कार्ड व्यवहाराची आधुनिक पद्धत

#कार्ड_व्यवहाराची_आधुनिक_पद्धत
#Contactless_Payment_Systems

         आपल्यापैकी काही लोकांनी  नव्याने मिळालेले आणि चित्रात दाखवल्याप्रमाणे थोडेसे वेगळे असलेले डेबिट कार्ड / क्रेडिट कार्ड / स्मार्ट कार्ड नीट पाहिलंय का? या पूर्वीचे कार्ड आणि सध्याचे कार्ड यात काही फरक आहे का? चित्रात दाखवल्याप्रमाणे जर त्यावर वाय फाय सारखे चिन्ह असेल तर हे कार्ड स्वाईप न करता आपण काही मर्यादेपर्यंत त्यावर व्यवहार करू शकतो त्याची माहिती देणारे पत्र त्याबरोबर आले असेलच. सर्वसाधारण कार्डवर असणारी चुंबकीय पट्टी / इलेक्ट्रॉनिक चिप असते ती आहेच याशिवाय त्यासोबत असलेली सिग्नल यंत्रणा RFID किंवा NFC या तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने आपली ओळख सही किंवा पिन शिवाय करून देण्याचे काम करते. यामुळे छोटे  व्यवहार जलद गतीने होत आहेत. स्मार्टफोनचा वापर करून अँपच्या साहाय्याने असे व्यवहार करता येणे शक्य आहे.
           वस्तू किंवा सेवा खरेदी केल्यावर तेथे असलेल्या POS उपकरणावर आपले कार्ड धरले /मोबाईल फोन धरला की, हिरवा दिवा लागतो अथवा बीप असा आवाज येतो आणि व्यवहार पूर्ण होतो यासाठी पिन टाकावा लागत नाही. तुम्ही मागणी केल्यास व्यवहाराची छापील नोंद (Charged slip)  मिळते अन्यथा नाही.जगभरात कार्डच्या माध्यमातून होणाऱ्या एकूण व्यवहारापैकी 33% व्यवहार या माध्यमातून केले जात आहेत. हे कार्ड ग्राहक स्वतः आपल्या हाताने कार्ड रिडरवर धरीत असल्याने तो निर्धास्त राहू शकतो.
             हे व्यवहार रेडिओ फ्रिक्वेन्सी तंत्रज्ञान वापरून होत असले तरी ते पुरेशी काळजी घेऊन केले जात असल्याने आपण यापूर्वी करीत असलेल्या इलेक्ट्रॉनिक चिप/ मॅग्नेटिक टेप + पिन प्रमाणेच सुरक्षित आहेत. याद्वारे  केला जाणारा व्यवहार क्षणार्धात होत असला तरी तो ठराविक रकमेच्या मर्यादेत करता येतो. आपल्या येथे सध्या ही मर्यादा ₹2000/- पर्यंतचा एक व्यवहार असे एका दिवसात जास्तीत जास्त 5 व्यवहार यापुरती मर्यादित असून त्यास भारतीय रिझर्व बँकेची परवानगी आहे. बँक आपल्या ग्राहकांना एक दिवसात याहून कमी रक्कम आणि कमी वेळा व्यवहार मर्यादा ठरवून देऊ शकते. त्यामुळे त्यात असलेली जोखीम मर्यादित आहे. जगभरात जेथे Mastercard, Visa या पैसे पाठवायच्या पद्धतीमार्फत व्यवहार होतात तेथून  कोठूनही हे व्यवहार करता येतात. वेगवेगळ्या ठिकाणी व्यवहार करण्याची तेथील लोकांची पद्धत वेगवेगळी असल्याने स्थानिक परिस्थितीनुसार एक व्यवहार किती रुपयांचा? आणि एकूण व्यवहार संख्या किती? याचे प्रमाण वेगवेगळ्या देशात वेगळे असते. जेथे अशी सोय आहे, तेथे ती असल्याची सूचना परिचय चिन्हासह (Logo)  ग्राहकास सहज दिसेल अशा ठिकाणी लावलेली असते. हे व्यवहार पूर्णपणे सुरक्षित आहेत. मात्र निर्धारित रकमेहून अधिक रकमेचा व्यवहार करायचा असेल तेथे हेच कार्ड आपण वापरू शकाल. मात्र यासाठी हे कार्ड स्वाईप करून पिन टाकावा लागेल.
           कार्ड रीडर जवळून व्यक्ती गेल्याने त्यातून पैसे गेल्याचे अनेक विडिओ प्रसारित झाले असून ते सर्व बोगस आहेत. व्यवहार होण्यासाठी कॅशियर व्यवहाराची रक्कम टाकेल ती योग्य असल्याची खात्री करून कार्डधारकास आपल्याकडील कार्ड रीडर जवळ 2 ते 5 सेमी  अंतरावर धरावे लागते तरच व्यवहार पूर्ण होतो. एका वेळी एकच व्यवहार होतो, जरी तुम्ही दोन वेळा कार्ड धरले तरी दोन वेळा पैसे वजा होत नाहीत. दोन वेगवेगळी कार्ड धरल्यास त्यातील कोणतेही एक निवडण्याचा संदेश येतो. कॅशियरकडून रक्कम टाकण्यास चूक झाल्यास त्याला आधी टाकलेली रक्कम रद्द करून नवीन रक्कम टाकता येते. कार्ड पाकिटात ठेवून व्यवहार करता येत नाही. हे कार्ड आपण कोणत्याही ठिकाणी निर्धास्तपणे वापरू शकतो.
अशी सेवा उपलब्ध नसलेल्या ठिकाणी हे कार्ड आपण पूर्वी व्यवहार करण्यास वापरत होतो त्याचप्रमाणे पिन चा वापर करून करता येईल तर ऑनलाइन व्यवहारासाठी एकदाच वापरायचा संकेतांक (OTP) घेवून व्यवहार पूर्ण करता येईल.
आपल्या बँकेने आपणास दिलेली ही सवलत बंद करता येत नाही परंतू आपली इच्छा नसल्यास कमी रकमेचे व्यवहार आपण पूर्वीप्रमाणे करू शकतो. त्याचप्रमाणें अशी सेवा कोणाला उपलब्ध करून द्यायची याचे सर्वाधिकार बँकेकडे असतात, सरसकट ही सेवा वित्तसंस्था सर्वाना देत नाहीत.
        कार्ड हरवले असता इतर कोणत्याही प्रकारची जोखीम यामध्ये आहे फक्त या व्यवहाराना   मर्यादा असल्याने तसेच असा व्यवहार झाल्याचा  संदेश संबंधित बँकेकडून येत असल्याने ग्राहक सेवा केंद्राशी संपर्क साधून ते तात्काळ बंद करता येईल. कार्डावरील CVV लक्षात ठेवून तेथून खोडला (गैरव्यवहार रोखण्याचा हा सर्वात सोपा उपाय आहे) असल्यास अन्य व्यवहार कोणालाही करता येणार नाहीत. एकदा कार्ड हरवल्याची तक्रार केल्यावर त्या कार्डचा वापर करून केलेल्या कोणत्याही व्यवहाराची जबाबदारी ग्राहकाची नाही सध्या बिगबाजार, सेन्ट्रल, कोस्ता कॉफी, मॅकडोनोल्डस, रिलायन्स डिजिटल, रिलायन्स फ्रेश, इनोक्स, पिझा हट, सहकारी भांडार, स्टारबक्स, ट्रेंड्स या ठिकाणी या कार्डनी व्यवहार करायची सोय उपलब्ध आहे आणि दिवसेंदिवस अशा ठिकाणांची संख्या वाढत आहे.
          असे कार्ड किंवा अन्य कोणते डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड घ्यावे का? घेतल्यास कोणती काळजी घ्यावी, त्याचा विमा घ्यावा का? त्याचे फायदे तोटे? यावर अनेक उलट सुलट चर्चा होत राहातीलच. त्यावर काय निर्णय घ्यायचा हे त्या  व्यक्तीवर अवलंबून आहे. याचे दुरूपयोग होऊ शकतात, खर्च वाढू शकतात, व्यक्ती कर्जाच्या सापळ्यात अडकू शकतात असे असले तरी या कार्ड मुळे तसेच त्याचा योग्य वापर केल्यास आपले जीवन सुसह्य होऊ शकले आहे  हे नाकारता येणार नाही. अनेक खाजगी बँकांबरोबर आता सरकारी क्षेत्रातील बँकांनी (SBI, BOI, PNB) आपल्या निवडक ग्राहकांना अशी कार्ड दिली आहेत. सन 2007 मध्ये युरोपमध्ये विकसित झालेले हे तंत्रज्ञान भारतात  पोहोचायला सन 2015 उजाडावे लागले. अलीकडे यात झपाट्याने वाढ होत असून ज्याच्याकडे असे कार्ड आहे किंवा भविष्यात ज्यांना असे कार्ड मिळू शकेल त्यांना यासंबंधीची अधिक माहिती मिळावी म्हणून हा लेखनप्रपंच.

©उदय पिंगळे

अर्थसाक्षर येथे 27 डिसेंबर 2019 रोजी पूर्वप्रकाशीत.
     


         

गृहकर्ज परतफेड वेगळा विचार

गृहकर्ज परतफेड वेगळा विचार

       यापूर्वी आपण गृहकर्जाचे उपलब्ध विविध पर्याय पाहिले. जागांच्या वाढत्या किमती पाहता तूर्तास गृहकर्जास पर्याय नाही. हे दीर्घ कालावधीचे आणि घर तारण असल्याने, सर्वात सुरक्षित कर्ज असे समजण्यात येते. त्यामुळेच वित्तीय संस्था त्यास प्राधान्य देतात. त्यामुळे वित्तीयसंस्थेकडे पुढील कित्येक वर्षे सातत्याने आणि नियमितपणे पैसे येत राहतात. याउलट ग्राहकाला त्याच्या गरजेनुसार कर्ज कोणाकडून घ्यावे यासंबंधीचे अनेक पर्याय उपलब्ध होतात. या कर्जास उपलब्ध असलेल्या करसवलतींचा करदेयतेच्या दृष्टीने कर्जदारास फायदा करून घेता येतो. आपल्यावर कोणाचेही कर्ज असू नये, अगदीच घेण्याची वेळ आलीच तर ते लवकरात लवकर फेडून टाकावे अशा रीतीने आपल्यावर झालेले पिढीजात संस्कार आपली आर्थिक क्षमता वाढल्यावर स्वस्थ बसू देत नाहीत अनेक जण त्यांना उपलब्ध असलेले पर्याय वापरून अंशतः अथवा पूर्णतः लवकरात लवकर  कर्जमुक्त कसे होता येईल याचा प्रयत्न करतात. या शिवाय काही पर्याय आहे का? या संबंधीचा हा वेगळा विचार -

याआधीच सांगितल्याप्रमाणे  हे सर्वात स्वस्त आणि दीर्घकालीन कर्ज आहे त्यामुळे हे कर्ज फेडण्याच्या वाढीव कालावधीनुसार हप्ता कमी कमी होत जातो. म्हणजे कर्ज फेडण्याची मुदत जेवढी अधिक त्याप्रमाणे हप्ता कमी परंतू एकूण देय रकमेत वाढ होईल. सुरुवातीला याचे नियोजन अगदी काटेकोरपणे केले जाते यात आपली कर्ज घेण्याची जरुरी, हप्ता फेडण्याची पात्रता, किमान मासिक खर्च या साऱ्या गोष्टी विचारात घेतल्या जातात. कर्ज मुदतीपूर्वी काही प्रमाणात किंवा पूर्णपणे फेडावे का? यासंबंधीचे विचार काही दिवसांनी अकस्मात मिळालेले पैसे किंवा नोकरी बदलल्याने अगर वेतनवाढ झाल्याने उत्पन्नात झालेल्या वाढीमुळे येण्यास सुरुवात होते.

     आर्थिक नियोजनकारांच्या मते कोणतेही कर्ज वेळेपूर्वी फेडणे कधीही चांगले परंतू गृहकर्ज हे त्यास अपवाद आहे. या कर्जाचा सर्वात कमी व्याजदर व करसवलत यांचा विचार करता कोणतेही गृहकर्ज घेताना, आपली त्यावेळची परतफेड क्षमता पाहून जास्तीत जास्त मुदतीचे घ्यावे यामुळे काही रक्कम आपल्याकडे अधिक शिल्लक राहिल. शिल्लक राहणारी रक्कम एस आय पी च्या माध्यमातून इक्विटी म्युच्युअल फंडात दीर्घकाळ गुंतवल्यास त्यामुळे भांडवल निर्मिती होऊन अधिक परतावा मिळू शकतो. अशा मोठ्या कालावधीसाठी किमान 12%  ते 15% वार्षिक परतावा मिळण्याची शक्यता जास्त असते. ते कसे ते उदाहरणासह पाहूयात. 8% व्याजदराने 1 लाख रुपये गृहकर्ज 10 वर्षाच्या मुदतीने घेतल्यास त्यासाठीचा समान मासिक हप्ता ₹ 1213/- होईल, तर व्याज परतफेड ₹ 45593/- म्हणून एकूण परतफेड ₹ 145593/- एवढी होईल. याच दराने हे कर्ज 20 वर्षं मुदतीचे घेतल्यास त्याचा हप्ता ₹ 836/- तर व्याज परतफेड ₹ 100746/- म्हणून एकूण परतफेड ₹ 200746/- एवढी होईल. हेच कर्ज 30 वर्ष मुदतीचे असेल तर त्याचा मासिक हप्ता ₹734/- एवढा म्हणजे व्याज परतफेड ₹ 164155/- एवढी तर एकूण परतफेड ₹ 264155/-एवढी होईल. समान व्याजदराच्या एका रकमेतील फरक हा 10 ते 20 वर्षांच्या कालावधीत ₹377/-  तर 10 ते 30 वर्षांच्या कालावधीत ₹ 479/- एवढा असेल.

      वरील उदाहरणातून समान मासिक हप्त्याच्या (EMI) रचनेत वीस वर्षांहून कमी कालावधीसाठी कर्ज घेतल्यास 'व्याज कमी मुद्दल जास्त' 20 वर्षाच्या कालावधीत 'मुद्दल आणि व्याज समप्रमाणात' तर 20 वर्षांहून अधिक काळासाठी घेतलेल्या कर्जास  'व्याज अधिक व मुद्दल कमी' अशी रचना असते त्यामुळेच चक्रावून टाकणारा फरक पडतो. आईसस्टाईन या शास्त्रज्ञाने चक्रवाढव्याज हे जगातील आठवे आश्चर्य असल्याचे सांगितले ते  यामुळेच. समान मासिक हप्त्यात असलेला हा फरक ₹377/- इक्विटी म्युच्युअल फंडांच्या योजनेत 20 वर्षासाठी मासिक एस आय पी च्या माध्यमातून गुंतवल्यास 12% परतव्याने ₹ 376679/- एवढे मिळतील त्यामुळे जास्तीचे व्याज म्हणून दिलेले ₹ 100746/- पूर्णपणे वसूल होऊन ₹ 275933/- एवढे शिल्लक राहतील ₹479/- 30 वर्षाच्या मासिक एस आय पी च्या माध्यमातून गुंतवल्यास 12% परताव्याने ₹ 1690828/- एवढे मिळतील त्यामुळे व्याज म्हणून देऊ केलेले ₹ 164155/- देऊन ₹ 1426673/- एवढी रक्कम शिल्लक राहिल. जर हाच परतावा यापेक्षा अधिक मिळाला तर या आकडेवारीत मोठा फरक पडेल. याप्रमाणे वेगवेगळ्या कालावधीसाठी EMI आणि SIP याची मोजदाद करता येईल. यासाठी असे कॅलक्युलेशन करणारी अँप प्ले स्टोअरवर उपलब्ध आहेत. ही फक्त 1 लाख रुपयासाठी काढलेली आकडेवारी आहे. आपल्या आर्थिक प्रवाहात कोणताही फरक न पडता या पद्धतीने कर्जाच्या हप्त्यातून भांडवलनिर्मिती करता येणे शक्य आहे. या सर्व कालावधीत आयकरात मिळणारी सवलत किंवा मिळालेल्या अधिकच्या रकमेवर द्यावा लागणारा कर याचा विचार केला नसला तरी या गोष्टी विचारात घेतल्या तर मिळणारा अप्रत्यक्ष फायदा याहून अधिकच असेल. सर्वसाधारण गृहकर्ज घेण्याचे प्रमाण ₹ 15 ते 70 लाख असेल तर त्याप्रमाणे 15 ते 70 पट फरक पडेल. यावरून या विषयाची व्याप्ती लक्षात येईल.

       याचप्रमाणे एकरकमी (Onetime) किंवा अंशतः (Part) परतफेड न करता ही रक्कम डेट फंडात एकरकमी गुंतवून नियमितपणे गुंतवणूक मोडून (SWP) त्या रकमेची नियमित इक्विटी फंडात गुंतवणूक SIP केल्यास मूळ रक्कम शिल्लक राहील त्यात डेट फंडातून 8% व इक्विटी फंडातून 12% परतावा मिळेल अथवा बॅलन्स इक्विटी फंडात एकरकमी गुंतवणूक करावी सध्या अशा योजनांमधून 11 ते 14% परतावा मिळत आहे. तेव्हा या संधी सोडून कमी व्याजदाराच्या कर्ज फेडण्यात फारसे हित नाही. पूर्ण कर्ज फेडले तर वाचणाऱ्या पूर्ण रकमेची नियमित गुंतवणूक होईल याची खात्री देता येत नाही तर अंशतः परतफेड केल्यास समान मासिक हप्ता कमी न होता त्यांची संख्या कमी होत असल्याने भविष्यात होणाऱ्या घटत्या मूल्याची आताच्या दराने किंमत चुकवावी लागेल. तेव्हा कर्जाची फेड पूर्वीप्रमाणे नियमित होत राहील असे पाहावे. ही सगळीच आकडेवारी समजायला कठीण असली समजून घेणे अगदीच अशक्य नाही. केवळ समजायला सोपे जावे म्हणून अगदी कमी रक्कम उदाहरण म्हणून घेतली आहे.

थोडक्यात महत्त्वाचे एवढेच-
★गृहकर्ज कमी मुदतीच्या ऐवजी जास्तीतजास्त मुदतीचे घेऊन आपल्याला परवडणाऱ्या हप्त्याची, कर्जफेड आणि इक्विटी म्युच्युअल फंडांच्या योजनेत गुंतवणूक अशी विभागणी करावी. यामुळे गृहकर्ज हा बोजा न वाटता गुंतवणुकीचे साधन बनेल. यातून मिळणारा परतावा खात्रीशीर नसला तरी तो दीर्घकाळात तो 12% हून अधिक मिळेल असा अंदाज आहे.
★कर्जाची एकरकमी किंवा अंशतः परतफेड न करता ती पूर्वीच्या पद्धतीने नियमितपणे करून जास्तीच्या रकमेची वेगळी गुंतवणूक करावी.
★यापूर्वी आपण कमी मुदत असलेले कर्ज घेतले असेल आणि त्यापेक्षा कमी दराने जास्त मुदतीचे कर्ज मिळू शकत असेल तर त्याप्रमाणे बदलून घ्यावे. ज्यामुळे वरील प्रकारे गुंतवणुक करून  आपल्याला अधिक फायदा करून घेता येईल.

©उदय पिंगळे
        

कार्ड सुरक्षितता योजना

कार्ड सुरक्षितता योजना
Card Protection Plan

           अनेक प्रकारच्या कार्डनी आपले जीवन व्यापून टाकलं आहे. बऱ्याच ठिकाणी आवश्यक म्हणून पॅनकार्ड, आधारकार्ड आहे. तर वाहन चालवण्यासाठी ड्रायव्हिंग लायसन्स आहे. गाडीचे नोंदणी प्रमाणपत्रही आपल्याला स्मार्टकार्डच्या स्वरूपात मिळते. लोकल, मेट्रो, बस यांच्या प्रवासाकरिता वेगवेगळी कार्डस आहेत. याशिवाय तंत्रज्ञानात झालेल्या सुधारणांमुळे बँकिंग व्यवहारासाठी ए टी एम कम डेबिट कार्ड आणि आपल्याकडे एकही पैसा नसताना थेट किंवा हप्त्याने खरेदी करण्यासाठी, अडीअडचणीला पटकन रोख पैसे  काढण्यासाठी किंवा माझ्याकडे अमक्या तमक्याचे कार्ड आहे अशा फुशारक्या मारण्यासाठी क्रेडिट कार्ड आहे. बरं ही कार्ड आपल्या आवश्यकते एवढी आहेत का? यातील किती कार्डची आपल्याला आजिबात गरज नाही याचा कोणी विचारही करत नाही. जास्तीत जास्त कार्ड असतील तर आपली प्रतिष्ठा वाढते अशी अनेकांची भ्रामक समजूत आहे. या कार्डांमुळे आपले जीवन खरच सुलभ झालंय का? या गोष्टींचा खरोखरच विचार करण्याची गरज आहे. असं असलं तरी प्रत्येकाची किमान 5/6 कार्डपासून तरी सुटका नाहीच.

