नसून व्यावसायिक सेवा पुरवणे (professional services) प्रकारातील असावेत एवढीच अट आहे. यासाठी लवचिक तत्वांचा वापर करता येतो.
★फायद्याची वाटणी: इतर कोणत्याही भागीदारीप्रमाणे मर्यादित भागीदारी व्यवसायास झालेल्या फायद्याची विभागणी कशी करायची ते यातील भागीदार ठरवू शकतात. तीची टक्केवारी परस्पर संमतीने कमी अधिक करू शकतात. 'एक शेअर एक मत' हे तत्व येथे लागू पडत नाही.
★मर्यादित भागीदारीचे भागीदार: या भागीदारीचे भागीदार व्यक्ती किंवा संस्था यापैकी कोणी एक अथवा अनेक असू शकतात. परदेशातील व्यक्ती किंवा कंपनी या भागीदार होऊ शकतात. यातील प्रत्येक भागीदार हा भागीदारी कंपनीचा अधिकृत प्रतिनिधी (Agent)  म्हणून कार्य करीत असतो. सर्वसाधारण भागीदारीस भागीदार किमान 2 ते 50 हून अधिक नसतात. मर्यादित भागीदारीत किमान 2 ते अमर्यादित असतात. यातील संख्या 2 हून कमी झाल्यास अशी भागीदारी 6 महिने एक व्यक्ती चालवू शकते मात्र अशा वेळी त्या व्यक्तीची जबाबदारी अमर्यादित राहाते. यातील किमान एक भागीदार हा निवासी भारतीय असावा लागतो.
★नोंदणी अत्यावश्यक: सर्वसाधारण भागीदारीस नोंदणी करणे सक्तीचे नाही. मर्यादित भागीदारीस नोंदणी करणे सक्तीचे असून आपली जबाबदारी/ देयता आणि फायदा वाटणी प्रमाण करार करून जाहीर करणे आवश्यक आहे. मर्यादित भागीदारीस हवी असल्यास सेक्शन 14(C) नुसार स्वताची मुद्रा (Common seal) घेता येते, ज्यामुळे भागीदारीच्या नावे खाते उघडणे, करार करणे सोपे जाते.
★नफा मिळवण्याच्या हेतूनेच स्थापना: अशा प्रकारची भागीदारी ही व्यवसायातून नफा मिळवण्याचा हेतूनेच केली जाते. समाजसेवा म्हणून किंवा ना नफा ना तोटा या तत्वावर अशी मर्यादित भागीदारी स्थापित करता येत नाही.

        कंपनी कायद्यानुसार स्थापन झालेली कंपनी आणि मर्यादित भागीदारी कायद्याने निर्माण झालेली भागीदारी यांच्या रचनेत फरक आहे. कंपनी कशी चालवावी यासाठी कंपनी कायद्यात स्पष्ट तरतुदी आहेत. यात मालकी आणि व्यवस्थापन यांची स्पष्ट विभागणी आहे. त्यासाठी काय करायचं यांच्या काटेकोर पद्धती आहेत. मर्यादित भागीदारीत हे सर्व भागीदारांना ठरवायचे असल्यामुळे त्याच्या तरतुदी बऱ्याच सुटसुटीत आहेत. भागीदारी कायदा 1932 आणि कंपनी कायदा 2013 याचा सुवर्णमध्य साधणारी अशी मर्यादित भागीदारीची रचना आहे.

©उदय पिंगळे

ही माहिती जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचावी यासाठी श्रेयानामासाहित प्रसारित करण्याची परवानगी आहे.
    मनाचेTalks आणि अर्थसाक्षर.कॉम या ई पब्लिकेशन्सवर पूर्वप्रकाशीत.

एकल कंपनी (one person company)

#एकल_कंपनी (One Person Company)

