आयकर विवरणपत्र भरण्यास मुदतवाढ

#आयकर_विवरणपत्र_भरण्यास_मुदतवाढ

     यावर्षीपासून नव्यानेच आयकर अधिनियमात सामावेश केलेल्या 134 (F) कलमानुसार निर्धारित केलेल्या मुदतीत आयकर विवरणपत्र (IncomeTax Return) न दाखल केल्यास दंड सुचवण्यात आला आहे. सर्वसाधारण करदात्यांच्यासाठी ही मुदत 31 जुलै 2018 होती. ही मुदत आता 31ऑगस्ट 2018 पर्यंत वाढवण्यात आली असल्याचा खुलासा केंद्रिय प्रत्यक्ष कर मंडळाच्याकडून (CBDT) कडून कालच करण्यात आला, यामुळेच ज्यालोकांची विवरणपत्र भरण्याची अंतिम मुदत 31 जुलै होती त्यांना दिलासा मिळाला आहे. या तारखेपर्यंत त्यांना कोणताही दंड भरावा लागणार नाही त्याचप्रमाणे ज्यांचे निव्वळ उत्पन्न करमर्यादेच्या आत आहे अशा व्यक्तींना, त्यांनी आपले विवरणपत्र 31 मार्च 2019 पर्यंत भरले तरी कोणताही दंड भरावा लागणार नाही.
     आयकरखात्याकडून दरवर्षी विविध करदात्यांच्यासाठी वेगवेगळे फॉर्म जारी करण्यात येतात. या फार्ममध्ये दरवर्षी सतत बदल होत असतात. आर्थिकवर्ष संपताच म्हणजे 31 मार्चला हे बदललेले फॉर्म उपलब्ध व्हावेत अशी अपेक्षा असते. यामुळे करदात्यांना विवरणपत्र भरण्यासाठी सर्वसाधारण चार महिने मुदत मिळते. ही मुदत वाढवून मिळावी अशी अनेक व्यक्ती आणि संस्था यांची रास्त मागणी होती कारण --
 1.आयकर अधिनियम 12 नुसार काही अपवाद वगळून इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न भरणे सर्वांना सक्तीचे आहे. यावर्षी आयकर विभागाकडून योग्य त्या नमुन्यातील इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने विवरणपत्र भरण्याचे फॉर्म मे अखेरपर्यंत उपलब्ध झाले नाहीत. काही फॉर्ममध्ये किरकोळ बदल करण्यात आले असा शेवटचा बदल 13जुलै 2018 रोजी करण्यात आला.या बदलांना अनुसरून मोठयाप्रमाणात विवरणपत्र दाखल करण्यासाठीच्या सॉफ्टवेअरमध्ये बदल करण्यासाठी किमान 6/7 दिवस लागतात. यामुळेच प्रत्यक्षात करदात्यांना फार कमी अवधी मिळतो आहे.
2. गेल्या आर्थिकवर्षात शेवटच्या तिमाहीत मुळातून कापलेला कर भरण्यासाठी 31 मे 2018, तर चालू वर्षांतील पहिल्या तिमाहीत कापलेला कर जमा करण्याची मुदत 31जुलै 2018 आहे . गेल्यावर्षी कापलेल्या कराची माहिती देणारे फॉर्म 16 आणि फॉर्म 16 A  हे कर कापणारी व्यक्ती/ संस्था यांनी 15 जूनपर्यंत देण्याची गरज आहे.बहुतेक सर्वजण ह्या मुदतीत करभरणा करून त्याची माहीती देणारे प्रमाणपत्र 15 जूननंतर देतात.तरीही अनेक व्यावसायिक हा कर दंड भरून उशिरा जमा करीत असल्याचे करदात्यांच्या 26AS मध्ये जमा कर कमी दिसत आहे. तो अद्ययावत झाल्याशिवाय करदाते विवरणपत्र भरू शकत नाहीत. कारण यामुळे करदात्यांचे नुकसान होण्याची शक्यता असते. न दिसणाऱ्या करासंदर्भात करदात्यांना कोणतीही मागणी करता येत नाही याशिवाय खात्याकडून विनाकारण मागणी नोटीस येऊ शकते.
3. ITR फॉर्म भरणे आणि अपलोड करणे यासाठी जास्त वेळ लागत आहे.
4. विविध ठिकाणी आलेल्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे e- TDS करभरणा करणाऱ्याना अडचणीना तोंड द्यावे लागत आहे.
   5. विवरणपत्र भरण्यास उशीरझाल्यास 'दंड' ही संकल्पना प्रत्यक्षात यावर्षीच येत आहे. वरील अडचणींचा विचार करता विवरणपत्र एक दिवस उशिरा भरल्यास एक ते पाच हजार रुपये दंड लावणे हे प्रामाणिक करदात्यांच्यावर अन्याय करणारे आहे.
     मालक आणि करदाते यांना भोगाव्या लागत असलेल्या या खऱ्याखुऱ्या अडचणीची माहिती देऊन  विवरणपत्र भरण्यासाठी अजून किमान एक महिना मुदतवाढ मिळावी अशा आशयाचे पत्र ICAI या सनदी लेखापाल ( Chartered Accountants) यांच्या संस्थेने 23 जुलै 2018 रोजी CTBT स दिले आणि करदाते मालक यांची न्याय्य मागणी उचलून धरली. वास्तविक शेवटच्या क्षणी मुदतवाढ देण्यात मंडळाची ख्याती आहे तरिही मंडळाने वरील सर्व गोष्टींचा साधकबाधक विचार करून तत्परतेने निर्णय घेतला आणि काल तो जाहीर केला हे आश्चर्यच !

