खास ग्राहकांसाठी बँकेच्या वैशिष्टयपूर्ण सवलती

#खास_ग्राहकांसाठी_बँकेच्या_वैशिष्टयपूर्ण_सवलती

          'कोणतीही सेवा-सुविधा समाजातील सर्व घटकापर्यंत पोहोचायला हवी' हे सामाजिक न्यायाचे महत्त्वाचे तत्व आहे. यामध्ये आर्थिक व्यवहारांची सुलभता हा ग्राहक म्हणून आपला हक्क आहे. अनेकदा असे होतं की खास ग्राहकांसाठी काय सोई सुविधा आहेत हेच त्यांच्यापर्यंत पोहोचत नाही. ज्यांनी त्या दिल्या पाहिजेत त्यांना त्यात विशेष स्वारस्य अथवा जबाबदारीची जाणीव नाही. बँकिंग व्यवहार करताना अशा कोणत्या सोई सवलती खास ग्राहकांना उपलब्ध आहेत याची माहिती घेऊयात.
        बँकिंग व्यवहार करण्यात, जेष्ठ नागरिक आणि दिव्यांग (अपंग) व्यक्ती, अंध व्यक्ती यांना येणाऱ्या अडीअडचणींचा विचार करून देशाची मध्यवर्ती बँक 'रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया' यांनी बँक व्यवहार करतांना काही सोईसवलती दिल्या आहेत. यासंदर्भात वेळोवेळी आदेश देऊन या सुविधा देण्यास त्यांनी सर्व बँकांना सांगितले आहे. प्रत्यक्षात अशा सेवा सुविधा दिल्या जात नाहीत किंवा काहीतरी कारणे देऊन नाकारल्या जातात. कोणत्याही बँकेने मग ती सरकारी ,सहकारी अथवा खाजगी, यांनी या सुविधा संबंधितांना देणे जरुरीचे आहे. त्याचप्रमाणे अशा सुविधा दिल्या जात नसतील तर त्या बँकेविरुद्ध तक्रार करणे हे ग्राहकांचे कर्तव्य आहे. ग्रामीण प्रादेशिक बँका, अलीकडे परवानगी मिळालेल्या स्मॉल फायनान्स बँक आणि पेमेंट बँक यांनाही हे नियम लागू आहेत. या सोईसवलती कोणत्या ते पाहू.
* डिजिटल व्यवहाराला प्रोत्साहन देणे असे सर्वसाधारण बँकिंग धोरण असले तरी जेष्ठ नागरिक व अपंग व्यक्तींच्या क्षमता लक्षात घेऊन त्यांना बँकेत येऊन व्यवहार करायचे असल्यास त्यास नकार देऊ नये.
* असे व्यवहार करण्यासाठी स्वतंत्र  व्यवस्था करण्यात यावी ज्यामुळे संबंधित व्यक्ती तेथे जाऊन सुलभतेने आपले व्यवहार करेल. यासाठी शिखर बँकेने बँकांना सुचवले आहे की-
१. जेष्ठ नागरिक /अपंग यांना त्यांचे व्यवहार कुठे करता येतील अथवा त्यांच्या व्यवहारांना कुठे प्राधान्य देण्यात येईल याची स्पष्ट सूचना बँकेच्या दर्शनी भागात लावावी.
२. अनेक व्यक्तींना दरवर्षी पेन्शन घेत असलेल्या बँकेत जीवन प्रमाणपत्र द्यावे लागते आता संगणकीय प्रणाली (CBS) लागू झाल्याने असे प्रमाणपत्र त्या व्यक्तीस कोणत्याही शाखेत देता येऊ शकेल. अशा प्रकारे त्याचा स्वीकार करून त्यावर वेळीच कार्यवाही करावी म्हणजे त्यांना पेन्शन नियमित मिळण्यात कोणतीही अडचण येणार नाही.
३. चेकबुकमधील विनंती अर्जाचा स्वीकार करून  चेकबुक देण्यात यावे. एका वर्षात 25 चेक विनामूल्य देण्यात यावेत. चेकबुक घेण्यासाठी संबंधित व्यक्तीस स्वतः हजर राहण्याची सक्ती करू नये. तसेच पोस्ट,  कुरियर या पर्यायाचा विचार करून देता येत असतील तर तसे देण्यात यावेत.
४. शून्य शिल्लख असलेल्या बचतखातेधारकासही वर्षाला 25 चेकची सुविधा विनामूल्य देण्यात यावी.
* ज्यां खातेधारकांनी आपला ग्राहक ओळखा (KYC)  केले आहे. त्यांच्या खात्याचे बँकेकडे असलेल्या माहितीच्या आधारे 60 वर्ष पूर्ण झाली असता वरिष्ठ नागरिक बचत खात्यात रूपांतर करण्यात यावे आणि त्यांच्या मुदत ठेवींवर अधिक देय असलेले व्याज नियमाप्रमाणे देण्यात यावे.
*ज्या व्यक्तीस अंधत्व आले आहे त्याची बँकेस मान्य दोन साक्षीदारांनी ओळख पटवून सहिऐवजी अंगठा घेऊन किंवा त्याने अधिकार दिलेल्या व्यक्तीस त्याच्या वतीने व्यवहार करण्याची परवानगी देण्यात यावी. यासाठी इतर अपंगाप्रमाणे सोईसवलती त्यास देण्यात याव्यात.
* ज्या व्यक्तींना 15/G अथवा 15 /H फॉर्म (लागू असेल त्याप्रमाणे) एप्रिलमध्ये द्यावा ज्यामुळे त्यांचा कर मुळातून कापला जाणार नाही.
* 70 वर्ष पूर्ण केलेल्या व्यक्ती, अपंग, अंध व्यक्ती किंवा गंभीर आजार असलेल्या व्यक्ती यांना त्यांना आवश्यक असे किमान बँकिंग व्यवहार जसे की पैसे भरणे, पैसे काढणे, चेक जमा करणे, धनाकर्ष (DD) घेणे,  KYC ची पूर्तता करणे, जीवन प्रमाणपत्र देणे या यासाठी बँकेत यावे लागू नये. संबंधित बँकेने यासाठी त्याच्या घरी जाऊन हे व्यवहार पूर्ण करण्याची व्यवस्था करावी. तसेच अशा सुविधा या व्यक्तींना संबंधित बँकेकडून दिल्या जातात यास  पुरेशी प्रसिद्धी द्यावी.
         रिझर्व्ह बँकेने 70 वर्षावरील जेष्ठ नागरिक, अंध, अपंग आणि गंभीर आजाराशी सामना करणाऱ्या व्यक्तीच्या विशेष गरजांचा विचार करून यासंबंधी वेळोवेळी आदेश दिले आहेत. असे स्पष्ट आदेश देऊनही अनेक बँका अशा सुविधा नाकारून त्याची पायमल्ली करीत आहेत. तरी संबंधित सर्व ग्राहकांनी जागृत होऊन या सोई नाकारणाऱ्या बँकेविरुद्ध रिझर्व्ह बँक, बँकिंग लोकपाल यांच्याकडे तक्रार करावी. अशा सेवा सुविधा नाकारणाऱ्या बँकेवर कारवाई करण्याचे बँकिंग लोकपालांना अधिकार देण्यात आले आहेत. अधिक सविस्तर माहितीसाठी रिझर्व्ह बँकेचे मूळ परिपत्रक पहावे.

