गुंतवणूकसंच व्यवस्थापन योजना

#गुंतवणूकसंच_व्यवस्थापन_योजना
Portfolio Management Services (PMS)

          हॅलो सर आपलं नाव xxx आहे का? आपला नंबर आमच्याकडे रजिस्टर झालाय. आपण ट्रेडिंग करता ना? कुणाच्या सल्ल्याने करता? करीत नाही म्हणता? का करीत नाही ? आपला खूप तोटा झालाय का यापूर्वी? आम्ही तुम्हाला चांगले कॉल देऊन तुम्हाला भरपूर फायदा करून देऊ. सध्या आमच्या काही दिवस फ्री ट्रायल चालू आहेत. आपण इटरेस्टेड आहात का? एक ना दोन असे अनेक प्रश्न एकापाठोपाठ विचारले जाण्याचा अनुभव आपण सर्वांनी घेतला असेलच. आपली वैयक्तिक माहीती (नाव व मोबाइल क्रमांक) आपल्या डिपॉसीटरीकडून / एक्सचेंजकडून मिळवून अनेक जण असे फोन सातत्याने आपल्याला करीत असतात. आपणच तुमचे तारणहार असून एकदा आम्हाला संधी द्या अशी विनवणी करीत असतात. दलालांमधील स्पर्धा, त्यामुळे कमी कमी होत गेलेली दलाली, डिस्काउंट ब्रोकर्सचे आगमन आणि त्यांनी आकर्षित करून घेतलेले गुंतवणूकदार यामुळे नेहमीच्या पद्धतीने व्यवसाय करणाऱ्या दलालांचे उत्पन्न घटले असून बाजारात टिकून राहण्यासाठी अनेक युक्त्या त्यांना योजाव्या लागत आहेत. मग याला पूरक व्यवसाय म्हणून म्युच्युअल फंड एजन्सी, विमा एजंट, यूलीप योजना विक्री, पेन्शन योजना विक्री असा पूरक व्यवसाय त्यांनी चालू केला आहे. यातून मिळणारे उत्पन्न मर्यादित आहे. याहून अधिक उत्पन्न मिळावे यासाठी प्रोट्रेडिंग आणि पोर्टफोलिओ मॅनेजमेंट स्कीम यांचा आधार घेतला जात आहे. यातून मिळू शकणारा फायदा हा अधिक असल्याने अनेकांना त्याचा आधार आहे. यांच्याकडून केले जाणारे आपल्या गुंतवणुकीचे व्यवस्थापन यास कोणतेही कायदेशीर पाठबळ नसून ते पूर्णपणे व्यक्तिगत आहे. त्यामुळे आपली खात्री असल्याशिवाय अशा सापळ्यात न अडकणे केव्हाही गुंतवणूकदारांच्या हिताचे आहे. ही एक अनुचित व्यापारी प्रथा असून आपण काही न करता आपल्याला कोणीतरी भरपूर पैसे मिळवून देईल ही लोकांना असलेली भाबडी आशा याचे मूळ आहे. बँक ऑफ महाराष्ट्रचे माजी अध्यक्ष डॉ वसंतराव पटवर्धन या संबंधात, लाभ आणि लोभ यात एका मात्रेचा फरक असल्याने यातील सीमारेषा अतिशय पुसट असल्याचा उल्लेख त्यांच्या लेखांमध्ये करीत असतात.
       खर तर फी आकारून व्यावसायिक गुंतवणूक सल्लागाराकडून दिली जाणारी, गुंतवणूक संच व्यवस्थापन योजना (PMS) ही सर्वसामान्यांसाठी मुळी नाहीच, तर ज्यांचे उत्पन्न अतिउच्च आहे त्यांच्यासाठी आहे. यात आपल्या गुंतवणुकीचे मिश्रण कोणत्या वेगवेगळ्या साधनांत असावे की ज्यायोगे आपले उद्दिष्ट वेळेआधीच पूर्ण होईल याचा विचार केला जातो. यातून कोणत्याही प्रकारे ठोक उत्पन्न मिळू शकेल याची हमी नाही त्यासाठी लागणारा खर्चही शेअरवरील दलाली, म्युच्युअल फंड योजनेचे कमिशन यांच्या तुलनेने खूप अधिक आहे. याचप्रमाणे यासाठी आवश्यक किमान गुंतवणूक ही पैसे व /आणि रोख्याच्या स्वरूपात 25 लाख रुपये आहे. सामान्य गुंतवणूकदार ज्यातून किती उत्पन्न मिळेल याची हमी नाही अशा स्वरूपात एवढी मोठी गुंतवणूक करू शकत नाही ज्यांना शक्य आहे जे अधिक धोका पत्करू शकतात त्यांना हा जास्तीचा पर्याय आहे. तेव्हा ही नेमकी काय योजना आहे याची आपण सर्वसाधारण माहीती करून घेऊयात. काय सांगावं, कदाचित येत्या काही दिवसात आपल्याला त्याची जरूर पडू शकेल.
यापूर्वीच सांगितल्याप्रमाणे --
*यासाठी किमान गुंतवणूक 25 लाख रुपये आहे. ती रोख, शेअर्स, युनिट, बॉण्ड या प्रकारात वेगळी किंवा एकत्रित चालते.
