नॅशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड

नॅशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड

     'एक देश एक कार्ड' या उद्देशाने 'मेक इन इंडिया' या महत्वाकांक्षी कार्यक्रमाचा भाग म्हणून बरेच वर्ष संकल्पित असलेले नॅशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड (NCMC)  हे बहुउद्देशीय प्रवासी कार्ड 4 मार्च 2019 पासून अस्तित्वात आले आहे. सध्या वेगवेगळ्या सार्वजनिक वाहतूक साधनांचा वापर करताना त्याचा मोबदला सामान्यतः रोख रकमेने करण्यात येतो. याचे व्यवस्थापन करणे त्रासदायक व खर्चिक आहे. रोकडविराहित व्यवहार आपणास वेगवेगळ्या कार्डसच्या माध्यमातून करावा  लागत आहे. यावर मात करण्यासाठी प्रत्येक यंत्रणेने स्वतःची वेगळी कार्ड पेमेंट व्यवस्था चालू केली. याचे तंत्रज्ञान हे आयात केलेले असून हे कार्ड फक्त त्याच व्यवस्थेसाठी वापरता येत असे. सन 2006 मध्ये राष्ट्रीय शहरी वाहतूक मंत्रालयाने सर्व शहरात आणि भविष्यातील स्मार्ट सिटीत कोणकोणत्या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था असतील त्याचा उपभोग घेण्याचा मोबदला कसा देता येऊ शकेल याचे एक राष्ट्रीय धोरण जाहीर केले होते. त्यात देशभर सर्वत्र एकच कार्ड प्रवासासाठी आणि त्या अनुषंगाने असणाऱ्या सर्व सोयीसुविधाचा वापर करण्यासाठी करता येईल का ? असे सुचवून त्यातील संबंधित व्यवस्थेत महसूल वाटप प्रमाण कसे असावे ? यासंबंधी विचार विनिमय करण्यासाठी एक कमिटी स्थापन करण्यात आली. त्यात सर्व सार्वजनिक वाहतूक संस्थाना प्रतिनिधित्व देण्यात आले होते. यातील विविध सार्वजनिक वाहतूक संस्थाना त्यांच्या हिश्श्यातील न्याय्य रक्कम त्वरित मिळणे आवश्यक होते. या कमिटीने केलेल्या महसूल विभागणीच्या शिफारसी विचारात घेऊन  अशा प्रकारचे कार्ड निर्माण करण्याची प्राथमिक जबाबदारी भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड (BEL) यांच्याकडे देण्यात आली त्याची व्यवस्थित अंमलबजावणी आणि महसुलाची विभागणी करण्याचे काम नॅशनल पमेंट कॉर्पोरेशनकडे (NPCL) देण्यात आले. त्यांनी निर्माण केलेल्या रूपे (Rupay) या पूर्ण भारतीय पेमेंट गेटवेच्या माध्यमातून त्वरित पेमेंट केले जाईल. या कार्डचे व्यवस्थापन सरकारच्या निवारा आणि शहर वाहतूक व्यवस्था मंत्रालय (MoHUA) करेल.
      अन्य कोणत्याही प्रीपेड, डेबिट किंवा क्रेडिट कार्ड प्रमाणेच हे कार्ड असून त्याद्वारे ग्राहकांना त्यांच्या बँकेच्यामार्फत हे कार्ड तिन्ही प्रकारात मिळू शकेल. सध्या स्टेट बँक, पंजाब नॅशनल बँक यासह 25 बँका, पेटीएम पेमेंट बँकेस हे कार्ड देण्याची परवानगी दिली आहे. हे कार्ड देशभरातील सर्व मेट्रो, बीआरटी, सिटी बस, रेल्वेची उपनगरी सेवा व इतर अनेक ठिकाणी वापरता येईल. देशभरातील रस्त्यावर देय असलेला पथकर (toll) यातून भरता येईल. पार्किंगचे शुल्कही यातून देता येऊ शकेल. याशिवाय दुकानांमध्ये खरेदी करण्यासाठी आणि ए टी एम मधून पैसे काढण्यासाठीही ते वापरता येईल. विविध प्रकारचे मासिक पास सिझन तिकीट याद्वारे काढता येऊ शकतील. थोडक्यात हे कार्ड आपल्या देशभरातील प्रवासातील सर्व गरजा पूर्ण करू शकेल याशिवाय दुसऱ्या कार्डाची गरज पडणार नाही. या कार्डात स्वागत आणि स्वीकार या स्वयंचलित क्रिया असून ज्याद्वारे हे कार्ड मान्य होऊन त्यातील पेमेंट संबधीत संबंधितताना केले जाते. ही संपूर्ण यंत्रणा पूर्णपणे भारतीय बनावटीची असून  कार्डात काही रक्कम वेगळी साठवलेली असते तीचा वापर ऑफलाईन पेमेंट करण्यासाठी होऊ शकतो. हे कार्ड जास्तीतजास्त ठिकाणी मान्य करण्यात आले तर बरेचसे रोख व्यवहार कमी होण्यास मदत होइल. अन्य कोणत्याही प्रीपेड, क्रेडिट आणि डेबिट कार्डाप्रमाणे हे कार्ड सुरक्षित असून यातील एखादा व्यवहार ग्राहकास मान्य नसेल तर संबंधित बँकेने तो त्यांनीच केला आहे किंवा ग्राहकाच्या  निष्काळजीपणामुळे झाला आहे हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी आहे आणि यासंबधीची तक्रार निवारण करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण केली आहे. या कार्डाचा वापर अधिकाधिक लोकांनी करावा म्हणून यासोबत कॅशबॅक ऑफर्स आहेत.