            कार्डांमुळे अनेक गोष्टी सुखकारक झाल्या आहेत त्यामुळे येणारी नवी पिढी, सध्या ज्यांचे वय 18 ते 45 चे आसपास आहे ते लोक आणि कोणत्याही वयाच्या टेक्नोसेव्ही व्यक्ती व्यवहार करण्यासाठी सध्या आणि यापुढेही याचा वापर करतीलच. जोपर्यंत ही कार्ड आपल्याकडे सुरक्षित असतात तोपर्यंत आपली खर्च करण्याची ताकद आणि आत्मविश्वास वाढलेला असतो. अनेकांना त्यांच्या जरुरीपेक्षा जास्त किंवा सर्वच कार्डस जवळ बाळगायची हौस असते याचा सर्वात मोठा तोटा हा की पाकीट हरवल्यास एका झटक्यात सर्व कार्ड नाहीशी होतात. यातील काही कार्ड पुन्हा मिळवण्यासाठी पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार करून त्याचा प्राथमिक अहवाल घेणे, दुसरे कार्ड मिळवण्यासाठी अर्ज करणे, यासाठी प्राधान्याने वेळ काढावा लागतो. जर क्रेडिट कार्ड किंवा डेबिट कार्ड असेल तर ते ताबडतोब बंद करावे लागते. ही प्रक्रिया होईपर्यंत त्यावर एखादा व्यवहार झाला तर नुकसान सहन करावे लागते. डेबिट/ क्रेडिट कार्डवरून काही ऑनलाइन व्यवहार हे त्यावरील सी वी वी चा वापर करून होऊ शकतात. याशिवाय जर आपण प्रवास करीत असलो किंवा अन्य शहरात असलो तर आपली फारच मोठी गैरसोय होऊ शकते. याशिवाय होणारा मनस्ताप वेगळाच.

       बँकेचे व्यवहार करताना घ्यायची काळजी या माझ्या यापूर्वीच्या लेखात आपल्या गरजेनुसार कार्ड व्यवहारांपासून संरक्षण देणारा विमा घ्यावा असे सुचवले होते. या योजना कशासाठी? त्यांची गरज काय? या विषयी आपण अधिक माहिती जाणून घेऊयात. बँका, बिगर बँकिंग कंपन्या यांनी त्यांच्या ग्राहकांसाठी सर्वसाधारण विमा कंपन्यांच्या सहकार्याने अशा योजना आणल्या आहेत. जर आपले डेबिट / क्रेडिट कार्ड हरवले तर साधारणपणे व्यक्ती गोंधळून जाते आणि त्याला नेमके, प्रथम काय करायला हवे ते सुचत नाही. कार्ड ताबडतोब बंद करण्यासाठी ते देणाऱ्या संस्थेच्या ग्राहक सेवा केंद्राशी संपर्क साधून त्यावरील व्यवहार थांबवायचे (Block) असतात. असे करण्यापूर्वी झालेल्या व्यवहाराची सर्व जबाबदारी ग्राहकाची असून कार्ड हरवल्याची सूचना दिल्यानंतर जर असा व्यवहार झाला, तर त्याची जबाबदारी ग्राहकावर येत नाही. अशी अनेक कार्ड असतील तर त्या प्रत्येक ठिकाणी अशी वेगळी सूचना देणे गरजेचे असते. यावेळी कार्ड सुरक्षितता योजनेची आपल्याला मदत होऊ शकते. अशी योजना घेऊन आपण आपली सर्व कार्ड आधीच सुरक्षित करून ठेवू शकतो.

         कार्ड सुरक्षितता योजना हा एक सर्वसाधारण विम्याचा करार असून त्यामुळे आपले क्रेडिट /डेबिट कार्ड, योजना सदस्यत्वाचे कार्ड चोरीस जाणे, हरवणे, गैरव्यवहार होणे यापासून संरक्षण मिळते. यासाठी फी म्हणून दरवर्षी निश्चित रक्कम भरावी लागते. यामुळे ही योजना घेणाऱ्यास
 कार्ड व्यवहारापासून संरक्षण आणि तातडीची आर्थिक मदत असा दुहेरी फायदा होतो. आपल्या गरजेनुसार अशा अनेक प्रकारच्या योजना सध्या उपलब्ध आहेत. या योजनांची वैशिष्ट्ये--

★सर्व प्रकारच्या कार्डाचा समावेश: या योजनेत आपल्याकडील सर्व कार्डाचा समावेश होतो जसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, पॅनकार्ड, ड्रायव्हिंग लायसन्स ई.

★तुलनात्मक दृष्टीने अत्यल्प प्रिमियम: या साठी येणाऱ्या खर्च अत्यल्प असून वार्षिक ₹ 899/- पासून अशा योजना उपलब्ध आहेत.

★कार्ड व्यवहार बंद करणे सोपे: एकदा या योजनेत भाग घेऊन आपल्या सर्व कार्डाचा तपशील दिला असता जर कार्ड हरवले चोरीस गेले तर विमा कंपनीस कळवले की आपली जबाबदारी संपते. ही सर्व कार्ड आपल्या वतीने कंपनीकडून बंद केली जातात. त्यामुळे आपल्याला अनेक ठिकाणी फोन करावे लागत नाहीत.

★कार्ड नवीन मिळवण्यासाठी मदत: बंद करण्यात आलेल्या कार्डाऐवजी दुसरे कार्ड मिळवण्यासाठी आवश्यक ती सर्व मदत विमा कंपनीकडून केली जाते.

★कार्ड बंद करण्यापूर्वी आपण न केलेल्या व्यवहाराची भरपाई: कार्ड चोरीस जाणे, हरवणे ते ते बंद करण्याच्या कालावधीत काही गैरव्यवहार झाला असेल तर विमा कंपनीकडून त्याची भरपाई केली जाते.

★तात्पुरती आर्थिक मदत: आपण बाहेरगावी असताना कार्ड हरवल्यास जरूर तर रोख रक्कम, प्रवास खर्चाची सोय, हॉटेल बिलची भरपाई 24 तासात केली जाते. या रकमेची पूर्तता ही मदत घेतल्यापासून 28 दिवसात करायची असून त्यावर कोणतेही व्याज आकारले जात नाही.

★पॅनकार्ड हरवल्यास आपल्या वतीने अर्ज करून दुसरे पॅनकार्ड मिळाव्यात येते यासाठी कोणतेही शुल्क आकारले जात नाही.

             योजनेची रचना कमीजास्त प्रमाणात  वरीलप्रमाणे असून आपल्याला योग्य वाटेल अशा योजनेचा अर्ज भरून देऊन अथवा ऑनलाइन भरून त्याचा प्रीमियम भरावा. आपली विनंती मान्य झाली की एका बंद पाकिटातून आपल्याला मान्यता पत्र, नियम अटी यांची माहिती येईल. त्याचप्रमाणे आपल्या सर्व कार्डाचा तपशील द्यावा लागेल. एकदा का हा तपशील विमा कंपनीस दिलात की आपण निर्धास्त राहू शकाल. योजनेत नमूद केलेल्या सेवा, जोखीम हमी, कमाल नुकसानभरपाई, तातडीची मदत यावर प्रिमियम रक्कम ठरत असल्याने विविध योजनांची तुलना करून आपल्या उपयोगी पडेल अशीच योजना निवडावी.

©उदय पिंगळे

बँक व्यवहार करताना घ्यायची काळजी

बँकेचे व्यवहार करताना घ्यायची काळजी

         बँक व्यवहार करताना सर्वसाधारणपणे घ्यायची काळजी---

■क्रेडिट/ डेबिट कार्ड पिन लक्षात ठेवणे आवश्यक असून तो कार्डवर अथवा कव्हरवर लिहून ठेवू नये.

■ATM मशीनच्या आजूबाजूला संशयास्पद वस्तू असल्यास बारकाईने पाहणे जरुरीचे आहे. अनेकदा  कार्ड ठेवण्याच्या खाचेवर तसेच पिन नंबर रेकॉर्ड करू शकेल अशी छोटी उपकरणे तेथे बसवली असण्याची शक्यता असते. नीट पाहिले असता ती समजतात.

■सायबर कॅफे/ रेल्वे स्टेशन, हॉटेल येथील वाय फाय यांचा वापर करू नये. यासाठी व्यक्तिगत नेट पॅक वापरावा. काही कारणाने अपवादात्मक परिस्थितीत असे नेटवर्क वापरावे लागले तर पासवर्ड /पिन ताबडतोब बदलावा.

■पासवर्ड/ पिन वेळोवेळी बदलणे ही चांगली सवय असून पासवर्ड कोणालाही ओळखण्यास कठीण परंतू आपल्याला लक्षात ठेवायला सोपा असा असावा.

■आपली गोपनीय माहिती जसे की पॅन, आधार, कार्ड नंबर, सी वी वी मागणाऱ्या मेलना उत्तर देऊ नये. असे मेल कोणाकडून आले, त्यात आपल्याला काय संबोधले आहे यात एखादी लिंक आहे का? ते पाहावे. अशी लिंक ओपन करू नये. अशा प्रकारच्या मेल बनावट असण्याची जास्त शक्यता असते. बँक कधीही अशी माहिती मेलवर मागवत नाही.

■अपुरे रद्द झालेले व्यवहार निदर्शनास आल्यास आपल्या बँकेच्या ताबडतोब लक्षात आणून द्यावेत. कोणत्याही ए टी एम मधून पैसे न मिळाल्यास ते ए टी एम कोणत्या बँकेचे आहे हे विचारात न घेता आपल्या बँकेकडे लेखी अथवा मेलवर तक्रार करावी. लेखी तक्रारीची पोहोच घ्यावी ग्राहक सेवा केंद्राकडे तक्रार केल्यास तक्रार क्रमांक घ्यावा. हे पैसे 5 कामकाजाच्या दिवसात ग्राहकास परत मिळायला हवेत. रद्द झालेल्या IMPS आणि UPI व्यवहाराचे पैसे 24 तासात परत मिळाले पाहिजेत. यानंतर होणाऱ्या दिरंगाईसाठी ₹100 प्रति दिवस एवढी नुकसान भरपाई द्यावी लागेल. हेच नियम ऑनलाइन व्यवहारांनाही लागू आहेत. प्रत्येक बँकेकडे Transaction Dispute Form असतो जो मागणी केल्याशिवाय बँक स्वतःहून देत नाही तो भरून द्यावा.

■स्थानिक किंवा सर्व शाखांत सममूल्यास देय चेक त्याच दिवशी किंवा उशिरात उशिरा कामकाजाच्या पुढील दिवशी खात्यात जमा होणे आवश्यक आहे.

■व्यवहार शुक्ल व्याजदर त्यातील बदल याची त्वरित माहिती ग्राहकांना मिळणे आवश्यक असून बँकेच्या दर्शनी भागात सर्वाना सहज दिसेल अशा ठिकाणी ती लावलेली असली पाहिजे.

■क्रेडिट कार्ड मर्यादेत वापरून पूर्ण बिल भरणे आवश्यक तारखेपूर्वी भरावे अन्यथा भरमसाठ व्याजदराने रक्कम चुकवावी लागते. (36 ते 42%)

■ड्रॉपबॉक्स सोय असलेल्या ठिकाणी ग्राहकाची मागणी असल्यास काउंटरवर चेक स्वीकारून पावती मिळणे हा ग्राहकांचा हक्क आहे.

■पुढील तारखेचे धनादेश दिले असल्यास, खात्यात त्या दिवशी पुरेशी शिल्लख असणे आवश्यक असून चेक न वटता परत गेल्यास दंड आकाराला जातो.

■विविध कारणे सांगून जसे की कार्ड बंद होणार आहे, आयकर परतावा मिळणार आहे, बक्षीस लागले आहे, कार्ड लिमिट वाढवायचे आहे अशी किंवा अन्य कोणतीही कारणे सांगून फोनवर कार्ड तपशील,ओ टी पी मागणाऱ्यास तो देणे अत्यंत धोकादायक असून अशी माहिती फोनवरून ग्राहकास कधीही विचारली जात नाही.

■ग्राहकाच्या परवानगीशिवाय मूल्यवर्धित सेवा देण्यास प्रतिबंध आहे.

■व्यवहार करताना पिन स्वतः टाकणे आवश्यक. खरेदी करताना आपला कार्ड तपशील कोणी लिहून घेत नाही ना त्यावर लक्ष ठेवावे. अनेकजण पिन विक्रेत्यास टाकायला सांगतात, असे करू नये.

■धनादेश देणाऱ्याने त्यावरील रक्कम अंकात व अक्षरात स्वहस्ते लिहिणे गरजेचे असून सही केलेले कोरे चेक कोणालाही देऊ नयेत.

■कार्ड स्टेटमेंट तपासून सर्व व्यवहार आपणच केले असल्याची खात्री करणे गरजेचे आहे.

■फोटो असलेले क्रेडिट /डेबिट कार्ड घेण्यास प्राधान्य द्यावे त्याच्या मागील भागातील चौकोनात सही करणे आवश्यक असून कार्डावरील सी वी वी खोडावा. कार्डसंबंधीत ग्राहक सेवा केंद्राचा संपर्क क्रमांक आपल्या फोनबुकमध्ये जतन करावा तसेच अन्य सर्व तपशील सुरक्षित ठिकाणी (मोबाईलमध्ये नव्हे) ठेवावा.

■संपर्क क्रमांक बदलल्यास त्याची नोंद बँकेत लगेच करणे आवश्यक असून अशी नोंद केल्यावर त्यावर  व्यवहार केल्याचे संदेश येतात की नाही ते तपासावे.

■कार्ड वापरायचे नसल्यास बँकेस परत देऊन त्याची पोहोच घेणे महत्वाचे असून फेकून द्यायचे असल्यास त्यावरील मॅग्नेटिक स्ट्रीप तोडून त्याचे बारीक तुकडे करावेत.

■कार्डाची पाठपोट कॉपी मेलवर अथवा whatsapp वरून पाठवणे धोकादायक आहे.

■ATM व्यवहार करताना अन्य त्रयस्थ व्यक्तींना प्रतिबंध असून यात बँक कर्मचारी व सुरक्षा रक्षक यांचाही समावेश होतो. पैसे काढण्यासाठी अनोळखी व्यक्तीची मदत घेऊ नये.

■बाहेर जाताना आवश्यक तेवढीच कार्डस बरोबर न्यावीत म्हणजे यदाकदाचित एखादे कार्ड गहाळ झाले तरी अन्य कार्ड सुरक्षित राहतील.

■कार्ड हरवल्यास ती वापरण्यास ताबडतोब वापरण्यास प्रतिबंधित (block) करणे आवश्यक आहे.

■व्यवहारासाठी सुरक्षित संकेतस्थळ वापरणे योग्य.https:/ ने सुरुवात होणारी निळ्या रंगाचे कुलूप असलेली सर्व संकेतस्थळे सुरक्षित आहेत. पैसे ensripted payment gatway च्या माध्यमातून पाठवावेत.

■जेथे ओ टी पी मागितला जातो असे व्यवहार अधिक सुरक्षित असून शक्य असेल तर सर्व व्यवहार या माध्यमातून करावेत.

■जरूरीप्रमाणे कार्ड व्यवहाराचा विमा उतरवणे आवश्यक असून यामुळे कार्ड हरवल्यास त्याची नोंद करेपर्यंत आपण न केलेले व्यवहार, त्याचप्रमाणे तात्पुरती पैशाची गरज भागवली जाते. त्याचप्रमाणे आपल्या वतीने सर्व कार्ड मिळवण्याची सोय विमाकंपनीकडून केली जाते. ज्यांचे व्यवहार मोठया प्रमाणात आहेत त्यांनी या सोईचा फायदा घ्यावा.

■बँकिंग व्यवहार करीत असलेल्या मोबाइल, कंप्युटरकरिता योग्य अँटीव्हायरस असलेले अँपलिकेशन वापरणे जरुरीचे आहे.

■सेवेसंबधी तक्रार उद्भवल्यास, तिचे निवारण करणारी व्यवस्था यांची माहिती असणे आवश्यक असून यासंबंधीची तक्रार शाखापातळीवर सोडवावी यासाठी लेखी अर्ज देऊन त्याचा पाठपुरावा करावा एक महिन्यात त्यांनी काही निर्णय न दिल्यास किंवा त्यांचा निर्णय मान्य नसेल तर बँकिंग लोकपाल, रिजर्व बँक यांच्याकडे तक्रार करता येईल. अशा तक्रारी ग्राहक न्यायालयातही दाखल करता येतात याशिवाय नियमित कायदेशीर कारवाई करता येते. या सर्व तक्रारी ऑनलाइन माध्यमातूनही करता येणे शक्य असून त्याचा चिकाटीने पाठपुरावा करावा.

©उदय पिंगळे

arthasakshar.com येथे 6 डिसेंबर 2019 रोजी पूर्वप्रकाशीत.

गृहकर्ज परतफेडीचे विविध पर्याय

#गृहकर्ज_परतफेडीचे_विविध_पर्याय

       आपल्या घरकुलाचे स्वप्न घेऊन अनेक जणांनी गेल्या आठवड्यात बी के सी तील स्थावर मालमत्ता प्रदर्शनास भेट दिली. तिथे मुंबई ग्राहक पंचायतीने, ग्राहक जागृती आणि शिक्षणासाठी जे दालन सजवले होते, त्याचा लाभ अनेकांनी घेतला, प्रश्न विचारले समस्या सांगितल्या. मालमत्तेच्या सध्याच्या किमती पाहता कर्जाशिवाय मालमत्ता खरेदी करणे जवळपास अशक्यच आहे. असे गृहकर्ज देणाऱ्या कंपन्या, बँका, एकसमान मासिक हप्त्याने कर्ज फेडण्याशिवाय कर्ज परतफेडीचे विविध पर्याय उपलब्ध करून देत आहेत त्यातील फरक आणि बारकावे समजले तर निर्णय घेण्यास मदत होऊ शकते. तेव्हा या पर्यायांचा तुलनात्मक आढावा घेण्याचा हा प्रयत्न.
       गृहकर्जाचा विचार करताना अपेक्षित रक्कम, व्याजदर, मासिक हप्ता परतफेडीची मुदत, प्रक्रिया शुल्क, आवश्यक कागदपत्रे, नियम व अटी या सर्वांचा विचार करावा लागतो. यावर आपल्याला अप्रत्यक्ष पडणारा निव्वळ  व्याजदर निश्चित होतो. एक समान हप्त्याने कर्ज रक्कम फेडण्याच्या पद्धतीशिवाय सध्या बाजारात उपलब्ध पर्याय असे--

★ विलंबित कालखंडाने समान मासिक हप्त्याने फेडायचे गृहकर्ज : घर निवडल्यानंतर त्याचा प्रत्यक्ष ताबा मिळेपर्यंत अनेक दिवस लागू शकतात काही जण एखाद्या नियोजित गृहनिर्माण प्रकल्पामध्ये नोंदणी करतात त्याचा ताबा उशिरा मिळतो साधारणपणे ताबा मिळाल्यावर हप्ता कापण्याची सोय काही लोकांनी उपलब्ध करून दिली आहे. हा कालावधी 36 महिने ते 60 महिने असू शकतो. या मुदतीनंतर समान मासिक हप्त्यास सुरुवात होते. यापूर्वी घेतलेल्या कर्जावरील व्याज हे आधी ठरवून घेतल्या प्रमाणे वाढीव मासिक हप्त्यात द्यावे लागते. जे 21 ते 45 या वयोगटात आहेत, ज्यांची नोकरी सुरक्षित आहे, ज्यांना दरवर्षी चांगली पगारवाढ मिळते अशा लोकांना हे कर्ज मिळू शकते. सर्वसाधारण मंजूर कर्जाच्या मर्यादेहून 20% अधिक कर्ज अशा योजनेतून मिळू शकते. सुरुवातीच्या कालखंडात कमी रक्कम फेडण्याची असल्याने थोडा दिलासा मिळत असेल तरी एकंदरीत अधिक व्याज द्यावे लागते. मध्यमवयीन किंवा ज्यांची सेवानिवृत्ती जवळ आली आहे त्यांना या योजनेचा फारसा फायदा होत नाही. तेव्हा असे कर्ज घेताना या सर्व गोष्टींचा विचार करावा. ( उदा. SBI Fexipay home lone)

★बँके खात्याशी निगडीत गृहकर्ज : काही बँका आपल्या ग्राहकांना त्यांच्या बचत खात्याशी किंवा  चालू खात्याशी निगडीत गृहकर्ज देत आहेत. यात शिल्लक असलेली रक्कम विचारात घेऊन त्याहून अधिक लागणारी रक्कम वेळोवेळी गृहकर्ज खात्यातून दिली जाते. व्याजाचा हिशोब करताना उचललेली जास्तीची रक्कम ही गृहकर्ज म्हणून समजण्यात येते. सर्वसाधारण कर्जापेक्षा अशा कर्जावर कमी व्याज द्यावे लागते असे असले तरी बँका अशा कर्जावर अधिक व्याजदर आकारतात (उदा. SBI Maxgain, IDBI Intrest Saver)

★ठराविक कालावधीनंतर वाढणारा समान मासिक हप्ता वाढणारे गृहकर्ज: ठराविक अंतराने समान मासिक हप्ता वाढत राहील अशा प्रकारचे गृहकर्ज HDFC Ltd व ICICI Bank यांनी Stape Up Home Lone या नावाने उपलब्ध करून दिले असून यामध्ये अधिक कर्ज मिळू शकते. आपल्या वाढीव उत्पन्नाच्या दृष्टीने याचा हप्ता व त्यात अपेक्षित वाढ ठरवून घ्यावी. जर आपल्या अंदाजाप्रमाणे उत्पन्न वाढले नाही तर हे कर्ज फेडणे कठीण होऊ शकते.