*अशी सेवा सेबीकडे नोंदणीकृत ब्रोकर किंवा त्यांच्या फर्म्स आपल्या ग्राहकांना देऊ शकतात. त्यासाठी वेगळी नोंदणी करणे कायद्याने आवश्यक आहे.
*ही ग्राहकांच्या गरजेनुसार त्याचे ध्येय गाठण्यासाठी मदत म्हणून उपलब्ध केलेली वैयक्तिक सेवा असून त्याचा सुयोग्य मोबदला संबंधित व्यक्तीकडून घेतला जाईल. त्यासाठी व्यक्तिगत करार केला जाईल.
*यातून निश्चित उत्पन्न मिळण्याची कोणतीही हमी देता येत नाही. तथापि पूर्वी अशा योजनेतून किती टक्के उत्पन्न मिळवले ते जाहीर करण्याची तसेच वार्षिक  6 ते 10 % मोबदला मिळाल्यास किती रक्कम होऊ शकते ते सांगता येईल.
*करारात सांगितल्याप्रमाणे हे व्यवहार पारदर्शी असून त्याची माहिती रोजच्या रोज ग्राहकास कळवली जाईल. त्याचा मासिक, त्रैमासिक वार्षिक खातेउतारा यातून होणारा अल्पमुदतीचा / दिर्घमुदतीचा भांडवली लाभ आणि त्यावर बसणारा कर याची माहीती द्यावी लागेल. याशिवाय ग्राहक त्याच्याकडे असलेल्या सांकेतिक क्रमांक वापरून आपला खातेउतारा कधीही (24 × 7) पाहू शकेल.
*करारातील तरतुदीप्रमाणे गुंतवणूक प्रमाणात बदल करता येईल. 25 लाखावरील अधिक रक्कम मागणी केल्यास काढून घेता येईल अथवा त्यात वाढ करता येईल.
* ही योजना दीर्घकाळात लाभ मिळावा या हेतूने असल्याने त्याचा कालावधी, त्यातील बदल, योजनेत बदल परस्पर संमतीने आधीच केले जातील आणि त्याचे काटेकोरपणे पालन करण्यात येईल.
*हेजिग करण्याच्या मर्यादेत डिरिव्हेटिव्हीजचे व्यवहार त्यांना करता येतील. फक्त डिरिव्हेटिव्हीज साठी ही सेवा कोणासही देता येणार नाही.
          सर्वसाधारणपणे आपल्या अपेक्षेनुसार गुंतवणूक संच निर्माण करण्याचे ब्रोकरला सर्वाधिकार देऊन अथवा त्याच्याकडून नियमितपणे सल्ला घेऊन आपण आपला व्यवहार करायचा अशा दोन पद्धतीने या योजनेत सहभागी होता येते. याबद्दलची तपशीलवार माहीती नियम अटी आपणास ज्यांच्याकडे ही योजना आहे त्यांच्याकडून मिळू शकेल ती वाचून पूर्णपणे विचार करूनच त्यात सहभागी व्हावे.
            यापेक्षा कमी रकमेच्या योजना आपल्या ब्रोकर्सकडे आहेत परंतू यात आपल्या हिताचा विचार किती असेल याबाबत संशय आहे. आपला नफा होवो अथवा तोटा, ब्रोकरला त्याचे ठराविक कमिशन मिळत असतेच त्यामुळेच हा टर्नओव्हर वाढावा त्यायोगे जास्तीतजास्त कमिशन मिळत रहावे हा त्यांचा सुप्त हेतू असतो. त्यामुळे प्रत्येकाने काहीतरी व्यवहार सतत करावा यासाठी त्यांनी खास माणसे नेमली असून ती आपल्याला फोन करून हे शेअर विका यांच्याऐवजी हे शेअर्स घ्या असा सल्ला देत असतात. हे बरोबर नसले तरी ही त्यांची व्यावसायिक अपरिहार्यता आहे हे लक्षात घ्या. यामध्ये निष्पक्ष सल्ला देणारे, विश्वासार्ह असे खूप कमी लोक असून त्यांची आपली भेट होणे दुर्मिळ आहे तेव्हा कुणीतरी आपला फायदा करून देईल या भ्रमात राहू नये. ज्यांना शक्य आहे, ज्यांच्याकडे भरपूर पैसा आहे आणि भरपूर जोखीम घेण्याची तयारी आहे ते  विकताचाही सल्ला घेऊ शकतात आणि त्यांना तो पी एम एस च्या माध्यमातून उपलब्ध आहे. आपण स्वतः अभ्यास करूनच आपले गुंतवणूक निर्णय घ्यावेत, चुकांचे अवलोकन करावे, त्याच चुका वारंवार करू नयेत. आपली स्वतःची गुंतवणूक शैली ठरवावी ती इतरांना सांगावी इतरांची जाणून घ्यावी. चालता येत नसेल तर जरुरीपुरताच कुबड्यांचा आधार घ्यावा मात्र चालता यायला लागलं की तो सोडून द्यावा आणि आपली प्रगती आपणच करावी.