©उदय पिंगळे

मनाचेTalks या ई पब्लिकेशन्सवर 28 मार्च 2019 रोजी पूर्वप्रकाशित
ही माहिती जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी वरील लेख श्रेयनामासह प्रसारित करण्याची परवानगी आहे !

https://udaypingales.blogspot.in/?m=1

https://www.facebook.com/pingaleuday/.

हा लेख व यापूर्वीचे लेखन वरील लिंकवर उपलब्ध आहे .


          

समभाग आणि रोखे

#समभाग_आणि_रोखे (Shares & Debentures)

   भांडवलबाजार (capital market) म्हणजे काय? याविषयी यापूर्वीच एका लेखात आपण  माहिती घेतली असून येथे मध्यम आणि दीर्घ मुदतींच्या कर्जाची देवाणघेवाण होते. अशा तऱ्हेची कर्जे उभारण्याचे विविध मार्ग आहेत. समभागाद्वारे  अत्यल्प मोबदल्यात भांडवल उभारणी होऊ शकते. या समभागांचे मुख्यत्वे दोन प्रकार आहेत. सर्वसाधारण समभाग (ordinary shares) आणि प्राधान्य समभाग (preference shares). गुंतवणूक करणाऱ्या व्यक्तींना त्यांची इच्छा असल्यास या भागांची दुय्यम बाजारात विक्री करता येते. अनेक पटींनी उतारा मिळण्याची शक्यता, बाजारभावात होणाऱ्या चढ उतारीतून मिळू शकणारा फायदा, चांगल्या कंपनीतील मालकीहक्काने मिळणारे समाधान, मिळू शकणारा लाभांश, बक्षिसभाग, हक्कभाग इत्यादी अनेक हेतू मनात ठेवून यांची खरेदी विक्री होत असते. भागबाजार रोखेबाजार हे भांडवलाबाजाराचे उपघटक आहेत. यात विविध प्रकारांनी भांडवल अथवा कर्ज उभारणी करण्याचे मार्ग असून त्याद्वारे कंपनीला अल्पखर्चात अथवा कमी व्याजदरात भांडवल/कर्ज उपलब्ध होते. तर त्यात गुंतवणूक करणाऱ्या लोकांना त्यांच्या जोखीम घेण्याच्या क्षमतेनुसार गुंतवणूकीचे अनेक पर्याय मिळतात.
*सर्वसाधारण समभाग: हे समभाग प्रथमच उपलब्ध होत असतील तर सार्वजनिक विक्रीद्वारे सर्व  गुंतवणूकदारांना उपलब्ध होतात. ते त्याच्या दर्शनी मूल्याने अथवा अधिमूल्याने दिले जातात. सर्वसाधारणपणे हे दर्शनी मूल्य ₹ 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 असे पूर्णांकात कितीही असू शकते. भांडवलबाजार नियामक सेबीच्या मार्गदर्शक तत्वानूसार त्याची विक्री आणि वितरण होते. समभाग विक्री करून कंपनीस भांडवल उपलब्ध झाले की गुंतवणूकदार आणि कंपनी यांचा थेट आर्थिक संबंध राहात नाही. कंपनीस नफा झाला तर त्या अनुषंगाने मिळणारे लाभांश, बोनस, प्राधान्यभाग असे काही फायदे मिळतात. तोटा झाल्यास त्यांची देयता किंवा नुकसान हे समभागांच्या दर्शनी मूल्याएवढेच जास्तीतजास्त असू शकते. बाजारात त्याची काय किंमत राहील हे मागणी पुरवठा यावर अवलंबून असते. कंपनी चांगले कार्य करीत असेल तर अनेकांना असे समभाग आपल्याकडे असावेत असे वाटते त्यामुळे मागणी आणि पर्यायाने बाजारातील किंमत वाढते. मात्र किंमतीत होणाऱ्या चढ उतारीचे हे एकमेव कारण नाही इतर अनेक गोष्टींचा त्यावर प्रभाव