©उदय पिंगळे

मनाचेtalks आणि अर्थसाक्षर.कॉमवर 27 जुलै 2018 रोजी पूर्वप्रकाशीत
ही माहिती जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी वरील लेख श्रेयनामासह प्रसारित करण्याची परवानगी आहे !

https://udaypingales.blogspot.in/?m=1

https://www.facebook.com/pingaleuday/.

हा लेख व यापूर्वीचे लेखन वरील लिंकवर उपलब्ध आहे .

म्युचुअलफंडाचे युनिट आणि करदेयता

#म्युचुअलफंड_युनिट_आणि_करदेयता

    म्युचुअलफंड युनिट हे आपल्या मालमत्तेचा भाग असून त्याची विक्री अथवा विमोचनातून अल्प किंवा दीर्घ मुदतीचा भांडवली नफा/ तोटा होतो. हे युनिट प्रामुख्याने कोणती मालमत्ता ( शेअर्स / बॉण्ड/ कमोडिटी) किती काळ धारण करतात यावरून त्याची करदेयता ठरते. या युनिट्सचे त्यांनी जास्त प्रमाणात धारण केलेल्या मालमत्तेवरून दोन प्रकार पडतात --
1.समभागावर आधारित योजना ( equity mutual funds) : ज्या योजनेत 65% किंवा त्याहून अधिक समभाग गुंतवणूक आहे. अशा सर्व योजना यात येतात जसे लार्ज / मिड /स्मॉलकॅप/डायव्हर्सिफाईड इक्विटी फंड ,सेक्टरल फंड, इक्विटी बॅलन्स फंड ई.2.समभागरहित अथवा डेट योजना (non equity mutual funds) : यामध्ये जास्तीत जास्त गुंतवणूक ही कर्जरोख्यात असते. उदा. लिक्विड फंड, मनी मार्केट फंड, गोल्ड फंड, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेट फंड, डेट ओरिएंटेड बॅलन्स फंड ई.
   समभागावर आधारित फंड योजनेचे आणि गोल्ड ई टी एफ चे युनिट एक वर्षाच्या आत विकल्यास त्यातून अल्पमुदतीचा भांडवली फायदा / तोटा होतो. यातील फायद्यावर सरसकट 15 % कर द्यावा लागतो. तर याहून अधिक कालावधीनंतर झालेल्या भांडवली नफा / तोट्यातील एक लाखाहून अधिक निव्वळ नफ्यावर 10% कर द्यावा लागतो. यास चलनवाढीमुळे (inflation) पडणाऱ्या फरकाचा फायदा मिळत नाही. 31 मार्च 2018 पर्यंत दीर्घकालीन भांडवली नफा करमुक्त होता. या आर्थिक वर्षांपासून त्यावर काही अटींसह कर बसवण्यात आला आहे. यानुसार गुंतवणूकदारांना 31 जानेवारीपर्यंत होऊ शकणाऱ्या दीर्घमुदतीच्या नफ्यास करमाफी देण्यात आलेली आहे तर तोट्यास कोणतीही सूट मिळणार नाही. अशा व्यवहारात होणाऱ्या तोट्यास चालू आर्थिक वर्ष पकडून पुढील सात वर्षे भविष्यातील नफ्यासोबत समायोजित करता येईल.
     समभागविरहित अथवा डेट फंडातील युनिट तीन वर्षांच्या आत विकल्यास अल्प मुदतीचा भांडवली नफा / तोटा होतो तो व्यक्तीच्या नियमित उत्पन्नात मिळवून त्यावर नियमानुसार कर भरावा लागतो. तीन वर्षांनंतर विकलेल्या युनिट पासून होणारा नफा / तोटा हा दिर्घमुदतीचा समजण्यात येऊन यातील नफ्यावर 20% कर द्यावा लागतो. यातील नफ्याची मोजणी करताना चलनवाढीचा लाभ  घेता येतो.तोटा पुढील 7 वर्षात ओढता येतो. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाकडून (central board of direct taxes) दरवर्षीचा चलनवाढ निर्देशांक जाहीर केला जातो. विक्री केलेल्या वर्षाच्या निर्देशांकास खरेदी वर्षाच्या निर्देशांकास भागून येणाऱ्या संख्येस खरेदी किमतीने गुणावे. ही आलेली किंमत ही चलनवाढीचा फायदा घेऊन आलेली खरेदी किंमत मानल्याने वाढलेल्या खरेदी किंमतीमुळे एकूण कर कमी द्यावा लागतो.
     डेट फंडाच्या युनिटमधून आपल्यास डिव्हिडंड रूपाने उत्पन्न मिळत असेल तर त्यावर फंड हाऊस कडून मुळातून करकपात होऊन मिळतो. या वर्षांपासून इक्विटी म्युचुअल फंडाचे डिव्हिडंडवर नव्यानेच 10% कर अधिक सरचार्ज लावलेला आहे आणि डेट फंडाच्याप्रमाणे फंड हाऊस कडून हा कर मुळातून कापूनच मिळत असल्याने गुंतवणूकदारास यामार्गे मिळणारे हे उत्पन्न पूर्णपणे करमुक्त आहे.