©उदय पिंगळे

मनाचेTalks आणि अर्थसाक्षर.कॉम या ई पब्लिकेशन्सवर  28 जून 2019 रोजी पूर्वप्रकाशीत.
ही माहिती जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी वरील लेख श्रेयनामासह प्रसारित करण्याची परवानगी आहे !

https://udaypingales.blogspot.in/?m=1

https://www.facebook.com/pingaleuday/.

हा लेख व यापूर्वीचे लेखन वरील लिंकवर उपलब्ध आहे .

समभाग विभाजन एकत्रीकरण

#समभागांचे_विभाजन_एकत्रीकरण

        शेअरबाजारात नोंदणी केलेल्या प्रत्येक कंपनीच्या शेअर्सची संख्या ठरलेली असते त्याचा उल्लेख कंपनीच्या मसुद्यात (Articles of incorporation) केलेला असतो. ही संख्या त्या कंपनीच्या समभागांचे दर्शनीमूल्य (Face value) किती आहे यावर अवलंबून असते. समजा एखाद्या कंपनीचे भाग भागभांडवल 10 कोटी रुपये असेल आणि ते ₹10/- च्या एका भागात असेल तर त्याच्या समभागांची संख्या 1 कोटी होईल. कंपनीच्या मसुद्यात कंपनीचे भागभांडवल 10 कोटी असून ते 10 रुपयाचा 1 समभाग याप्रमाणे 1 कोटी समभागात विभागले आहे असा उल्लेख असेल. याप्रमाणे ते ₹5/- मध्ये असल्यास समभागांची संख्या 2 कोटी होईल तर ₹2/- असल्यास हीच संख्या 5 कोटी होईल. आर्थिक उदारीकरणापूर्वी बहुतेक कंपन्यांचे दर्शनी मूल्य हे ₹10 किंवा 100 होते. नवीन मार्गदर्शक तत्वाप्रमाणे ही अट काढून टाकली असून फक्त ते पूर्ण अंकात असावे असे म्हटले आहे. त्यामुळेच आता ₹1, 2, 5, 10 असे वेगळे दर्शनीमूल्य असलेले शेअर्स बाजारात आहेत. हे शेअर्स यापूर्वी असलेल्या शेअर्सचे विभाजन करून निर्माण झाले आहेत. तर नव्यानेच बाजारात आलेल्या कंपन्या त्यांना अपेक्षित असलेल्या दर्शनी मूल्याचे समभाग बाजारात आणत आहेत.
         अस्तित्वात असलेल्या शेअर्सचे दर्शनीमूल्य कंपनीचे संचालक मंडळ ठराव करून कमी / जास्त करू शकतात. यामुळे शेअर्सच्या संख्येत वाढ / घट होऊ शकते. यासाठी शेअर्सचे मूल्य विभागणी (Splitting) करून कमी / एकत्रीकरण (Consolidation) करून जास्त करावे लागेल. शेअरच्या बाजारभावातही त्याप्रमाणे प्रमाणशीर पद्धतीने  घट / वाढ होईल. दर्शनीमूल्य कमी होऊन शेअरच्या संख्येत वाढ झाली की त्याप्रमाणात बाजारभाव कमी होईल तर दर्शनीमूल्य वाढून शेअर्सच्या संख्येत घट झाल्यास त्याचे बाजारभाव त्या प्रमाणात वाढेल. शेअर्सचे विभाजन किंवा एकत्रिकरणाचा कंपनीच्या बाजारमूल्यावर (Market value) सहसा कोणताही परिणाम होत नाही. तरीही अनेक कंपन्या शेअर विभाजन करण्याचा निर्णय घेतात कारण अशा शेअर्सच्या बाजारभावात खूप मोठी वाढ झालेली असते किंवा त्याचे भाव तशाच प्रकारच्या दुसऱ्या कंपन्यांच्या तुलनेत सर्वोच्च पातळीवर असतात. त्यामुळेच अनेक लोक इच्छा असूनही ते शेअर्स खरेदी करण्याचा निर्णय झटकन घेऊ शकत नाहीत. विभाजनामुळे प्रमाणशीर पद्धतीने भाव खाली आल्यास अनेकांना हे शेअर्स आपल्या आवाक्यात आले असे वाटतात. शेअर्सच्या संख्येत वाढ झाल्याने उलाढाल योग्य शेअर्स अधिक प्रमाणात उपलब्ध होतात मागणी वाढल्याने लवकरच त्यात वाढ होऊ शकते.
      HDFC बँकेच्या संचालक मंडळाने 22 मे 2019 रोजी झालेल्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत  ₹2/- दर्शनी मूल्य असलेल्या आपल्या शेअर्सचे ₹1/- च्या दोन समभागांमध्ये विभाजन करायचे ठरवले आहे. अशाचप्रकारे ₹2/- एवढे दर्शनी मूल्य असणाऱ्या बँकांची नावे/ या 18 जून 2019 चा राष्ट्रीय शेअरबाजारातील बंद भाव/ गेल्या 52 आठवड्यातील सर्वात कमी व सर्वाधिक भाव खालीलप्रमाणे-
