अनुत्पादक मालमत्ता (npa)

#अनुत्पादक_मालमत्ता
#Non_Performing_Assets (NPA)

          बँकिंग व्यवसायाच्या संदर्भात अनुत्पादक मालमत्ता हा शब्द नेहमी ऐकायला मिळतो. बँकिंग व्यवसाय हा जमा केलेल्या ठेवी, त्यासाठी आवश्यक कायदेशीर तरतुदी करून, व्यक्ती आणि संस्था यांना पैसे /भांडवल कर्जरूपाने देऊन त्यावर मिळणाऱ्या व्याजावर चालतो. व्यक्ती किंवा कंपनी यांना दिलेले कर्ज ही बँकेच्या दृष्टीने मालमत्ता असते. ह्या कर्जावरील व्याज आणि मुद्दल यांची परतफेड नियमित होत असेल तर ते चांगले कर्ज म्हणता येईल. कर्ज देताना ते परत फेडण्याची क्षमता हा निकष लावला जातो. तारण घेतले जाते किंवा जात नाही परंतू कधी कधी आकस्मित आलेल्या संकटामुळे यात खंड पडू शकतो. कर्ज न फेडण्याची कारणे कधी संयुक्तिक असतात तर काही वेळा मुद्दाम थकवण्याच्या उद्देशाने कर्जे घेतली जातात तर काहीवेळेस जाणीवपूर्वक फसवणूक केली जाते. जेव्हा कर्जावरील व्याज, मुद्दल किंवा दोन्हीही बँकेस कर्जदाराकडून मिळायचे थांबते तेव्हा ते कर्ज थकीत कर्ज बनते आणि त्यात असलेली मालमत्ता ही अनुत्पादक बनते. विशिष्ट मर्यादेबाहेर अनुत्पादक मालमत्ता वाढल्यास बँक आणि पर्यायाने बँकेचे ठेवीदार अडचणीत येतात. सर्व बँकांची शिखर बँक म्हणून  त्यांच्या कामकाजावर लक्ष ठेवणाऱ्या भारतीय रिझर्व बँकेने  एखादी मालमत्ता अनुत्पादित कधी होते आणि त्यासाठी कोणत्या तरतुदी कराव्यात यासबंधीत निश्चित असे धोरण ठरवले असून त्याप्रमाणे बँकांना कार्यवाही करावी लागते.
        सध्या भारतीय बँकांची वाईट ओळख, त्यांच्या सर्वाधिक अनुत्पादक कर्ज असलेल्या प्रमाणामुळे जगात झाली आहे.  विकसनशील राष्ट्रातही आपल्या अनुत्पादित कर्जाचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. ज्या विकसनशील देशांची अर्थव्यवस्था उत्तरोत्तर प्रगती करीत आहे अशा ब्रिक्स (BRICS) देशात म्हणजेच ब्राझील, रशिया, भारत, चीन, दक्षिण आफ्रिका यातील ब्राझील आणि दक्षिण आफ्रिका येथील या देशातील अनुत्पादित कर्जाचे प्रमाण मध्यम स्वरूपाचे तर चीनचे सर्वात कमी म्हणजे जागतिक दर्जाच्या बरोबर अमेरिका, नॉर्वे, स्वीडन, जर्मनी या देशांच्या बरोबरीचे आहे.