©उदय पिंगळे

मनाचेtalks वर 20 जुलै 2018 रोजी प्रकाशित
ही माहिती जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी वरील लेख श्रेयनामासह प्रसारित करण्याची परवानगी आहे !

https://udaypingales.blogspot.in/?m=1

https://www.facebook.com/pingaleuday/.

हा लेख व यापूर्वीचे लेखन वरील लिंकवर उपलब्ध आहे .

#म्युच्युअल_फंडासारख्या_अन्य_गुंतवणूक_योजना

    म्युच्युअल फंडाच्या विविध योजना त्यांचे नवीन 5  मुख्यप्रकार आणि 36 उपप्रकार याविषयीची माहिती आपण आपण मागील एका लेखात घेतली. याच प्रकाराच्या जवळपास जाणाऱ्या परंतू फारश्या प्रचलित नसलेल्या अनेक कल्पक योजना बाजारात आहेत. यापैकी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ETF), गोल्ड ई टी एफ, इंव्हीट ट्रस्ट (InvIT) यासंबंधीची माहिती आपण वेळोवेळी करून घेतली. या योजना वगळून अन्य योजनांची माहिती यापुढील लेखातून करून घेऊ.
१. फंडस ऑफ फंड (FoF) : जेव्हा एखादया म्युच्युअल फंडाकडून बाजारात थेट गुंतवणूक न करता आपल्या ध्येयधोरणास अनुरूप अशा दुसऱ्याच्या अथवा स्वतःच्या योजनेत गुंतवणूक केली जाते तेव्हा त्यास फंडस ऑफ फंड असे म्हटले जाते. ही गुंतवणूक समभाग, रोखे, सोने अथवा अन्य एक वा अधिक साधनात असू शकते. या प्रकारच्या फंडांना मल्टी मॅनेजरीयल फंड असेही म्हणतात कारण याचे पुरस्कर्ते (AMC) वेगवेगळे असू शकतात. ह्या फंडांचा व्यवस्थापक आपल्या गुंतवणूक धोरणानुसार शेअर,रोखे यांच्याऐवजी अन्य योग्य त्या फंडांची खरेदी/विक्री करतो. इतर फंडांचा तुलनेत याचा व्यवस्थापन खर्च (expenses ratio) थोडा अधिक असतो. तो इक्विटी फंडाच्या विहित मर्यादेपर्यंत असावा असे त्यावर सेबीचे बंधन आहे. यातील समभागावर आधारित फंडस ऑफ फंडना इक्विटी म्युच्युअल फंडांना सध्या मिळत असलेल्या कोणत्याही करसवलती मिळत नाहीत. यातील गुंतवणूक ही म्युच्युअल फंडाच्या योजनेत गुंतवणुकीपेक्षा कमी धोकादायक आहे त्यामुळे यातून मिळणारा उताराही returns थोडा कमी आहे.
२.इंटरनॅशनल फंड : यामध्ये जमा केलेली रक्कम ही भारताबाहेर अन्य देशात केली जाते. ती समभाग रोखे किंवा अन्य मान्यताप्राप्त पद्धतीत (ADR/GDR, ETF, Units) असू शकते. रोकडसुलभतेसाठी यातील काही गुंतवणूक भारतीय बाजारात  तर काही रक्कम मनी मार्केट मध्ये असू शकते. आयकर कायद्यानुसार 65% स्वदेशी कंपन्यांतील गुंतवणूक असणाऱ्या फंडांना इक्विटी म्युच्युअल फंड संबोधण्यात येते आणि त्यातील गुंतवणुकीवर काही करसवलती मिळू शकतात. यात विदेशातील गुंतवणुकीमुळे या फंडांना त्या सवलती मिळत नाहीत. परंतू गुंतवणूकदारांना अप्रत्यक्षपणे परदेशी कंपन्याच्या समभाग/ कर्जरोखे यात गुंतवणूक करण्याची संधी मिळते. जी स्वदेशी फंडात त्यांनी गुंतवणूक केल्याने मिळत नाहीत.