★ठराविक काळानंतर कमी होणारा मासिक समान हप्ता असलेले गृहकर्ज : गृह कर्जाची रचना समान मासिक हप्त्यात केली असली तरी त्यातील व्याजाची मोठया प्रमाणात आकारणी पहिल्या काही वर्षात होत असल्याने आधी अधिक आणि नंतर कमी कमी समान मासिक हप्ता आकारणारे कर्ज HDFC Ltd यांनी Flexible Loan Instalment Plan अंतर्गत उपलब्ध करून दिले असून त्यामुळे असे कर्ज घेणाऱ्या कर्जदाराचा व्याजाचा बोजा बराच कमी होतो.

★बांधकाम सुरू असलेल्या मालमत्तेवर दिलेले  गृहकर्ज: ज्या मालमत्तेचे बांधकाम चालू आहे त्यावर बांधकाम प्रगतीनुसार गृहकर्ज दिले जाऊन त्याचा समान  मासिक हप्ता हा कर्जाचा शेवटचा हप्ता दिल्यावर सुरू होतो परंतू या गृहकर्ज प्रकारात कर्जदाराची इच्छा असल्यास कर्जाचा पहिला हप्ता वितरित केल्यावर ताबडतोब समान मासिक हप्ता चालू होतो. यातील प्रत्येक हप्त्याची लागू असलेले  व्याज प्रथम व शिल्लख रक्कम मुद्दल अशी विभागणी होते. HDFC Tranche base EMI ही अशा प्रकारची गृहकर्ज योजना आहे. यामुळे मोठया प्रमाणात व्याजाची बचत होते मात्र आयकर नियमानुसार मिळणारी करसवलत ही बांधून पूर्ण झालेल्या घरावर मिळत असल्याने फेडलेल्या रकमेवर कोणतीही आयकर सवलत मिळत नाही.

★दीर्घकालीन गृहकर्ज : हे कर्ज नावाप्रमाणेच दीर्घ मुदतीचे असून त्यामुळे 20% अधिक कर्ज मिळू शकते. मात्र याची परतफेड मुदत 30/35  वर्ष असली तरी ती कर्जदाराचे वय 67 वर्ष होईल तोपर्यंतच्या मर्यादेत असते. यासाठी कर्जदाराची जोखीम विमा कंपनीकडून संरक्षित केली जाते. ICICI Extraa Home Lone ही अशी योजना आहे.

★काही समान मासिक हप्ते वगळणारी गृहकर्ज : कर्जदाराने नियमितपणे हप्ते भरल्यास काही समान हप्ते माफ करणारी गृहकर्ज Axis Bank यांनी Fast Forward Home Lone आणि Shubh Aranbh Home Lone या योजनेतून देऊ केली असून यातून नियमित हप्ते भरणाऱ्या कर्जदारांचे ठराविक अंतराने 12 समान मासिक हप्ते घेतले जात नाहीत. मात्र अशा कर्जाची प्रक्रिया फी किती आहे ते पाहून घ्यावे.

★रेपो रेटवर आधारित कर्ज योजना : रिजर्व बँकेकडून दर 2 महिन्यांनी पतधोरणाचा आढावा घेतला जातो. यात बाजारातील कर्जाच्या उपलब्धतेनुसार महागाई नियंत्रणाचे उपाय योजले जातात. त्यानुसार रेपो रेट मध्ये बदल केला जातो. या बदलावर आधारित गृहकर्ज 1 सप्टेंबर 2019 पासून जवळपास 15 बँकांकडून दिली जात आहेत. वित्तीय संस्थांकडून स्थिर अथवा बदलत्या दराने कर्जे दिली जातात. स्थिर कर्जाचा व्याजदराचा 3 ते 5 वर्षाच्या कालावधीत आढावा घेऊन त्यातील व्याजदरात बदल केला जातो तर बदलत्या व्याजदरात हे बदल बाजारातील व्याजदराप्रमाणे केले जातात. आतापर्यंतचा अनुभव असा की व्याजदारातील वाढ चटकन केली जाते त्यात घट झाली तर त्याची अंमलबजावणी करण्यास बराच वेळ लावला जातो. यातील रेपोरेटवरील कर्जातील दरातील बदल लगेच अमलात येतात.

        1 एप्रिल 2016 पासून सर्व कर्जाचे व्याजदर  वित्तसंस्थेच्या Marginal Cost based Lending Rate (MCLR) शी निगडित असून त्यापेक्षा कमी दराने कोणतेही कर्ज वितरित करता येत नाही. तेव्हा हा दर, व्याजदर, परतफेडीची मुदत भविष्यात यात होणारी वाढ याचा अंदाज बांधूनच यासंबंधी निर्णय घ्यावा. ज्यांना एकाच समान हप्त्याने कर्जफेड करायची असेल तर त्यांनी खास अभ्यास करायची गरज नाही. मात्र वरील प्रकारे परतफेडीच्या विविध पर्यायांचा विचार करायचा असल्यास वित्तसंस्थेशी यासंबंधात बोलून आपली गरज व त्यास मिळती जुळती त्यांची योजना यासंबंधी चर्चा करूनच कर्जासंबंधी अंतिम निर्णय घ्यावा.
     (गृहकर्ज परतफेडीच्या विविध योजनांची माहीती देणे हा या लेखाचा हेतू असून यातून कोणत्याही योजनेची शिफारस अभिप्रेत नाही.)

©उदय पिंगळे

नवशक्ती आणि अर्थसाक्षर येथे पूर्वप्रकाशीत.

बँक व्यवहार आणि तक्रार निवारण

#बँक_व्यवहार_आणि_तक्रार_निवारण

        बँकिंग व्यवसाय कसा चालतो ते आपल्याला माहीत आहेच. जनतेकडून व्याजाने ठेवी स्वीकारून भांडवलाची जरुरी असलेल्या व्यक्ती आणि संस्था यांना अधिक व्याजाने देणे हा कोणत्याही व्यापारी बँकेचा मुख्य व्यवसाय. या बँका सहकारी, सरकारी व खाजगी स्वरूपाच्या आहेत. तसेच नव्याने अस्तित्वात आलेल्या पेमेंट बँक याही बँकांच असून रिझर्व बँकेचे त्यांच्यावर नियंत्रण आहे. मुख्य व्यवसायाशिवाय ग्राहकांना लॉकर पुरवणे, पैसे पाठवण्याची सोय उपलब्ध करून देणे, क्रेडिट कार्ड देणे, गुंतवणूक विमा यासंबंधी सेवा पुरवणे यासारखी अनेक कामे बँका करतात यातील काही सेवा विनामूल्य तर काही सेवा मूल्य आकारून देण्यात येतात. तंत्रज्ञानात झालेल्या प्रगतीमुळे आता या सेवा अधिक वेगवान झाल्या असून  या व्यवहारात होणाऱ्या गैरव्यवहाराच्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. गैरव्यवहार करणाऱ्या लोकांकडून विविध युक्त्यांचा अवलंब करण्यात येत आहे. तर काही सेवाबद्दल बँकांकडून अवाजवी आकार घेण्यात येत आहे. जसे की
★बँकिंग व्यवहाराची लघुसूचना (SMS) पाठवण्याचा आकार : रिजर्व बँकेच्या नियमानुसार प्रत्येक व्यवहाराची माहिती ग्राहकास देणे गरजेचे असून त्यावरील आकार हा ही सेवा पुरविण्यास येणाऱ्या खर्चाऐवढा हवा त्याऐवजी बहुतेक बँका ₹15 ते 30 सरसकट आकारणी करीत आहेत. हा आकार प्रत्यक्ष किती सूचना पाठवल्या त्यांना येणाऱ्या खर्चाऐवढा हवा.
★खात्यातील किमान शिल्लक रक्कम (Minimum Balance Amount): खात्यात किमान शिल्लक किती असावी ही मर्यादा प्रत्येक बँकेत वेगळी असून अनावधानाने त्याहून कमी रक्कम झाल्यास त्यासाठी दंड म्हणून त्यावर बँकेनुसार वेगवेगळी आकारणी करण्यात येते.
★खात्यात शिल्लक नसल्याने धनादेश परत गेल्यास (Cheque Return Charges) : यासाठीही प्रत्येक बँकेकडून वेगवेगळा दंड वसूल करण्यात येतो.
★रोख रक्कम जमा (Cash Deposit Limit) : करण्यावर मर्यादा
★ए टी एम चा वापर (ATM Uses Limit) :
करण्याची मर्यादा
या सर्वच सेवांचे नक्की मूल्य काय? हे ठरवण्याची वेळ आली आहे. अनेक बँकांनी आपल्या नियमित उत्पन्नाचे साधन असावे याप्रकारे कोट्यवधी रुपये यातून मिळवले आहेत.
         बँकेच्या संदर्भात ग्राहकांच्या अनेक तक्रारी असू शकतात.
1.बँकिंग संबंधित सर्वसाधारण तक्रारी
★वारस नोंद करण्याची / बदल करण्याची सूचना  दिली त्याचे पालन झाले नाही.
★छुपे खर्च सांगण्यात आले नाहीत.
★धनादेश दिल्याची पोहोच न देणे.
★धनादेश वटवण्यास वेळ लावणे. खात्यात शिल्लख असताना धनादेशाचे पैसे न देणे.
★मुदत ठेव आवर्ती ठेव यांची रक्कम खात्यात जमा करण्यास उशीर लावणे.
★लॉकर न देणे त्यासाठी मोठया ठेवींची मागणी करणे, जास्त भाडे आकारणे.
★धनाकर्ष देण्यास नकार देणे.
★नाणी स्वीकारण्यास नकार देणे.
★फाटक्या नोटा बदलून देण्यास नकार देणे.
★अपंग आणि 70 वर्षांहून अधिक वयाच्या व्यक्तींना घरपोच बँकिंग सेवा देण्यास नकार देणे.

2.क्रेडिट कार्ड विषयक तक्रारी
★जास्त बिल/ बिलासंबंधीत तक्रारी.
★व्याज / दंड आकारणी, जास्त दराने आकारणी.
★वसुली एजंटकडून दिला जाणारा त्रास.
★विनंती करूनही कार्ड ब्लॉक न करणे.
★कार्ड / पिन पाठवताना पुरेशी काळजी न घेणे.
★कार्डधारकाच्या संमतीशिवाय व्यवहार मर्यादा बदलणे.
★कार्डधारकाच्या सुचनेचे पालन न करणे.
★बिलाचा तपशील न पाठवणे.
★ग्राहकाने मागणी केलेली नसताना क्रेडिट कार्ड / जादा कार्ड पाठवणे.
★ग्राहकास मागणी न करता इन्शुरन्स पॉलिसी देणे.

3.कर्जविषयक तक्रारी-
★कर्जफेड केली असता कर्ज थकबाकी नसल्याचे प्रमाणपत्र नाकारणे.
★योग्य कागदपत्रे असूनही कर्ज देण्यास विलंब लावणे.
★चुकीच्या दराने व्याजाची आकारणी करणे.
★योग्य कारणाशिवाय कर्ज देण्यास नकार देणे.
★मंजूर झालेल्या कर्जाचे वितरण करण्यात विलंब लावणे.
★कर्जासोबत अनावश्यक विमापॉलिसी घेण्याची सक्ती करणे.
★अनावश्यक सूचना देणे.

4.ए टी एम संबंधित तक्रारी
★पैसे अन्य कोणीतरी काढून घेणे.
★कार्ड / पिन अयोग्य व्यक्तीला मिळणे.
★ए टी एम मशीन चालू नसणे/ पैसे न मिळणे.
★पैसे कमी मिळणे.
★पैसे न मिळता खात्यातून पैसे वजा होणे.
★पैसे एकदा मिळणे परंतू खात्यातून दोनदा वजा होणे.

           अशा प्रकारच्या ग्राहकांच्या तक्रारी असू शकतात. या सोडवण्यासाठी ग्राहकाने बँक शाखाधिकारी यांच्याकडे लेखी अथवा इ मेल ने तक्रार करावी, जर त्याची दखल घेतली गेली नाही तर त्यांच्या विभागीय अधिकाऱ्याकडे तक्रार करावी त्यांनी दखल न घेतल्यास अथवा त्यांनी दिलेला निर्णय मान्य नसल्यास बँकिंग लोकपालाकडे तक्रार करावी त्यांचाही निर्णय मान्य नसेल रिजर्व बँकेच्या गव्हर्नरकडे तक्रार करावी. या पर्यायाशिवाय ग्राहक न्यायालयातही या तक्रारी दाखल करता येतात. मात्र एकाच वेळी बँकिंग लोकपाल व ग्राहक न्यायालय अशा दोन्हीकडे तक्रारी करता येत नाहीत. ग्राहकांच्या तक्रारींची योग्य दखल घ्यावी आणि अशा प्रकारच्या तक्रारीच उद्भवू नयेत म्हणून काय करावे याचे रिझर्व्ह बँकेने सर्व बँकांना स्पष्ट आदेश दिले आहेत. यात ग्राहकाचे दायित्व मर्यादित असून त्याने मान्य न केलेल्या व्यवहाराची योग्य ती चौकशी संबंधित बँकेने विहित काळात पूर्ण करायची आहे. या कालावधीत ग्राहकाच्या होणाऱ्या नुकसानीची भरपाईही द्यायची आहे. या विषयीचा सविस्तर लेख याच पेजवर अन्यत्र आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या www.rbi.org.in या संकेतस्थळावर यासंबंधीची सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे.

©उदय पिंगळे

मनाचेTalks आणि अर्थसाक्षर येथे पूर्वप्रकाशीत

पर्यायी गुंतवणूक निधी

#पर्यायी_गुंतवणूक_निधी
#Alternative_Investment_Fund (AIF)

        बांधकाम क्षेत्रात असलेली मरगळ दूर व्हावी, अर्धवट रखडलेले प्रकल्प पूर्ण व्हावेत या हेतूने 10 हजार कोटी रुपयांचा निधी अलीकडेच केंद्र सरकारने उपलब्ध करून दिला आहे. यामध्ये भारतीय स्टेट बँक आणि भारतीय आयुर्विमा महामंडळ  15 हजार कोटी रुपयांची भर घालेल. त्यामुळे या क्षेत्रासाठी 25 हजार कोटी रुपयांचे अतिरिक्त  भांडवल उपलब्ध होईल. (संदर्भ: 6 नोव्हेंबर 2019 चा इकॉनॉमिक्स टाइम्स) सध्या बाजारात उपलब्ध सार्वभौम निधी (Sovereign Funds) आणि निवृत्ती निधी ( Retirement Funds) यांच्याकडून भविष्यात होणाऱ्या
गुंतवणुकीतून या निधीत वाढ होऊ शकते. देशभरातील 4 लाख 58 हजार बांधकाम प्रकल्पापैकी 1600 हून अधिक रखडलेल्या प्रकल्पाना याचा फायदा होऊन त्या अनुषंगाने बांधकाम उद्योगाला चालना मिळेल अशी अपेक्षा आहे. कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेले आणि पैशांच्याअभावी रखडलेले, दिवाळखोरी जाहीर केलेल्या प्रकल्पाचा यासाठी विचार होऊ शकतो. हा निधी ही विनापरतीची मदत नसून कर्जस्वरूपात उपलब्ध करून दिलेले भांडवल आहे. सेबीच्या पर्यायी गुंतवणूक निधी (Alternetive Investment Funds)  2012 च्या नियमावलीतील प्रकार 2 नुसार व्यावसायिक गुंतवणूक व्यवस्थापकांकडून (Fund Manager) ही योजना राबवण्यात येईल. यासाठी एस बी आय व्हेंचर कॅपिटल निधी व्यवस्थापक म्हणून काम पाहातील.
       यासाठी पर्यायी गुंतवणूक निधी (AIF) म्हणजे काय? त्याचे कार्य कसे चालते याची अधिक माहिती करून घेऊयात.

 ★पर्यायी गुंतवणूक निधी हा मोठया प्रमाणात परस्पर निधीच्या (Mutual Funds) जवळपास जाणारा प्रकार असून यातील गुंतवणूक ही जे लोक मोठया प्रमाणात गुंतवणूक करू शकतील असे मोठे वैयक्तिक गुंतवणूकदार, बँका, देशी व परदेशी गुंतवणूक संस्था यांच्याकडून जमा केली जाते. ही गुंतवणूक प्रामुख्याने साहस प्रकल्प, लघु आणि मध्यम उद्योगांत खाजगी भांडवली सहभाग, गुंतवणूक धोका व्यवस्थापन, भविष्यवेधी योजना यात केली जाते. थोडक्यात हा निधी हा गुंतवणुकीचाच एक प्रकार असून तो पारंपरिक गुंतवणूक किंवा समभाग, रोखे, युनिट याहून थोडा वेगळा आहे. समभाग किंवा युनिटप्रमाणे अल्प गुंतवणुकीतून ही गुंतवणूक करता येत नाही.
★सेबी कायदा 2012 च्या परिशिष्ट 2(1)(b) नुसार असे फंड निर्माण करण्यासाठी वेगळी कंपनी, एखादया कंपनीचा गुंतवणूक विभाग, न्यास (Trusts) किंवा मर्यादित भागीदारी कंपनी (LLP) स्थापन करावी लागेल.
★यासाठी जमा केलेला निधी हा मोठे गुंतवणूकदार आणि संस्थात्मक गुंतवणूकदार यांच्या कडून मिळवला जात असून यातील किमान गुंतवणूक ही समभाग किंवा म्युच्युअल फंडांच्या तुलनेत खूपच अधिक असते.
       सेबीच्या नियमानुसार पर्यायी गुंतवणूक निधीच्या फंडांचे तीन प्रकार असून त्याचे अजून उपप्रकार आहेत.

पर्यायी गुंतवणूक निधी फंड प्रकार 1 याचे 4 उपप्रकार आहेत.