        कोणताही व्यवसाय करायचे ठरवल्यावर त्यासंबंधी असलेले धोकेही लक्षात घ्यावे लागतात.  तसेच धोका आहे म्हणून व्यवसायच करायचा नाही असे ठरवणे अधिक धोकादायक आहे. अनुत्पादक मालमत्ता एकूण मालमत्तेच्या किती प्रमाणात असावी म्हणजे एकूण व्यवसायास बाधा येणार नाही याची निश्चित असे प्रमाण नाही परंतू विकसनशील देशात 3% अनुत्पादक कर्ज असेल तर बँकिंग व्यवसायास बाधा येणार नाही असे समजण्यात येते. या तुलनेत चीन 2%पेक्षा कमी तर दक्षिण आफ्रिका, ब्राझील 3 ते 4% मध्ये आहे. या देशांच्या तुलनेने सप्टेंबर 2018 रोजी भारताचे हे प्रमाण 10.8% एवढे सर्वोच्च होते. अलीकडे हे प्रमाण 10.2 % एवढे कमी झाले असले तरी ते  अधिक असल्याने अर्थव्यवस्थेसाठी धोकादायकच आहे. पी डब्लू सी इंडिया यांच्या अहवालानुसार सन 2008 ला अमेरिकेत लेहमन ब्रदर्सच्या दिवाळखोरी नंतर निर्माण झालेल्या जागतिक मंदीच्या झळा भारताला पोहोचल्या नाहीत कारण यावर मात करण्यासाठी सरकारने येथील बँकिंग व्यवस्थेला मोठया प्रमाणात पैसा उपलब्ध करून दिला, असलेल्या कर्जाची पुनर्रचना करून दिली. याकाळात बँकांकडे असलेला पैसा पुरेशी काळजी न घेता उद्योगधंद्यांना सढळपणे दिला केल्याने तेव्हाची वेळ निभावून गेली. यापैकी खनिज आणि सिमेंट उद्योगातील मंदीमुळे आयात स्वस्त झाली आणि या उद्योगांचा विकास ठप्प झाला त्यामुळे ही कर्जे वसूल न झाल्याने बँकांची अनुत्पादित मालमत्ता वाढली. या अनुत्पादक मालमत्तेसाठी रिझर्व बँकेच्या नियमानुसार फायद्यातून तरतूद करायची असल्याने बँकांचे उत्पन्न कमी झाले. उत्पन्न कमी झाल्याने भांडवल कमी आणि भांडवल कमी झाल्याने कर्ज वितरण कमी पर्यायाने नफा कमी अशा चक्रात बँका अडकल्या .
        याच कालावधीत दोन मोठे आर्थिक घोटाळे उघडकीस येऊन तर काही बाबतीत बँकांनी केलेल्या योजना असफल ठरल्याने संबंधित बँकांना त्याचा मोठा फटका बसला. बँका कर्जवसुलीबाबतची वस्तुस्थिती दडवून गुलाबी चित्र रंगवीत आल्याचे लक्षात आल्यावर रिझर्व बँकेने मालमत्तेची क्षमता मोजण्यासाठी AQR पद्धतीचा अवलंब करून यात असलेल्या पळवाटा बंद केल्या. त्यामुळे बँकांपुढे अनुत्पादक मालमत्तेसाठी नफयातून तरतूद करणे, मालमत्ता पुनर्रचना कंपनीस हस्तांतरण करून काही पैसे सोडून देणे किंवा मालमत्ता ताब्यात घेऊन तिची विक्री करणे आणि नुकसान सोसणे एवढेच पर्याय राहिले आहेत. मार्च 2020 अखेरपर्यंत अनुत्पादक मालमत्तेचे प्रमाण 8% आणणे हे भारतीय रिझर्व बँकेचे उद्दिष्ट आहे. आंतरराष्ट्रीय मानांकनानुसार  (Besel - 3) भांडवल पर्याप्तता प्रमाण राखण्यासाठी आवश्यक ते अधिक भांडवल या वर्षीच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदींद्वारे बँकांना उपलब्ध करून देण्यात आले आहे.