        यापूर्वी आपण कंपनी म्हणजे काय? याची माहिती करून घेतली असून कंपन्यांचे विविध प्रकार पाहिले. कंपनी ही स्वतंत्र अस्तीत्व असलेली आणि कायद्याने निर्माण केलेली संस्था आहे हे आपल्याला माहिती आहेच. कंपनीतील सभासदांची संख्या, त्यांचे उत्तरदायित्व, विशेष हेतूने स्थापन झालेल्या कंपन्या, त्यावर नियंत्रण यावरून अनेक वेगवेगळे प्रकार आहेत. एखादा व्यवसाय व्यक्तीने करणे आणि कंपनीने करणे यात फरक असून तो कंपनीने करणे हे व्यावसायिक दृष्टीने अधिक फायदेशीर असते. खाजगी मर्यादित कंपनी स्थापन करण्यास किमान दोन व्यक्तींची गरज असते. यासाठी व्यवसायात आपल्या मनाप्रमाणे भागीदार मिळणे हे सुयोग्य जीवनसाथी मिळण्याएवढे कठीण आहे. एकल कंपनीचे स्वतंत्र आणि कायदेशीर अस्तित्व मान्य  केल्याने त्यानुसार उपलब्ध सोई सवलती यांचा लाभ घेता येतो. व्यवसायवृद्धीकरिता याचा फायदा होतो. कराचा बोजा कमी होतो.
        नवा कंपनी कायदा सन 2013 मध्ये 28 ऑगस्टला मंजूर होऊन 13 सप्टेंबरपासून अस्तित्वात आला. मोठे महत्वपूर्ण बदल त्यात करण्यात येऊन आले, या कायद्याने पूर्वीच्या कंपनी कायद्याची जागा आता घेतली आहे. यापूर्वी सन 2009 मध्ये सरकारकडून अशा प्रकारे कंपनी स्थापन करता येऊ शकेल अशी संकल्पना मांडण्यात आली होती. याची पूर्तता या कायद्यात करण्यात आली आहे. यामुळे ज्यांच्याकडे कल्पकता आहे अशा व्यक्तींना किमान भांडवलात (एक लाख रुपये) कंपनी स्थापन करता येऊन त्यामुळे मिळणाऱ्या फायद्याचा लाभ घेता येईल. प्रॉपरायटर फर्म स्थापन करून व्यवसाय करण्यापेक्षा ते अधिक फायदेशीर ठरेल. यातील आपली जबाबदारी मर्यादित ठेवता येईल, भांडवल उभारणी  सुलभतेने निर्माण करून व्यवसाय वाढवता येऊ शकेल. यातून मिळणाऱ्या नफ्यावर कमी दराने करआकारणी होईल.
एकल कंपनीची ठळक वैशिष्ट्ये--
1. यांच्या नावाप्रमाणेच यात फक्त एकच सभासद असतो. तोच भागधारक आणि संचालक असतो. जर त्याचे काही बरेवाईट झाले तरी कंपनीचे अस्तित्व तसेच राहाते म्हणून आपल्या पश्चात  कामकाज पाहण्यासाठी त्यास आपला उत्तराधिकारी नेमावा लागतो.
2. कंपनीची स्वतंत्र अशी ओळख निर्माण होते त्यामुळे स्वतःचे व्यापारचिन्ह (Brand) निर्माण करता येते. यामुळे ग्राहक, पुरवठादार, वितरक, गुंतवणूकदार यांचा विश्वास वाढीस लागतो.
3. वैयक्तिक आणि व्यापारी मालमत्ता निर्माण होते. व्यवसाय करायचा म्हणजे चांगल्यात चांगले करण्याची इच्छा असेल तरी वाईटात वाईट असे काहीही होऊ शकते. यात भागधारकाची जबाबदारी मर्यादित असल्याने त्याचा वैयक्तिक मालकीचे संरक्षण होते.
4. स्वतःच स्वतः चे प्रमुख असल्याने भांडण होणे, अहंकार दुखावणे, जुळवून घेणे या गोष्टी सहन कराव्या लागत नाहीत. व्यवसायावर नियंत्रण राहते, आपल्या मर्जीनुसार निर्णय घेता येऊन गरजेनुसार तज्ञ विश्वासू माणसांचे सहकार्य घेता येते. भविष्यात संचालकांची संख्या 15 पर्यंत वाढवता येते.
5. सर्वसाधारण संकेत पाळावे लागत नाहीत. कंपनी कायद्यात असलेल्या आणि इतर सर्व प्रकारच्या कंपन्यांना त्या चालवण्यासाठी जे संकेत पाळावे लागतात अशा अनेक तरतुदी यातून एकल कंपन्यांना वगळण्यात आल्या आहेत.
6. करदायित्व कमी होते. स्वतंत्र व्यावसायिक अथवा  भागीदारी यापेक्षा भांडवल उभारणी करणे सुलभ आहे. याशिवाय संचालक म्हणून पगार घेऊन, तसेच व्यवसायास स्वताची जागा वापरत असेल तर त्याचे भाडे घेऊन, आपल्या वैयक्तिक गुंतवणुकीवर व्याज देऊन, तसेच इतर खर्च यांच्या वजावटी घेऊन करदेयता कमी करता येते.
7. याशिवाय अशा तऱ्हेने एकल कंपनी निर्माण करून स्वताचे व्यावसायिक कौशल्य सिध्द करता येते त्यायोगे भविष्यात धाडसी गुंतवणूकदार मिळू शकतात पुढे याच कंपनीचे खाजगी मर्यादित व त्यानंतर सार्वजनिक मर्यादित कंपनीत रूपांतर होण्याची शक्यता वाढते.
8. अशी कंपनी स्थापण्यास 1 लाख रुपये किमान भांडवल लागते. कंपनी नोदणी करण्याची पद्धत सुलभ असून अत्यंत कमी प्रमाणात कागदपत्रांची जरुरी असते.
       यातील फायदे लक्षात घेऊन, ज्यांना शक्य आहे त्यांनी एकल स्वामित्व कंपनी स्थापन करून आपले खाजगी व्यवसाय त्या कंपनीमार्फत करावेत. अशा प्रकारे कंपनी स्थापन करण्याचा अर्ज आणि सविस्तर माहीती www.mca.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. अनेक व्यक्ती/संस्था अश्या प्रकारे कंपनी स्थापन करण्यास, नाव नोंदणी करण्यास फी आकारून मदत करतात.