  बँकेचे नाव       बंद भाव     52 आठवड्यातील                                                                                     S No                        किमान आणि कमाल भाव
1.ICICI Bank          422     (373 - 456)
2.BOB                     116     (105 - 128)
3.Axis Bank           776     (700 - 855)
4.Fedral Bank       105     (095 - 117)
5.Yes Bank           109      (107 - 404)
या तुलनेत
*HDFC Bank      2417     (1895-2470)
इतर बँकांच्या तुलनेत, HDFC Bank चा चालू बाजारभाव आणि 52 आठवड्यातील किमान कमाल भाव यात असलेली तफावत लक्षात येईल. 7 मे 2019 रोजी बँकेने, 22 मे 2019 रोजी संचालक मंडळाच्या बैठकीत  ₹2/- च्या एका शेअर्सची विभागणी,₹1/- च्या दोन भागात करण्याविषयी विचारविनिमय केला जाईल असे जाहीर केले. त्याप्रमाणे संचालक मंडळाने या दिवशी झालेल्या बैठकीत विभागणी प्रस्ताव मान्य केला आहे. त्याआधी बँकेचा आजवरचा सर्वोच्च भाव ₹2367/- होता. या विभागणीस रीतसर मान्यता मिळाल्यावर तांत्रिकदृष्ट्या चालू बाजारभावाच्या निम्मा म्हणजेच ₹1209/- एवढा एक रुपयात विभागणी केल्यानंतराचा भाव राहू शकतो. परंतू तो जास्त राहील ह्या अपेक्षेने शेअरचा भाव वाढत आहे. यामुळे या शेअर्सचा बाजारभाव  ₹2470/- ची विक्रमी पातळी गाठून खाली आला आहे.  विभाजनानंतर  भाव ₹1250/- च्या आसपास राहिला तरी ₹2470/- च्या तुलनेत तो अनेकांना ते शेअर खरेदी करायला प्रोत्साहित करू शकेल. व्यवहार होऊ शकणाऱ्या शेअर्सच्या संख्येत वाढ होईल. सातत्याने चांगले त्रैमासिक निकाल देणाऱ्या या बँकेच्या शेअरच्या मागणीत होणाऱ्या वाढीमुळे अल्पकाळात तो ₹1500/- पर्यंत जाऊ शकतो. त्यामुळे आता खरेदी करणाऱ्या धारकाना अल्पकाळात 20% हमखास उतारा मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र शेअरचे विभाजन करण्याचा निर्णय घेणाऱ्या सर्वच कंपन्यांच्या बाबतीत तंतोतंत असेच घडेल असे नाही. तर त्या कंपनीचा भाव तश्याच प्रकारच्या इतर कंपन्यांच्या भावाहून खूप अधिक असून कंपनीच्या निकालाची कामगिरी चढतीच असावी लागते आणि सर्वसाधारण बाजारही सुस्थितीत असावा लागतो.
         समभाग एकत्रीकरणाची प्रक्रिया बरोबर याच्या उलट आहे. या कंपन्यांचा बाजारभाव तुलनात्मक दृष्टीने कमी आहे असे संचालक मंडळास वाटत असते. त्यामुळे त्याच्या बाजारभावात वाढ होण्यासाठी त्याचे दर्शनीमूल्य, भागाचे एकत्रीकरण करून पूर्ण केले जाते. यामुळे बाजारातील उलाढालयोग्य शेअर्सची संख्या कमी होऊन, मोठ्या सट्टेबाजीच्या प्रमाणात घट होते. शेअर्सचे विभाजन /एकत्रीकरण यामुळे बाजारमूल्यावर काहीही फरक पडत नाही. यासाठी संचालक मंडळाचा ठराव, सर्वसाधारण सभेची मान्यता आणि त्याप्रमाणे घटनेत दुरुस्ती करून घेऊनच यासंबंधीची तारीख निश्चित केली जाते. या तारखेस असलेल्या सभासदांच्या शेअरची संख्या वाढते / कमी होते. बाजारात नोंदणी केलेल्या प्रत्येक कंपनीच्या शेअर्सचा असा एक आंतरराष्ट्रीय ओळख क्रमांक असतो त्यास ISIN असे म्हणतात. आपल्या डिपॉसीटरीकडून येणाऱ्या खाते उताऱ्यावर (Holding statament) तो दिलेला असतो. विभाजन किंवा एकत्रीकरण यामुळे निर्माण होणाऱ्या नवीन शेअर्ससाठी तो नव्याने मिळवावा लागतो. जुने शेअर्स खात्यातून वगळून त्याऐवजी नवीन शेअर्स इलेक्ट्रॉनिक रुपात खात्यात जमा केले जातात. ज्याच्याकडे कागदी स्वरूपात शेअर प्रमाणपत्र आहे त्यांचे जुने प्रमाणपत्र रद्द करून नवीन प्रमाणपत्र पाठवण्यात येते आणि ही प्रक्रिया पूर्ण होते.