©उदय पिंगळे

मनाचेTalks या ई पब्लिकेशन्सवर 19 जुलै 2019 रोजी पूर्वप्रकाशीत.
ही माहिती जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी वरील लेख श्रेयनामासह प्रसारित करण्याची परवानगी आहे !

https://udaypingales.blogspot.in/?m=1

https://www.facebook.com/pingaleuday/.

हा लेख व यापूर्वीचे लेखन वरील लिंकवर उपलब्ध आहे.


          

आयकर विवरणपत्र भरताना घ्यायची काळजी

#पगारदारांनो_आयकर_विवरणपत्र_भरताना_ही_काळजी_घ्या

     या वर्षी सन 2019-2020 (assessment year) मध्ये सन 2018-2019 (accounting year) या आर्थिक वर्षाचे आयकर विवरणपत्र (income tax returns) आपण 31 जुलै 2019 पूर्वी भरणार आहोत. दंडाशिवाय विवरणपत्र भरण्याची ही अंतिम तारीख असून त्याला मुदतवाढ मिळण्याची शक्यता आहे. आयकर खात्याकडून तसे पत्रक लवकरच निघणे अपेक्षित आहे.आपल्या मालकाकडून आपणास फॉर्म नंबर 16 मिळाला असेल. यात आपणास मालकाकडून मिळालेले उत्पन्न यातून आपण जाहीर केलेल्या आणि कायद्यानुसार मिळत असलेल्या विविध वजावटींचा विचार करून आपले करपात्र उत्पन्न व कापलेला कर  याची तपशीलवार माहिती असते. आयकर कायद्यानुसार सर्व मार्गाने मिळणारे उत्पन्न मग ते करपात्र असो अथवा नसो याची गणना आपल्या निव्वळ उत्पन्नात (gross income) होते. त्यामुळेच आपल्याला मिळत असलेल्या उत्पन्नापैकी काही गोष्टीकडे दुर्लक्ष झाल्याने त्या जमेस घ्यायच्या राहून जातात. त्या कोणत्या याच्यावर एक दृष्टिक्षेप-- 
१.व्याजाचे (intrest)  उत्पन्न : यात बचत खात्यावरील व्याज, मुदत ठेवींवरील व्याज,रोख्यांवरील व्याज याचा सामावेश होईल. सर्वसामान्य करदात्यांना बचत खात्यावरील व्याज ₹10000/- पर्यंत करमुक्त (tax-free) आहे. तर मुदत ठेव (fixed deposit) व रोख्यांवरील (bonds) व्याज करपात्र आहे. जेष्ठ नागरिकांना बचत खाते आणि मुदत ठेव यावरील ₹ 50000 पर्यंत व्याजाच्या रकमेवर कर द्यावा लागणार नाही. बँका त्यांच्या सोयीसाठी 15 H किंवा 15 G फॉर्म भरण्यास सांगतात. हा फॉर्म भरून देणे म्हणजे आपले उत्पन्न करपात्र नाही असे जाहीर करणे,  यामुळे कर भरण्याची जबाबदारी आपल्यावर येते. आपले उत्पन्न करपात्र मर्यादेवर असल्यास ते तसे नसल्याचे जाहीर करणे चुकीचे आहे. तेव्हा असा फॉर्म भरून देण्यापूर्वी विचार करावा.
२.आयकर परताव्यावर (income tax returns) मिळालेले व्याज : मागील वर्षी आपण भरलेल्या जास्तीच्या आयकराचा परतावा आपणास व्याजासह मिळाला असेल तर यातील परतावा करमुक्त तर व्याज करपात्र (taxable) आहे.
३.राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रावरील व्याज : राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रावरील (national saving certificate)  व्याज जरी मुदतीअंती मिळत असते आणि त्यातील व्याजाची पुन्हा गुंतवणूक होत असली तरी मिळणारे व्याज उत्पन्नात मिळवून पहिल्या चार वर्षात मिळणारे व्याजावर प्रमाणित सूट मिळेल.  शेवटच्या वर्षाच्या व्याजाची पुन्हा गुंतवणूक होत नसल्याने अशी सूट मिळणार नाही. हे सर्व व्याज त्या त्या वर्षीच्या उत्पन्नात मिळवावे.
४.पी पी एफ आणि करमुक्त रोख्यावरील व्याज : जरी हे उत्पन्न करमुक्त असले तरी आपणास मिळणारे व्याज निव्वळ उत्पन्नात दाखवावे लागते.
५.अज्ञान व्यक्तीचे उत्पन्न :आपल्या 18 वर्षांखालील मुलांच्या नावाने गुंतवणूक केली असल्यास त्यातून मिळणारे उत्पन्न ₹ 1500/- हून अधिक असेल तर ही जास्तीची रक्कम हे जास्त उत्पन्न असलेल्या पालकाचे उत्पन्न असे समजण्यात येते.