३. आर्बिटरेज फंड : दोन बाजारातील (exchanges) किंवा दोन वेगवेगळ्या प्रकारातील (segments) मधील भावाच्या फरकाचा लाभ मिळवणे यास आर्बिटरेशन असे म्हणतात. भावातील हा फरक मागणी आणि पुरवठा, प्रचलित व्याजदर आणि कालावधी यावर असल्याने अशा प्रकारातील गुंतवणुकीत निव्वळ मालमत्ता मूल्यात (NAV) फारसा फरक पडत नाहीत. डेट किंवा लिक्विड फंडाच्या जवळपास असलेली सुरक्षितता यामध्ये आहे.
४. रिअल इस्टेट म्युच्युअल फंड : हे म्युच्युअल फंडाच्या बंद योजनेप्रमाणे असून यातील गुंतवणूक ही प्रामुख्याने रिअल इस्टेटमध्ये असते यातील किमान 35% रक्कम स्थावर मालमत्तेच्या स्वरूपात असावी लागते. याशिवाय एकूण योजनेच्या 75% रक्कम स्थावर मालमत्ता, हमीपात्र समभाग, रोखे यास्वरूपात असावी लागते. दर तीन महिन्यांनी फंडाच्या एकूण मालमत्तेचे दोन स्वतंत्र मूल्यांकनकाराकडून मूल्यांकन करून यातील कमी असलेले मूल्य हे योजनेचे मालमत्ता मूल्य समजण्यात येते. हे युनिट शेअर प्रमाणेच स्टॉक एक्सचेंजवर खरेदी विक्रीसाठी नोंदवलेले असतात त्यामुळे रोकडसुलभता उपलब्ध होते.
५.रिअल इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट (REIT) : याची योजना इन्फ्रास्ट्रक्चर इनवेस्टमेंट ट्रस्ट (InvIT) प्रमाणे असून ज्या मालमत्तेतून उत्पन्न मिळते अशी 80% स्थावर ज्यातून नजीकच्या काळात उत्पन्न मिळू शकेल अशी 20% स्थावर अशी मालमत्ता वेगळ्या ट्रस्टकडे हसत्तांतरीत होते ही मालमत्ता विक्री, भाडेकराराने देऊन मिळणाऱ्या उत्पन्नातील 90% उत्पन्न युनिटधारकांना 6 महिन्यातून एकदा दिले जाते. किमान 500 कोटीमालमत्तेमध्ये 50% हिस्सा जनतेला बुक बिल्डिंग पद्धतीने देण्यात येतो जर मालमत्ता 1600 कोटींहून अधिक असेल तर किमान गुंतवणूक 2 लाख करावी लागते आणि त्याचा विक्रीयोग्य संच याच पटीत असतो हे युनिट इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने दिले जातात. दर 15 दिवसांनी NAV जाहीर केली जाते. दर सहा महिन्यांनी सर्व मालमत्तेचे मूल्यांकन केले जाते.
६. इन्फ्रास्ट्रक्चर डेट स्कीम : या योजना मूलभूत सोई सुविधा पुरवणाऱ्या कंपन्यांच्या रोख्यात गुंतवणूक करतात यातील 90% रक्कम 5 वर्षांहून अधिक कालावधीच्या रोख्यात असते. यातील एका युनिटचे मूल्य 10 लाख असून किमान गुंतवणूक 1 कोटी रुपये आहे. तीन महिन्यातून एकदा याची NAV जाहीर केली जाते. या योजना मुलभूत सुविधांची माहिती असलेल्या फंड हाऊसकडून वेळोवेळी जाहीर केल्या जातात.
      व्यक्ती तितक्या प्रकृती या नात्याने विविध गुंतवणूकदार किफायतशीर गुंतवणुकीचे विविध पर्याय शोधत असतात. काही योजना अल्प गुंतवणूक असलेल्या असतात तर मोठ्या गुंतवणुकीच्या काही योजना किमान गुंतवणुकीसाठी खर्चिक ठरतात. या योजनांचा संबंध मोजक्याच लोकांशी येत असल्याने त्या फारशा प्रचलित नाहीत. तरीही असे पर्याय आहेत एवढे माहीत असावेत, एवढाच या लेखनाचा हेतू !