पडत असतो. भागधारक कंपनीचे कायदेशीर मालक असल्याने कंपनी कायद्याचे पालन करून भागधारकांना आवश्यक ती वेळोवेळी माहिती देणे झालेला जमाखर्च मंजूर करून घेणे नवीन योजनांना मान्यता घेणे यासारख्या नियमांचे तंतोतंत पालन करावे लागते. जर अस्तित्वात असलेली एखादी कंपनी भांडवल बाजारात पदार्पण करीत असेल तर अधिमूल्याने समभाग विक्री करून त्यातून मिळालेले पैसे विस्तार योजनेस वापरता येतात. बाजारात जी कंपनी आधीच आहे त्याचे समभाग पुन्हा विक्रीसाठी येत असतील (follow on public offer) कंपनीचे प्रवर्तक (promoter) त्यांची हिस्सेदारी कमी करण्यासाठी सार्वजनिक समभाग विक्री करत असतील (offer for sell) याद्वारे त्यांना विक्री करता येते. यावर बाजारभावासह कोणत्याही गोष्टीची हमी नसते. जर पुन्हा शेअर देताना किंवा कंपनीच्या दुसऱ्या कंपनीचे शेअर बाजारात आणताना काही शेअर राखीव ठेवले असतील तर त्यातील अटींनुसार विद्यमान धारकांना त्याचे हक्कभाग (rights shares) किंवा राखीव समभाग ( reserve quota) मिळू शकतात.
*प्राधान्य समभाग: काही गुंतवणूकदारांना आपल्या गुंतवणुकीतून काहीतरी मिळावे अशी अपेक्षा असते. त्यामुळेच काही कंपन्या निश्चित लाभांश देणारे शेअर्स विक्रीस आणतात त्यांना प्राधान्य समभाग म्हणतात. यावर मान्य केलेला लाभांश द्यावाच लागतो. जर लाभांश देण्याएवढी कंपनीची परिस्थिती नसेल तर तो लाभांश संचित ठेवून नंतर देता येतो. हे समभाग जरी बाजारात व्यवहारयोग्य असले तरी यातील उलाढालीचे प्रमाण अत्यल्प आहे.
*रोखे : समभागाद्वारे गुंतवणूकदारांना मालकीहक्क मिळतो तर रोख्याद्वारे तो कंपनीचा धनको (debiter) होतो. निश्चित अशा व्याजदराच्या अटींसह जी ऋणपत्रे काढली जातात त्यास कर्जरोखे असे म्हणतात. त्यांचा मुदतीवरून(redeemable/non redeemable), व्याज देण्याच्या पद्धतीवरून (cumulative/non cumulative), मालमत्ता तारण ठेवणे न ठेवणे यावरून ( secured/unsecured), समभागांच्यामध्ये पूर्णतः किंवा अंशतः रूपांतर करणे न करणे यावरून (fully/partly convertable) अनेक उपप्रकार आहेत त्यामुळे गुंतवणूकदारांनाही विविध पर्याय उपलब्ध झाले आहेत. यांची बाजारात खरेदी विक्री करता येत असली तरी तुलनेत उलाढाल कमी आहे. याशिवाय सरकारला दीर्घकालीन योजनांसाठी किंवा भारतीय रिझर्व्ह बँकेस कर्जाची तरलता कायम ठेवण्यासाठी पैशांची सातत्याने गरज लागत असल्याने त्यांच्याकडून विविध मध्यम व दीर्घ मुदतीचे कर्जरोखे बाजारात आणले जातात. ते निश्चित मुदतीने बांधलेले असल्याने त्यांना बंधपत्रे (bonds) असेही म्हणतात. त्यातही विविध प्रकार असून त्याचे दर्शनी मूल्य सहसा खूप जास्त असल्याने काही अपवाद वगळता त्यांची खरेदी विक्री प्रामुख्याने देशी /विदेशी वित्तसंस्था, म्युच्युअल फंड, पेन्शन फंड यांच्याकडून केली जाते.