६. लाभांश (dividend) : आपल्याकडे असलेल्या विविध नोंदणीकृत कंपन्यांच्या समभागावर मिळणारा लाभांश, यावर कंपनीस कर भरावा लागत असल्याने करमुक्त असतो तर सहकारी बँका, पतपेढी यावर मिळणारा लाभांश करपात्र असतो. म्युच्युअल फंडाकडून मिळालेला लाभांश करमुक्त असतो. असा मिळणारा लाभांश आपल्या निव्वळ उत्पन्नात मिळवावा.
७. अल्पकालीन (short-term) आणि दीर्घकालीन (long-term) नफा : शेअर्स आणि ज्या म्युच्युअल फंड योजनेत समभाग प्रमाण 65% आहे असे युनिट एक वर्षाचे आत विकले तर अल्पकालीन आणि एक वर्षांनंतर विकल्यास दीर्घकालीन नफा होतो. चालू वर्षांसाठी अशा ₹1 लाख पर्यंतच्या दीर्घकालीन नफ्यावर कोणताही कर द्यावा लागणार नाही. यावरील रकमेवर 10% दराने कर द्यावा लागेल. यापूर्वी दीर्घकालीन नफा करमुक्त होता. 31 जानेवारी 2018 नंतर ₹ 1 लाखावरील रकमेवर करपात्र झाल्याने हा फायदा मिळवण्यासाठी ज्यांनी शेअर्स 31 जानेवारी 2018 पूर्वी खरेदी केले आहेत त्यांना खरेदी किंमत किंवा 31 जानेवारी 2018 ची सर्वोच्च किंमत यातील कोणतीही एक खरेदी किंमत म्हणून स्वीकारून दीर्घ मुदतीचा फायदा मोजता येईल. मात्र 31 जानेवारी 2018 च्या किमतीमुळे जर दिर्घमुदतीचा तोटा होत असेल तर त्याचे पुढील वर्षी समायोजन करता येणार नाही. डेट फंडातील युनिट किंवा रोखे विक्री 3 वर्षांच्या आत केली तर अल्पकालीन आणि त्यावरील नफा हा दीर्घकालीन नफा होईल. यातील दीर्घकालीन नफ्यास चलनवाढीचा फायदा घेऊन येणाऱ्या नफ्यावर 20% कर द्यावा लागेल. याच प्रकारे स्थावर मालमत्ता 2 वर्षाचे आत विकल्यास विक्रीतून मिळणारा नफा अल्पकालीन तर त्यावरील नफा दीर्घकालीन समाजला जाईल त्यावर चलनवाढीचा फायदा घेऊन 20% कर द्यावा लागेल. वरील सर्व बाबतीत होणारा अल्पकालीन नफा एकूण उत्पन्नात मिळवला जाऊन त्यावर नियमित दराने कर भरावा लागेल.
८.अन्य व्यक्तीच्या नावाने उदा पत्नी, आई, वडील यांच्या नावाने आपल्या उत्पन्नातून केलेल्या गुंतवणूकीतून काही उत्पन्न मिळत असेल तर आयकर कायद्यानुसार ते स्वतःचे आहे असे जाहीर करावे लागते.
अशा तऱ्हेने आपले सर्व मार्गाने होणारे उत्पन्न विचारात घेऊनच करदेयता निश्चित करावी. जेथून  उत्पन्न मिळाले आहे तेथून कर कापला असेल अथवा नसेल तरी त्यांच्याकडून गुंतवणूकदाराच्या मिळालेल्या उत्पन्नाचा किंवा कापलेल्या कराचा तपशील आयकर विभागाकडे पाठवला जातो याची माहीती 26AS या फॉर्मचे स्वरूपात आयकर विभागाकडे असते. यात आपला मालक, बँक / कंपनी, यांनी मुळातून कापलेला कर, आपण स्वतः वैयक्तिकरित्या चलन भरून भरलेला कर, पूर्वी भरलेल्या विवरणपत्रामुळे मिळालेला परतावा, मासिक ₹50 हजाराहून घरभाडे मिळत असल्यास कापलेला कर,  मोठया रकमेच्या मालमत्ता खरेदी तपशील, कायद्यानुसार आपण कापून घेतलेला कर यांचा सामावेश होतो. incometaxindia.gov.in संकेतस्थळावर जाऊन त्याचा तपशील पहाता येतो. ही माहिती बरोबर असल्याची खात्री करून घ्यावी. यात जर फरक असेल तर संबंधितांकडून त्याची दुरुस्ती करून घ्यावी. यातील काही गोष्टी विचारात न घेता किंवा अनावधानाने विवरणपत्र भरल्यास भविष्यात चौकशी आणि दंड भरावा लागून मनस्ताप होऊ शकतो तेव्हा आपण स्वतः या गोष्टी बारकाईने तपासाव्यात अथवा तज्ज्ञांच्या सहायाने विवरणपत्र दाखल करीत असल्यास त्यांच्या लक्षात आणून द्याव्यात.