©उदय पिंगळे

RBI/2017-18 /89
DBR.No.leg.BC.96/09.07.005/2017-18
Dated Nov 9, 2017
यावर आधारित.

मनाचेTalks या ई पब्लिकेशन्सवर 25 जानेवारी 2019 रोजी पूर्वप्रकाशित.
ही माहिती जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी वरील लेख श्रेयनामासह प्रसारित करण्याची परवानगी आहे !

https://udaypingales.blogspot.in/?m=1

https://www.facebook.com/pingaleuday/.

हा लेख व यापूर्वीचे लेखन वरील लिंकवर उपलब्ध आहे .

सरते आर्थिक वर्ष आणि करनियोजन

#सरते_आर्थिक_वर्ष_आणि_करनियोजन.....

   अजून थोड्याच दिवसात हे आर्थिक वर्ष संपेल. पगारदार व्यक्तींना आपल्या आर्थिक स्थितिचा अंदाज  घेवून वैधमार्गाने करसवलतींचा लाभ घेवून करबचत करणे शक्य असून आपण त्याना मिळणाऱ्या विविध करसवलतींचा आढावा घेवू या.
आपणास कर किती लागू शकतो याचा अंदाज घ्या. 2018/19 या आर्थिक वर्षासाठी सर्व मार्गाने मिळणारे एकूण करपात्र उत्पन्न ₹2लाख 50हजारचे आत असेल तर तर आपणास कोणताही आयकर द्यावा लागत नाही. जर आपले वय 60 हून अधिक असेल तर करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा ₹3लाख व आपण अतीवरीष्ठ नागरीक असाल म्हणजेच आपले वय 80 पेक्षा जास्त असेल तर ही मर्यादा ₹5लाख एवढी आहे. लक्षात घ्या उत्पन्नावर कर आहे  खर्चावर नाही (त्यासाठी GST आहे) आपले सर्व मार्गाने होणारे एकून उत्पन्न यासाठी विचारात घेणे जरुरीचे आहे.यातून बचत आणि गुंतवणूक केलेली एकूण विहीत  मर्यादेतील रकमेची सूट घेवून निव्वळ करपात्र उत्पन्न काढता येते . यातील 2.5 लाख ते 5 लाखापर्यतचे करपात्र उत्पन्नावर 5% त्यावरील 10 लाख रुपयापर्यंतचे करपात्र उत्पन्नावर ₹12500+20%आणि त्यावरील करपात्र उत्पन्नावर ₹112500+ 30% या दराने आयकर लागतो. या एकूण करावर सरचार्ज म्हणून 4% दराने शिक्षण व उच्च शिक्षण कर द्यावा लागतो. ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न  50 लाखांचेवर परंतू 1कोटीचे आत आहे त्या॑ना करावर 10% आणि 1कोटीहून अधिक उत्पन्न असलेल्या व्यक्तींना 15 अतिरिक्त सरचार्ज द्यावा लागतो. हा एकूण  करदायित्वांवरील कर आहे. (Tax on tax) तर 60 वर्षांखालील ज्यांचे एकूण करपात्र उत्पन्न ₹3लाख चे आत आहे आणि ज्यांचे वय 60 चे वर असून करपात्र उत्पन्न ₹ 3.5 लाख आहे त्याना आयकर अधिनियम 87/ A अनुसार जास्तीत जास्त ₹2500/- ची कर सूट एकूण देय करात मिळू शकते. म्हणजेच एकूण करातून जास्तीत जास्त 2500/-रुपये कमी द्यावे लागतात. याशिवाय पगारदार लोकांना सेक्शन 4/A नुसार ₹40000/- ची प्रमाणित वजावट (Standard deduction) मिळेल. तसेच त्यांचा कापलेला अधिकतम व्यवसायकर एकूण उत्पन्नातून वजा होईल.
    आयकरासाठी ज्याप्रमाणे सर्व मार्गाने मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा विचार केला जातो त्याचप्रमाणे विविध बचत, गुंतवणूक आणि खर्च यांना विहित मर्यादेत सूट दिली जाते.