©उदय पिंगळे

मनाचेTalks या ई पब्लिकेशन्सवर 22 मार्च 2019 रोजी पूर्वप्रकाशित.
ही माहिती जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी वरील लेख श्रेयनामासह प्रसारित करण्याची परवानगी आहे !

https://udaypingales.blogspot.in/?m=1

https://www.facebook.com/pingaleuday/.

हा लेख व यापूर्वीचे लेखन वरील लिंकवर उपलब्ध आहे .

मुंबई शेअरबाजार आणि राष्ट्रीय शेअरबाजार

मुंबई शेअरबाजार (BSE) आणि राष्ट्रीय शेअरबाजार (NSE)

        मुंबई शेअर बाजार (BSE) आणि राष्ट्रीय शेअरबाजार (NSE) हे भारतातील दोन प्रमुख शेअर बाजार असून जवळजवळ सर्वच  शेअर, रोखे किंवा कर्जरोखे यांचे व्यवहार या दोनपैकी कोणत्यातरी एका बाजारात होतात. हे दोन्ही बाजार मुंबईतच आहेत. यातील मुंबई शेअरबाजार हा आशियातील सर्वात जुना शेअरबाजार आहे, त्याची स्थापना 1875 साली झाली. तर राष्ट्रीय शेअरबाजाराची स्थापना 1992 साली झाली. सध्या दोन्ही शेअरबाजारात 100% व्यवहार संगणकामार्फत होतात. या दोन्ही बाजारातील साम्य आणि फरक खालीलप्रमाणे--
  *मुंबई शेअर बाजारातील विविध क्षेत्रातील 30 प्रमुख कंपन्यांच्या व्यवहारास उपलब्ध समभागांच्या उलाढाल आणि बाजारमूल्य यावर आधारित निर्देशांक असून त्यास सेन्सेक्स असे म्हणतात तर अशाच प्रकारे राष्ट्रीय शेअरबाजारातील 50 कंपन्या असलेल्या निर्देशांकास निफ्टी असे म्हणतात.
*मुंबई शेअरबाजार हा जगातील सर्वात मोठा असा 10 वा शेअरबाजार असून राष्ट्रीय शेअरबाजार 11 व्या स्थानी आहे.
*मुंबई शेअरबाजाराचे 30 नोव्हेंबर 2018 रोजीचे बाजारमूल्य 205600 अमेरिकन डॉलर होते तर राष्ट्रीय शेअरबाजाराचे त्याच दिवशीचे बाजारमूल्य 203000 कोटी अमेरिकन डॉलर एवढे होते. मुंबई शेअर बाजाराची मासिक उलाढाल 21000 अमेरिकन डॉलर असून राष्ट्रीय शेअरबाजाराची मासिक उलाढाल 19600 अमेरिकेन डॉलर आहे.
*मुंबई शेअरबाजारात 5000 हून अधिक कंपन्यांची नोंदणी झाली असून राष्ट्रीय शेअरबाजारात 1900 अधिक कंपन्यांची नोंदणी झालेली आहे.याशिवाय विविध कंपन्यांच्या कर्जरोख्यांची नोदणी करण्यात आली आहे.
*मुंबई शेअर बाजाराची स्थापना ब्रोकर्स असोसिएशन म्हणून झाली. सन 1956 च्या सिक्युरिटीज काँट्रॅक्ट रेग्युलेशन ऍक्ट द्वारे त्यास सन 1957 मध्ये कायदेशीर मान्यता देण्यात आली. येथील सौदे कागदी प्रमाणपत्रांच्या साहाय्याने होत होते. सन 1995 पासून सर्व सौदे संगणकाच्या माध्यमातून इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने होवू लागले. या असोसिएशनचे टप्याटप्याने सार्वजनिक कंपनीत रूपांतर होऊन आतातर BSE  चे शेअर खरेदी विक्रीस उपलब्ध