©उदय पिंगळे

मनाचेtalks आणि अर्थसाक्षर.कॉम येथे 13 जुलै 2018 रोजी प्रकाशित
ही माहिती जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी वरील लेख श्रेयनामासह प्रसारित करण्याची परवानगी आहे !

https://udaypingales.blogspot.in/?m=1

https://www.facebook.com/pingaleuday/.

हा लेख व यापूर्वीचे लेखन वरील लिंकवर उपलब्ध आहे .

आयकर विवरणपत्र भरताना आपले हे उत्पन्न विसरू नका

#आयकर_विवरणपत्र_भरताना_आपले_हे_उत्पन्न_विसरू_नका

     या वर्षी 2018-2019 (assessment year) मध्ये 2017-2018 (accounting year) या आर्थिक वर्षाचे आयकर विवरणपत्र (income tax returns) आपण भरणार आहात.आपल्या मालकाकडून आपणास फॉर्म नंबर 16 मिळाला असेल. यात आपणास मालकाकडून मिळालेले उत्पन्न यातून आपण जाहीर केलेल्या आणि कायद्यानुसार मिळत असलेल्या विविध वाजावटींचा विचार करून आपले करपात्र उत्पन्न व कापलेला कर  याची तपशीलवार माहिती असते. आयकर कायद्यानुसार सर्व मार्गाने मिळणारे उत्पन्न मग ते करपात्र असो अथवा नसो याची गणना आपल्या निव्वळ उत्पन्नात (gross income) होते. त्यामुळेच आपल्याला मिळत असलेल्या उत्पन्नापैकी काही गोष्टीकडे दुर्लक्ष झाल्याने त्या जमेस घ्यायच्या राहून जातात. त्या कोणत्या याच्यावर एक दृष्टिक्षेप--  १.व्याजाचे (intrest)  उत्पन्न : यात बचत खात्यावरील व्याज, मुदत ठेवींवरील व्याज,रोख्यांवरील व्याज याचा सामावेश होईल. यातील बचत खात्यावरील व्याज ₹10000/- पर्यंत करमुक्त (tax-free) आहे. तर मुदत ठेव (fixed deposit) व रोख्यांवरील (bonds) व्याज करपात्र आहे. बरेचदा बँका 15 H किंवा 15 G फॉर्म भरण्यास सांगतात. हा फॉर्म भरून देणे म्हणजे आपले उत्पन्न करपात्र नाही असे जाहीर करणे,  यामुळे कर भरण्याची जबाबदारी आपल्यावर येते. आपले उत्पन्न करपात्र मर्यादेवर असल्यास ते तसे नसल्याचे जाहीर करणे चुकीचे आहे. तेव्हा असा फॉर्म भरून देऊ नये.
२.आयकर परताव्यावर (income tax returns) मिळालेले व्याज : मागील वर्षी आपण भरलेल्या जास्तीच्या आयकराचा परतावा आपणास व्याजासह मिळाला असेल तर यातील परतावा करमुक्त तर व्याज करपात्र (taxable) आहे.
३.राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रावरील व्याज : राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रावरील (national saving certificate)  व्याज जरी मुदतीअंती मिळत असते आणि त्यातील व्याजाची पुन्हा गुंतवणूक होत असली तरी मिळणारे व्याज उत्पन्नात मिळवून पहिल्या चार वर्षात मिळणारे व्याजावर प्रमाणित सूट मिळेल.  शेवटच्या वर्षाच्या व्याजाची पुन्हा गुंतवणूक होत नसल्याने अशी सूट मिळणार नाही. हे सर्व व्याज त्या त्या वर्षीच्या उत्पन्नात मिळवावे.
४.पी पी एफ आणि करमुक्त रोख्यावरील व्याज : जरी हे उत्पन्न करमुक्त असले तरी आपणास मिळणारे व्याज निव्वळ उत्पन्नात दाखवावे लागते.