   यातील प्रमुख तरतुदी खालीलप्रमाणे --
   1)विविध बचत गुंतवणूक योजना व खर्चाना मिळणाऱ्या सवलती: या मध्ये विहित मर्यादेत जमा केलेली रक्कम एकत्रित उत्पन्नातून कमी होत असल्याने एकूण करदायित्व कमी होते.आयकर अधिनियम  80/C ,80/CCC ,80/CCD एकत्रित  मिळून जास्तीत जास्त दीड लाख रुपए सूट मिळू शकते.
   80/C ची सवलत मिळणाऱ्या अनेक योजना व खर्च आहेत. कंसात योजनेवरील 1जानेवारी 2019 ला मिळू शकणारे  व्याजदर दिले आहेत  यामध्ये पी एफ वर्गणी (8.55%,वी पी एफ 8.55% ,पी पी एफ (8%) मधील जमा केलेली रक्कम ,एन एस सी (7.7%) , एन एस सी व्याज , 5 वर्ष मुदतीच्या करबचत मुदत ठेवी ( जास्तीत जास्त 7 ते 8%),वरीष्ठ नागरिक बचत योजना (8.7%) ,सुकन्या समृध्धी योजना (8.5%),विमा हप्ते , गृहकर्ज मूद्दल , रजिस्टरेशन खर्च ,दोन मुलांचा शैक्षणिक खर्च , करबचतीच्या समभाग संलग्न योजना यांमधे जमा /खर्च केलेली रक्कम यांचा समावेश होतो.
   80/CCC मध्ये विमा कंपन्या व म्यूचुअल फंडाच्या पेन्शन योजनांचा समावेश होतो.
   80/CCD मधे केंद्रीय कर्मचाऱ्याच्या नवीन पेन्शन योजनेच्या वर्गणीचा समवेत होतो.  यापैकी एक अथवा अनेक ठिकाणी जमा केलेली रक्कम जास्त होत असली तरी एकूण सूट दीड लाख एवढीच मिळते. 2015 पासून 80/ CCD(1B) नुसार एन पी एस मध्ये जमा केलेल्या ₹50000/-रुपयांवर अतिरिक्त सूट मिळते अशाप्रकारे एकूण जास्तीत जास्त दोन लाख रुपये एवढी वजावट मिळू शकते .
    2)आरोग्य सामाजिक सुरक्षा आणि पुनर्वसन योजनावर मिळणाऱ्या सवलती : यामध्ये आयकर कलम 80/D ,80/DD ,80/DDE ,80/DU यांचा सामावेश  होतो.
   80/D नुसार स्वतःचा , जोडीदाराचा आणि दोन मुलांच्या आरोग्य विम्याच्या हप्त्यापोटी भरलेल्या रकमेवर ₹25000/- जमाकर्ता जेष्ठ नागरिक असेल तर ₹50000/- पर्यत सूट मिळते त्याचप्रमाणे जमाकर्त्यावर अवलंबीत पालकांच्यासाठी भरलेल्या हप्त्यावर त्यांच्या वयानुसार अतिरिक्त 25 ते 50 हजार रुपयांची सूट मिळते तेव्हा या कलमानुसार किमान ₹25 ते कमाल 1 लाख रुपयांची सूट मिळू शकते.
   80/DD नुसार अवलंबीत अपंग जोडीदार, मूल , पालक ,भाऊ, बहीण यांचे वैद्यकीय उपचार , कल्याणकारी विमा योजनेचा भरलेला हप्ता यावर केलेला खर्च हा अपंगत्वाचे प्रमाणानुसार ₹75 हजार ते ₹1लाख 25 पर्यंत आहे गृहित धरून सूट घेता येते यासाठी खर्चाच्या पुराव्याची कोणतीही गरज नाही .
     80/DDB या कलमानुसार स्वतः साठी , जोडीदारासाठी ,मूल , अवलंबीत भाऊ बहीण आई वडील यांच्यावर काही विशिष्ठ आजारावर केलेल्या खर्चाबद्द्ल वयानुसार ₹40 हजार ते 1 लाख रुपयांची सूट घेता येते.