©उदय पिंगळे

(यात उल्लेख केलेल्या बँकांची नावे, त्यांच्या शेअर्सचा बंद बाजारभाव आणि मागील 52 आठवड्यातील कमी अधिक भाव यांचा विषय समजावा यासाठी केवळ संदर्भ म्हणून घेतला असून Hdfc बँकेच्या शेअर्स मध्ये 20% भाववाढ होईल हा केवळ अंदाज व्यक्त केला आहे. यातील कोणत्याही शेअर्सची शिफारस केलेली नाही.)
मनाचेTalks या ई पब्लिकेशन्सवर 21 जून 2019 रोजी पूर्वप्रकाशीत.
ही माहिती जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी वरील लेख श्रेयनामासह प्रसारित करण्याची परवानगी आहे !

https://udaypingales.blogspot.in/?m=1

https://www.facebook.com/pingaleuday/.

हा लेख व यापूर्वीचे लेखन वरील लिंकवर उपलब्ध आहे .

     

ATM , असतील तर मिळतील?

  *(ATM) 'असतील तर मिळतील(च)' असे नाही*

             बँकांच्या ए टी एम वरून पैसे काढता येतात हे सर्वांनाच माहीत आहे. अनेक छोट्या मुलांची अशी समजूत झाली आहे,  की पैसे नसतील तर काय? अगदी सोप्प आहे,  ए टी एम वर जायचं आणि पैसे काढायचे. पण आपल्या सर्वानाच या ए टी एम चा अजूनही एक अर्थ माहीत आहे का ? तो म्हणजे 'असतील तर मिळतील' म्हणजे पैसे मिळण्यासाठी आधी ते आपल्या खात्यात आणि यंत्रातही असावे लागतात. असे पैसे आहेत परंतू आपण काढू शकलो नाही असा अनुभव आपल्याला कधी आलाय का? ए टी एम वरून काढू या हेतूने आपण बँकेच्या ए टी एम केंद्रात गेलो. पैसे काढण्याची सूचना दिली त्यावर प्रक्रिया होऊन पैसे वजा झाल्याचा संदेश आपल्याला आला, परंतू मशिनमधून पैसेच आले नाहीत. भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या बँकिंग लोकपालांकडे मागील अहवाल वर्षात (1 जुलै 2017 ते 30 जून 2018) आलेल्या सर्व तक्रारींचे एक रोचक विवेचन अलीकडे एप्रिल 2019 च्या शेवटच्या आठवड्यात बँकेच्या संकेतस्थळावर वाचले. अहवाल वर्ष 2017 -18  मध्ये आलेल्या एकूण 163590 तक्रारींपैकी 24672 म्हणजेच 15.1% तक्रारी या पैसे खात्यातून वजा केले गेले परंतू प्रत्यक्षात रोख मिळाले नाहीत या स्वरूपाच्या होत्या. बँकर्सच्या मते ही एक सर्वसाधारण तक्रार असून यातील बहुतेक तक्रारी समाधानकारकरित्या सोडवल्या जातात.
        मागील वर्षीच्या तुलनेत डेबिट कार्ड आणि ए टी एम संदर्भातील अशा प्रकारच्या तक्रारीच्या संख्येत त्या आधीच्या वर्षांहून 50% वाढ झाली  आहे. बँकिंग लोकपाल योजना 2008 नुसार प्रत्येक बँकेने ए टी एम मशीन असलेल्या ठिकाणी हेल्पलाईन नंबर सर्वांना दिसेल अशा जागी लावणे बंधनकारक आहे.(अनेक बँका हा साधा नियमही धाब्यावर बसवीत आहेत तो वेगळा विषय होईल) या क्रमांकावर पैसे न मिळालेला नाराज ग्राहक फोन करून आपली तक्रार दाखल करू शकेल किंवा तो आपल्या बँकेस ई मेल करेल. तज्ज्ञांच्या मते ग्राहकास पैसे न दिले गेल्याचे समायोजन करताना बँकेच्या एक दिवसात लक्षात येते. त्यामुळे ग्राहकाकडून अशी तक्रार आली तर ती सात दिवसांच्या आत सोडवणे रिझर्व्ह बँकेच्या नियमानुसार बँकेस बंधनकारक आहे. बँकेकडून या मुदतीत तक्रार सोडवली न गेल्यास ग्राहक, आपली व्यवहार न झाल्याची तक्रार बँकिंग लोकपालांकडे 30 दिवसांत करू शकतो. अशा प्रकारच्या अनेक तक्रारींचे निर्णय ग्राहकांच्या बाजूने होऊन त्यांना प्रत्येक विलंबित दिवसांसाठी ₹100/- ची नुकसानभरपाईही देण्यात आली आहे. ग्राहकाच्या अनावधानाने त्याने उशीरा तक्रार केली तरीही ती योग्य असल्यास पैसे देण्याची जबाबदारी बँकेची आहे.
           नोटबंदीनंतर ग्रामीण भागात ए टी एम चे विस्तारलेले जाळे आणि ग्राहकांमध्ये झालेली जागृती हे अशा प्रकारच्या तक्रारी वाढण्याचे मोठे कारण आहे. बँकर्स च्या मते ज्या प्रमाणात ए टी एम चा विस्तार झाला आहे त्यांच्या प्रमाणात तक्रारी वाढलेल्या नाहीत. ए टी एम निर्मात्यांच्या मते यासंदर्भातील ग्रामीण भागातील तक्रारी वाढण्याचे मुख्य कारण सदोष संदेशवहन आणि वीजपुरवठा हे आहे. पुण्याच्या 'सर्वत्र टेक्नॉलॉजी' या ए टी एम तंत्रज्ञान पुरवठादार कंपनीचे संस्थापक व उपाध्यक्ष मंदार आगाशे यांच्यामते  संदेश देणे, पैसे देणे आणि पावती देणे, या गोष्टी एकत्र घडत असतील तरी त्यांना लागणारा वेळ भिन्न आहे. त्यामुळेच नेहमीच पैसे मिळण्याच्या आधी संदेश येतो या वेळेत नेटवर्क मंद असेल तर पैसे मिळण्याचा  वेळ संपतो त्यामुळे पैसे मिळत नाहीत. दुसऱ्या दिवशी समायोजन करताना दिलेले पैसे आणि शिल्लक पैसे यांचा ताळमेळ लागत नाही.  बँकेच्या हे लक्षात आल्यावर, बँक ग्राहकांनी मागणी न करताच त्यांचे पैसे परत करते. त्यामुळे तांत्रिकदृष्ट्या एका दिवसात त्याच्या खात्यात पुन्हा पैसे जमा होतात. ए टी एम यंत्रात मुद्दामहून पैसे दिले जाणार नाहीत अशा प्रकारचा बिघाड घडवून आणण्यासारखी काही गुन्हेगारी प्रकरणे  उघडकीस आल्याने असे बदल करता न येऊ शकणारी यंत्रणा विकसित केली गेली आहे. त्यामुळे असे प्रकार यापुढे होऊ शकणार नाहीत असे इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट अँड सर्व्हिसेसचे उपाध्यक्ष मनोहर भोई यांचे म्हणणे आहे. असे असले तरी खबरदारी म्हणून ग्राहकाने असा अनुभव आल्यास ताबडतोब तक्रार करणे केव्हाही चांगले.