©उदय पिंगळे

    ही माहिती जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचावी यासाठी श्रेयानामासाहित प्रसारित करण्याची परवानगी आहे.
    मनाचेTalks आणि अर्थसाक्षर.कॉम या ई पब्लिकेशन्सवर पूर्वप्रकाशीत.

प्रमाणित वजावट

#प्रमाणित_वजावट (Standard Deductions)

       व्यावसायिक लोकांना त्यांच्या व्यवसायाच्या अनुषंगाने कराव्या लागणाऱ्या अनेक प्रकारच्या खर्चांची सूट मिळते. छोटे व्यापारी यांना उलाढालीच्या 6 ते  8% हे उत्पन्न धरून, सल्लागार म्हणून व्यवसाय करणारे जसे डॉक्टर, वकील, यांना 50 लाख रुपयांपर्यंत उलाढाल असल्यास कोणत्याही प्रकारे हिशोब नोंदी काटेकोरपणे न ठेवता अर्धी रक्कम ही व्यवसायासाठीचा खर्च म्हणून दाखवता येतो. छोट्या वाहतूक व्यावसायिकाना गाडीच्या प्रकारानुसार निश्चित उत्पन्न मिळते असे गृहीत धरून अनुमानीत उत्पन्नावर करआकारणी होते. मात्र व्यवसायाचा खर्च यात नमूद केलेल्या मर्यादेहून अधिक असेल तर तो प्रमाणित करून घ्यावा लागतो. व्यावसायिक आणि पगारदारांच्या कररचनेत मुख्य फरक हा आहे की व्यावसायिकांची करआकारणी सर्व व्यावसायिक खर्चांची वजावट आणि उपलब्ध अन्य वजावटी घेऊन केली जाते तर नोकरदारांना त्यांचे निव्वळ उत्पन्न मोजून त्यातून उपलब्ध अन्य वजावटी घेऊन त्यावर नियमानुसार करआकारणी होते.
     प्रमाणित वजावट ही अशी  विशेष सवलत आहे की आपले करपात्र रक्कम ठरवण्यात येण्यापूर्वी या रकमेची वजावट आपणास एकूण उत्पन्नातून घेता येते. यासाठी कोणत्याही प्रकाराच्या खर्चाचा पुरावा मागितला जात नाही. सन 2004 पर्यंत काही प्रमाणात अशी सवलत पगारदार लोकांना त्यांच्या उत्पन्नच्या प्रमाणात मिळत होती. सन 2005-2006 च्या अर्थसंकल्पात कररचनेत आमूलाग्र  सुधारणा आणि करपात्र उत्पन्नाच्या मर्यादेत मोठया प्रमाणावर वाढ केल्याने ही सवलत रद्द करण्यात आली. सन 2018-2019 च्या अर्थसंकल्पात प्रवासखर्च प्रतिपूर्तीसाठी उपलब्ध ₹ 19200/- आणि औषधोपचारावरील खर्चाच्या प्रतिपूर्तीसाठी म्हणून ₹ 15000/- यांना मिळत असलेली सवलत रद्द करून सर्व पगारदारांना आयकर अधिनियम 16 (1A) खाली ₹ 40000/- ची प्रमाणित वजावट देऊ केली आहे. याचा फायदा असा पगारदारांना वरील खर्चांची प्रतिपूर्ती बिले सादर करावी लागणार नाहीत परंतू करावरील सरचार्जमध्ये 1 % ने वाढ झाल्याने नोकरदारांना अगदी किरकोळ फायदा होईल तर पगार या सदराखाली ज्यांना ज्यांना उत्पन्न मिळते अशा निवृत्त व्यक्तींना त्याचा अधिक फायदा होईल. सन 2019-2020 च्या अर्थसंकल्पात यात ₹ 10000/- ची वाढ करून ही सवलत ₹ 50000/- पर्यंत करण्यात आली आहे. केंद्रीय प्रत्यक्ष करनियंत्रण मंडळाने (CBDT) केलेल्या खुलाशानुसार जे पगारदार आहेत त्यांना वरील मर्यादेत सरसकट वजावट घेता येईल. याशिवाय ज्यांना आपल्या मालकाकडून निवृत्तीवेतन मिळते त्यांनाही याचा लाभ घेता येईल. आयकर कायद्याप्रमाणे निवृत्ती वेतन देण्याची जबाबदारी मालकाची असल्याने त्याचा सामावेश पगार या संज्ञेत होतो. ज्यांना कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयाकडून पेन्शन मिळते त्याचाही सामावेश पगार यात केला जातो त्यांनाही मिळेल. कारण या योजनेचे अंशदान हे मालकाकडून केले जाते. असा फायदा मिळू शकणारे बहुतेक लोक हे जेष्ठ नागरिक असल्याने त्यांच्या हाती पडणाऱ्या उत्पन्नात वाढ होईल.