1.साहस भांडवल निधी (Venture Capital Fund) : यातील गुंतवणूक ही प्रामुख्याने स्टार्टअप उद्योगांच्या भविष्याचा अंदाज घेऊन केली जाते ही गुंतवणूक उद्योग प्राथमिक अवस्थेत असताना जी पैशांची गरज भागविण्यासाठी केली जात असल्याने नवीन उद्योग व त्यातून भविष्यातील मोठे उद्योजक तयार होऊ शकतात. अशा गुंतवणुकीत मोठा धोका असला तरी त्यातून मिळणारा परतावा खूप मोठा असतो. ही गुंतवणूक नवीन उद्योगाच्या शेअर्सच्या स्वरूपात केली जाते. जे गुंतवणूकदार अधिक जोखीम घेऊ शकतात त्याच्याकडून त्याचप्रमाणे परदेशस्थ भारातीयांकडून यात गुंतवणूक करण्यासाठी निधी मिळवला जातो. त्याची विभागणी प्रमाणशीर पध्दतीने विविध उद्योगात केली जाते.
2. पायाभूत सुविधा गुंतवणूक निधी (Infrastructure Investment Fund) : पायाभूत सुविधा जसे रस्ते, वाहतूक, विमानतळ, संदेशवहन या सारख्या उद्योगांना मोठया प्रमाणात भांडवलाची जरुरी असते. या उद्योगांना पूर्ण होण्यास अधिक  कालावधी लागत असून त्यानंतर त्यातून लाभांश आणि मूल्यवृद्धी असे दुहेरी लाभ होतात.
3. बीजभांडवल निधी (Angel Fund): अनेक व्यक्तींकडून जमा केलेला निधी नवीन उद्योगाचे भांडवल म्हणून वापरला जातो.
4.सामाजिक कल्याण साहस निधी (Social Venture Fund): यातील गुंतवणूक ही फायदा मिळवण्यासाठी केली असली तरी त्याची यामागे सामाजिक विकास हे महत्वाचे उद्दिष्ट असते.

पर्यायी गुंतवणूक निधी प्रकार 2 फंडाचे 3 उपप्रकार आहेत.

1. खाजगी समभाग फंड (Private Equity Fund) : याची गुंतवणूक प्रामुख्याने बाजारात नोंदणी न केलेल्या कंपन्यांच्या समभागात केली जाते.
2. कर्जरोखे फंड (Debt Fund) : याची गुंतवणूक नोंदणी केलेल्या किंवा न केलेल्या कंपन्यांच्या कर्जरोख्यात केली जाते. चांगले भविष्य असलेल्या परंतू तात्पुरत्या आर्थिक अडचणीत असल्याने ज्यांचे मूल्यांकन कमी आहे अशा अधिक परतावा देणाऱ्या कंपन्यांच्या कर्जरोख्यात यातील गुंतवणूक केली जाते. ही गुंतवणूक कर्जरोख्यातच करावी लागते थेट कर्ज यातील गुंतवणुकीतून देता येत नाही. प्रस्तावित सरकारी व सरकार पुरस्कृत संस्थांची बांधकाम क्षेत्रास नियोजित गुंतवणूक या प्रकारात असेल. यापूर्वी म्हटल्याप्रमाणे अशा गुंतवणुकीतून मुद्दल व परतावा मिळणे हे सरकारला अपेक्षित आहे. थोडक्यात बांधकाम उद्योगास केलेली ही कर्जस्वरूपातील मदत आहे. या पद्धतीत थेट कर्ज देता येत नसल्याने त्याचे नियम काय असतील ते लवकरच स्पष्ट होईल. परंतू पैशांभावी रखडलेले प्रकल्प, मध्यम वर्गीयांसाठीचे परवडणाऱ्या घरांचे बंद प्रकल्प, जवळपास पूर्णावस्थेतील परंतू पूर्ण न झालेले, रेरा नोंदणीकृत आणि ज्यांचे मूल्यांकन अधिक आहे अशा मालमत्ता यासाठी यासाठी पात्र असून जे प्रकल्प अनुत्पादक मालमत्ता (NPA) म्हणून जाहीर झाले आहेत अथवा ज्यांची प्रकरणे राष्ट्रीय कंपनी कायदा लवाद (NCLT) यांच्याकडे प्रलंबीत आहेत त्यांचाही यासाठी विचार केला जाईल.
3. फंडांचा फंड निधी (Fund of Funds) : म्युच्युअल फंडांच्या फंड ऑफ फंडस सारखाच पर्यायी निधी गुंतवण्याचा हा प्रकार असून यातील गुंतवणूक अन्य पर्यायी गुंतवणूक निधीदारांकडे किंवा एखादया विशिष्ट क्षेत्रात केली जाते. यासाठी सरकारकडून कोणतीही विशेष सवलत दिली जात नाही.

पर्यायी गुंतवणूक निधी फंड प्रकार 3 चे 2 उपप्रकार आहेत.

1. हेज निधी (Hedge Fund) : वेगवेगळ्या प्रकारच्या गुंतवणुकीतील असलेल्या जोखमीचे डिरिव्हेटिव्हज सारखी साधने वापरून व्यवस्थापन केले जाते. या गुंतवणुकीतून अधिक फायदा मिळवण्यात येतो याचे व्यवस्थापन करण्याची फी (जास्तीतजास्त 2%) म्हणून तसेच त्यातून होणाऱ्या नफ्याच्या हीश्यातील वाटा म्हणून काही रक्कम / टक्केवारी (जास्तीतजास्त 20%) कापून घेतली जाते.
2. खाजगीरीत्या समभाग खरेदी निधी (Private Investment in Public Equity Fund): यातील गुंतवणूक ही नोंदणीकृत कंपनीचे समभाग कंपनी प्रवर्तकाकडून कमी भावाने मिळवून किंवा दुय्यम  बाजारात नोंदणीपूर्व गुंतवणूक करून कंपनीतील हिस्सेदारी वाढवण्यासाठी करण्यात येतो. यामुळे प्रवर्तकांची प्राथमिक गरज भागते. हे समभाग नंतर  बाजारात नोंदवले जात असल्याने यातील गुंतवणूक कधीही मोकळी करता येते.

©उदय पिंगळे
मनाचेTalks

विमा आणि तक्रार निवारण

विमा आणि तक्रार निवारण

           यापूर्वीच्या लेखातून आपण जीवन विमा सर्वसाधारण विमा म्हणजे काय ? त्यांचे विविध प्रकार यांची माहिती करून घेतली आहेच. विमा हा विमाकंपनी आणि ग्राहक यातील कायदेशीर करार असून त्यातील तरतुदीनुसारच त्याची अंमलबजावणी केली जाते. जोखीम व्यवस्थापन हे या कराराचे मूलतत्त्व आहे. आय आर डी ए या स्वतंत्र नियामकाचे त्यावर नियंत्रण असते. त्यांच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार सरकारी व खाजगी विमा कंपन्यांकडून विविध योजना मंजूर करून घेऊन अमलात आणल्या जातात. विमा व्यवसाय हा बहुतांशी विक्री प्रतिनिधींमार्फत होत असल्याने, अधिक व्यवसाय मिळवण्याच्या नादात त्यांच्याकडून चुकीची माहिती सांगितली जाण्याची शक्यता असते. यातून तक्रारी निर्माण होवू शकतात. काही दावे विमा कंपन्यांकडून अयोग्य कारणाने नाकारले जाऊ शकतात किंवा अंशतः मंजूर केले जातात. या तक्रारींच्या निवारणासाठी प्रत्येक कंपनीची स्वतःची अंतर्गत तक्रार निवारण यंत्रणा असून योग्य कालावधीत तक्रार न सोडवली गेल्यास अथवा या संबंधीचा निर्णय मान्य नसल्यास  विमा लोकपालाकडे तक्रार करता येते. काही असामाजिक लोकांकडून चुकीचे दावेही केले जातात.
       विम्यासंबंधी ग्राहकांच्या सर्वसाधारण पुढील  स्वरूपाच्या तक्रारी असू शकतात --
★ पत्ता बदलाची विनंती केली आहे परंतू कंपनीने त्याची नोंद केली नाही.
★ वारस नोंद / वारस नोंदीत बदल केला आहे परंतू त्याची नोंद कंपनीकडे झाली नाही.
★पॉलिसी उशिरा मिळाली किंवा मिळालीच नाही.
★ पॉलिसी मान्य केलेल्या तरतुदीनुसार नाही किंवा त्यातील तरतुदी मान्य नाहीत.
★ पॉलिसीचे विमोचन योग्य काळात झाले नाही.
★ दावा योग्य कालावधीत मंजूर झाला नाही.
★ आजाराचा पूर्वइतिहास समजल्याने कंपनीने दावा नाकारला आहे.
★ चोरीचा दावा मंजूर होण्यास विलंब लागणे.

अशा प्रकारच्या अडचणी येऊ नयेत म्हणून --
1.पॉलिसी खरेदी करताना,
★ 'योग्यआणि खरीखुरी माहिती' हे विमाकराराचे मूलतत्त्व आहे त्यामुळे याचा अर्ज आपण स्वतः भरावा किंवा जर अर्ज अन्य व्यक्तीने भरला असल्यास बारकाईने तपासावा.
★अर्जातील कोणताही रकाना रिकामा सोडू नये, कोऱ्या अर्जावर सह्या करून देऊ नयेत.
★ अर्जात दिलेल्या माहितीची, त्यावर आपण सही करीत असल्याने त्याच्या सत्यसत्यातीची अंतिम जबाबदारी आपली असते. आपण योग्यच माहिती दिली असून आपल्याला अपेक्षित जोखमीची तरतूद केली आहे याची खात्री करून घ्यावी. आपल्या गरजेनुरूप परवडणारी योग्य पॉलिसी घ्यावी.
★ यासाठी लागणारा हप्ता आपल्या सोयीनुसार ठरवावा. हा हप्ता ठराविक अंतराने अथवा एकरकमी भरता येतो. हप्ता नियमितपणे भरण्याची बँकेस सूचना बँकेस देता येणे शक्य असते त्याचा फायदा घ्यावा.
★पॉलिसीसाठी वारस नोंद करावी, वारसाचे नाव योग्य असल्याचे तपासून घ्यावे.

2. अर्ज भरून दिल्यावर,
★विमाकंपनीस काही अन्य माहिती नको असल्यास 15 दिवसात प्रस्ताव मंजूर होतो असे न झाल्यास त्याचा पाठपुरावा लेखी अथवा मेलने करावा.
★जर त्यांनी काही माहिती मागितली तर त्वरित खुलासा करावा.
★आपला प्रस्ताव मंजूर झाल्यावर 30 दिवसाच्या आत पॉलिसी आपल्याला पाठवण्याचे बंधन कंपनीवर आहे या मर्यादेत पॉलिसी न मिळाल्यास त्याची चौकशी करावी.
★पॉलिसी मिळाल्यावर ती आपल्याला योग्य अशी आहे याची खात्री करून घ्यावी. त्यातील बारीकसारीक तरतूदी पहाव्यात. आपणास विक्री प्रतिनिधीनी दिलेल्या माहितीनुसार ती आहे याची खात्री करून घ्यावी. काही शंका असेल त्याचे निराकरण करून घ्यावे. यासाठी कंपनीशी थेट संपर्क साधता येईल. आपली काही हरकत असल्यास ते कारण सांगून पॉलिसी मिळाल्यापासून 15 दिवसांत रद्द करता येते. रद्द केलेल्या पॉलिसीच्या हप्त्यातून प्रशासकीय खर्च वजा करून उरलेली रक्कम परत मिळते.

3. पॉलिसी चालू राहावी म्हणून--
★त्याचा हप्त्या वेळेवर भरावा हप्ता भरण्याच्या पद्धतीनुसार त्यावर जास्त दिवसांची मुदत दिली जाते या कालावधीत हप्ता भरणे गरजेचे आहे. हप्ता भरण्याची आठवण करून देण्याची जबाबदारी कंपनीची नाही केवळ आपल्या सोयीसाठी ही सेवा दिली जाते. हप्ता भरण्याची सूचना आली नाही हे हप्ता न भरण्याचे कारण होऊ शकत नाही.
★पत्यातील बदलाची त्वरित सूचना द्यावी.
★नवीन अर्ज देऊन वारस बदल करता येतो.
★पॉलिसी रद्द झाल्यास ताबडतोब कंपनीस कळवले असता किरकोळ दंड भरून ती चालू ठेवता येते.
★पॉलिसी हरवल्यास काही कागदपत्रांची पूर्तता करून त्याची दुसरी प्रत मिळवता येते.

     पॉलिसीसंबधी दावा करताना अर्ज भरून आणि आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करावी, त्याच्या प्रकारानुसार सुयोग्य कालावधीत त्याची पूर्तता कंपनीकडून केली जाते. यातील कोणत्याही संबंधात तक्रार असल्यास या संबंधीची तक्रार प्रथम शाखाधिकारी, तक्रार निवारण अधिकारी, कंपनीचा टोल फ्री क्रमांक असल्यास त्यांच्याकडे करावी त्याच्याकडून कारवाई केली न गेल्यास किंवा त्यांच्याकडील उत्तराने आपले समाधान  न झाल्यास विमा लोकपाल यांच्याकडे तक्रार करावी. आय आर डी ए कडे ऑनलाईन तक्रार करता येते ती संबंधित कंपनीकडे पाठवली जाते. टेक्नोसेवी लोकांनी त्याचा वापर करून आपल्या तक्रारी सोडवाव्यात. कोणत्याही शाखेतील शाखाधिकाऱ्यास आपण सोमवारी दुपारी 2:30 ते 4:30 या वेळात पूर्वपरवानगी शिवाय भेटू शकतो या सोईचाही फायदा घेता येईल. कोणत्या प्रकारच्या तक्रारी किती दिवसात सोडवल्या जातात याची माहिती व अधिक माहितीसाठी www.igms.irda.gov.in या विमा नियामक विकास प्राधिकरणाच्या संकेतस्थळाचा उपयोग करावा. ग्राहक न्यायालयातूनही या तक्रारींची दाद मागता येते.

©उदय पिंगळे

अर्थसाक्षर व मनाचेTalks येथे पूर्वप्रकाशीत

चिट फंड

#चिट_फंड

         चिट म्हणजे वचनचिठ्ठी, असंघटित क्षेत्रातील लोक, ज्यांचा बँकिंग व्यवहाराशी अत्यंत कमी संबंध येतो, अशा समान उत्पन्न असलेल्या गरजू लोकांना आपल्या आर्थिक गरजा ताबडतोब भागवण्यासाठी या फंडाचा उपयोग होतो. भिशीच्या जवळपास जाणारा हा बचतीचा प्रकार असून त्यास अनेक वर्षांची परंपरा आहे. काही चिट फंड कंपन्या 100 वर्षाहून जुन्या असून अजून व्यवस्थित चालू आहेत. सध्या देशभरात 10  हजाराहून अधिक चिट फंड नोंदवण्यात आले असून पश्चिम बंगाल मधील शारदा चिट फंड मधील गैरव्यवहार उघडकीस आल्याने हे फंड या 'फसव्या योजना' (Ponzi Scheme) म्हणून अधिक चर्चेत आहेत. चिट फंड कंपनी लोकांच्या बचतीच्या माध्यमातून जमा झालेली मोठी रक्कम भांडवल रूपाने  उपलब्ध करून देते. त्यावर अप्रत्यक्षपणे व्याजाची आकारणी करीत असते.
       चिट फंडाचे व्यवस्थापन करणाऱ्या कंपनीस चिट फंड कंपनी म्हटले जाते. विविध प्रकारच्या गटांसाठी मर्यादित कालावधी असलेल्या विविध योजना त्यांच्याकडून सातत्याने आणल्या जातात. यात भाग घेणारे सर्वजण हे त्या कंपनीच्या योजनेचे सभासद असतात. यातील प्रत्येक योजना या चिट फंड कायद्याखाली नोंदवून मंजूर करून घ्याव्या लागतात. या कंपन्या आपले संभाव्य ग्राहक शोधतात, त्यांच्याकडून योजनेची वर्गणी गोळा करतात. फंड वितरित करून त्याच्या हिशोबाच्या नोंदी ठेवतात. प्रत्येक योजनेमागे काही रक्कम योजना चालन फी म्हणून वसूल करतात. अशी योजना आणण्यापूर्वी ही कंपनी जाहिरात करून गरजू सभासद एकत्रित करून त्यांचा एक गट तयार करते. सभासदांच्या संख्येएवढे महिने हा योजना कालावधी असून  या कालावधीसाठी दरमाह ठराविक रक्कम गोळा केली जाते.
        हे अधिक स्पष्ट होण्यासाठी असे समजुयात की दरमाह 5000 ₹ जमा करू शकणारा 24 जणांचा एक चिट फंड गट तयार झाला आहे यात 24 सभासद असल्याने तो पुढील 24 महिने चालेल याची 5% फंड फी असेल जी फंड चालवणाऱ्या कंपनीस व्यवस्थापन फी म्हणून मिळेल तर बक्षीस रक्कम 10% कमी म्हणजेच 1 लाख 8 हजार असेल ही  किमान घट असण्याची अट असल्यामुळे दरमाह जमा होणाऱ्या ₹ 5000× 24 = ₹120000 पैकी प्रत्यक्षात 1 लाख 2 हजार रुपयेच उपलब्ध असतील. एकूण जमा रकमेच्या 5% म्हणजेच ₹ 6000 व्यवस्थापन फी व ₹ 12000 ही यातील 10% घट असेल. याप्रमाणे मिळू शकणाऱ्या बक्षीस रक्कम ₹ 1 लाख 8 हजार याची सभासद बोली लावतील. ज्याची बोली सर्वात कमी त्यास व्यवस्थापन फी ₹ 6 हजार वजा करून त्याने मान्य केलेली रक्कम देण्यात येईल. त्यास पुढे बोली लावण्याचा अधिकार नसेल. एकूण जमा रकमेच्या जास्तीतजास्त 30% कमी रक्कम घेऊन बोली लावता येईल. सर्वात कमी रकमेचे एकाहून अधिक बोलीदार असल्यास नावाची चिठ्ठी टाकून विजेता निवडण्यात येईल. व्यवस्थापन फी वगळून शिल्लक राहिलेली रक्कम एकसमान सर्व सभासदांना लाभांश रूपाने मिळेल मांत्र ती सर्वांना समप्रमाणात वाटली  न जाता पुढील हप्ता भरण्यात तेवढया रकमेची सूट मिळेल. अशा प्रकारे सभासदांना मिळालेला लाभांश करमुक्त असेल जोपर्यंत बोली लावलेली बक्षीस रक्कम मिळण्यासाठी खर्च केलेली रक्कम हा आपला तोटा म्हणून सभासद जाहीर करीत नाही तोपर्यंत मिळालेला लाभांश उत्पन्न समजण्यात येणार नाही. मात्र बक्षीस मिळवण्यासाठी झालेला तोटा जाहीर करायचा असल्यास मिळालेला त्यास लाभांश हे उत्पन्न म्हणून दाखवावे लागेल. योजनेतून मिळालेले एकूण उत्पन्न आपल्या गुंतवणूकीपेक्षा अधिक असल्यास सदर रक्कम अन्य मार्गाने मिळालेले उत्पन्न यासदराखाली मोजले जाईल.जेव्हा बक्षीस रक्कम कोणालाच नको असेल अशावेळी सर्व रक्कम घेण्यासाठी कोण किती रक्कम देण्यास तयार आहे याची उलटी बोली लावण्यात येईल अथवा चिठ्ठी टाकून बोलीचा विजेता निवडण्यात येऊन त्याने मान्य केलेली अथवा बक्षीस रक्कम त्यास देण्यात येईल. यातील चिट फंड अटी नियम यांचा तपशील कमी अधिक प्रमाणात बदलेल परंतू मूळ रचना अशीच राहील आणि योजना संपेपर्यंत त्यात कोणताही बदल होणार नाही. योजना कालावधीत प्रत्येक सभासदास एकदा त्याने मान्य केलेल्या बोलीएवढी अथवा बक्षीस म्हणून ठरवण्यात आलेली रक्कम मिळेल.
   चिट फंड व्यवसाय हा चिट फंड कायदा 1982  मधील तरतुदींचे पालन करेल तर केरळ, तामिळनाडू, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, नवी दिल्ली या राज्यांचे यासंबंधीचे स्वतंत्र कायदे आहेत. यातील चिट हा एक सर्वांनी एकत्र येऊन केलेला कायदेशीर करार असल्याने त्यातील तरतुदींचे सर्वांना पालन करावे लागेल. त्याचा सर्वसाधारण सर्वमान्य करार कसा असावा याचा नमुना कायद्यात देण्यात आला असून याच धर्तीवर थोडाफार बदल करून करार करता येईल. एका चिट कंपनीस विविध गटांशी अनेक चिट करार करता येतील. या प्रकारच्या कंपन्या या बिगर बँकिंग कंपन्या या सदरात मोडत असल्या तरी त्यांना रिझर्व बँकेकडे नोदणी करण्यातून सूट देण्यात आली आहे. ज्यांना हा व्यवसाय करायचा आहे त्यांना खाजगी मर्यादित कंपनीची स्थापना करून कंपनीची नोंदणी राज्यातील चिट फंड निबंधकांकडे करावी लागेल. गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या लोकांनी यात येऊ नये यासाठी प्रत्येक राज्यांनी यासंबंधीचे नियम बनवले असून ते त्या ठिकाणी परिस्थिती अनुरूप लागू होतील. या कंपन्या सरकारी नाहीत मात्र यावर त्या ज्या राज्यात स्थापन झाल्या तेथील सरकारचे अंतिम नियंत्रण असेल. तंत्रज्ञानाचा वापर करून या कंपन्या सभासदांना अधिक सोई सुविधा देत आहेत. कमी गुंतवणूक, सहज तारण विरहित कर्ज उपलब्धता या वैशिष्ट्यपूर्ण रचनेमुळे समान आचार विचार असलेले छोट्या आकाराचे चिट फंड हे यशस्वी झाले असून यातील सभासदांना लाभांशरूपाने आपल्या गुंतवणुकीवर अधिक परतावा मिळत आहे. त्याचप्रमाणे या व्यवहारात अलीकडे मोठया प्रमाणात वाढ झाल्याने अनेक अनोळखी लोकांचा भरणा होऊन तेथे गैरव्यवहार होण्याचे प्रमाणही वाढले आहे. हे थांबण्यासाठी चिट फंड कायदा 1982 यात सुचवलेल्या प्रस्तावित दुरुस्त्या चिट फंड कायदा 2019 (सुधारित) नुसार मंजूर झाल्या असून यासंबंधी माहिती राजपत्रात प्रसिद्ध होऊन त्यात अपेक्षित बदल केले जातील.