©उदय पिंगळे

मनाचेTalks या ई पब्लिकेशन्सवर 12 जुलै 2019 रोजी पूर्वप्रकाशीत.
ही माहिती जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी वरील लेख श्रेयनामासह प्रसारित करण्याची परवानगी आहे !

https://udaypingales.blogspot.in/?m=1

https://www.facebook.com/pingaleuday/.

हा लेख व यापूर्वीचे लेखन वरील लिंकवर उपलब्ध आहे .

केंद्रिय अर्थसंकल्प

#केंद्रीय_अर्थसंकल्प

             हे निवडणूक वर्ष असल्याने 1 फेब्रुवारी 2019 रोजी सादर करण्यात आलेला अर्थसंकल्प हा हंगामी अर्थसंकल्प होता. यापूर्वी कोणत्याही सरकारने हंगामी अर्थसंकल्पात महत्वाच्या तरतुदी केल्या नाहीत. मात्र लोकनियुक्त सरकारवर असे कायदेशीर बंधन नसल्याने, संसदीय परंपरांना छेद देऊन यापूर्वीच्या सरकारने अनेक सोईसवलती देऊ केल्या होत्या. याशिवाय यासाठी लागणारा पैसा कसा उभा करणार यासाठी कोणतीही करआकारणी सुचवली नव्हती. प्रचंड बहुमताने निवडून आलेल्या सरकारपुढे यातील सवलती रद्द करणे, अधिक नवीन सवलती देणे किंवा नवी करवाढ करणे याचा समतोल साधणे हे नव्या सरकारपुढे आव्हान होते. सवलती मिळाव्यात म्हणून अनेक गट सक्रिय झाले होते. या सर्वांचे समाधान होईल असे काही करता येणे अशक्य होते. या सर्व पार्श्वभूमीवर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी या वर्षीचा अंतिम अर्थसंकल्प 5 जुलै 2019 रोजी सादर केला.
 या अर्थसंकल्पातील महत्त्वाचे मुद्दे:
* येत्या 5 वर्षात कररचनेत आमूलाग्र बदल करून ती अधिक सोपी  योजना असून त्याचाच एक भाग म्हणून कर भरणा / विवरणपत्र कायम स्थायी क्रमांक (PAN) किंवा आधार यापैकी एकाचा वापर करता येईल. असे असले तरी काही व्यवहारात पॅन व आधार या दोन्हींची गरज असेल.
*करदात्यांना आयकर खात्याकडून आधीच भरलेले विवरणपत्र प्राप्त होईल ते त्यांनी मान्य करून अथवा हरकत नोंदवून खात्याकडे परत पाठवावे अशी महत्त्वाकांक्षी योजना आहे.
*45 लाख रुपयांच्या खालील रकमेच्या परवडणाऱ्या घरांसाठी गृहकर्जावरील व्याजास दीड लाख रुपये अधिकची सवलत. यामुळे अशी घरे घेऊन त्यात राहणाऱ्या सर्वांना सध्याच्या 2 लाख व्याज सवलती ऐवजी 3.5 लाख रुपये व्याजाची सूट मिळेल. मार्च 2020 पर्यंत घर घेणाऱ्यास ही सवलत मिळेल.
*प्रत्येकाला घर यासाठी सरकारी कंपन्या, सार्वजनिक उपक्रम यांच्याकडील भूखंड विकसनासाठी उपलब्ध दिले जातील. भाडेकराराने घरे देण्यास प्रोत्साहन मिळण्यासाठी कायद्यात आवश्यक सुधारणा येईल. नोकरी करणारे लोक आणि विद्यार्थी यांना अपेक्षित सहनिवास उपलब्ध करून देण्यात येतील. प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) या योजनेतून सन 2022 पर्यंत 1.95 कोटी घरे बांधली जातील.