      या प्रकारात मोडणारे आणि न मोडणारे वेतन आणि निवृत्तीवेतन खालीलप्रमाणे~
*भागीदारास दिले जाणारे वेतन - भागीदारीच्या व्यवसायात भागीदारास त्याच्या कौशल्यावर सुयोग्य  वेतन घेण्याचा अधिकार आहे. हे वेतन आयकर कायद्यानुसार 40(b) पगार म्हणून समजण्यात न येऊन त्याची गणना भागीदारीतून मिळालेले उत्पन्न म्हणून अन्य मार्गानी मिळालेले उत्पन्न या सदराखाली होईल.
*विमा योजना अथवा पेन्शन योजनांतून मिळणारी रक्कम: अनेक व्यक्तींनी नोकरीत असताना अथवा निवृत्तीनंतर अशा योजनेत गुंतवणूक करून अथवा एकरकमी रक्कम भरून नियमित उत्पन्न मिळेल अशी तरतूद केली आहे. ही रक्कम मिळताना जरी ते पेन्शन म्हणून मिळत असेल तरी ही रक्कम आयकर नियमाप्रमाणे ती पगार म्हणून समजली जास्त नाही यासाठी या रकमेच्या 33.33% किंवा ₹ 15000/- ची (यातील जे अधिक असेल ते) प्रमाणित वजावट आयकर कायदा 57(2a) उपलब्ध असल्याने त्यांना वरील प्रमाणित वजावटीचा लाभ घेता येणार नाही.
* इ पी एफ ओ कडून मिळणारे कुटुंब निवृत्ती वेतन:   कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधिकडून सदस्याच्या मृत्यूनंतर त्याच्या जोडीदाराला, अवलंबित अपंग मुलास किंवा55 25 वर्षांखालील मुलांना कुटुंब निवृत्तीवेतन दिले जाते. यातील सदस्यांला दिलेले पेन्शन हे आयकर कायद्यानुसार पगार समजला जाईल तर त्याच्या मृत्यूनंतर कुटुंबातील सदस्यांना मिळणारे कुटुंब निवृत्तीवेतन हे पगार समजले जाणार नाही. या वेतनास 33.33% अथवा ₹15000/- यांपैकी जास्त असेल एवढ्याच रकमेची प्रमाणित वजावट 57(2a)  मिळेल.
*राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना (NPS) योजनेतून मिळणारे पेन्शन: ज्या व्यक्तींची वरील योजनेतील वर्गणी मालकाकडून भरली जाते त्यांनी योजनेच्या पूर्ती नंतर मान्यताप्राप्त विमा कंपनीकडून घेतलेले निवृत्तीवेतन पगार समजून त्यास चालू वर्षी ₹ 40 हजार तर पुढील वर्षी ₹ 50 हजार ची प्रमाणित वजावट मिळेल. परंतू या योजनेत ऐच्छिक वर्गणी भरणाऱ्या व्यक्तींना मिळणारे निवृत्तीवेतन हे पगार म्हणून धरले जाणार नाही त्यास जास्तीतजास्त ₹ 15 हजार वजावट 57(2a) मिळू शकेल.
         एखाद्या व्यक्तीस पगाराशिवाय अन्य रक्कम वर उल्लेख केलेल्या योजनांतून मिळत असेल तर त्यास दोन्ही प्रकारच्या प्रमाणित वजावटी घेता येतील. या शिवाय घरापासून मिळणारे घरभाडे यासाठी सर्वांना कोणत्याही मर्यादेशिवाय 30% प्रमाणित वजावट आयकर कायदा सेक्शन 24 (2a) नुसार उपलब्ध आहे. आपले विवरणपत्र भरताना या सर्व सवलतींचा विचार करून अचूक विवरणपत्र भरावे.

©उदय पिंगळे

ही माहिती नावासह प्रसारित करण्याची परवानगी आहे.
मनाचेTalks आणि अर्थसाक्षर.कॉम येथे पूर्वप्रकाशीत.