आहेत. अनेक उपकंपन्या स्थापून धोका व्यवस्थापन, मार्केट डेटा सर्व्हिस , डिपॉझिटरी सर्व्हिसेस या क्षेत्रांत त्यांनी व्यवसायास सुरुवात केली आहे. राष्ट्रीय शेअरबाजाराची स्थापनाच सर्व व्यवहार कागद विरहित  संगणकामार्फत आणि पारदर्शक व्हावेत या हेतूनेच सन 1992 साली झाली आणि सन 1994 पासून त्यामुळे गुंतवणूकदारांना कोठूनही असे व्यवहार करण्याची संधी प्रत्यक्षात प्राप्त झाली. याचे समभाग सर्वसाधारण गुंतवणूकदारांना लवकरच उपलब्ध होण्याची शक्यता आहे.
*मुंबई शेअरबाजारात नोंदणीकृत शेअर्सची संख्या जास्त त्यामानाने उलाढाल कमी तर राष्ट्रीय शेअरबाजारात नोंदणीकृत शेअर्सची संख्या कमी पण उलाढाल जास्त त्यामुळे तेथे अधिक चांगला खरेदी किंवा विक्री भाव मिळण्याची शक्यता असते. दोन्हीकडे  नोंदवण्यात आलेल्या शेअर्सबाबत ही शक्यता आहे. कंपनी  कायद्याप्रमाणे ज्यांचे व्यवहार देशभरातून कोठूनही करता येतील अशा एका बाजारात नोंदवणे गरजेचे आहे. त्यामुळे यातील एकाच बाजारात नोंदवलेल्या शेअर्सची खरेदी विक्री त्याच बाजारात करता येते. सर्व व्यवहार T+2 या पद्धतीने म्हणजे व्यवहार झाल्यापासून त्याचे पैसे अथवा शेअर मिळण्यास 2 कामाचे दिवस लागतील या पद्धतीने होतात आणि शेअरबाजाराची त्यास हमी असून सेबी या भांडवलबाजार नियंत्रकाचे त्यावर लक्ष असते.
*सध्या डे ट्रेडिंग करताना ज्या बाजारातून शेअर खरेदी केले तेथेच ते विकावे लागतात किंवा विक्री केल्यास तेथूनच खरेदी करून द्यावे लागतात. तसे तांत्रिकदृष्ट्या कोणत्याही बाजारातील शेअर्स या शेअर्सची नोंदणी असलेल्या कोणत्याही बाजारात खरेदी करता येणे अथवा विकता येणे शक्य असून सध्या उपलब्ध नसलेली ही सेवा दोन्ही बाजारात लवकरच उपलब्ध होऊ शकते.
       हे दोन्ही शेअरबाजार हे भारतीय भांडवल बाजाराचे प्रतिनिधित्व करतात येथे समभाग, कर्जरोखे,  रोखे यांची नोदणी होऊन त्यांचे यातील समभाग, निर्देशांकाचे रोखीचे आणि भविष्यातील व्यवहार केले जातात. येथे रोज प्रचंड मोठया प्रमाणावर उलाढाल होत असल्याने मोठया स्वरूपात कररूपाने सरकारला महसूल मिळत असतो. त्यामुळेच या बाजारावरील लोकांचा विश्वास वाढावा असा प्रयत्न सरकारकडून केले जातात. हे बाजार सुस्थितीत असणे हे भारत प्रगतीपथावर असल्याचे लक्षण समजले जाते.भारतात सर्व मिळून असे 21 शेअरबाजार असले तरी या दोन बाजारातच सर्वाधिक सौदे होतात. या दोन्ही बाजारांना कमोडिटी व्यवहार करण्याची परवानगी मिळाली असून पूर्ण भारतभर त्यांचे दलाल, उपदलाल यांचे जाळे पसरलेले असून तेथून रोखीचे, वायद्यांचे  आणि भविष्यातील व्यवहार कोणीही कोठूनही करू शकतो.