©उदय पिंगळे

मनाचेTalks आणि अर्थसाक्षर येथे पूर्वप्रकाशीत.

बँकेतील ठेवींची सुरक्षितता

         पी एम सी बँक या मोठया सहकारी बँकेवर भारतीय रिजर्व बँकेने अचानकपणे निर्बंध आणल्याने आणि त्यानंतर उडालेल्या अभूतपूर्व गोंधळामुळे त्याचप्रमाणे यासंबंधी नियामकांनी महिनाभरात घेतलेल्या वादग्रस्त निर्णयाने देशातील सर्वच बँक ठेवीदार  आज संभ्रमात आहेत. यातच देशातील मोठी खाजगी बँक एच डी एफ सी बँकेने आपल्या ग्राहकांना डी आय जि सी च्या नियमानुसार आपल्या बँकेतील ठेवी 1 लाख रुपयांपर्यंत सुरक्षित असल्याचा शिक्का बचत खात्याच्या पासबुकावर मारून दिल्याचे चित्र समाज माध्यमात सर्वत्र प्रसारित झाल्याने विविध बँकेत आपल्या ठेवी ठेवलेले ग्राहक, आता नक्की काय करावे ? ज्यामुळे आपण निश्चित राहू शकू याचा शोध घेत आहेत. तेव्हा उपलब्ध पर्यायांचा शोध आणि बोध घेण्याचा हा छोटासा प्रयत्न.

        बँक ठेवीदारांच्या ठेव संरक्षणासाठी कायद्यांनव्ये डी आय जि सी ची स्थापना सन 1961 मध्ये झाली. यात असलेल्या तरतुदीनुसार बुडालेल्या बँकेतील जास्तीतजास्त  ₹1500/- पर्यंतच्या ठेवींना संरक्षण होते. वेळोवेळी यात सुधारणा होऊन ते 1 मे 1993 पासून ₹ 1 लाख करण्यात आले. गेल्या 26 वर्षात त्यात कोणतीही वाढ करण्यात आली नाही. वास्तविक महागाई लक्षात घेऊन याकाळात ही मर्यादा वाढवण्याची गरज होती. सन 2011 मध्ये ठेवसुरक्षेसाठी उपाययोजना सुचवणाऱ्या दामोदरन कमिटीने ही मर्यादा ₹ 5 लाख करावी अशी शिफारस करून एखादी बँक पूर्ण बंद पडायच्या आत जर रिजर्व बँकेने सदर बँकेस आजारी घोषित केले तर ग्राहकांना ₹ 5 लाखापर्यंतची रक्कम त्वरित मिळण्याची महत्वपूर्ण सुविधा द्यावी असे सुचवले होते. या अहवालाचे पुढे काय झाले याची कोणतीही माहिती उपलब्ध नाही. मध्यंतरीच्या काळात फर्डी बिल या नावाचा एक कायदा आणण्याचा प्रयत्न सरकारकडून केला गेला. यात बुडीत बँकेच्या पुनरुज्जीवनासाठी तसेच अशा बँकांवर लक्ष ठेवण्यासाठी अजून एक नियमाक प्रस्तावित असून ठेव सुरक्षा मर्यादा किती असावी हे ठरवण्याचा त्यास अधिकार होता. या कायद्यात असलेल्या अनेक तरतुदी ग्राहक विरोधी असल्याने त्यास सर्वत्र जोरदार विरोध झाला. त्यामुळे सरकारने एक पाऊल मागे घेऊन प्रस्तावित कायदा संमत करून घेण्याचे टाळले.

        सध्या सहकारी, खाजगी वा सरकारी अशा कोणत्याही बँकेतील ₹ 1 लाख पर्यंतचीच ठेव सुरक्षित आहे. ही रक्कमही बँक बंद झाली तरी सहजासहजी मिळत नाही. एक लाख रुपये मर्यादा ही एका बँकेतील एका व्यक्तीच्या सर्व ठेवींना एकत्रित आहे. असे असले तरी एका व्यक्तीची एकाच नावावर असलेली ठेव व संयुक्त नावावर असलेली ठेव स्वतंत्र समजण्यात येते. त्याचप्रमाणे व्यक्तीचे, त्याच्या व्यवसायाचे खाते, हिंदू अविभक्त कुटुंबाचे खाते हे सर्व वेगवेगळे समजण्यात येते. एक ग्राहक म्हणून असलेल्या या तरतुदीचा योग्य वापर करून ₹ 1 लाखाहून अधिक रकमेचे संरक्षण एका व्यक्तीस मिळवता येणे शक्य आहे. याशिवाय मागील अनुभवावरून असे लक्षात येते की जेव्हा कधी सरकारी बँक बुडण्याची वेळ आली तेव्हा या बँकांना, त्यात अनेक खातेदारांचे हितसंबंध गुंतलेले असल्याने राजकीय हेतूने का होईना सरकारने मदत केली. त्यामुळे आपले पैसे अन्य कोणत्याही बँकेच्या तुलनेत सरकारी बँकेत अधिक सुरक्षित आहेत असे म्हणायला हरकत नाही. असे असले तरी यानंतरच्या काळात असे होईलच याची कोणतीही हमी नाही. ठेव सुरक्षेची ही मर्यादा बँक किंवा ठेवीदारांनी ठरवली नसून ती सरकारने ठरवली आहे. तेव्हा बँकेतील एकुणऐक रकमेची सुरक्षितता आवश्यक असून अशी सुरक्षितता मिळवण्याची संधी ठेवीदारांस असली पाहिजे. सध्याच्या परिस्थितीत आपली ठेव सुरक्षित ठेवायचे आणि त्यातून हमखास नियमित उत्पन्न मिळवण्याचे अन्य मार्ग असे---

★अल्पबचतीच्या योजनांमध्ये केलेली गुंतवणूक : यात प्रामुख्याने पोस्टातील बचत खाते व्याजदर 4%, मुदत ठेव व्याजदर 6.9 ते 7.9%, आवर्ती योजना 7.2% राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र 7.6% , किसान विकास प्रमाणपत्र7.6% , मासिक प्राप्ती योजना7.6%. अल्पबचतीच्या या योजना बँकांच्या तुलनेने आकर्षक व्याज देतात फक्त पोस्टाचा भर रोख व्यवहारांकडे असून पैसे काढण्यास बराच वेळ लागतो.

★पोस्ट ,बँक आणि भारतीय आयुर्विमा महामंडळ यामध्ये उपलब्ध असलेल्या सरकारी योजना: पी पी एफ 7.9%, सुकन्या समृद्धी 8.4%, वरीष्ठ नागरिक बचत योजना 8.6% , प्रधानमंत्री वयवंदना योजना 8% , विमा कंपन्यांच्या पेन्शन योजना 6.5% यासारख्या योजना. 

     यातील गुंतवणूक ही जरी आपण पोस्ट किंवा बँक यात करीत असलो तरी सर्व पैसे सरकारकडे जमा होतात त्याची हमी सरकारने घेतलेली असल्याने या योजना अधिक सुरक्षित आहेत. प्रधानमंत्री वयवंदना योजना भारतीय आयुर्विमा महामंडळ यांच्याकडून चालवली जात असली तरी या योजनेस होणाऱ्या तोट्याची भरपाई करण्याची हमी सरकार करीत असल्याने तेथील गुंतवणूक सुरक्षित आहे. तर विमा कंपन्यांनी आणलेल्या पेन्शन योजना हा कंपनीने गुंतवणूकदारांशी केलेला कायदेशीर करार असून त्यांच्यावर IRDA या नियामकाचे नियंत्रण आहे.

★विविध कर्जरोखे: सरकार वेळोवेळी आपली अल्पकालीन व मध्यकालीन गरज भागवण्यासाठी  विविध कर्जरोखे बाजारात आणते त्यांची विक्री थेट किंवा लिलाव पद्धतीने होते. रिझर्व बँक सातत्याने बाजारात कर्जरोखे आणत असते. सध्या याचे दर 6.75 ते 7.75% चे आसपास आहेत.

       यातील बहुतांश योजनांतील दर 7% च्या आसपास आहेत. जास्त व्याज देणाऱ्या योजना, जसे की सुकन्या समृद्धी योजना, वरिष्ठ नागरीक बचत योजना, प्रधानमंत्री वयवंदना योजना याव विशिष्ट गटालाच लाभ करून देतात ज्याचा फायदा सर्वाना होतो असे नाही. पी पी एफ ही अशी एकमेव योजना आहे जिचा फायदा सर्वजण घेऊ शकतात. यात दरवर्षी जास्तीतजास्त दीड लाख गुंतवता येत असून त्यातील काही रक्कम अंशतः 7 व्या आर्थिक वर्षांपासून मिळते. त्याचा सध्या मिळणारा परतावा 7.9 % असून तो पूर्णपणे करमुक्त आहे.

या सर्व योजना कोणत्याही बँकेच्या मुदतठेवींपेक्षा अधिक सुरक्षित आहेत. तेव्हा सुरक्षितता हा एकमेव निकष मानणाऱ्या गुंतवणूकदारांनी अन्य कोणत्याही पर्यायाचा विचार करू नये. 

          ज्याव्यक्ती आपल्या मुद्दालाबाबत 20% रकमेचा धोका स्वीकारण्यास तयार असतील त्याच्यासाठी बॅलन्स फंड योजनेतील गुंतवणुकीतून खात्रीशीररीतीने 11 ते 13%  एवढा करमुक्त परतावा मिळवणे शक्य आहे यामध्ये मिळत असलेला अधिकचा 4 ते 6 % परताव्याची इक्विटी योजनांत गुंतवणूक करून या धोक्यापासून संरक्षण करता येईल.

      याहून थोडया धाडसी लोकांसाठी समभागात थेट गुंतवणूक हा पर्याय आहे यात सध्या ज्या शेअर्सच्या लाभांशाचा उतारा 5% आहे यामध्ये गुंतवणूक करून हा लाभ याशिवाय याच शेअर्स मध्ये वर्षभरातील अपेक्षित 15 ते 20% दरवृद्धी असा दुहेरी लाभ घेता येईल. उदा. ONGC, IOC, Coal India यासारख्या मोठया सार्वजनिक कंपन्यांच्या शेअर्समधील गुंतवणूक. धोका घेण्याच्या व्यक्तीच्या क्षमतेनुसार ही यादी गेले 10 वर्ष सातत्याने 20% वृद्धी देणाऱ्या शेअर्सने बदलता येईल अशा कंपन्यांचा इथे विचार केलेला नाही परंतू हा ही एक पर्याय आहे मात्र यासाठी थोडया अभ्यासाची गरज आहे. तूर्तास किमान धोका असलेले सध्या उपलब्ध असलेले हे पर्याय असून यातील तपशीलांची चौकशी तज्ञांशी करून निर्णय घ्यावा. हा लेख सर्वसाधारण माहिती होण्याच्या दृष्टीने लिहिला असून ही कोणत्याही समभाग अथवा योजनेची शिफारस नाही.

©उदय पिंगळे

मनाचेTalks आणि अर्थसाक्षर येथे पूर्वप्रकाशीत

     

मूल्यांकनांचे मूल्यांकन

         #मूल्यांकनांचे_मूल्यांकन

         पी एम सी बँकेवर अलीकडे रिझर्व बँकेने आणलेल्या निर्बधांची आणि त्यानिमित्ताने बँकिंगसंबंधी उपस्थित झालेल्या प्रश्नाची दखल घेणे जरुरीचे आहे. बँका, वित्तसंस्था, बिगर बँकिंग वित्तसंस्था यांच्या कामकाजावर नियमन करण्याचा अधिकार रिझर्व बँकेस आहे. स्वायत्त संस्था असूनही, त्रयस्थपणे आणि पारदर्शकरीतीने कोणत्याही हस्तक्षेपाशिवाय हे काम रिझर्व बँक करते का? याविषयी शंका वाटाव्यात. असे असेल तर अशा कोणत्या घटना अलीकडच्या काळात झाल्या ज्यामुळे एका दिवसात या बँकेवर नियंत्रण आणावे असे शिखर बँकेस वाटले आणि त्यांनी ठेवीदारांना 6 महिन्यातून एक हजार रुपये काढण्याची (उदार) परवानगी दिली. बरं यानंतर अशा कोणत्या घटना झाल्या की ज्यामुळे बँकेची स्थिती काही तासातच एवढी सुधारली की खातेदारांना ही रक्कम काढण्याची मर्यादा प्रथम दहा हजार नंतर पंचवीस हजार रुपये तर अलीकडे ती चाळीस हजार रुपयांपर्यंत वाढवून देण्यात आली. एखादी बँक कशी आहे हे समजण्याची अधिकृत माहिती म्हणजे त्या बँकेचा वार्षिक अहवाल आणि पुढे येणारे त्रैमासिक / सहामाही निकाल याशिवाय ग्राहकांना कसे समजणार. 'बँका KYC करतात बँकेची KYC कुणी करायची?' अशा आशयाच्या पोस्ट व्हाट्सअप्पवर सध्या झळकत आहेत या विधानात नक्कीच तथ्य आहे. एकंदरीतच आपल्याला जी माहिती उपलब्ध आहे तिच्या सत्यअसत्याविषयी यातून शंका निर्माण होतात. यात सहभागी तपास यंत्रणा एकतर सुस्त झालेल्या आहेत आणि यात सुधारणा होण्याची गरज त्यांना वाटत नाही. अशा प्रकारची ही काही पहिली घटना नाही. चूक होते तशी ती सुधारताही येते, पण आपण मात्र पुन्हा पुन्हा त्याच चुका करतो आहोत याला अशा उदाहरणांमुळे बळकटी मिळते.

       बँका व बिगर बँकिंग कंपन्यांचा महत्वाचा व्यवसाय ग्राहकांकडून ठेवी स्वीकारून कर्ज देणे. व्यक्ती आणि उद्योगांना व्याज आकारून पैसा (भांडवल) पुरवणे. यातील काही कर्जे तारणासह उदा. गृहकर्ज, वाहन कर्ज तर काही कर्जे ही विनातारण उदा. क्रेडिट कार्ड, कॅश क्रेडिट सुविधा  या प्रकारात असतात. यात असलेली जोखीम लक्षात घेऊन त्याचे योग्य व्यवस्थापन व्हावे या हेतूने बँका पतदर्जा निश्चित करणाऱ्या (Rating Agencies) व मूल्यांकन (Credit Information Companies) करणाऱ्या कंपन्या यांचे सहाय्य घेत असतात. यासाठी मदत व्हावी म्हणून आपल्या सर्व व्यक्तिगत आणि संस्थात्मक ग्राहकांच्या व्यवहारांची माहिती, माहिती संकलन करणाऱ्या या कंपन्यांना दरमाह पाठवीत असतात. यात कर्जे, फेडण्याचा पद्धती, कर्जाची वारंवारता, हप्ते भरायची वेळ, भरण्याची पद्धत, थकबाकी, हमी रक्कम,जामीन अशा प्रकारची माहिती असते यावर प्रक्रिया करून आणि त्यात अन्य उपलब्ध माहिती मिळवून मूल्यांकन कंपनी व्यक्ती आणि संस्था यांच्या विश्वासाहर्ततेचे मूल्यांकन करीत असतात. हे मूल्यांकन तीन आकडी स्वरूपात 300 ते 900 या अंकात केले जात असून ते 750 असेल तर कर्ज / क्रेडिट कार्ड मिळणे यात अडचण येत नाही. ज्यांचे मूल्यांकन सर्वोच्च आहे त्यांना व्याजदरात, प्रक्रिया शुल्कात किरकोळ सवलतीही मिळतात. मूल्यांकन कंपनीने दिलेल्या अहवालाची, कर्ज किंवा क्रेडिट कार्ड देणाऱ्या संस्थेस जोखीम व्यवस्थापन करण्यास मदत होते. सध्या रिझर्व बँकेने मान्यता दिलेल्या Transunion cibil ltd, Equifax CIS, Experian CIC, CRIF high mark CIS या चार मूल्यांकन कंपन्या आहेत. बँका, वित्तसंस्था, बिगर बँकिंग संस्था सर्व व्यक्तीगत आणि संस्थात्मक व्यवहारांची माहिती त्यांना पुरवतात. या सर्व व्यवहारांची वर सांगितल्याप्रमाणे वेगवेगळी नोंद आणि अन्य व्यक्तिगत माहिती यांचे पृथक्करण करून विस्तृत अहवाल बनवला जातो आणि तो त्या व्यक्तीस अगर कर्ज देणाऱ्या संस्थेने मागितल्यास दिला जातो. असे अहवाल चुकीचे बनत असावेत असा एक व्यक्तिगत अनुभव मनीलाईफच्या ऑगस्ट महिन्याच्या अंकात दिला आहे.

      माहिती अधिकाराचा प्रसार प्रचार करणारे श्री गिरीश मित्तल यांनी अलीकडेच एका बँकेचे क्रेडिट कार्ड मिळवण्यासाठी अर्ज केला होता परंतू TransUnion CIBIL ltd या कंपनीने त्यांचे  मूल्यांकन 662 म्हणजेच विश्वासार्ह नाही असा अहवाल दिल्याने, ते खराब असल्याचे कारण देऊन क्रेडिट कार्ड देण्यास नकार दिला. नियमितपणे 25 वर्षे काटेकोरपणे आर्थिक व्यवहार करणाऱ्या व्यक्तीस हा मोठा धक्का होता. रिझर्व बँकेच्या नियमानुसार अशा प्रकारे ग्राहकांची माहिती संकलित करणाऱ्या कंपन्यांना संबंधित ग्राहकाने मागणी केल्यास कॅलेंडर वर्षात एकदा त्याचा विस्तृत जोखीम अहवाल विनामूल्य देणे बंधनकारक आहे. याप्रमाणे श्री मित्तल यांनी आपल्या अहवालाची मागणी केली असता असा विस्तृत अहवाल न देता फक्त त्याचे मूल्यांकन किती ते  सांगण्यात आले आणि विस्तृत अहवाल हवा असल्यास त्यासाठी लागणारे पैसे किती ते सांगण्यात आले. या कंपन्या तसेच अन्य रेटिंग एजन्सीज आपला अहवाल कसा (बनवतात) तयार करतात ते कुणालाच सांगत नाहीत. यासंबंधी कोणाला तक्रार करायची असेल तर अशी तक्रार करण्याची सोय, माहिती तंत्रज्ञान कंपनी म्हणून स्वताची पाठ थोपटून घेणाऱ्या या कंपनीच्या संकेतस्थळावर नाही. त्यामुळे आपली तक्रार cibil कडे पोहोचवणे हेच मोठे आव्हानात्मक काम होऊन जाते. प्रयत्नपूर्वक तक्रार केल्यावर अचानक या रेटिंगमध्ये 800 पर्यंत वाढ करण्यात आली. मूल्यांकन कमी असण्यासाठीचे CIBIL ने दिलेले कारण विसंगत होते आणि ते तक्रारकर्त्याच्या बँकेने दिलेल्या व्यवहाराशी संबंधित नव्हते. एकदा व्यवहार कमी अधिक जोखमीचा कसा ठरवावा यासंबंधी रिझर्व बँकेची जी मार्गदर्शक तत्वे आहेत त्यात अशा व्यवहारातील जोखीम अगदीच नगण्य होती.  त्यामुळे मूल्यांकन मोठया प्रमाणात कमी अधिक कसे झाले ते नवलच म्हणावे लागेल. त्यामुळेच अशा मूल्यांकन नक्की यंत्रणेत काहीतरी गडबड असावी त्याचा फायदा काही समाज विघातक लोक आपल्या स्वार्थासाठी करू शकतात. तेव्हा मूल्यांकनाचे मूल्यांकन होण्याची गरज आज निर्माण झाली आहे.