*कराचा दर आणि कररचनेत बदल नाही. अंतरिम अर्थसंकल्पात प्रस्तावित रचनेत कोणताही बदल नाही.
* विजेवर चालणाऱ्या वाहनांना प्रोत्साहन मिळावे म्हणून असे वाहन खरेदी करण्यासाठी घेतलेल्या कर्जावरील व्याजास 1.5 लाख रुपये सूट देण्यात आली आहे. या वाहनांवरील जी एस टी 12% वरून 5% खाली.
*एका वर्षात 1 कोटींहून अधिक रक्कम रोखीने काढून घेणाऱ्या व्यक्तीचा 2% दराने मुळातून कर कापला जाईल.
*सरकारी मालकीच्या कंपन्यांतील भाग भांडवलाची विक्री करून 1.05 लाख कोटी रुपये मिळवण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असून काही रक्कम इ टी एफ च्या माध्यमातून (CPSE ETF) जमा करण्याचे ठरवले असून ई एल एस एस योजनेप्रमाणे (किमान तीन वर्ष विक्री बंदी) 80/C ची करसवलत देण्याचे प्रस्तावित आहे. सध्या अस्तीत्वात असलेल्या ई टी एफ शेअर्सना ही सवलत मिळेल.
*ज्यांचे उत्पन्न खूप जास्त आहे अशा करदात्यांना (HNI) आता अधिक सरचार्ज (Tax on tax) द्यावा लागेल. अधिक उत्पन्न अधिक सरचार्ज अशा पद्धतीने ही रचना आहे.
*नोंदणीकृत कंपन्यात सर्वसाधारण भागधारकांचे प्रमाण 25% वरून 35% वाढवावे अशी सरकारची सूचना असून यासबंधीत अंतिम निर्णय सेबी घेईल.
*400 कोटी पर्यंत उलाढाल असलेल्या कंपन्यांच्या नफ्यावरील कर (Corporate Tax) 25% केला. याचा फायदा 93% हून जास्त कंपन्यांना होईल.
*अनिवासी भारतीयांना आधारकार्ड मिळवण्यासाठी 180 दिवस भारतात राहण्याची अट रद्द. आता त्यांना त्वरित आधारकार्ड मिळेल.
*सरकारी बँकांना त्यांची सांपत्तिक स्थिती सुधारण्यासाठी 1.34 लाख कोटी रुपयांची भांडवली मदत.
*विमा क्षेत्रास 100% विदेशी गुंतवणुकीस परवानगी.
*लघुउद्योगांना 2% व्याजदराने कर्जपुरवठा.
*पेट्रोल, डिझेल वर 1रुपया/ लिटर अतिरिक्त कर.
*सोन्यावरील आयातकारात 2.5% वाढ.
*आयात केलेल्या पुस्तकांवर 5% अतिरिक्त कर.
*अर्थसंकल्पीय तूट 3.4% वरून 3.3% आणण्याचे उद्दिष्ट.
*दर्जेदार बिगर वित्त संस्थानी वितरित केलेल्या एकूण 1 लाख कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जरोख्याना सरकारी हमी.
या महत्त्वाच्या मुद्यांचा विचार केला असून यावर चर्चा होऊन किंवा सुधारणा होऊन येत्या महिनाभरात  वित्त विधेयक मंजूर होऊन झाले की कोणत्या क्षेत्रावर काय परिणाम होईल ते पाहुयात.