   80/DU या कलमानुसार अपंग करदात्यास त्याच्या अपंगत्वाचे प्रमाणानुसार त्याच्या उत्पन्नातून ₹75 हजार ते 1लाख 25 हजारांची सूट मिळू शकते. त्याचप्रमाणे अनेक राज्यात अपंग करदात्यांना आणि त्यांच्या पालकांना व्यवसायकर (Profesitional Tax) माफ करण्यात आला आहे.
   3) विविध कर्जावरील व्याजावर मिळणारी सूट : यामध्ये आयकर कलम 80/E ,Section 24 ,80/EE यांचा समावेश होतो.
   80/E नुसार   स्वतःसाठी , जोडीदारासाठी अथवा मुलांचे उच्च शिक्षणासाठी घेतलेल्या कर्जावरील
व्याज कर्ज घेतल्यापासून 8वर्षापर्यत कोणत्याही मर्यादेशिवाय सूट मिळण्यासाठी पात्र आहे.
Section 24 नुसार गृहकर्जावरील व्याजाला जास्तीत जास्त 2लाख  रुपयांची व घरदुरुस्ती कर्जावर 30 हजार रुपयांची सूट मिळते.
    80/EE नुसार पहिल्यांदा घरासाठी कर्ज घेणाऱ्या आणि एकमेव घर असणार्या व्यक्तीस 50 हजार रुपयांची अतिरिक्त सूट मिळते.
    4)विविध दान आणि मदतनिधीस मिळणारी सूट : यामध्ये कलम 80/G व 80/GGC यांचा समावेश होतो.
   80/G नुसार मान्यताप्राप्त संस्था , न्यास यांना दिलेली एकूण उत्पन्नाच्या 10% मर्यादेत 50 ते 100%सूट मिळते.
   80/GGC नुसार मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षास दिलेल्या देणगीतून एकूण उत्पन्नाच्या मर्यादेत 50% पर्यंत सूट मिळते.
   5)इतर काही कलमानुसार मिळणाऱ्या सवलती : यामध्ये 80/GG  ,80/TTA यांचा समावेश होतो.
   80/GG मध्ये काही अटींची पूर्तता केल्यास दरमहा 5हजार रुपये एवढी घरभाड्याची वाजवट मिळु शकते.
    80/TTA या कलमानुसार बचत खात्यातील रकमेवर मिळालेले 10 हजार रुपयावरील  व्याज 60 वर्षाच्या आतील करदात्यांना करमुक्त आहे तर 80/TTB नुसार वरिष्ठ व अती वरीष्ठ नागरिकांस ₹ 50 हजार वरील व्याज करमुक्त आहे.
  या ठळक तरतुदींशिवाय शेअर खरेदीविक्रीतून काही अटींसह अल्प मुदतीच्या भांडवली नफ्यावर मुळातून एस टी टी कापला असेल सवलतीचे दराने 15%कर तर ₹ 1 लाखहून अधिक दीर्घ मुदतीचे भांडवली नफ्यावर काही अटींवर10% कर द्यावा लागेल. भांडवल बाजारातील कंपन्यांनी आणि 65% हून अधिक समभाग असणाऱ्या म्युच्युअल फंडाच्या योजनांनी दिलेला लाभांश त्यावरील देय आधीच कर मुळातून कापून घेतल्याने धारकास करमुक्त आहे. वेगवेगळ्या पायाभूत सुविधा पूरवाणारे करमुक्त कर्जरोख्यावरील (Tax free infrastructure bonds) व्याज करमुक्त आहे. या तरतुदीशिवाय इतर अनेक तरतुदीमुळे आपली करदेयता लक्षणीयरित्या कमी होऊ शकते. वर फक्त सर्वसमावेशक तरतुदींचा विचार केला आहे. यातील प्रत्येक तरतुदीवर स्वतंत्रपणे तपशीलवार लेख लिहिता येऊ शकेल.
     या सर्व तरतुदी त्यातील अटींसह  www.incometaxindia.gov.in या आयकर विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत.त्या पहाव्यात अथवा सनदी लेखपालासारख्या (CA) तज्ञ व्यक्तीचा सल्ला घ्यावा.आपल्या करविषयक कोणत्याही शंकांचे निराकरण आपण www.taxguru.in या संकेतस्थळावर प्रतिसाद देवून करु शकता.