★ एक जागरूक ग्राहक म्हणून आपल्याला कर्ज घ्यायचे असो अथवा नसो आपण आपले पत मूल्यांकन करून घ्यावे आणि ते योग्य नसेल तर मूल्यांकन कंपनीकडे तक्रार करावी. हे मूल्यांकन वर्षातून एकदा विनामूल्य मिळते. यानिमित्ताने आपणास भविष्यात किती कर्ज मिळू शकेल याचा अंदाज बांधता येतो किंवा मूल्यांकन वाढवण्याचा प्रयत्न करता येतो.
★ व्यवसायाच्या निमित्ताने आपणास वारंवार कर्ज घेण्याची जरूर पडत असेल तर रीतसर फी भरून नियमित अहवाल घ्यावेत आणि आवश्यक ते उपाय योजावेत.
★ आपण जामीनदार असलेली व्यक्ती वेळेवर कर्ज फेडत असल्याची खात्री करून घ्यावी. आपण व्यवस्थित असलो आणि जामीनदार कर्ज नियमित फेडत नसेल तर त्याचा परिणाम आपल्या मूल्यांकनावर होत असतो.
★ आपली सर्व कर्जे नियमितपणे फेडवीत. कार्डवरील विहित मर्यादेच्या आतच व्यवहार करावेत.
★ कार्ड कंपनी जर अशी मर्यादा स्वतःहून वाढवून देत असेल तर ती वाढवून घ्यावी  कारण अशी मर्यादा न मागता वाढवली जाणे म्हणजे आपले मूल्यांकन उंचावत असल्याचे लक्षण आहे.

©उदय पिंगळे
      

माहितीच्या युगात माहितीचीच गरज

# माहितीच्या युगात माहितीचीच गरज

           माझ्या धाकट्या मुलाने पदव्युत्तर शिक्षण घेण्यासाठी सन 2015 मध्ये एका प्रथितयश महाविद्यालयात प्रवेश घेतला. या अभ्यासक्रमाची फी आणि बाहेरगावी राहण्याचा खर्च मोठा असल्याने यासाठी शैक्षणिक कर्ज घेण्याचा माझा विचार होता. त्यात महत्वाची अडचण म्हणजे मागील तीन वर्षांची आयकर विवरणपत्रे माझ्याकडे नव्हती. मी काम करीत असलेल्या कंपनीची आर्थिक स्थिती यापूर्वीच खूप बिघडली असल्याने पगारात नियमितता नव्हती. कंपनीने आमच्या पगारातून कापलेला आयकर जमा नसल्याने दोन वर्षे फॉर्म 16 न मिळाल्याने आयकर विवरणपत्र दाखल करू शकलो नाही. मधल्या काळात काही आरोग्यविषयक अडचणीमुळे माझ्याकडे असलेली शिल्लख पुंजी संपून गेली होती. आपल्याला कोणतीही बँक कर्ज देणार नाही तेव्हा आपल्याकडे असलेले सोन्याचे दागिने विकून ही रक्कम उभी करावी लागेल या निर्णयावर मी आलो होतो. पहिल्या सत्रासाठी लागणाऱ्या पैशांची व्यवस्था कशीबशी करून मी पहिल्या दिवशी त्याच्याबरोबर कॉलेजमध्ये गेलो. तेथे दर्शनी भागात 2 बँकांचे, यात एक राष्ट्रीयकृत बँक होती कर्जवितरणाचे स्टॉल होते. तेथे मी सहज चौकशी केली असता आयकर विवरणपत्राऐवजी पी एफ स्टेटमेंट  दिल्यास कर्ज मिळू शकेल असे मला त्यांच्याकडून समजले. त्याचप्रमाणे मला अपेक्षित रक्कम 7.5 लाख रुपये सदर राष्ट्रीयीकृत बँकेकडून विनातारण मिळणार होती. त्या बँकेचे तसे छापील पत्रकही होते ते मी माझ्याकडे घेतले.
      खरी गंमत तर पुढे आहे, माझ्याकडे असलेल्या छापील पत्राप्रमाणे सर्व कागदपत्रे घेऊन मी घराजवळील त्याच बँकेच्या दुसऱ्या शाखेत गेलो असता, मी मागीतले तेवढे  कर्ज विनातारण देण्याची बँकेची कोणतीही योजना नसल्याचे तेथील अधिकाऱ्यानी सांगितले. आम्ही विनातारण शैक्षणिक कर्ज फक्त 4 लाख रुपये देतो, याहून अधिक कर्ज आपणास मिळणार नाही अशी कोणतीही बँकेची योजना नाही. मी त्यांना सांगितले की आपली राष्ट्रीयकृत बँक आहे म्हणजे भारतभर नियम सारखेच असणार. तुमच्या बँकेचे पत्रक माझ्याकडे आहे ते काही मी छापलं नाहीये. मी आत्ता ते बरोबर आणलं नाहीये पण हवं असेल तर आणून दाखवतो, तेव्हा कदाचित आपल्याला माहीत नसेल आपण आपल्या वरिष्ठांना विचारून खात्री करून घ्या. माझ्या सुदैवाने ते अधिकारी चांगले असल्याने माझ्या समोरच त्यांनी बँकेच्या हेड ऑफिसला फोन करून सदर योजनेची खात्री करून घेतली. त्याची सर्व माहीती त्यांच्या डेस्कटॉपवर कुठे पाहता येईल ते विचारून घेतले. मी म्हणतोय ते बरोबर आहे याची पटल्यावर सर्व सहकार्य करून विनाविलंब कर्ज उपलब्ध करून दिले. सांगायचा मुद्दा हा की, अनेकदा बऱ्याच अधिकाऱ्यांना आपल्याच बँकेचे नियम नक्की काय आहेत ते माहीत नसते आणि आपल्या हेकेखोर स्वभावामुळे 'मी म्हणतो तोच नियम' यावर ते आडून बसतात आणि आपण म्हणतो तसेच झाले पाहिजे म्हणतात त्यामुळे ग्राहकाचे आणि ग्राहक नाराज झाल्याने,  अप्रत्यक्षपणे बँकेचेही नुकसान होण्याची शक्यता असते.
       बँक, पोस्ट यांच्या मुदत ठेवी सरकारी योजना यात आपली गुंतवणूक असेल आणि त्याच्या मुदतपूर्तीपूर्वी जर त्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या वारसाची खात्री पटवून कोणतीही काटछाट न करता सर्व रक्कम विनाविलंब द्यावी असा नियम आहे. मृत्यूच्या दिवसापर्यंत ठरलेल्या दराने आणि त्यानंतर पैसे देईपर्यंतच्या दिवसांवर बचत खात्याच्या व्याजदराने व्याज द्यावे लागते. अनेकदा हा नियम त्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या व्यक्तींना माहीत नसल्याने ग्राहकास नुकसान सहन करावे लागते. अलीकडेच एका ग्राहकाच्या वडिलांच्या सिनियर सिटीझन सेव्हिंग योजनेचे पैसे वारस म्हणून त्याला देताना एका बँकेने ते खाते मुदतीपूर्वी बंद केले असे दाखवून त्यातील काही रक्कम दंडापोटी कापून घेतली. सदर ग्राहक जागरूक असल्याने त्याने बँकेत प्रत्यक्ष भेट देऊन, संबंधित व्यक्तींना ई मेल पाठवून, आपल्यावर झालेल्या अन्यायाविरुद्ध ट्विटरवर ट्विट करून आपल्यावरील या अन्यायाचा पाठपुरावा करून दंडाची रक्कम परत मिळवली.
         सदर ग्राहकास नियम माहीत होता त्याने चिकाटीने पाठपुरावा केला म्हणून हे शक्य झाले. अनेकजण नियम काय आहेत हेच माहीती करून घेत नाहीत अथवा नियम माहीत असेल किंवा इतरांकडून समजला आणि आपल्यावर अन्याय झाला असेल तर त्याची योग्य ठिकाणी तक्रार करून पाठपुरावा करण्याऐवजी ज्यांचा या गोष्टीशी संबंध नाही अशा लोकांसमोर आपले गाऱ्हाणे गात बसतात. ही वृत्ती सोडून नियम काय आहेत ते माहीती करून घ्यावे आणि जरूर पडल्यास संबंधितांच्या लक्षात आणून द्यावेत. आपल्याला आलेले अनुभव शेअर करावेत ज्यामुळे अनेकांना त्यातून अशा प्रसंगी काय करावे याचा बोध मिळतो. अनेकदा वारसांना ते पैसे आकस्मित मिळाले असल्याने त्यात झालेल्या थोड्या कमी अधिक रकमेबद्धल त्याला फारसे काही वाटत नाही. खर तर अशा प्रकारची प्रत्येक समस्या कशी हाताळली जावी याची लिखित सर्वमान्य पद्धत संदर्भ म्हणून बँक/ पोस्ट यांच्याकडे असणे गरजेचे आहे. त्याचप्रमाणे नियमात बदल झाले तर तेही त्वरित समजतील त्याचप्रमाणे त्यांची अंमलबजावणी करताना येऊ शकणाऱ्या संभाव्य अडचणी यांची माहिती संबंधित लोकांना असणे जरुरीचे आहे. त्याचप्रमाणे तेथील कर्मचाऱ्यांना नियमित अंतराने याविषयी प्रशिक्षण देणे गरजेचे आहे. आपण तंत्रज्ञानात प्रगती केली पण त्याचा अधिक चांगला उपयोग करण्याचे तंत्र शिकलो का? माहितीच्या युगात माहितीची गरज असणेही गरजेचे झाले आहे, अशा परिस्थितीत काय योजना करण्यात आली त्याचे वेळोवेळी मूल्यांकन करण्याची जरुरी आहे.

©उदय पिंगळे

नवशक्ती, मनाचेTalks आणि अर्थसाक्षर येथे पूर्वप्रकाशीत

इंडिया इंटरनॅशनल एक्सचेंज( India INX )

इंडिया इंटरनॅशनल एक्सचेंज (India INX)

       इंडिया इंटरनॅशनल एक्सचेंज हा मुंबई शेअरबाजारांने आपल्या उपकंपनीमार्फत स्थापन केलेला आणि भारतातील पहिला आंतरराष्ट्रीय शेअरबाजार आहे. 9 जानेवारी 2017 रोजी या बाजाराचे उद्घाटन आपल्या पंतप्रधानांनी केले आणि 16 जानेवारी 2017 पासून नियमित सौदे होण्यास सुरुवात झाली. गांधीनगर अहमदाबाद येथे नव्याने विकसित करण्यात आलेल्या गुजरात इंटरनॅशनल फायनान्स अँड टेक सिटीमध्ये याचे मुख्यालय आहे. या आंतराष्ट्रीय शेअरबाजारासंबंधित महत्वाच्या गोष्टी-

★जगातील वेगवान एक्सचेंज : या बाजारात सर्वात जलद सौदे होऊ शकतात. एक ऑर्डर देण्याचा कालावधी 4 मायक्रोसेकंद इतका आहे. मुंबई शेअरबाजारात 6 मायक्रोसेकंद तर सिंगापूर बाजारात हीच वेळ 60 मायक्रोसेकंद आहे. अत्याधुनिक अशी T 7 ही पद्धती उपलब्ध करून देण्यात आल्याने हे शक्य झाले आहे. याशिवाय जगभरात उपलब्ध असणारी को लोकेशन सुविधा  आणि एच एफ टी च्या माध्यमातून अल्गोरिदमिक ट्रेडिंग करण्याची परवानगी आहे.
★जगभरातील गुंतवणूकदारांना सोयीस्कर वेळ : हा बाजार भारतीय वेळेनुसार पहाटे 4 वाजता चालू होतो ज्यावेळी आपल्या पूर्वेकडील देश जपानचा बाजार उघडतो आणि दुसऱ्या दिवशी पहाटे 2 वाजता बंद होतो. ज्यावेळी आपल्या पश्चिमेकडे असलेल्या अमेरीकेतील बाजाराची आधीच्या दिवसाचा बाजार बंद होण्याची वेळ होते. अशा प्रकारे एका दिवसात 24 तासांपैकी 22 तास बाजार चालू राहतो. येथे होणारे व्यवहार सेबी कायदा 1992 व विविध रेगुलेटर्सच्या आंतरराष्ट्रीय संघटनेच्या आदेशांचे पालन करतील. आठवड्याचे 5 दिवस येथे व्यवहार होऊ शकतील.
★मोठी गुंतवणूक: या बाजाराचा विस्तार आणि विकास, जगातील अत्याधुनिक बाजारात अग्रगण्य  बाजार व्हावा यासाठी मुंबई शेअरबाजाराने  500 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. जी येत्या तीन वर्षात पूर्ण होईल.
★सर्वाधिक कर्मचारी मुंबईतील : या बाजारात काम करण्यासाठी स्थानिक आणि परदेशी 250 कर्मचारी असून 100 हून अधिक कर्मचारी मुंबईतील आहेत. तेथे सर्वांसाठी स्वतंत्रपणे राहण्याची व्यवस्था करण्याची करण्यात आली आहे.
★व्यवहारासाठी विविध पर्याय : या बाजारात भारतीय बाजारात न नोंदवलेले परदेशी कंपन्यांचे शेअर, काही भारतीय कंपन्यांचे शेअर, डिपॉसीटरी रिसीट, कर्जरोखे, करन्सी, इंडेक्स, व्याजदर, कमोडिटी यांसर्वांचे डिरिव्हेटिव प्रोडक्ट यांची आणि पुढे परवानगीअधीन काही गोष्टींच्या खरेदी विक्री व्यवहार करता येतील. नियामकांच्या  नियमांचे पालन करून हे व्यवहार अत्यंत कमी खर्चात होतील याची काळजी घेण्यात आली आहे. सिक्युरिटी/ कमोडिटी ट्रान्सक्शन टॅक्स, आयकर, लाभांशकर, भांडवली नफ्यावरील कर आकारण्यात येणार नाही. यामुळे जगभरातील गुंतवणूकदारांना किफायतशीर पर्याय उपलब्ध झाला आहे.
★जगभरात दलालांचे जाळे : 250 हून अधिक दलाल यांच्यामार्फत जगभरातून या बाजारात व्यवहार करता येणे शक्य, ही संख्या नजीकच्या काळात वाढायची शक्यता. वेगवेगळ्या 4 प्रकारच्या मेंबर्सना व्यवहार करण्याची परवानगी. सेबीने सुचवल्याप्रमाणे अत्यावश्यक गोष्टींचे पालन करून येथील दलाल स्वतासाठी आणि त्यांच्या अनिवासी भारतीय व परदेशी ग्राहकांच्या वतीने थेट व्यवहार करतील. या शेअरबाजाराचे स्टॉक एक्सचेंज, कमोडिटी एक्सचेंज, सौंदापूर्ती करणाऱ्या संस्था, डिपॉसीटरी, गुंतवणूक सल्लागार, पर्यायी गुंतवणूक फंड, म्युच्युअल फंड हे घटक असतील. परदेशी संस्थात्मक  गुंतवणूकदारांना त्यांच्या  भारतीय उपकंपनीमार्फत येथे व्यवहार करावे लागतील. भारतीय गुंतवणूकदार त्यांना असलेल्या विदेशी चलनाच्या गुंतवणूक परवानगीएवढी रक्कम येथे गुंतवू शकतील.
★सुरक्षितता : व्यवहार व्यवस्थित व्हावे कोणीही त्यात हस्तक्षेप करू नयेत याची पुरेशी काळजी घेण्यात आली आहे.

   या बाजारात 25 जुलै 2019 रोजी सर्वाधिक दैनिक (4.5 bilion USD म्हणजेच भारतीय रुपयांत  31250 कोटीहून अधिक) उलाढाल झाली. राष्ट्रीय शेअरबाजारानेही आपल्या उपकंपनी मार्फत एन एस सी इंटरनॅशनल एक्सचेंज हा आंतरराष्ट्रीय बाजार स्थापन केला असून त्यावरील व्यवहारांची सुरुवात 5 जून 2017 रोजी झाली. येथे इंडिया इंटरनॅशनल एक्सचेंज प्रमाणेच सर्व सोयीसुविधा असून हा बाजार सकाळी 8 ते सायंकाळी 5 व  संध्याकाळी 5:30 ते रात्री 11:30 अश्या दोन सत्रात चालतो. अशाप्रकारे भारतातील दोन्ही आंतरराष्ट्रीय बाजार गिफ्ट सिटीमध्ये कार्यरत झाले आहेत.

©उदय पिंगळे

मनाचेTalks व अर्थसाक्षर.कॉम येथे पूर्वप्रकाशीत.