©उदय पिंगळे

नवी अर्थक्रांती येथे 14 मार्च आणि मनाचेTalks या ई पब्लिकेशन्सवर 15 मार्च 2019 रोजी पूर्वप्रकाशित.
ही माहिती जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी वरील लेख श्रेयनामासह प्रसारित करण्याची परवानगी आहे !

https://udaypingales.blogspot.in/?m=1

https://www.facebook.com/pingaleuday/.

हा लेख व यापूर्वीचे लेखन वरील लिंकवर उपलब्ध आहे .

लाभांश

#लाभांश (Dividend)
             
           कंपनीने आपल्या करोत्तर नफ्यातून (Profit after taxes)  समभागधारकांना पैशाच्या स्वरूपात दिलेली  भेट म्हणजे 'लाभांश '(Dividend) होय. कंपनी झालेला संपूर्ण फायदा वाटून टाकत नाही तर त्यातील काही भाग भागधारकांना देते. शिल्लक रक्कम भविष्यातील विस्तार योजना किंवा अधिक व्याजदराने घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी वापरून आपली नफाक्षमता वाढवते. कंपनी कायद्याप्रमाणे लाभांश दिलाच पाहिजे आणि तो कंपनीच्या चालू वर्षाच्या फायद्यातूनच द्यावा असे बंधन नाही. शिल्लख असलेल्या फायद्यातूनही त्याचे वाटप करता येऊ शकते. सर्वसाधारणपणे  वर्ष संपल्यावर संचालक मंडळ एकूण आर्थिक स्थितीचा आढावा आणि भाविष्यकालीन योजना विचारात घेऊन लाभांश देण्याचा निर्णय घेते. यासाठी पात्र धारकांची यादी करण्यासाठी निश्चित अशी एक तारीख (Record date) ठरवण्यात येते. त्या दिवशी जे भागधारक असतील त्यांना लाभांश दिला जातो. लाभांश देण्याचा या निर्णयाला सर्वसाधारण सभेत (Annual general meeting) मंजुरी मिळवावी लागते. ती मिळाल्यावर पात्र भागधारकांना त्याचे वाटप करण्यात येते. लाभांश मिळाल्याने सर्व भागधारक आनंदित होतात. त्यांचा कंपनीवरील विश्वास वाढतो जर सातत्याने वाढीव लाभांश मिळाला तर त्यांची गुंतवणूक अप्रत्यक्षपणे वसूल होते. अनेक वेळा त्यांच्या गुंतवणुकीच्यामानाने  कितीतरी अधिक प्रमाणात लाभांश मिळाल्याने त्या समभागांची बाजारातील किंमत वाढते. त्यामुळे असे गुंतवणूकदार होता होईल तो हे समभाग विकण्याचा विचार करीत नाहीत त्यामुळे बाजारातील खरेदी/ विक्रीयोग्य (Folting stocks) भागांची संख्या कमी होते. त्यामुळे भाव आणखी वाढण्यात मदत होते.
          आर्थिक वर्षाचे हिशोब पूर्ण झाले की लाभांश देण्याची प्रथा असली तरी अनेक कंपन्या वर्ष पूर्ण होण्याच्या आताच आर्थिक स्थितीचा अंदाज घेऊन लाभांश जाहीर करतात. त्यास अंतरिम लाभांश (Interim dividend) असे म्हटले जाते. सरकारी हिस्सेदारी मोठया प्रमाणात असलेल्या कंपन्या उदा. कोल इंडिया, इंडियन ऑइल, स्टेट बँक या अंतरिम लाभांश जाहीर करतात. यासाठी भागधारकांच्या संमतीची गरज नसते. वर्ष पूर्ण झाले की अंतिम लाभांश (Final dividend) जाहीर करून त्यातून अंतरिम लाभांश वजा केला जातो जर काही बाकी लाभांश असेल तर दिला जातो आणि त्यास भागधारकांची मंजुरी घेतली जाते. आय टी, फायनान्स क्षेत्रातील काही मोजक्या कंपन्या उदा. टी सी एस, क्रिसिल, केअर रेटिंग या दर तिमाहीस अंतरीम लाभांश देतात. यामुळे भागधारकांना सतत काहीतरी रक्कम मिळत राहते. ज्यांनी दीर्घकालीन गुंतवणुकीच्या हेतूने समभाग घेतले आहेत त्यांना वर्षभर सतत काहीतरी रक्कम मिळत राहाते. ज्यांनी फक्त खरेदी / विक्री करण्याच्या हेतूने समभाग विकत घेतले आहेत त्यांना हा जास्तीचा लाभ मिळतो. त्यांचा मुख्य हेतू फक्त भावातील फरक मिळवणे असल्याने लाभांशामुळे त्यांना फारसा फरक पडत नाही.