©उदय पिंगळे

मनाचेTalks या ई पब्लिकेशन्सवर 18 जानेवारी 2019 रोजी पूर्वप्रकाशित.

ही माहिती जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी वरील लेख श्रेयनामासह प्रसारित करण्याची परवानगी आहे !

https://udaypingales.blogspot.in/?m=1

https://www.facebook.com/pingaleuday/.

हा लेख व यापूर्वीचे लेखन वरील लिंकवर उपलब्ध आहे .

#विवाहानंतरचे_आर्थिक_नियोजन

      विवाह ही व्यक्तीच्या जीवनातील महत्वाची घटना असून त्यामुळे व्यक्तीचे आर्थिक नियोजन हे वैयक्तिक न रहाता ते त्याच्या कुटूंबाचे आर्थिक नियोजन होते. यात साधारणपणे 20 ते 35 या वयोगटातील व्यक्तींचा सामावेश होतो. जरी आर्थिक नियोजन हे या वयोगटास सारखे असेल तरी तरी एक व्यक्ती म्हणून चुकून एखाद्या गोष्टीकडे दुर्लक्ष झाले असेल तरी विवाहामुळे भविष्यात येणाऱ्या जबाबदाऱ्या लक्षात घेऊन अधिक जागरूक राहणे जरुरीचे आहे. या दृष्टीने या घटनेकडे पाहून सहज सुचलेल्या काही गोष्टी :
1.राखीव निधी : आपल्या मासिक खर्चाच्या 6 पट एवढी रक्कम कधीही आकस्मिकरित्या काढता येईल. अशा पर्यायांमध्ये असावी. याचा उपयोग अचानक आलेल्या अडचणींवर मात करण्यासाठी होऊ शकतो.
2. मुदतीचा विमा: आपल्या वार्षिक उत्पन्नाच्या 20 पट मुदतीचा विमा असणे गरजेचे आहे. यामुळे कमावत्या व्यक्तीच्या आकस्मिक मृत्यूमुळे निर्माण होणारी आर्थिक पोकळी भरण्यास मदत होते. योग्य रकमेचा आणि दीर्घ मुदतीचा विमा लवकर घेतला तर तो अतिशय कमी हप्ता भरून मिळू शकतो. जर जोडीदार नोकरी व्यवसाय करीत नसेल तर त्याच्या श्रमाचे मूल्य आहे. ते उणीव भासेल तेव्हाच जाणवते. तेव्हा जोडीदाराचाही योग्य रकमेचा मुदतीचा विमा काढणे जरुरीचे आहे. व्यक्ती येऊ शकत नाही परंतू आर्थिक भार कमी झाल्याने त्याची  कमतरता काही  प्रमाणात भरून येऊ शकते. विमा पॉलिसीचा हप्ता किती आहे यापेक्षा आपल्याला किती रकमेचे विमा संरक्षण मिळते ते महत्वाचे.
3.आरोग्यविमा : वाढत्या वैद्यकीय खर्चामुळे गंभीर आजारामुळे एखाद्या कुटूंबाची आर्थिक घडी पुर्णतः विस्कटू शकते त्यामुळे जर आपल्याला आपल्या मालकाकडून आरोग्यविमाछत्र नसेल तर कुटूंबाचा आरोग्य विमा काढणे गरजेचे आहे हे विमाछत्र आपल्या वार्षिक उत्पन्नच्या 2 ते 3 पट असणे गरजेचे आहे.
4.आधुनिक गुंतवणूक साधनांची माहिती : परंपरागत गुंतवणूक साधने ही खरीखुरी गुंतवणूक नसून त्या निव्वळ बचत योजना आहेत. यात गुंतवणूक सुरक्षित राहात असली तरी वाढत्या महागाईमुळे त्याचे मूल्य कमी होत असल्याने त्यातून मिळणारा उतारा हा अत्यल्प असतो या उलट आधुनिक गुंतवणूक साधनातील गुंतवणुकीत जोखीम असली तरी त्यातून महागाईवर मात करणारा परतावा मिळत असल्याने अशा साधनांची ओळख करून घेऊन आपल्या क्षमतेप्रमाणे त्यात जास्तीतजास्त गुंतवणूक करावी. यामुळे आपल्या भविष्यातील गरजांची पूर्तता लवकर करता येईल. दीर्घकालीन योजनांसाठी म्युच्युअल फंडाच्या एस आय पी चा पर्याय निवडावा. आपल्या गरजेनुसार अपघात विमा, मौल्यवान वस्तूचा विमा, गंभीर आजाराचा विमा उतरवून घ्यावा.