गुजरात इंटरनॅशनल फायनान्स टेक सिटी

गुजरात इंटरनॅशनल फायनान्स टेक-सिटी (GIFT-City)

      साबरमती नदीच्या काठावर गांधीनगर येथे 'गिफ्ट सिटी' हा गुजरात सरकारने सहकार्यातून निर्मिती केलेला व्यापारी जिल्हा आहे. अशा प्रकारे अस्तित्वात आलेले आणि अद्यायावत शहर (Smart City) योजनेअंतर्गत 886 एकर जमिनीवर विकसित करण्यात आलेले, भविष्यातील मोठे होऊ घातलेले आंतरराष्ट्रीय व्यापारी केंद्र आहे. येथे कार्यालये, निवासी क्षेत्र, शाळा, हॉस्पिटल, हॉटेल्स, करमणूक केंद्रे असतील. घरातून कामाच्या ठिकाणी सहज चालत जाता येईल अशी येथे व्यवस्था आहे, भविष्यात ज्यांना सायकलने यायचे आहे त्यांच्यासाठी विशेष मार्गिकेची योजना आहे. याशिवाय बाहेरुन सहज येता येईल अशी वाहतूक व्यवस्था आहे. याची रचना आर्थिक आणि माहिती तंत्रज्ञान यावरील उद्योगांना केंद्रस्थानी धरून करण्यात आली आहे. आंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यापारी केंद्र आणि विशेष निर्यात उद्योग तेथे स्थापन करता येतील. या शहराचे दोन विभाग पाडण्यात आले असून एका भागात देशांतर्गत उद्योग तर दुसऱ्या भागात निर्यात उद्योग असतील. देशांतर्गत उद्योग रुपया या चलनात तर निर्यात उद्योग परकीय चलनात चालतील. उपलब्ध जागेचा पुरेपूर उपयोग केला जाईल असे येथील बांधकाम आहे. येथील सर्व उद्योगांना पहिली 10 वर्ष आयकर द्यावा लागणार नाही.
★येथे उभारण्यात आलेल्या गगनचुंबी इमारती या गुजराथमधील सर्वात उंच इमारती असून त्या स्वयंपूर्ण आहेत.
★टाटा कम्युनिकेशने येथे डेटा सेंटर स्थापन केले आहे.
★येथे तयार होणाऱ्या घन कचऱ्याची विल्हेवाट लावायची वेगळी स्वयंचलित यंत्रणा असून त्यामुळे शहर स्वच्छ सुंदर राहील. ही यंत्रणा पर्यावरण पूरक आहेत.
★पाण्याचा एकही थेंब येथून फुकट जाणार नाही तर येथे असलेल्या कोणत्याही नळास येणारे पाणी हे पिण्यायोग्य असेल. 15 दिवस सर्वांना पिण्याच्या पाण्याचा तुटवडा पडणार नाही एवढा साठा तेथे असलेल्या 'समृद्धी सरोवर' या टाकीत आहे.
★पर्यायी व्यवस्थेसह 24 तास सातत्याने वीज येथे मिळत राहील.
★विनाव्यत्यय जगभरात कुठेही संपर्क करता येण्याच्या दृष्टीने उच्य तंत्रज्ञानावर आधारित ऑप्टिकल केबलचे जाळे येथे उपलब्ध करून देण्यात आले आहे.
★पूर्ण जिल्यासाठी एकच कुलिंग यंत्रणा असून अशा प्रकारे संपुर्ण जिल्यासाठी एकच कुलिंग यंत्रणा असलेला एकमेव जिल्हा आहे.
★गॅस पुरवठा आणि कचरा विल्हेवाट एवढेच प्रत्येक इमारतीस बाहेरून होईल बाकी सर्व दृष्टीने रहिवासी आणि व्यापारी इमारत स्वयंपूर्ण असेल.
★दोन्ही विभागात 28 मजले असलेली प्रत्येकी  एक तयार इमारत बांधून पूर्ण झाली असून दुसऱ्या GIFT 2 इमारतीची उंची 122 मीटर असून ती अहमदाबादमधील दुसरी सर्वात उंच इमारत आहे. अन्य 8 विकासकांच्या इमारतींचे बांधकाम जोरात सुरू आहे.
 ★आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे भारतातील पाहिले आणि जागतिक क्रमवारीत तिसरे मोठे जागतिक आर्थिक व्यापारी केंद्र.
★येथे उद्योग सुरू करण्यास एक खिडकी योजना असून सर्व परवानग्या अर्ज केल्यापासून 45 दिवसात मिळतात. विकसित व्यापार केंद्रात दरमाह अत्यल्प चौरस फूट लीजने जागा उपलब्ध, उद्योगांना नोंदणी फी नाही, मुद्रांक शुल्क येथे माफ केले असून अनेक करसवलतींचा वर्षाव करण्यात आला आहे.
★मुंबई शेअरबाजार  व राष्ट्रीय शेअरबाजार यांनी स्थापन केलेले India INE व NSE International Exchange हे आंतराष्ट्रीय शेअरबाजार येथे कार्यरत असून जगभरातून कोठूनही अनिवासी भारतीय व परकीय गुंतवणूकदार तेथे व्यवहार करू शकतात. हे व्यवहार जलद गतीने म्हणजेच 1 मिनिटात 1 लाख 60 हजाराहून अधिक सौदे या वेगाने होतील. येथील दलालांना को लोकेशनची सुविधा देण्यात आली असून त्या योगे झटपट निष्कर्ष काढून आपोआप ऑर्डर देता येतील. यातील India INE हा बाजार 22 तास (सकाळी 4 ते रात्री 2) तर NSE International Exchange हा बाजार 15 तास (पाहिले सत्र सकाळी 8 ते सायंकाळी 5, दुसरे सत्र संध्याकाळी 5:30 ते रात्री 11:30) चालू असतो. येथे भारताबाहेरील कंपन्याचे समभाग, डिपॉसीटरी रिसीट, कर्जरोखे, परकीय चलन, व्याजदर, भारतीय निर्देशांक, वस्तुबाजारातील वस्तू, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यांच्यावर आधारित डेरिव्हेटिव्हच्या खरेदी विक्रीचे व्यवहार केले जातात. या व्यवहारांना STT, CTT, Stamp Duty, Service Tax, दिर्घमुदतीच्या फायद्यावरील कर (LTCG), लाभांश वितरण कर (DDT), यातून वगळण्यात आले आहे. येत्या काही वर्षांत 1 ते 3 अब्ज डॉलर्स परकीय गुंतवणूक येथे आकर्षित होईल अशी अपेक्षा आहे.

©उदय पिंगळे

       

#मर्यादित_भागीदारी
#Limited_liablity_partnership

       व्यवसाय भागीदारीत करता येतो हे आपल्याला माहिती आहेच. अशा पारंपरिक भागीदारीत प्रत्येक भागीदारची जबाबदारी
अमर्यादित असते. एखाद्या भागीदाराने घेतलेल्या एका चुकीच्या निर्णयाचा फटका, यात असलेल्या  सामूहिक जबाबदारीमुळे इतर सर्व भागीदारांना बसू शकतो. त्यामुळे पूर्ण व्यवसायच धोक्यात येण्याची शक्यता असते. व्यवसायाचे कर्ज व देणी वसूल करण्यासाठी भागीदाराच्या वैयक्तिक मालमत्तेवर टाच येण्याची शक्यता असते. मर्यादित भागीदारी व्यवसायामुळे हे प्रश्न सुटू शकतात. डॉक्टर्स, सनदी लेखापाल, वास्तुविशारद, वकील, तांत्रिक सल्लागार, कर सल्लागार, वित्तीय सल्लागार यांना आपल्या ज्ञानाचा आणि सहकाऱ्याच्या ज्ञानाचा उपयोग करून मर्यादित भागीदारीमुळे (LLP) आपला व्यवसाय वाढवता येऊ शकेल. अशा प्रकारे मर्यादित भागीदारी असलेली भागीदारी स्थापन करता येणे सोपे आणि कमी खर्चाचे आहे.
       मर्यादित भागीदारी व्यवसाय हा भागीदारी व्यवसायासारखाच असून त्यातील भागीदारांची जबाबदारी मर्यादित असते याला स्वतंत्र कायदेशीर अस्तीत्व असून ते भागीदारांपासून वेगळे असे आहे. सन 2008 मध्ये मर्यादित भागीदारी कायदा (LLP) संसदेने मंजूर करून सरकारने अशा भागीदारीस वेगळी कायदेशीर ओळख व स्वतंत्र मान्यता दिली आहे. एप्रिल 2009 पासून या कायद्याने मर्यादित भागीदारी सुरू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला. हा कायदा इंग्लंड व सिंगापूर येथे सध्या अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांवरून घेण्यात आला आहे. यामुळे अशा भागीदारी उद्योगांना पारंपारिक उद्योगास लागू असलेला भागीदारी कायदा 1932 लागू होत नाही.

मर्यादित भागीदारीची वैशिठ्ये:
★स्वतंत्र कायदेशीर अस्तीत्व : व्यक्तीपेक्षा मर्यादित भागीदारीस वेगळे कायदेशीर अस्तीत्व आहे. त्यामुळे अशा भागीदारीस वेगळी मालमत्ता धारण करता येऊन त्याच्या जबाबदाऱ्या/देयता ठरवता येतात. यास स्वतंत्र करार करता येतो काही वाद उद्भवल्यास त्यावर स्वतंत्र खटला दाखल करता येतो.
★भागीदारांची मर्यादित जबाबदारी: भागीदार आणि भागीदारी वेगवेगळ्या असून यातील भागीदारांची जबाबदारी/ देयता मर्यादित असते. भागीदारीचे देणे वसूल करण्यासाठी भागीदारांची मालमत्ता जप्त करता येत नाही. घोटाळा, कायदेशीर तरतुदींचे उल्लंघन, चुकीचा अथवा बेकायदेशीर व्यवहार या संबंधीची भागीदारांची जबाबदारी अमर्यादित असते. व्यवसाय कसा करायचा यासबंधी त्यांचा स्वताचा असा आराखडा असेल आणि त्यानुसार कार्य चालेल. स्टार्टअप उद्योगही स्थापनेतही याचा उपयोग होऊ शकतो. फक्त हे उद्योग उत्पादन (manufacturing) करणे या प्रकारातील नसून व्यावसायिक सेवा पुरवणे (professional services) प्रकारातील असावेत एवढीच अट आहे. यासाठी लवचिक तत्वांचा वापर करता येतो.
★फायद्याची वाटणी: इतर कोणत्याही भागीदारीप्रमाणे मर्यादित भागीदारी व्यवसायास झालेल्या फायद्याची विभागणी कशी करायची ते यातील भागीदार ठरवू शकतात. तीची टक्केवारी परस्पर संमतीने कमी अधिक करू शकतात. 'एक शेअर एक मत' हे तत्व येथे लागू पडत नाही.
★मर्यादित भागीदारीचे भागीदार: या भागीदारीचे भागीदार व्यक्ती किंवा संस्था यापैकी कोणी एक अथवा अनेक असू शकतात. परदेशातील व्यक्ती किंवा कंपनी या भागीदार होऊ शकतात. यातील प्रत्येक भागीदार हा भागीदारी कंपनीचा अधिकृत प्रतिनिधी (Agent)  म्हणून कार्य करीत असतो. सर्वसाधारण भागीदारीस भागीदार किमान 2 ते 50 हून अधिक नसतात. मर्यादित भागीदारीत किमान 2 ते अमर्यादित असतात. यातील संख्या 2 हून कमी झाल्यास अशी भागीदारी 6 महिने एक व्यक्ती चालवू शकते मात्र अशा वेळी त्या व्यक्तीची जबाबदारी अमर्यादित राहाते. यातील किमान एक भागीदार हा निवासी भारतीय असावा लागतो.
★नोंदणी अत्यावश्यक: सर्वसाधारण भागीदारीस नोंदणी करणे सक्तीचे नाही. मर्यादित भागीदारीस नोंदणी करणे सक्तीचे असून आपली जबाबदारी/ देयता आणि फायदा वाटणी प्रमाण करार करून जाहीर करणे आवश्यक आहे. मर्यादित भागीदारीस हवी असल्यास सेक्शन 14(C) नुसार स्वताची मुद्रा (Common seal) घेता येते, ज्यामुळे भागीदारीच्या नावे खाते उघडणे, करार करणे सोपे जाते.
★नफा मिळवण्याच्या हेतूनेच स्थापना: अशा प्रकारची भागीदारी ही व्यवसायातून नफा मिळवण्याचा हेतूनेच केली जाते. समाजसेवा म्हणून किंवा ना नफा ना तोटा या तत्वावर अशी मर्यादित भागीदारी स्थापित करता येत नाही.

        कंपनी कायद्यानुसार स्थापन झालेली कंपनी आणि मर्यादित भागीदारी कायद्याने निर्माण झालेली भागीदारी यांच्या रचनेत फरक आहे. कंपनी कशी चालवावी यासाठी कंपनी कायद्यात स्पष्ट तरतुदी आहेत. यात मालकी आणि व्यवस्थापन यांची स्पष्ट विभागणी आहे. त्यासाठी काय करायचं यांच्या काटेकोर पद्धती आहेत. मर्यादित भागीदारीत हे सर्व भागीदारांना ठरवायचे असल्यामुळे त्याच्या तरतुदी बऱ्याच सुटसुटीत आहेत. भागीदारी कायदा 1932 आणि कंपनी कायदा 2013 याचा सुवर्णमध्य साधणारी अशी मर्यादित भागीदारीची रचना आहे.

©उदय पिंगळे

ही माहिती जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचावी यासाठी श्रेयानामासाहित प्रसारित करण्याची परवानगी आहे.
    मनाचेTalks आणि अर्थसाक्षर.कॉम या ई पब्लिकेशन्सवर पूर्वप्रकाशीत.

एकल कंपनी (one person company)

#एकल_कंपनी (One Person Company)

        यापूर्वी आपण कंपनी म्हणजे काय? याची माहिती करून घेतली असून कंपन्यांचे विविध प्रकार पाहिले. कंपनी ही स्वतंत्र अस्तीत्व असलेली आणि कायद्याने निर्माण केलेली संस्था आहे हे आपल्याला माहिती आहेच. कंपनीतील सभासदांची संख्या, त्यांचे उत्तरदायित्व, विशेष हेतूने स्थापन झालेल्या कंपन्या, त्यावर नियंत्रण यावरून अनेक वेगवेगळे प्रकार आहेत. एखादा व्यवसाय व्यक्तीने करणे आणि कंपनीने करणे यात फरक असून तो कंपनीने करणे हे व्यावसायिक दृष्टीने अधिक फायदेशीर असते. खाजगी मर्यादित कंपनी स्थापन करण्यास किमान दोन व्यक्तींची गरज असते. यासाठी व्यवसायात आपल्या मनाप्रमाणे भागीदार मिळणे हे सुयोग्य जीवनसाथी मिळण्याएवढे कठीण आहे. एकल कंपनीचे स्वतंत्र आणि कायदेशीर अस्तित्व मान्य  केल्याने त्यानुसार उपलब्ध सोई सवलती यांचा लाभ घेता येतो. व्यवसायवृद्धीकरिता याचा फायदा होतो. कराचा बोजा कमी होतो.
        नवा कंपनी कायदा सन 2013 मध्ये 28 ऑगस्टला मंजूर होऊन 13 सप्टेंबरपासून अस्तित्वात आला. मोठे महत्वपूर्ण बदल त्यात करण्यात येऊन आले, या कायद्याने पूर्वीच्या कंपनी कायद्याची जागा आता घेतली आहे. यापूर्वी सन 2009 मध्ये सरकारकडून अशा प्रकारे कंपनी स्थापन करता येऊ शकेल अशी संकल्पना मांडण्यात आली होती. याची पूर्तता या कायद्यात करण्यात आली आहे. यामुळे ज्यांच्याकडे कल्पकता आहे अशा व्यक्तींना किमान भांडवलात (एक लाख रुपये) कंपनी स्थापन करता येऊन त्यामुळे मिळणाऱ्या फायद्याचा लाभ घेता येईल. प्रॉपरायटर फर्म स्थापन करून व्यवसाय करण्यापेक्षा ते अधिक फायदेशीर ठरेल. यातील आपली जबाबदारी मर्यादित ठेवता येईल, भांडवल उभारणी  सुलभतेने निर्माण करून व्यवसाय वाढवता येऊ शकेल. यातून मिळणाऱ्या नफ्यावर कमी दराने करआकारणी होईल.
एकल कंपनीची ठळक वैशिष्ट्ये--
1. यांच्या नावाप्रमाणेच यात फक्त एकच सभासद असतो. तोच भागधारक आणि संचालक असतो. जर त्याचे काही बरेवाईट झाले तरी कंपनीचे अस्तित्व तसेच राहाते म्हणून आपल्या पश्चात  कामकाज पाहण्यासाठी त्यास आपला उत्तराधिकारी नेमावा लागतो.
2. कंपनीची स्वतंत्र अशी ओळख निर्माण होते त्यामुळे स्वतःचे व्यापारचिन्ह (Brand) निर्माण करता येते. यामुळे ग्राहक, पुरवठादार, वितरक, गुंतवणूकदार यांचा विश्वास वाढीस लागतो.
3. वैयक्तिक आणि व्यापारी मालमत्ता निर्माण होते. व्यवसाय करायचा म्हणजे चांगल्यात चांगले करण्याची इच्छा असेल तरी वाईटात वाईट असे काहीही होऊ शकते. यात भागधारकाची जबाबदारी मर्यादित असल्याने त्याचा वैयक्तिक मालकीचे संरक्षण होते.
4. स्वतःच स्वतः चे प्रमुख असल्याने भांडण होणे, अहंकार दुखावणे, जुळवून घेणे या गोष्टी सहन कराव्या लागत नाहीत. व्यवसायावर नियंत्रण राहते, आपल्या मर्जीनुसार निर्णय घेता येऊन गरजेनुसार तज्ञ विश्वासू माणसांचे सहकार्य घेता येते. भविष्यात संचालकांची संख्या 15 पर्यंत वाढवता येते.
5. सर्वसाधारण संकेत पाळावे लागत नाहीत. कंपनी कायद्यात असलेल्या आणि इतर सर्व प्रकारच्या कंपन्यांना त्या चालवण्यासाठी जे संकेत पाळावे लागतात अशा अनेक तरतुदी यातून एकल कंपन्यांना वगळण्यात आल्या आहेत.
6. करदायित्व कमी होते. स्वतंत्र व्यावसायिक अथवा  भागीदारी यापेक्षा भांडवल उभारणी करणे सुलभ आहे. याशिवाय संचालक म्हणून पगार घेऊन, तसेच व्यवसायास स्वताची जागा वापरत असेल तर त्याचे भाडे घेऊन, आपल्या वैयक्तिक गुंतवणुकीवर व्याज देऊन, तसेच इतर खर्च यांच्या वजावटी घेऊन करदेयता कमी करता येते.
7. याशिवाय अशा तऱ्हेने एकल कंपनी निर्माण करून स्वताचे व्यावसायिक कौशल्य सिध्द करता येते त्यायोगे भविष्यात धाडसी गुंतवणूकदार मिळू शकतात पुढे याच कंपनीचे खाजगी मर्यादित व त्यानंतर सार्वजनिक मर्यादित कंपनीत रूपांतर होण्याची शक्यता वाढते.
8. अशी कंपनी स्थापण्यास 1 लाख रुपये किमान भांडवल लागते. कंपनी नोदणी करण्याची पद्धत सुलभ असून अत्यंत कमी प्रमाणात कागदपत्रांची जरुरी असते.
       यातील फायदे लक्षात घेऊन, ज्यांना शक्य आहे त्यांनी एकल स्वामित्व कंपनी स्थापन करून आपले खाजगी व्यवसाय त्या कंपनीमार्फत करावेत. अशा प्रकारे कंपनी स्थापन करण्याचा अर्ज आणि सविस्तर माहीती www.mca.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. अनेक व्यक्ती/संस्था अश्या प्रकारे कंपनी स्थापन करण्यास, नाव नोंदणी करण्यास फी आकारून मदत करतात.

©उदय पिंगळे

    ही माहिती जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचावी यासाठी श्रेयानामासाहित प्रसारित करण्याची परवानगी आहे.
    मनाचेTalks आणि अर्थसाक्षर.कॉम या ई पब्लिकेशन्सवर पूर्वप्रकाशीत.