©उदय पिंगळे
मनाचेTalks या ई पब्लिकेशन्सवर 7 जुलै 2019 रोजी पूर्वप्रकाशीत.
ही माहिती जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी वरील लेख श्रेयनामासह प्रसारित करण्याची परवानगी आहे !

https://udaypingales.blogspot.in/?m=1

https://www.facebook.com/pingaleuday/.

हा लेख व यापूर्वीचे लेखन वरील लिंकवर उपलब्ध आहे .

        

पतधोरण Monetary Policy

पतधोरण

       रोजचे वर्तमानपत्र चाळत असताना अर्थविषयक पुरवणीही नजरेखालून जाते. यात पतधोरण हा शब्द अनेकदा येतो. याचा आपल्या दैनंदिन आयुष्याशी काही संबंध आहे का? असल्यास कोणता? त्यांनी असा काय फरक पडतो ? असे प्रश्न त्यामुळे पडतात. या विषयीच्या बातम्यांमध्ये रोख राखीव प्रमाण, वैधानिक रोखता प्रमाण, रेपोरेट आणि रिव्हर्स रेपोरेट यांचा उल्लेख असतो. पतधोरणाशी या सर्वांचा जवळचा संबंध आहे.
          आपल्याला माहीत आहेच की लोकांकडून व्याजाने ठेवी स्वीकारून जमा झालेले पैसे, बँक जरूर असलेल्याना कर्ज म्हणून देते त्यावर व्याज मिळवते. व्याजदरातील या फरकावर बँकिंग व्यवसाय अवलंबून आहे. हे दर ठराविक कालावधीने वारंवार बदलत असतात. आपण किंवा आपल्या नातेवाईकांनी गृहकर्ज किंवा वाहनकर्ज घेतले आहे का? त्याचा ठरवून दिलेला समान मासिक हप्ता द्यावा लागतो. व्याजदरात पडणाऱ्या फरकामुळे समान मासिक हप्त्यांच्या संख्येत फरक पडतो. ठेवींवरील व्याजदर वाढले की कर्जावरील व्याजदरात वाढ होते. कर्जावरील व्याजदर वाढले की समान मासिक हप्त्यांत वाढ होते. तर ठेवींवरील व्याजदर कमी झाले की कर्जावरील व्याजदरात घट होते आणि समान मासिक हप्ते कमी होतात. या सर्व बदलांचा पतधोरणाशी जवळचा संबंध आहे. यात गंमत अशी आहे की ठेवींवरील व्याज दारात कपात करायची असेल तर ताबडतोब केली जाते पण वाढ करण्यासाठी चालढकल केली जाते तसेच कर्जावरील व्याजदर लगेच वाढवला जातो पण कमी करायचा असल्यास बँकांकडून वेळ लावला जातो.
        आपल्या येथे बँकिंग व्यवहारावर रिझर्व्ह बँकेचे नियंत्रण आहे त्यांच्या सुचनेनुसारच सर्व बँकांना आपले व्यवहार करावे लागतात.आपण बँकेत ठेवलेले 100 रुपये बँकेस पूर्णपणे कर्ज देण्यासाठी म्हणून वापरता येत नाहीत. त्यातील 4% रक्कम रिझर्व्ह बँकेकडे चालू खात्यात ठेवावी लागते. त्यावर कोणतेही व्याज मिळत नाही. यास रोख राखीव प्रमाण (CRR) असे म्हणतात. 19% रक्कम रोख स्वरूपात, सोने किंवा सरकारी कर्जरोख्यात ठेवावी लागते. याला वैधानिक रोखता प्रमाण (SLR) असे म्हणतात. बँक कोणाकडूनही ठेव घेण्यास नकार देऊ शकत नाही. तसेच कोणी मागणी केल्यास त्याची ठेव त्याला परत देण्याचे नाकारू शकत नाही. त्यामुळे काही वेळा बँकेकडे अतिरिक्त पैसे जमा होतात तर काही वेळा पैशांची गरज पडते. यासाठी बँकांना रिझर्व बँकेची मदत होते. बँकांना कमी पडणारी अल्पकालीन भांडवलाची गरज रिझर्व्ह बँकेकडून भागवली जाते त्यावर जे व्याज आकारले जाते त्यास रेपोरेट म्हणतात तर दीर्घकालीन भांडवल कर्ज म्हणून उपलब्ध करून दिल्यास त्यावरील व्याजास बँकरेट असे म्हणतात. याउलट बँकांकडे असलेली अतिरिक्त रक्कम रिझर्व्ह बँकेकडे ठेव म्हणून ठेवल्यास त्यावर रिझर्व्ह बँकेकडून व्याज मिळते त्यास रिव्हर्स रेपोरेट असे म्हणतात. महागाई आटोक्यात ठेवणे हे रिझर्व बँकेचे एक महत्वाचे काम असून महागाईवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी रेपोरेट कमी अधिक  केला जातो. रेपोरेट कमी केला की कमी व्याजदराने अधिक भांडवल उपलब्ध होते त्यामुळे ठेवींवरील व्याज आणि कर्जावरील व्याजदर कमी होतात. याच्या उलट स्थिती रेपोरेट वाढवल्यावर होते.