        याशिवाय काही गोष्टींवर विचार करून यातून एकमेकांच्या सहमतीने योग्य तो निर्णय घ्यावा.
*आजकाल व्यक्ती एक आणि खाती अनेक अशी परिस्थिती झाली आहे. यामध्ये अनावश्यक रक्कम गुंतून राहात असल्याने अनावश्यक खाती त्वरित बंद करावीत.
*जी खाती चालू ठेवायची आहेत ती संयुक्त करून घ्यावी आणि दोघांनाही स्वतंत्रपणे वापरता येतील असा पर्याय स्वीकारावा.
*क्रेडिट कार्डाचा सुयोग्य वापर करावा कार्ड आहे म्हणून खरेदी केलीच पाहिजे असे नाही. यावर व्याज द्यावे लागल्यास त्याचा दर सर्वाधिक असतो.
*सर्व प्रकारच्या गुंतवणुकीची अद्ययावत नोंद ठेवावी आणि आवश्यकता असल्यास वारस नोंद बदलावी.
*सोनेचांदीच्या वस्तू दागिने गरजेपुरते ठेवून ई गोल्ड, गोल्ड ई टी एफ, नाणी , वळे यात गुंतवणूक केल्यास नुकसान होऊ न देता त्यातून वेळप्रसंगी मोठी रक्कम यातून उभी करता येऊ शकेल.
*कोणत्याही परिस्थितीत आपल्या हाती दरमहा येणाऱ्या उत्पन्नच्या 40% हून अधिक रकमेचा कर्ज हप्ता असणार नाही याची काळजी घ्यावी.
*नवीन गुंतवणूक एकमेकांना सांगून करावी तिची माहिती जपून ठेवावी. शक्य असल्यास दोघांच्या नावावर ,शक्य नसेल तर एकाच्या नावावर गुंतवणूक आणि जोडीदार वारस अशीच व्यवस्था ठेवावी.
*घरगुती खर्चाचा वेळोवेळी आढावा घ्यावा आणि अनावश्यक खर्च कमी करावा. जो याचे नीट व्यवस्थापन करू शकतो त्याने शक्यतो गुंतवणुकीचे निर्णय घ्यावेत आणि ते पारदर्शी असावेत.
*गुंतवणुकीचा विचार करताना सध्याच्या कररचनेचा विचार करावा. कर वाचवणे आणि अधिक परतावा मिळवणे यासाठी इ एल एस एस चा पर्याय निवडावा.
*मालकाकडून जोडीदारास काही सुविधा मिळत असतील तर त्याची माहिती द्यावी. आवश्यक ते बदल करण्यास विनंती अर्ज द्यावेत.
*कोणतीही गोष्ट घेण्याची घाई न करता त्याच्या परिणामांचा अंदाज घ्यावा, आपले उत्पन्न वैध मार्गाने वाढत कसे राहील याचा विचार करावा.
*एखाद्या गुंतवणुकीतून तोटा होत असेल तर वेळीच त्यातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घ्यावा. चुकीचे कारण शोधावे. एकमेकांवर दोषारोप न करता भविष्यात अशा चुका होणार नाहीत याची पुरेशी काळजी घ्यावी.
      लग्नानंतरची सुरुवातीची काही वर्षे ही गुंतवणुकीच्या दृष्टीने महत्वाची असून याच काळात जबाबदाऱ्या कमी असल्याने सर्वाधिक गुंतवणूक होऊ शकते. त्याचा उपयोग भविष्यात मुलांचे शिक्षण आणि निवृत्तीनंतर सुखमय आयुष्य घालवण्यासाठी होतो. तेव्हा सुरुवातीपासून त्याकडे प्राधान्याने लक्ष द्यावे.