प्रमाणित वजावट

#प्रमाणित_वजावट (Standard Deductions)

       व्यावसायिक लोकांना त्यांच्या व्यवसायाच्या अनुषंगाने कराव्या लागणाऱ्या अनेक प्रकारच्या खर्चांची सूट मिळते. छोटे व्यापारी यांना उलाढालीच्या 6 ते  8% हे उत्पन्न धरून, सल्लागार म्हणून व्यवसाय करणारे जसे डॉक्टर, वकील, यांना 50 लाख रुपयांपर्यंत उलाढाल असल्यास कोणत्याही प्रकारे हिशोब नोंदी काटेकोरपणे न ठेवता अर्धी रक्कम ही व्यवसायासाठीचा खर्च म्हणून दाखवता येतो. छोट्या वाहतूक व्यावसायिकाना गाडीच्या प्रकारानुसार निश्चित उत्पन्न मिळते असे गृहीत धरून अनुमानीत उत्पन्नावर करआकारणी होते. मात्र व्यवसायाचा खर्च यात नमूद केलेल्या मर्यादेहून अधिक असेल तर तो प्रमाणित करून घ्यावा लागतो. व्यावसायिक आणि पगारदारांच्या कररचनेत मुख्य फरक हा आहे की व्यावसायिकांची करआकारणी सर्व व्यावसायिक खर्चांची वजावट आणि उपलब्ध अन्य वजावटी घेऊन केली जाते तर नोकरदारांना त्यांचे निव्वळ उत्पन्न मोजून त्यातून उपलब्ध अन्य वजावटी घेऊन त्यावर नियमानुसार करआकारणी होते.
     प्रमाणित वजावट ही अशी  विशेष सवलत आहे की आपले करपात्र रक्कम ठरवण्यात येण्यापूर्वी या रकमेची वजावट आपणास एकूण उत्पन्नातून घेता येते. यासाठी कोणत्याही प्रकाराच्या खर्चाचा पुरावा मागितला जात नाही. सन 2004 पर्यंत काही प्रमाणात अशी सवलत पगारदार लोकांना त्यांच्या उत्पन्नच्या प्रमाणात मिळत होती. सन 2005-2006 च्या अर्थसंकल्पात कररचनेत आमूलाग्र  सुधारणा आणि करपात्र उत्पन्नाच्या मर्यादेत मोठया प्रमाणावर वाढ केल्याने ही सवलत रद्द करण्यात आली. सन 2018-2019 च्या अर्थसंकल्पात प्रवासखर्च प्रतिपूर्तीसाठी उपलब्ध ₹ 19200/- आणि औषधोपचारावरील खर्चाच्या प्रतिपूर्तीसाठी म्हणून ₹ 15000/- यांना मिळत असलेली सवलत रद्द करून सर्व पगारदारांना आयकर अधिनियम 16 (1A) खाली ₹ 40000/- ची प्रमाणित वजावट देऊ केली आहे. याचा फायदा असा पगारदारांना वरील खर्चांची प्रतिपूर्ती बिले सादर करावी लागणार नाहीत परंतू करावरील सरचार्जमध्ये 1 % ने वाढ झाल्याने नोकरदारांना अगदी किरकोळ फायदा होईल तर पगार या सदराखाली ज्यांना ज्यांना उत्पन्न मिळते अशा निवृत्त व्यक्तींना त्याचा अधिक फायदा होईल. सन 2019-2020 च्या अर्थसंकल्पात यात ₹ 10000/- ची वाढ करून ही सवलत ₹ 50000/- पर्यंत करण्यात आली आहे. केंद्रीय प्रत्यक्ष करनियंत्रण मंडळाने (CBDT) केलेल्या खुलाशानुसार जे पगारदार आहेत त्यांना वरील मर्यादेत सरसकट वजावट घेता येईल. याशिवाय ज्यांना आपल्या मालकाकडून निवृत्तीवेतन मिळते त्यांनाही याचा लाभ घेता येईल. आयकर कायद्याप्रमाणे निवृत्ती वेतन देण्याची जबाबदारी मालकाची असल्याने त्याचा सामावेश पगार या संज्ञेत होतो. ज्यांना कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयाकडून पेन्शन मिळते त्याचाही सामावेश पगार यात केला जातो त्यांनाही मिळेल. कारण या योजनेचे अंशदान हे मालकाकडून केले जाते. असा फायदा मिळू शकणारे बहुतेक लोक हे जेष्ठ नागरिक असल्याने त्यांच्या हाती पडणाऱ्या उत्पन्नात वाढ होईल.
      या प्रकारात मोडणारे आणि न मोडणारे वेतन आणि निवृत्तीवेतन खालीलप्रमाणे~
*भागीदारास दिले जाणारे वेतन - भागीदारीच्या व्यवसायात भागीदारास त्याच्या कौशल्यावर सुयोग्य  वेतन घेण्याचा अधिकार आहे. हे वेतन आयकर कायद्यानुसार 40(b) पगार म्हणून समजण्यात न येऊन त्याची गणना भागीदारीतून मिळालेले उत्पन्न म्हणून अन्य मार्गानी मिळालेले उत्पन्न या सदराखाली होईल.
*विमा योजना अथवा पेन्शन योजनांतून मिळणारी रक्कम: अनेक व्यक्तींनी नोकरीत असताना अथवा निवृत्तीनंतर अशा योजनेत गुंतवणूक करून अथवा एकरकमी रक्कम भरून नियमित उत्पन्न मिळेल अशी तरतूद केली आहे. ही रक्कम मिळताना जरी ते पेन्शन म्हणून मिळत असेल तरी ही रक्कम आयकर नियमाप्रमाणे ती पगार म्हणून समजली जास्त नाही यासाठी या रकमेच्या 33.33% किंवा ₹ 15000/- ची (यातील जे अधिक असेल ते) प्रमाणित वजावट आयकर कायदा 57(2a) उपलब्ध असल्याने त्यांना वरील प्रमाणित वजावटीचा लाभ घेता येणार नाही.
* इ पी एफ ओ कडून मिळणारे कुटुंब निवृत्ती वेतन:   कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधिकडून सदस्याच्या मृत्यूनंतर त्याच्या जोडीदाराला, अवलंबित अपंग मुलास किंवा55 25 वर्षांखालील मुलांना कुटुंब निवृत्तीवेतन दिले जाते. यातील सदस्यांला दिलेले पेन्शन हे आयकर कायद्यानुसार पगार समजला जाईल तर त्याच्या मृत्यूनंतर कुटुंबातील सदस्यांना मिळणारे कुटुंब निवृत्तीवेतन हे पगार समजले जाणार नाही. या वेतनास 33.33% अथवा ₹15000/- यांपैकी जास्त असेल एवढ्याच रकमेची प्रमाणित वजावट 57(2a)  मिळेल.
*राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना (NPS) योजनेतून मिळणारे पेन्शन: ज्या व्यक्तींची वरील योजनेतील वर्गणी मालकाकडून भरली जाते त्यांनी योजनेच्या पूर्ती नंतर मान्यताप्राप्त विमा कंपनीकडून घेतलेले निवृत्तीवेतन पगार समजून त्यास चालू वर्षी ₹ 40 हजार तर पुढील वर्षी ₹ 50 हजार ची प्रमाणित वजावट मिळेल. परंतू या योजनेत ऐच्छिक वर्गणी भरणाऱ्या व्यक्तींना मिळणारे निवृत्तीवेतन हे पगार म्हणून धरले जाणार नाही त्यास जास्तीतजास्त ₹ 15 हजार वजावट 57(2a) मिळू शकेल.
         एखाद्या व्यक्तीस पगाराशिवाय अन्य रक्कम वर उल्लेख केलेल्या योजनांतून मिळत असेल तर त्यास दोन्ही प्रकारच्या प्रमाणित वजावटी घेता येतील. या शिवाय घरापासून मिळणारे घरभाडे यासाठी सर्वांना कोणत्याही मर्यादेशिवाय 30% प्रमाणित वजावट आयकर कायदा सेक्शन 24 (2a) नुसार उपलब्ध आहे. आपले विवरणपत्र भरताना या सर्व सवलतींचा विचार करून अचूक विवरणपत्र भरावे.

©उदय पिंगळे

ही माहिती नावासह प्रसारित करण्याची परवानगी आहे.
मनाचेTalks आणि अर्थसाक्षर.कॉम येथे पूर्वप्रकाशीत.

       
       

#निफ्टीत_नेस्ले_एक_दूरगामी_निर्णय

     निर्देशांक (lndex) म्हणजे काय? याची माहिती आपण यापूर्वीच करून घेतली आहे. मुंबई शेअरबाजारातील निवडक 30 शेअर्सवर आधारित सेन्सेक्स (Sensex) आणि राष्ट्रीय शेअरबाजारातील निवडक 50 शेअर्सवर आधारित निफ्टी (Nifty) हे सर्वाधिक लोकप्रिय निर्देशांक आहेत. अनेक म्युच्युअल फंडातील गुंतवणूक ही या निर्देशांकात समाविष्ट शेअर्समध्ये असते. यावरून बाजाराचा सर्वसाधारण कल दिसून येतो. निर्देशांकातील वाढ अथवा घट हे त्यातील शेअर्सच्या भावावर अवलंबून असते. तर निर्देशांकातील स्थान निश्चित करण्यासाठी त्या शेअर्सची बाजारातील उलाढाल आणि भाव यांचा विचार केला जातो. अनेक प्रकारचे निर्देशांक दोन्ही बाजारात उपलब्ध आहेत. त्यामुळे बाजाराचा कल कळून येतो. ज्यावेळी निर्देशांक आणि बाजाराचा कल यांचा संबंध जुळत नाही त्यावेळी तो निर्देशांक हा फक्त त्यातील निवडक शेअर्सचे प्रतिनिधित्व करीत असल्याने असे होत आहे स्पष्टीकरण तज्ञांकडून दिले जाते. निर्देशांकाचा विचार करताना परिवर्तनीय रोखे, अपरिवर्तनीय रोखे, कर्जरोखे, वॉरंट, प्राधान्य समभाग, झेड गटातील कंपन्या यांचा विचार केला जात नाहीं.
       निर्देशांकात कोणते शेअर्स घ्यायचे त्यातून कोणते शेअर्स वगळायचे याचा निर्णय स्टॉक एक्सचेंजचे नियामक मंडळ  6 महिन्यातून एकदा घेते. यासाठी 31 जानेवारी व 31 जुलै रोजी उपलब्ध माहितीचा विचार केला जातो. यासंबंधी भांडवल बाजार नियामक सेबीने दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वांचे पालन केले जाते. शेअरबाजारात दोन प्रकारच्या कंपन्यांचे व्यवहार होतात.
*नोंदणीकृत कंपन्या (Listed Securities): या कंपन्या संबंधित बाजारात नोंदलेल्या असून त्यासाठी त्यांनी नोंदणी फी भरलेली असते.
*व्यवहारास परवानगी असलेल्या कंपन्या (Permitted Securities) : या कंपन्या संबंधित बाजारात नोंदवलेल्या नसतात परंतू त्याची खरेदी विक्री या बाजारात होऊ शकते. एक धोरणात्मक तत्व म्हणून अन्य बाजारात नोंदणीकृत कंपनीस दुसऱ्या बाजारात व्यवहार करू देण्याची परवानगी सेबीने सर्व शेअरबाजारांना दिली आहे. कंपनी कायद्याप्रमाणे प्रत्येक सार्वजनिक मर्यादित कंपनीस एका स्थानिक आणि एका राष्ट्रीय पातळीवर खरेदी विक्रीची सोय असलेल्या  बाजारात ( म्हणजे मुंबई शेअरबाजार आणि राष्ट्रीय शेअरबाजार पैकी एका ठिकाणी) कंपनीची नोंदणी करावी लागते.राष्ट्रीय पातळीवरील हे दोन्ही बाजार महाराष्ट्रात असल्याचे त्याचा फायदा महाराष्ट्रात असलेल्या कंपन्यांना होतो त्यांना वेगळ्या स्थानिक बाजारात कंपनीची नोंदणी करावी लागत नाही. यापैकी एका बाजारात नोंद करून वरील अट पूर्ण होते. कंपनी नोंदणी करताना किंवा तिचे  व्यवहार करण्यास परवानगी देतांना त्याचे भागभांडवल, मालमत्ता, संभाव्य बाजारमूल्य, प्रवर्तक, त्यांचा कंपनीतील हिस्सा, त्यांचे विविध भागधारक ई अनेक गोष्टींचा विचार केला जातो. मान्यताप्राप्त अशा मोठया कंपन्यानी त्यांच्या शेअर्सची मुंबई शेअरबाजार आणि राष्ट्रीय शेअरबाजार दोन्हीकडे नोंदणी केली आहे. तरीही कंपनीस दोन्ही राष्ट्रीय पातळीवरील बाजारात नोंदवण्याची सक्ती नसल्याने अनेक कंपन्या फक्त एकाच बाजारात नोंदवलेल्या आहेत. दोन्हीही शेअरबाजारानी स्वतः हून काही कंपन्याना त्यांच्याकडे व्यवहार करण्यासाठी परवानगी दिली आहे. असे व्यवहार करण्याची परवानगी देताना त्या कंपनीची अन्य बाजारात झालेली नोंदणी, उलाढाल, बाजारभाव यांचा विचार करून बाजाराच्या नियमावलीत बसत असल्यासच परवानगी दिली जाते.
      आतापर्यंत निर्देशांकाचा विचार करताना आजपर्यंत फक्त त्या बाजारात नोंदणी केलेल्या कंपनीचा विचार केला जात होता. ही प्रथा मोडीत काढून राष्ट्रीय शेअरबाजाराच्या Nse Indicies ltd  या उपकंपनीच्या इंडेक्स मेंटेनन्स सब कमिटीच्या अलीकडेच झालेल्या बैठकीत यावेळी प्रथमच बाजारात नोंदणी ऐवजी व्यवहारास परवानगी असलेल्या Nestle india ltd या कंपनीचा निर्देशांकात समावेश करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. यानुसार राष्ट्रीय शेअरबाजारांने 28 ऑगस्ट 2019 ला प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकाप्रमाणे 27 सप्टेंबर 2019 पासून निफ्टीमधून Indiabulls Housing Finance lid यास वगळून Nestle India ltd चा सामावेश करण्यात आला आहे. ही एक सकारात्मक गोष्ट आहे, ज्याचे भविष्यात दूरगामी परिमाण निर्देशांकावर होण्याची शक्यता आहे.
     Nestle ltd या कंपनीचे सध्याचे बाजारमूल्य ₹ 1.2 लाख कोटी रुपये असून ते सर्व कंपन्यात 20 वे आहे. या कंपनीचा निफ्टीमध्ये सामावेश झाल्याने शेअर्सवर आधारित राष्ट्रीय शेअरबाजारातील निफ्टीसह 13  निर्देशांक आणि 11 सेक्टरल निर्देशांकातील काही निर्देशांकावर दूरगामी परिणाम होतील याशिवाय या कंपनीचा अनेक म्युच्युअल फंड, इ टी एफ योजनामध्ये सामावेश होऊ शकेल. अनेक फंड मॅनेजर निफ्टीवर आधारित त्यांच्या फंडात या शेअर्सचा समावेश करू शकतील. याचा परिणाम या शेअर्सचा बाजारभाव व उलाढालीच्या वाढीत होईल. याशिवाय या निर्णयामुळे Abbott India, Bayer Cropscience आणि Multi Commodity exchange ltd यांचा भविष्यात निर्देशांकात सामावेश होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. याशिवाय मुंबई शेअरबाजारही सेन्सेक्समध्ये अशा प्रकारच्या शेअर्सचा सामावेश करण्याचा निर्णय घेऊ शकेल. यामुळे आपल्या उपजत मूल्यामुळे उत्कृष्ट कामगिरी करणारे व मोठी मागणी असणाऱ्या शेअर्सचा निर्देशांकात समावेश होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

©उदय पिंगळे

(राष्ट्रीय शेअरबाजारावरील बातमीवर आधारित हा लेख असून यात उल्लेख असलेल्या शेअर्सची ही शिफारस नाही. हे शेअर्स लेखकाच्या गुंतवणूक संचात नाहीत. आपल्या जोखमीवर गुंतवणूक तज्ञांशी चर्चा करूनच यासंबंधी निर्णय घ्यावा.)
मनाचेTalks आणि अर्थसाक्षर.कॉम येथे पूर्वप्रकाशीत.

ऋण व्याजदराने कर्ज

#ऋण_व्याजदराने_कर्ज

            कोणत्याही कर्जावर ग्राहकाला व्याज द्यावे लागते. हे व्याज साधारणपणे 8.0% (गृहकर्ज) पासून 42% (क्रेडिट कार्ड वरील व्याजदर) पर्यंत असू शकते. यातील गृहकर्जाचा विचार केल्यास त्यावरील सद्याचा व्याजदर 8.10% ते 12% आहे. कर्ज घेतलेल्या घराचे तारण ठेवलेले असल्याने हे कर्ज सर्वात सुरक्षित मानले जाते. घरांच्या वाढलेल्या किमती आणि त्यावरील व्याज यामुळे घर घेणाऱ्याची सर्व मिळकत पणास लागते. आयुष्यातील उमेदीची वर्ष फक्त कर्ज फेडण्यासाठी खर्च होतात, इतर खर्चाना मुरड घालावी लागते. जरी हे कर्ज 8.5% दराने इतक्या कमी व्याजदराने घेतले तरी 1 लाख रुपये कर्ज 10 वर्षात  फेडण्यासाठी साधारण दीड लाख 20 वर्षात 2 लाख 10 हजार तर 30 वर्षात 2 लाख 75 हजार रुपयांची परतफेड करावी लागते. हाच व्याजदर सर्वसाधारण महागाईच्या दराएवढा म्हणजे 5% एवढा आला तर हीच रक्कम 10, 20, 30 वर्षासाठी अनुक्रमे 1 लाख 27 हजार, 1 लाख 54 हजार, 1 लाख 93 हजार होईल. तालुक्याच्या ठिकाणीही घर घेण्यास सध्या लाखो रुपये कर्ज घ्यावे लागत  असल्याने यातून बऱ्याच ग्राहकांना बराच दिलासा मिळू शकतो.
       कर्जास 'ऋण' असा समानार्थी शब्द आहे तर त्याचा दुसरा अर्थ वजा असाही आहे तो समर्पकही आहे. कारण यात आपल्याकडून कर्ज देणाऱ्यास व्याजासह पैसे जात असतात. आपल्या या समजुतीला धक्का देणारी बातमी 13 ऑगस्टच्या दि गार्डीयन या वृत्तपत्रात आली आहे. 10 वर्षांसाठी गृहकर्ज घेतल्यास त्याबद्दल ग्राहकास अर्धा टक्क्याने व्याज देणाऱ्या बँकेची बातमी वाचली. अशा प्रकारे कर्ज देणारी आणि त्याबद्दल कर्जदारास व्याज देणारी ही जगातील एकमेव बँक आहे. ज्यसके बँक (Jyske bank) या डेन्मार्क मधील तिसऱ्या सर्वात मोठया बँकेने आपल्या कर्जदारांना -0.5% वार्षिक व्याजदराने 10 वर्ष मुदतीचे तारणसह गृहकर्ज देऊ केले आहे. ऋण व्याजदराने कर्ज याचा अर्थ असा होतो की असे कर्ज घेणाऱ्यास कर्जापोटी बँकेस मुद्दलापेक्षा कमी रकमेचा भरणा करावा लागेल. दुसरी एक डेनिश बँक नोरडीआ (Nordea) यांनी 20 वर्ष मुदतीचे गृहकर्ज 0% व्याजदराने तर 30 वर्ष मुदतीचे कर्ज 0.5% व्याजदराने द्यायचे ठरवले आहे.
      ज्यसके बँकेच्या म्हणण्यानुसार त्यांच्या निगेटीव्ह मोरगेज स्कीमनुसार या योजनेतून गृहकर्ज घेणाऱ्या प्रत्यक्ष पैसे दिले जात नाहीत त्याचा नेमून दिलेला हप्ता तसाच रहातो त्याने भरलेल्या हप्त्यानुसार त्याची मूळ रक्कम कमी कमी होते. हप्ता भरल्यानंतर त्याची शिल्लख त्यांनी प्रत्यक्ष भरलेल्या हप्त्याहून अधिक प्रमाणात कमी होईल अशा रितीने त्याचा समान मासिक हप्ता (EMI) ठरवला जातो. यासंबंधी आश्चर्य व्यक्त करून ग्राहकांकडून योजनेच्या खरेपणाविषयी आणि हे कसं शक्य आहे? याविषयी अनेक शंका उपस्थित केल्या जातात. अशा तऱ्हेची कर्जरचना डेन्मार्क, स्वीडन, स्विझरलँड येथे शक्य आहे कारण या देशात सरकारी रोख्यावरील दर अतिशय कमी आहेत. ज्यसकेच्या म्हणण्यानुसार त्यांच्याकडे ग्राहकांनी पैसे ठेव म्हणून ठेवल्यास त्यांना त्यावर व्याज द्यावे लागत नाही याचाच अर्थ असा की त्यावर ग्राहकांना कोणत्याही प्रकारचे उत्पन्न मिळत नाही. तर बड्या वित्तसंस्थांनी मोठ्या प्रमाणात ऋण व्याजदराने ठेवी ठेवल्या मुळे जे उत्पन्न मिळते त्या उत्पन्नातील थोडा भाग कर्जदारांना देण्यात येत आहे. ऋण उत्पन्नाच्या ठेवी सर्वसामान्य ग्राहकाकडूनही स्वीकाराव्यात का? यावर उच्च पातळीवर विचार चालू आहे पण याबाबत अंतिम निर्णय झाला नाही. स्विझरलँड मधील युबीएस बँकेनी अलीकडेच€500000/- हून ठेव बँकेत ठेवल्याबद्दल 0.6% वार्षिक दराने बँकेस मोबदला द्यावा लागणारी नवीन योजना बाजारात आणली आहे.
         आर्थिक सुधारणा काळानंतर व्याजदर बरेच कमी होतील असा अंदाज होता त्याप्रमाणे सुरुवातीच्या काही काळात 12% च्या आसपास असलेले हे आता दर झपाट्याने खाली येऊन 8% वर स्थिरावले आहेत आणि ते याहून खाली येण्याची शक्यता कमी वाटते. याची बरीच सामाजिक आणि राजकीय कारणे आहेत. ते अजून काही प्रमाणात खाली आल्यास दिर्घकाळात क्रयशक्तीला चालना मिळेल. सर्वसामान्यांना, त्यातही देशाच्या लोकसंख्येच्या 10 % भाग असलेल्या जेष्ठ नागरिकांना याची झळ न पोहोचता ते महागाई वाढीच्या दराजवळपास आणणे  हे कोणत्याही सरकारपुढील मोठे आव्हान आहे.

©उदय पिंगळे

ही माहिती श्रेयानामासाहित प्रसारित करण्याची परवानगी आहे.
मनाचेTalks आणि अर्थसाक्षर.कॉम या ई पब्लिकेशन्सवर पूर्वप्रकाशीत.