©उदय पिंगळे

संदर्भ:
https://m.rbi.org.in//Scripts/AnnualPublications.aspx?head=Annual%20Report%20on%20Banking%20Ombudsman%20Scheme
मनाचेTalks या ई पब्लिकेशन्सवर 14 जून 2019 रोजी पूर्वप्रकाशीत.
ही माहिती जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी वरील लेख श्रेयनामासह प्रसारित करण्याची परवानगी आहे !

https://udaypingales.blogspot.in/?m=1

https://www.facebook.com/pingaleuday/.

हा लेख व यापूर्वीचे लेखन वरील लिंकवर उपलब्ध आहे .

राष्ट्रीय शेअरबाजार - को लोकेशन घोटाळा

            अलीकडेच शेअरबाजारातील प्राणी यावर एक लेख मी लिहिला होता. त्यात विविध पशुपक्षी, यांची वैशिष्ट्ये धारण करणाऱ्या बाजारातील विविध प्रवाहांचा विचार केला होता .यात शेवटी लांडग्यांचाही उल्लेख आला होता, या प्रवाहातील लोक अतिशय धूर्त असतात. यंत्रणेतील त्रुटी हेरून आपल्या फायद्यासाठी तिचा वापर करून भरपूर नफा मिळवतात. मोठा भ्रष्टाचार हा प्रामुख्याने वरिष्ठ पातळीवरून सुरू होतो आणि तळागाळात झिरपत जातो. या घोटाळ्यात राष्ट्रीय शेअरबाजारातील वरिष्ठ लोक, भांडवल बाजार नियंत्रण सेबीने आधी केलेले दुर्लक्ष, त्यामुळे चौकशीस झालेला उशीर, नंतर उचललेली पाऊले, त्यातही कदाचित दुर्लक्ष केलेल्या गोष्टी ज्यामुळे संबंधितांना सिक्युरिटी अपिलेट ट्रिब्युनलकडून लगेचच मिळणारा दिलासा, यामुळेच हा घोटाळा जितका दिसतोय त्यापेक्षा बराच मोठा असण्याची शक्यता जास्त आहे. याची अधिक तपासणी सी बी आय आणि आयकर विभाग यांच्याकडूनही चालू असून यासबंधीत एका जनहित याचिकेवर-  सी बी आयने, कसून तपास केला जाऊन, प्राथमिक अहवालात नाव असलेल्या /नसलेल्या व्यक्तींचीही, मग ती कितीही मोठी असो गय केली जाणार नाही, असे न्यायालयास आश्वस्थ केले आहे. आता हा घोटाळा नेमका काय आहे आणि कसा झाला ते सविस्तरपणे पाहूया.
         आपण खरेदी किंवा विक्रीच्या ज्या ऑर्डर टाकतो त्या विविध संगणकावरून ब्रोकरच्या सर्व्हरला जातात. तेथून शेअरबाजारातील सर्व्हरला जातात तेथे त्याची नोंद होऊन तेथील प्रणालीनुसार पूर्ण होतात अथवा होत नाहीत. यामध्ये किती शेअर्ससाठी, किती संख्येत, कोणत्या भावाने, कधी ऑर्डर आली या सर्वांचा विचार होतो त्याप्रमाणे सर्वाधिक एकमेकांशी जळणाऱ्या ऑर्डर पूर्ण होतात. जुळणारी जी ऑर्डर प्रथम येईल ती आधी पूर्ण होईल(First in first out). ऑर्डर टाकण्याची ही पध्दत पूर्णपणे निःपक्षपाती आणि पारदर्शक असेल किंबहुना ती तशीच असावी ज्यायोगे व्यवहार करणाऱ्या प्रत्येकाचे समाधान होईल. याप्रमाणे सर्व व्यवस्थित चालू असताना सन 2010 मध्ये राष्ट्रीय शेअरबाजारांने दलालांना को लोकेशन सुविधा देण्याचे ठरवले आणि काही आकार आकारून ही सुविधा दलालांना देण्यात आली. त्याच बरोबर संगणकीय प्रणालीद्वारे ट्रेडिंग करण्याची (HFT) परवानगी देण्यात आली. जगभरातील शेअरबाजारात ही सुविधा देण्यात येते तेव्हा अशी सुविधा देण्यात बेकायदेशीर नसले तरी त्यामुळे एक्सचेंज स्थापनेच्या मूळ हेतूला धक्का बसतो त्यामुळे यावर सार्वजनिक चर्चा होणे आवश्यक होते. यासाठी सेबीकडून कोणतीही परवानगी घेण्यात आली नाही. ही सुविधा घेणाऱ्या दलालांचे सर्व्हर राष्ट्रीय शेअर बाजाराच्या इमारतीत ठेवण्यात आले. अशा रीतीने दलालांचे सर्व्हर तेथे ठेवून घेणे म्हणजेच को लोकेशन.  