५.अज्ञान व्यक्तीचे उत्पन्न :आपल्या 18 वर्षांखालील मुलांच्या नावाने गुंतवणूक केली असल्यास त्यातून मिळणारे उत्पन्न ₹ 1500/- हून अधिक असेल तर ही जास्तीची रक्कम हे जास्त उत्पन्न असलेल्या पालकाचे उत्पन्न असे समजण्यात येते.
६. लाभांश (dividend) : आपल्याकडे असलेल्या विविध नोंदणीकृत कंपन्यांच्या समभागावर मिळणारा लाभांश, यावर कंपनीस कर भरावा लागत असल्याने करमुक्त असतो तर सहकारी बँका, पतपेढी यावर मिळणारा लाभांश करपात्र असतो. म्युच्युअल फंडाकडून मिळालेला लाभांश करमुक्त असतो. असा मिळणारा लाभांश आपल्या निव्वळ उत्पन्नात मिळवावा.
७. अल्पकालीन (short-term) आणि दीर्घकालीन (long-term) नफा : शेअर्स आणि ज्या म्युच्युअल फंड योजनेत समभाग प्रमाण 65% आहे असे युनिट एक वर्षाचे आत विकले तर अल्पकालीन आणि एक वर्षांनंतर विकल्यास दीर्घकालीन नफा होतो. चालू वर्षांसाठी अशा दीर्घकालीन नफ्यावर कोणताही कर द्यावा लागणार नाही. डेट फंडातील युनिट किंवा रोखे विक्री 3 वर्षांच्या आत केली तर अल्पकालीन आणि त्यावरील नफा हा दीर्घकालीन नफा होईल. यातील दीर्घकालीन नफ्यास चलनवाढीचा फायदा घेऊन येणाऱ्या नफ्यावर 20% कर द्यावा लागेल. याच प्रकारे स्थावर मालमत्ता 2 वर्षाचे आत विकल्यास विक्रीतून मिळणारा नफा अल्पकालीन तर त्यावरील नफा दीर्घकालीन समाजला जाईल त्यावर चलनवाढीचा फायदा घेऊन 20% कर द्यावा लागेल. वरील सर्व बाबतीत होणारा अल्पकालीन नफा एकूण उत्पन्नात मिळवला जाऊन त्यावर नियमित कर भरावा लागेल.
अशा तऱ्हेने आपले सर्व मार्गाने होणारे उत्पन्न विचारात घेऊनच करदेयता निश्चित करावी. जेथून  उत्पन्न मिळाले आहे तेथून कर कापला असेल अथवा नसेल तरी त्यांच्याकडून गुंतवणूकदाराच्या मिळालेल्या उत्पन्नाचा किंवा कापलेल्या कराचा तपशील आयकर विभागाकडे पाठवला जातो याची माहीती 26AS या फॉर्मचे स्वरूपात आयकर विभागाकडे असते. incometaxindia.gov.in संकेतस्थळावर जाऊन पहाता येते. ही माहिती बरोबर असल्याची खात्री करून घ्यावी. यात जर फरक असेल तर संबंधितांकडून त्याची दुरुस्ती करून घ्यावी. यातील काही गोष्टी विचारात न घेता किंवा अनावधानाने विवरणपत्र भरल्यास भविष्यात चौकशी आणि दंड भरावा लागून मनस्ताप होऊ शकतो तेव्हा आपण स्वतः या गोष्टी बारकाईने तापासाव्यात अथवा तज्ज्ञांच्या सहायाने विवरणपत्र दाखल करीत असल्यास त्यांच्या लक्षात आणून द्याव्यात.

©उदय पिंगळे

मनाचेtalks येथे 6/07/2018 रोजी पूर्वप्रकाशीत
ही माहिती जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी वरील लेख श्रेयनामासह प्रसारित करण्याची परवानगी आहे !

https://udaypingales.blogspot.in/?m=1

https://www.facebook.com/pingaleuday/.

हा लेख व यापूर्वीचे लेखन वरील लिंकवर उपलब्ध आहे .