©उदय पिंगळे

मनाचेTalks या ई पब्लिकेशन्सवर 11 जानेवारी 2019 रोजी पूर्वप्रकाशित.
ही माहिती जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी वरील लेख श्रेयनामासह प्रसारित करण्याची परवानगी आहे !

https://udaypingales.blogspot.in/?m=1

https://www.facebook.com/pingaleuday/.

हा लेख व यापूर्वीचे लेखन वरील लिंकवर उपलब्ध आहे .

वैयक्तिक कर्ज

#वैयक्तिक_कर्ज

      1990 साली स्वतःचे घर बांधण्यास सुरुवात केली. कंपनीच्या नियमांप्रमाणे 1 लाख रुपये मला कर्जरूपात मिळाले. घराचा अंदाजित खर्च होता 1 लाख 60 हजार परंतु तो वाढून 2 लाखापर्यंत गेला. आज ही आकडेवारी किरकोळ वाटत असली तरी 28 वर्षांपूर्वी माझे वार्षिक उत्पन्न 20 हजाराचे आसपास असल्याने त्या तुलनेत ही रक्कम खूप मोठी होती. मला मिळालेली वेतनवाढीची थकबाकी , नातेवाईक, मित्रमंडळी यांनी केलेली मदत, कर्मचारी सहकारी पतसंस्थेकडून घेतलेले कर्ज याशिवाय 45 हजाराची तूट येत होती. ती भरून काढण्यासाठी वैयक्तिक कर्ज घेण्याचे मी ठरवले. माझा पगार एका नामवंत सहकारी बँकेत जात होता. बँकेत ओळख होती.  याशिवाय बँकेस अपेक्षित असलेले तारण ठेवण्याची माझी तयारी होती. तरीही सर्व कागदपत्रांची पूर्तता करूनही काहीतरी कारणे काढून हे कर्ज मिळण्यास मला दोन महिने लागले. अशा प्रकारे बँकेच्या दृष्टीने सुरक्षित असलेले कर्ज मिळवणे एके काळी तापदायक ठरत होते. यानंतर 10 वर्षांनी याच बँकेतून याहून अधिक रकमेचे कर्ज, कागदपत्रे सादर  दिल्यापासून 3 दिवसात मिळाले. हा सर्व खाजगीकरण, उदारीकरणआणि जागतिकीकरण या (#खाउजा) धोरणाचा परिणाम.
      वैयक्तिक कर्ज ही सर्वसाधारणपणे, विनातारण असतात. बँका, पतसंस्था अथवा नॉन बँकिंग कंपन्या यांच्याकडून ते आपल्याला मिळू शकते. बँका , बिगर बँकिंग कंपन्या आपल्या अनुभवावर वितरित करतात. कर्ज परतफेडीची पात्रता हा त्यांचा महत्वाचा निकष असतो. याशिवाय काही वित्तसंस्था एल आय सी पॉलिसी, एन एस सी यावर आपला बोजा चढवतात किंवा एक दोन हमीदार मागतात.बँकाबँकांत आणि फायनान्स कंपन्यात असलेली तीव्र  स्पर्धा यामुळे असे कर्ज देण्याच्या अटी, परतफेडीचा कालावधी , कमान /किमान कर्जरक्कम, व्याजदर यात भिन्नता आढळते. ते बहुतेक विनातारण मिळत असल्याने त्याचा व्याजदर हा तारण कर्जाहून अधिक असतो.  सध्या अशा प्रकारच्या कर्जावरील व्याजदर किमान 11% प्रतिवर्ष आहे. काही तातडीच्या अडचणींवर जसे की आजारपण, शिक्षण, लग्नाचा खर्च, घराचे नूतनीकरण, स्थावर मालमत्ता खरेदी, परदेश प्रवास इ अशा तात्कालीक  मोठया खर्चावर मात करण्यासाठी अशी कर्जे घेतली जातात. तर काही जण असे कर्ज सुलभतेने मिळते आहे असे समजल्यावर, ते मुद्दाम घेऊन  आपल्या काही इच्छा पूर्ण करण्यासाठी वापरतात.
     कर्ज वितरित करण्यासाठी, अर्जदाराची पात्रता निश्चित करण्याचे बँक आणि फायनान्स कंपन्या यांचे सर्वसाधारणपणे खालील निकष आहेत. यात त्यांच्या धेय्यधोरणानुसार थोडाफार फरक असू शकतो.