ही सुविधा घेणाऱ्या दलालांची ऑर्डर इतर दलालांच्या तुलनेत काही मायक्रोसेकंद आधी जाऊ लागली. जसे हॉटलाईन सेवा असलेल्या व्यक्तीने फोन उचलला की तेथील  रींग वाजते तर इतरांना त्याच नंबरसाठी डायल करत बसावे लागते यात जसा वेळेचा फरक पडतो तसा फरक यामुळे पडू लागला. याचा सर्वाधिक फायदा अल्गोरिदमीक ट्रेडिंग करणारे संस्थात्मक आणि मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करणाऱ्या लोकांना झाला. हाताने एका मिनिटात 8 ते 10 ऑर्डर जात असलील तर भाव, उलाढाल, मागील इतिहास, भविष्याचा अंदाज आणि अन्य एक्सचेंज वरील भाव या सर्वाचा विचार करून संगणकाच्या साहाय्याने एका मिनिटात 1 लाख 60 हजाराहून अधिक ऑर्डर टाकता येऊ लागल्या. या ऑर्डर आधी जात असल्याने त्यांना प्राधान्य मिळू लागले. यामुळेच अधिकाधिक दलाल या सेवेकडे आकर्षित होऊन त्यांनी या सुविधेची मागणी केली त्यानुसार ही सेवा त्यांना पुरवण्यात आली. अशा प्रकारे अनेक दलालांनी पैसे भरून ही सेवा स्वीकारली तेव्हा सहाजिकच मोठ्याप्रमाणात म्हणजेच जवळपास एकूण उलाढालीच्या 40% हून अधिक  ऑर्डर्स तेथून जाऊ लागल्या. यानंतर ही सुविधा घेणाऱ्या काही दलालांच्या असे लक्षात आले की त्यांच्यातील काही निवडक दलालांच्या ऑर्डर या त्यांच्यापेक्षा 15 सेकंद आधी जात आहेत असे होण्याचे कारण म्हणजे त्यांच्या ऑर्डर ह्या, त्यांच्या सर्व्हरवरून एन एस सी च्या मुख्य सर्व्हरला न जाता एन एस सी च्या पर्यायी सर्व्हरवरून तेथे जात आहेत. तेथे फारशी गर्दी नसल्याने त्या आधी पूर्ण होत आहेत. सहाजिकच त्यांनीही ही सुविधा आपल्याला मिळायला हवी अशी मागणी केली ती नाकारण्यात आली. ज्या दलालांना ही सेवा मिळाली त्यांनी या कालावधीत रोज 50 ते 100 कोटी रुपयांची अतिरिक्त कमाई केली असावी असा अंदाज आहे. सन 2010ते2015या पूर्ण कालावधीत ही रक्कम 50 हजार कोटींहून अधिकअसावी असा प्राथमिक अंदाज आहे. शेअरबाजारातील हा सर्वात मोठा घोटाळा असे म्हणायला हरकत नाही. संबंधित जबाबदार व्यक्तींच्या आशीर्वादाशिवाय हे अशक्य होते. जोपर्यंत सर्वांना फायदा होत होता तोपर्यंत हे उघडकीस येणे शक्य नव्हते. फक्त निवडक लोकांना याचा फायदा होऊ लागल्यावर एका फंडाने यासंबंधात सेबीकडे तक्रार केली या तक्रारीची कोणतीही दखल घेण्यात आली नाही. सेबीने हे पत्र एन एस सी कडे पाठवून फक्त पोस्टमनची भूमिका बजावली तर एन एस सी ने  किरकोळ कारवाई केली असे दाखवले. त्यानंतर काही दिवसांनी या पत्राचा हवाला देऊन मोठा घोटाळा असल्याची बातमी moneylife मासिकाने दिल्यावर पत्रकार सुचेता दलाल व दीपंकर बसू यांच्यावर एन एस सी ने 100 कोटी रुपयांचा अब्रुनुकसानीचा आणि प्रकाशनावर बंदी आणण्यासाठी दावा दाखल केला. गुणवत्तेच्या आधारे त्याचा