   आपल्या देशाच्या रुपया या चलनावरील विश्वास वाढावा ,आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत आपल्या चलनाचे विनिमय मूल्य स्थिर रहावे ,महागाई नियंत्रणात रहावी यासाठी चलनाचा व्यवस्थित पुरवठा करणे म्हणजेच आपल्या अर्थव्यवस्थेस उपयोगी पडेल अशा तऱ्हेने बाजारात चलन उपलब्ध होईल याची व्यवस्था करणे . गरजेप्रमाणे नोटा छापणे आणि खराब  नोटा चलनातून बाद करणे. बँक आणि बँकेतर वित्तसंस्था यांची नोंदणी आणि कामगिरीवर नियंत्रण ठेवणे .पुरेसा कर्ज पुरवठा होईल यासाठी योग्य ते नियमन करणे विशेष वित्तसंस्थाची निर्मिती करणे ,तक्रार निवारण यंत्रणा निर्माण करणे , नविन गुंतवणूक साधने सुचवणे ,नविन बँकाना परवाने देणे ,लोकांना अर्थसाक्षर करणे आणि देशाचा संतुलित आर्थिक विकास होण्यासाठी प्रयत्न करणे ही भारतीय रिझर्व बँकेची महत्वाची कामे आहेत. त्यामुळे भांडवलाची आवश्यकता असल्यास उपलब्धता किंवा जरूर नसल्यास त्यावर नियंत्रण या उपायांनी महागाई मर्यादेत ठेवण्याचा मध्यवर्ती बँकेचा कायम प्रयत्न असतो. यासाठी दर दोन महिन्यांनी बाजारातील भांडवलाच्या उपलब्धतेचा विचार केला जातो. त्याचप्रमाणे देशातील परिस्थिती  आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती, सकल राष्ट्रीय उत्पन्न, सरकारी धोरण या सर्वांचा विचार करून पैशाच्या संबंधित धोरणाचा विचार केला जातो त्यास पतधोरण असे म्हणतात. या बरोबरच अलीकडील परिस्थिती आणि आव्हाने यावर मत आणि भविष्याचे अंदाज व्यक्त केले जातात. 6 जून 2019 रोजी जाहीर केलेल्या या आर्थिकवर्षाच्या दुसऱ्या पतधोरणात, ग्राहकांच्या दृष्टीने हिताच्या असलेल्या काही तरतुदी अशा आहेत.
*रेपोरेट पाव टक्क्यांनी कमी करण्यात आला. तसेच रेपोरेट मधील कपातीचा फायदा ग्राहकांउना त्वरित पोहोचवावा असे सुचवले आहे. त्यानुसार रेपोरेटवर आधारित गृहकर्ज योजना 1 जुलै 2019 पासून भारतीय स्टेट बँकेने आणली असून इतर बँकाही अशा योजना आणण्याची शक्यता आहे.
*पैसे हस्तांतरणांच्या neft आणि rtgs या सुविधांवरील शुल्क रद्द करण्यात आले. मोठया प्रमाणात असे व्यवहार करण्यासाठी त्यामुळे प्रोत्साहन मिळेल.
*ATM वरून केल्या जाणाऱ्या व्यवहारांवर किती  शुल्क आकारावे यासाठी एक तज्ञाची समिती स्थापन करण्यात येणार असून ते आपला अहवाल दोन महिन्यात देतील असे जाहीर करून त्याप्रमाणे एक कमिटी स्थापन झाली असून तिने आपल्या कामकाजास सुरुवात केली आहे.
त्याचप्रमाणे रिझर्व्ह बँकेच्या आदेशानुसार 1 जून 2019 पासून rtgs ची वेळ रोज दीड तास वाढवण्यात  आली आहे याचा फायदा सर्व बँकांच्या ग्राहकांना होईल. ATM मशीन आहे परंतू त्यात ग्राहकांना देण्यासाठी पैसेच नाहीत असे दिवसातील तीन तासापेक्षा अधिक काळ आढळून आल्यास संबंधित बँकेस दंड लावण्यात येईल असा इशारा सर्व बँकांना देण्यात आला आहे.

©उदय पिंगळे

मनाचेTalks आणि अर्थसाक्षर.कॉम या ई पब्लिकेशन्सवर 5 जुलै 2019 रोजी पूर्वप्रकाशीत.
ही माहिती जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी वरील लेख श्रेयनामासह प्रसारित करण्याची परवानगी आहे !

https://udaypingales.blogspot.in/?m=1

https://www.facebook.com/pingaleuday/.

हा लेख व यापूर्वीचे लेखन वरील लिंकवर उपलब्ध आहे .