1. अर्जदाराचे वय 18 ते 60 व्यावसायिकांसाठी 55 वर्षापर्यंत असावे.
2. तो नोकरदार किंवा व्यावसायिक असावा.
3. त्याची हाती येणारे मासिक उत्पन्न किमान 15 ते 25 हजार रुपये असावे.
 4. CIBIL या पतमापन संस्थेकडे असलेला अर्जदाराचा पतदर्जा (rating) किमान 750 (उच्च दर्जाचे) हून अधिक असावा.
5.नोकरदारांना कमाल 15 लाख तर व्यावसायिकांना 30 लाख रुपये वैयक्तिक कर्ज मिळू शकते.
यासाठी नियमाप्रमाणे अर्ज, फोटो ओळखपत्र , निवासाचा पुरावा आणि उत्पन्नाचा पुरावा व फोटो द्यावा लागतो. व्यावसायिकांना मागील दोन वर्षांचा लेखपालाने प्रमाणित केलेला उत्पन्नाचा दाखला  लागतो. क्वचित एखादी व्यक्ती हमीदार म्हणून हवी असेल तर तिची माहिती व फोटो लागतो.सर्व कागदपत्रे बरोबर असतील तर वैयक्तिक कर्ज 48 तासात मंजूर होऊ शकते. अन्य कर्जाप्रमाणे ते त्याच कारणास वापरले पाहिजे असे बंधन नसते. कर्ज रक्कम जरुरीप्रमाणे लागेल तशी टप्याटप्याने घेता येते. परतफेड आपणास शक्य होईल असा हप्ता बांधून करता येते.
       bankbazaar.com या संकेतस्थळावर भेट  देऊन आपण ऑनलाईन कर्ज मागणी करू शकतो. व्याजदर, प्रक्रिया फी, कर्जरक्कम ,परतफेडीची मुदत याशिवाय अन्य काही खर्च यांची तुलना करता येते. वैयक्तिक कर्जामुळे आपली तत्कालीन गरज झटपट पूर्ण होते. सध्या SBI, HDFC Bank, ICICI Bank, AXIS Bank , Bajaj Finserv यांनी मोठया प्रमाणात वैयक्तिक कर्जाचा व्यवसायावर ताबा मिळवलेला आहे.
      अशा प्रकारे कर्ज घेताना काही गोष्टी लक्षात ठेवाव्यात.
*आपल्याला किती कर्जाची गरज आहे ते निश्चित करावे.
*कर्ज घेणे कोठून फायदेशीर होईल याचा शोध घ्यावा.
*आपला पतदर्जा तपासून पहावा.
*कर्ज करारातील बारीकसारीक तपशील वाचावा. विशेषतः कर्ज मुदतीपूर्वी परत केल्यास काही आकारणी फी द्यावी लागेल अथवा नाही ते तपासावे.
*आपल्याला योग्य अशी मुदत आणि कर्जफेड रक्कम ठेवावी.
*आपली पात्रता, कर्जफेडीची क्षमता, व्याजदर या गोष्टी विचारात घ्यावी.
*प्रोसेसिंग फी ची तुलना करावी.
*कर्ज परतफेडीसाठी पुढील तारखेचे धनादेश, किंवा इ सि एस, नच या सारख्या माध्यमातून परस्पर हप्ता कापण्याची सूचना देऊन ठेवावी.

©उदय पिंगळे

हा लेख म्हणजे वैयक्तिक कर्ज घेण्यासाठीची शिफारस नसून यात उल्लेख केलेल्या बँक, नॉन बँकिंग कंपनी, संकेतस्थळ यांच्याशी लेखकाचा कोणताही प्रकारचा व्यावसायिक संबंध नाही.

मनाचेTalks या ई पब्लिकेशन्सवर 4 जानेवारी 2019 रोजी पूर्वप्रकाशित
ही माहिती जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी वरील लेख श्रेयनामासह प्रसारित करण्याची परवानगी आहे !

https://udaypingales.blogspot.in/?m=1

https://www.facebook.com/pingaleuday/.

हा लेख व यापूर्वीचे लेखन वरील लिंकवर उपलब्ध आहे .