निकाल लागून हा दावा फेटाळण्यात येऊन 50 लाख रुपयांचा दंड एन एस सी ला करण्यात आला यातील 3 लाख रुपये दोघा पत्रकारांना 47 लाख दोन हॉस्पिटलना देण्याचा आदेश देण्यात आला. यानंतर अनेकांनी पाठपुरावा केल्यावर सेबीला जाग आली. यानंतर रीतसर कारवाई नोटीसा, चौकशी, फॉरेन्सिक ऑडिट होऊन याकाळात काही दलालांना अधिक झुकते माप देण्यात आले हे सिद्ध झाले ही चौकशी चालू असतानाच को लोकेशन मधून मिळणारे उत्पन्न वेगळ्या खात्यात ठेवण्याचा आदेश देण्यात आले. या घोटाळ्यातशी  संबंधित दोषी व्यक्तींवर, ब्रोकरेज फर्मवर दंड आणि बाजारातून काही कालावधीसाठी हद्दपारीच्या शिक्षा त्याचप्रमाणे एन एस सी ला कोणतीही नवी योजना आणण्यासाठी सहा महिन्यांची बंदी घालण्यात आली. व्याजासह दंडाची रक्कम 1100 कोटी रुपये होते यातील काही रक्कम बेकायदेशीर रित्या प्राधान्याने ऑर्डर पर्यायी सर्व्हरवर टाकू दिल्याबद्दल तर यातून मिळालेल्या अतिरिक्त फायद्यावर आहे.
        एकूणच उचपदस्थानचे संगनमत, अपुरी तपास यंत्रणा, ढिसाळ व्यवस्थापन आणि आपल्या अधिकारांचा न केलेला वापर किंवा जाणूनबुजून केलेले दुर्लक्ष यासाठी कोणालाही दंडाशिवाय आणि काही कालावधीसाठी बाजारातून दूर करण्याशिवाय कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही. एन एस सी चा सर्व डेटा पुरवणे, योग्य ती नोंद न ठेवणे आणि हाय फ्रिक्वेन्सी लीज लाईन देणे यातील अनियमितता या चौकशीत उघड झाली. या सर्व अनुचित व्यापारी प्रथेविरुद्ध कोणाला अंतिम जबाबदार न धरता प्रशासनातील कमतरतेमुळे हे झाले असा निष्कर्ष काढून त्यावर उपाय सुचवले आहेत. त्यामुळेच सुमारे साडेतीन वर्षांनंतर सेबीने केलेल्या कारवाईवर सिक्युरिटी अपिलेट ट्रिब्युनल कडून अनेक निगरगट्ट व्यक्ती महिनाभरातच स्थगिती मिळवत आहेत. एन एस सी ने सेबीच्या आदेशाविरुद्ध सॅटकडे अपील करून 3 जून 2019 रोजी स्थगिती मिळवली आहे. अजूनही हा तपास पुरा न झाल्याने यासगळ्याचे शेवटी काय होते त्यासंबंधी अंदाज बांधणे कठीण आहे. मुंबई शेअरबाजारातील अनियमितता, वेळेवर न होणारी सौदापूर्ती, दलालांची मनमानी याला शह देण्यासाठी सरकारच्या पाठींब्याने राष्ट्रीय शेअर बाजाराची स्थापना सन 1992 मध्ये करण्यात आली. सन 1994 पासून तेथे व्यवहार होण्यास सुरुवात झाली. आज याच बाजारावर जवळपास त्याच (येथे दलालांच्या ऐवजी मुजोर उच्चपदस्थ अधिकारी आहेत एवढाच काय तो फरक)  प्रकारचे भ्रष्टाचाराचे आरोप सिद्ध होऊन 25 वर्षांनी आपण पुन्हा मागे जाऊन एक वर्तुळ पूर्ण करतोय.अजूनही काही लोक जागृत आहेत आणि येथील न्यायव्यवस्थेवर त्यांचा विश्वास आहे हीच फक्त यातील जमेची बाजू आहे.

©उदय पिंगळे

मनाचेtalks या ई पब्लिकेशन्सवर 7 जून 2019 रोजी पूर्वप्रकाशीत.
ही माहिती जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी वरील लेख श्रेयनामासह प्रसारित करण्याची परवानगी आहे !

https://udaypingales.blogspot.in/?m=1

https://www.facebook.com/pingaleuday/.

हा लेख व यापूर्वीचे लेखन वरील लिंकवर उपलब्ध आहे .