       मुलभूत आणि तांत्रिक विश्लेषण (Fundamental & Technical analysis) करणाऱ्याच्या दृष्टीने लाभांशाचे महत्त्व आहे. कंपनीस झालेल्या समाधानकारक फायद्यावर कंपनीचा विकास अवलंबून असतो. कंपनी लाभांश देते म्हणजे चांगली आहे अशी सर्वांची भावना असते. त्यातून एक सकारात्मक संदेश बाजारास मिळतो. लाभांश उताऱ्याच्या टक्केवारीचे गुणोत्तर (Dividend yield retio) प्रति समभाग प्राप्त लाभांशास त्याच्या बाजारभावाने भागून शंभरने गुणले की मिळते. ही टक्केवारी बाजारभावाच्या व्यस्त प्रमाणात असते. म्हणजे जेवढा बाजारभाव अधिक तेवढी लाभांश टक्केवारी कमी आणि जेवढा बाजारभाव कमी  तेवढी ही टक्केवारी अधिक असते. प्रतिसमभाग मिळालेला लाभांशास प्रतिशेअर मिळकतीने भागून शंभराने गुणले असता लाभांश वाटप टक्केवारी ( Dividend payout retio) समजते. यातून उरलेली रक्कम कंपनीच्या भवितव्यासाठी वापरली जाते. ज्यांची  लाभांश वाटप टक्केवारी अधिक आहे त्यांनी भविष्याचा फारसा विचार केला नाही असे समजले जाते. मिळत असलेल्या लाभांशातून खरेदी किंमत भरून निघण्यास किती वर्षे (Dividend payback period) लागतील ते काढता येते. लाभांश छत्र गुणोत्तर (Dividend coverage retio) याचा वापर करून  तांत्रिक विश्लेषक  कंपनीच्या भवितव्याचा अंदाज बांधतात. हे गुणोत्तर व्यवसायापासून उपलब्ध उत्पन्नाची रोख प्रवाहता (Cash flow from operations) किंवा उपलब्ध सर्व उत्पन्नाची रोख प्रवाहता (Free cash flow) पाहून काढता येते. या गुणोत्तराच्या आलेल्या मूल्यावरून भविष्याचा वेध घेतला जातो. या दोन्ही पद्धतीने मिळवलेल्या निष्कर्षांचे काही  फायदे तोटे आहेत. हे गुणोत्तर जेवढे अधिक तेवढी कंपनी अधिक सुरक्षित असे समजले जाते. मागील उपलब्ध माहितीवरून भविष्याचा अंदाज बांधणे सुलभ होते.
याशिवाय अनेक कंपन्या त्यांच्या स्थापनेच्या रजत(25), सुवर्ण(50), हिरक(60), अमृत(75), शतक(100) वर्षानिमित्त अथवा काही मालमत्ता विक्रीतून मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध  असलेल्या निधीतून घसघशीत रक्कम विशेष लाभांश म्हणून आपल्या भागधारकांना देतात. हा एकरकमी मिळालेला अतिरीक्त लाभ असून तो फक्त त्याच वर्षापुरता / कारणापूरता मर्यादित असतो.

©उदय पिंगळे

मनाचेTalks या ई पब्लिकेशन्सवर 1 मार्च 2019 रोजी पूर्वप्रकाशित.
ही माहिती जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी वरील लेख श्रेयनामासह प्रसारित करण्याची परवानगी आहे !

https://udaypingales.blogspot.in/?m=1

https://www.facebook.com/pingaleuday/.

हा लेख व यापूर्वीचे लेखन वरील लिंकवर उपलब्ध आहे .